त्रिवि पदाधिकारीको गैरप्राज्ञिक कार्य

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा एक विद्या परिषद रहने नियममा उल्लेख छ । नियमत: कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपरेमा विद्या परिषदको सिफारिस अनिवार्य रहन्छ ।

त्रिविको आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा विषय थपको जरुरी परे पनि विद्या परिषदको निर्णयविना सम्भव देखिँदैन । त्रिविमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा अन्य संकायमा विद्या परिषदको निर्णयसहित पठाइएका बीसीए, बीबीएजस्ता कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि रोकिएको र विद्या परिषदको निर्णयविना नै आफ्नो स्वार्थका लागि पदाधिकारीहरूले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उठाएको कदमले विश्वविद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको आँखा पुगेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजर नपुगेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्रै सुनिन थालेको छ । सायद चर्चामा आएको ६० करोडको भागबन्डामा अख्तियारका पदाधिकारी पनि सामेल छन् कि भनी जनसरोकारमा शङ्का उब्जिनुलाई त्रिविका पदाधिकारीहरूको काम गराइले नाजायज मानिँदैन होला । यो त्रिविमा पलाएको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्र हो ।

जथाभावी सम्बन्धनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमात्र होइन, इन्जिनियरिङ पनि बेथितिको चङ्गुलमा फँसेको छ । चिकित्सा क्षेत्रको विशेषगरी सामाजिक अहिङ्सात्मक अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको कारणले चर्चामा ल्याएको मात्र हो । तर इन्जिनियरिङसहित अन्य संस्थान/संकायको बेथिति केसीजस्तै अभियन्ताहरूको अभावमा प्रकाशमा आउन सकेनन् । छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना भएका कारण, त्रिविले सम्पत्ति र जनशक्ति गुमाउनुपरेका कुरा त्रिविका वनविज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयहरू आफै शरणार्थी भएका छन् ।

शिक्षाशास्त्र उपकुलपति तीर्थ खनियाको ‘पकेट’ भनिन्छ । तर शिक्षाशास्त्र डिन कार्यालय आफैमा भद्रगोल छ । मानविकी संकायको नेतृत्वलाई त त्रिविभित्र मूर्तिको संज्ञा दिन थालिएको छ, जसमा शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीको आवेगमा निर्णय भएको हो भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरू नै भनिरहेका छन् । विगतदेखि नै थला पर्दै आएको यो संकाय सम्भवत: यो कार्यकालमा थप थलापरेमा अन्यथा मानिँदैन । कानुन संकायमा योग्य डिन भएको भए (कार्यकारी परिषदको सदस्य पनि हुन्) नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियागत विवादै आउने थिएन ।

अर्कोतर्फ त्रिविमा थुप्रै भवन निर्माण कार्य भइराखेका छन् । रजिष्ट्रार आर्थिक प्रमुख भएर पनि उनको असंलग्नताले आर्थिक अनियमितताको चरम अवस्थामा कर्मचारी र अरू पदाधिकारी रमाएको सुनिन्छ । त्यसैगरी प्राध्यापक आवासगृह अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्ने जमातको कब्जामा गइरहेको छ । आवासगृहमा प्रवेश त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको ‘मेरिटवेस’को आधारमा छनोट हुने प्रावधानलाई लत्याइएको छ । यस्ता बेथितिमा जिम्मेवारी लिएका प्रिन्सिपल निरीह छन् । प्रिन्सिपलले बाहिर झार–जंगल फाँड्ने, गान्धी भवन वरिपरि वृक्षरोपण गरेर वातावरण सफा देखाउने विज्ञापन गर्दैछन्, तर आवासगृह र कैयौं भवनभित्रका विकृतिका डंगुरलाई थुपारेर त्यो दृश्य देखाउनु भनेको रोमाञ्चकारिता मात्र हो ।

त्रिविका अनुगमन, योजना, सम्बन्धनजस्ता शाखा/निकायमा पहिले महाशाखा प्रमुखको प्रावधान थियो । जुन डिनसरह हुँदैनथ्यो । तर अहिले पदाधिकारीले त्रिवि ऐन संशोधनविना आफ्नो अनुकूलतामा यी शाखा/निकायभित्र डिनसरह सुविधा भत्ता दिनेगरी नयाँ पद निर्देशक सिर्जना गरेका छन् । ऐनमा नभएको कुरा कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा वृद्धि गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपार्नु हो । यसरी कार्यकारीले स्वेच्छाचारी निर्णयले त्रिवि ऐनसँग बाझिनेगरी पद सिर्जना गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनुले कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ । आर्थिक लाभमा परेर कानुनी सल्लाहकार पनि यस्तै राय दिन्छन् भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला कि ?

अर्कोतर्फ त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले दरबन्दी विनाका मान्छे थुपार्ने ‘डम्पिङ साइड’ मात्र बनेका छन् । कुनै समय कुमार खड्गविक्रम शाह, डोरबहादुर विष्टजस्ता व्यक्तित्वहरूले कार्यकारी निर्देशक सम्हाल्दा सिनास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्तसमेत थियो । हालै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति पाएका सिनास कार्यकारी निर्देशकले थुप्रै अनुसन्धानका पाटा नदेखेर डिन कार्यालयसँग ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ भन्दै सिनासमार्फत विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । अनुसन्धान केन्द्रहरूले विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने भन्नुमा कुनै तुक छैन ।

त्रिविले केही समयअघि आंशिक शिक्षकको अवस्था बुझ्न र आवश्यक परे करार नियुक्ति दिनेबारे अध्ययन गर्न प्रा. टेकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन फेद न टुप्पा भएको समितिकै सदस्यहरू बताउँछन् । सुनिन्छ, अहिले उक्त रिपोर्ट दरबन्दी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । यदि त्यही रिपोर्टको आधारमा दरबन्दी दिने हो भने सायद त्यसले त्रिविको हितभन्दा अहित नै बढी गर्छ । अहिले त कुनै एक अनशनकारीले आमरण अनशनसमेत गरेका छन् । अनशनका आधारमा करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लग्ने संस्कारले हाम्रो प्राज्ञिक अभ्यास कहाँ पुग्छ ? यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई अनावश्यक संरक्षण गरेर पदाधिकारीले प्राज्ञिक मर्यादामा खेलवाड गर्नु भनेको कतै नेसनल मेडिकल कलेजको जस्तो लाभांशको हिसाब–किताब त होइन ?

समग्रमा, त्रिवि अहिले प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता विपरीतका कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने दृढ, कुशल नेतृत्वको अभावमा छट्पटाइरहेको छ । पदाधिकारीको प्राज्ञिक कार्यकुशलतामा अहिले अनेकांै प्रश्न उठिरहेका छन् । देशको वैचारिक शुद्धता अभ्यासको शिर विश्वविद्यालय नै फोहोरको सागरमा पौडी खेलिरहेको परिदृश्यले विश्वविद्यालय धरापमा पर्दै गएको स्पष्ट छ । यो धरापबाट बचाउनु देशका सबै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्य हो ।