त्रिवि पदाधिकारीको गैरप्राज्ञिक कार्य

कमला राई

काठमाडौँ — सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ । दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो ।

सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ। दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा एक विद्या परिषद रहने नियममा उल्लेख छ। नियमत: कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपरेमा विद्या परिषदको सिफारिस अनिवार्य रहन्छ।

त्रिविको आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा विषय थपको जरुरी परे पनि विद्या परिषदको निर्णयविना सम्भव देखिँदैन। त्रिविमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा अन्य संकायमा विद्या परिषदको निर्णयसहित पठाइएका बीसीए, बीबीएजस्ता कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि रोकिएको र विद्या परिषदको निर्णयविना नै आफ्नो स्वार्थका लागि पदाधिकारीहरूले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उठाएको कदमले विश्वविद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको आँखा पुगेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजर नपुगेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्रै सुनिन थालेको छ। सायद चर्चामा आएको ६० करोडको भागबन्डामा अख्तियारका पदाधिकारी पनि सामेल छन् कि भनी जनसरोकारमा शङ्का उब्जिनुलाई त्रिविका पदाधिकारीहरूको काम गराइले नाजायज मानिँदैन होला। यो त्रिविमा पलाएको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्र हो।

Yamaha

जथाभावी सम्बन्धनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमात्र होइन, इन्जिनियरिङ पनि बेथितिको चङ्गुलमा फँसेको छ। चिकित्सा क्षेत्रको विशेषगरी सामाजिक अहिङ्सात्मक अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको कारणले चर्चामा ल्याएको मात्र हो। तर इन्जिनियरिङसहित अन्य संस्थान/संकायको बेथिति केसीजस्तै अभियन्ताहरूको अभावमा प्रकाशमा आउन सकेनन्। छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना भएका कारण, त्रिविले सम्पत्ति र जनशक्ति गुमाउनुपरेका कुरा त्रिविका वनविज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयहरू आफै शरणार्थी भएका छन्।

शिक्षाशास्त्र उपकुलपति तीर्थ खनियाको ‘पकेट’ भनिन्छ। तर शिक्षाशास्त्र डिन कार्यालय आफैमा भद्रगोल छ। मानविकी संकायको नेतृत्वलाई त त्रिविभित्र मूर्तिको संज्ञा दिन थालिएको छ, जसमा शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीको आवेगमा निर्णय भएको हो भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरू नै भनिरहेका छन्। विगतदेखि नै थला पर्दै आएको यो संकाय सम्भवत: यो कार्यकालमा थप थलापरेमा अन्यथा मानिँदैन। कानुन संकायमा योग्य डिन भएको भए (कार्यकारी परिषदको सदस्य पनि हुन्) नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियागत विवादै आउने थिएन।

अर्कोतर्फ त्रिविमा थुप्रै भवन निर्माण कार्य भइराखेका छन्। रजिष्ट्रार आर्थिक प्रमुख भएर पनि उनको असंलग्नताले आर्थिक अनियमितताको चरम अवस्थामा कर्मचारी र अरू पदाधिकारी रमाएको सुनिन्छ। त्यसैगरी प्राध्यापक आवासगृह अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्ने जमातको कब्जामा गइरहेको छ। आवासगृहमा प्रवेश त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको ‘मेरिटवेस’को आधारमा छनोट हुने प्रावधानलाई लत्याइएको छ। यस्ता बेथितिमा जिम्मेवारी लिएका प्रिन्सिपल निरीह छन्। प्रिन्सिपलले बाहिर झार–जंगल फाँड्ने, गान्धी भवन वरिपरि वृक्षरोपण गरेर वातावरण सफा देखाउने विज्ञापन गर्दैछन्, तर आवासगृह र कैयौं भवनभित्रका विकृतिका डंगुरलाई थुपारेर त्यो दृश्य देखाउनु भनेको रोमाञ्चकारिता मात्र हो।

त्रिविका अनुगमन, योजना, सम्बन्धनजस्ता शाखा/निकायमा पहिले महाशाखा प्रमुखको प्रावधान थियो। जुन डिनसरह हुँदैनथ्यो। तर अहिले पदाधिकारीले त्रिवि ऐन संशोधनविनाआफ्नो अनुकूलतामा यी शाखा/निकायभित्र डिनसरह सुविधा भत्ता दिनेगरी नयाँ पद निर्देशक सिर्जना गरेका छन्। ऐनमा नभएको कुरा कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा वृद्धि गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपार्नु हो। यसरी कार्यकारीले स्वेच्छाचारी निर्णयले त्रिवि ऐनसँग बाझिनेगरी पद सिर्जना गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनुले कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ। आर्थिक लाभमा परेर कानुनी सल्लाहकार पनि यस्तै राय दिन्छन् भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला कि?

अर्कोतर्फ त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले दरबन्दी विनाका मान्छे थुपार्ने ‘डम्पिङ साइड’ मात्र बनेका छन्। कुनै समय कुमार खड्गविक्रम शाह, डोरबहादुर विष्टजस्ता व्यक्तित्वहरूले कार्यकारी निर्देशक सम्हाल्दा सिनास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्तसमेत थियो। हालै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति पाएका सिनास कार्यकारी निर्देशकले थुप्रै अनुसन्धानका पाटा नदेखेर डिन कार्यालयसँग ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ भन्दै सिनासमार्फत विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। अनुसन्धान केन्द्रहरूले विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने भन्नुमा कुनै तुक छैन।

त्रिविले केही समयअघि आंशिक शिक्षकको अवस्था बुझ्न र आवश्यक परे करार नियुक्ति दिनेबारे अध्ययन गर्न प्रा. टेकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन फेद न टुप्पा भएको समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। सुनिन्छ, अहिले उक्त रिपोर्ट दरबन्दी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। यदि त्यही रिपोर्टको आधारमा दरबन्दी दिने हो भने सायद त्यसले त्रिविको हितभन्दा अहित नै बढी गर्छ। अहिले त कुनै एक अनशनकारीले आमरण अनशनसमेत गरेका छन्। अनशनका आधारमा करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लग्ने संस्कारले हाम्रो प्राज्ञिक अभ्यास कहाँ पुग्छ? यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई अनावश्यक संरक्षण गरेर पदाधिकारीले प्राज्ञिक मर्यादामा खेलवाड गर्नु भनेको कतै नेसनल मेडिकल कलेजको जस्तो लाभांशको हिसाब–किताब त होइन?

समग्रमा, त्रिवि अहिले प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता विपरीतका कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने दृढ, कुशल नेतृत्वको अभावमा छट्पटाइरहेको छ। पदाधिकारीको प्राज्ञिक कार्यकुशलतामा अहिले अनेकांै प्रश्न उठिरहेका छन्। देशको वैचारिक शुद्धता अभ्यासको शिर विश्वविद्यालय नै फोहोरको सागरमा पौडी खेलिरहेको परिदृश्यले विश्वविद्यालय धरापमा पर्दै गएको स्पष्ट छ। यो धरापबाट बचाउनु देशका सबै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्य हो।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्रिविमा विकृतिको थाक

कमला राई

आधुनिक युगको विश्वविद्यालय शिक्षा र ज्ञान सिद्धान्तको कारखाना हो । राज्यका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रशासनजस्ता अंगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन र ती पक्षलाई वैचारिक दिशाबोध गराउने निकाय विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापक हुन् ।

नेपालकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, अराजकता, पदाधिकारीको चरम लापरबाही, दण्डहीनता, शिक्षक पदपूर्ति एवं नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता संक्रमणले थलिँदै गएको छ । 

शिक्षण पेसामा दुर्गन्धित अभ्यास एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठमा अनशनरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षकलाई जुस पिलाएर करार नियुक्ति गरे । करार नियुक्तिका पनि नियम र प्रक्रिया छन् । 

तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा बसेर क्याम्पस प्रमुखले सिफारिस गरेका भरमा करार नियुक्त भएकाहरू खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायीसमेत भइसकेका छन् । विश्वविद्यालय डुबाउन त्यही हर्कत गर्दै सडकबाट सिफारिस बनाएर सबैभन्दा धेरैलाई करारमा नियुक्ति गराउन सफल त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य छन् । त्यसबेला अनशन र जुस नेता भनेर चिनिएका गणित विषयका एक व्यक्ति अमृत क्याम्पसले सिफारिस नगरेपछि त्रिचन्द्रबाट सिफारिस ल्याउन सफल भए । जसलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यको बलमा त्रिविले स्वीकार गर्‍यो । 

अमात्यको निधन भए पनि उनको उक्त कार्य कलङ्कित छ । विगतको निरन्तरता खोज्दै सेवा आयोगको परीक्षामा असफलहरू अहिले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको गेटमा अनशन बसेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरूले त्रिविकै अमूक पदाधिकारीबाट आसन्न आमचुनावमा आफूलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फको पार्टीबाट टिकट दिलाइदिन र पर्दा भौतिक तथा जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा करारमा नियुक्ति दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छन् । उनी त्रिविलाई धरापमा पारेर त्यहाँबाट बाहिरिने अभियानमा छन् । उनी यस्तो योजनामा सफल भए भने त्रिवि कहिल्यै नउठ्नेगरी थला पर्नेछ । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा शोकमग्न घडीमा रहेको मूल्याङ्कन गरेर सामाजिक न्यायका अभियानकर्ता डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए पनि आमरण अनशन स्थगन गरी मानवीय संवेदनाको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर यस्तो बेला पनि अनशनकारी र उनीहरूलाई अनशन बस्न लगाउने त्रिवि पदाधिकारी भनिरहेका छन्, अहिलेको अनशनले करार नियुक्ति, अर्कोपटक आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रवेश । उनीहरूको आवाजलाई साथ दिँदै भर्खरै सम्पन्न त्रिविको सिनेट सभामा नियमानुसार सम्मेलन नगरी प्राध्यापक संघको आजीवन सभापति हुनलागेकाले आवाज उठाएका थिए । 

त्रिविमा काज, टीएडीए आदिमा अनियमितता गरी बेरुजुको चाङ लगाएका सभापतिको विषयमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. राममान श्रेष्ठले कुकर्मको विरोधमा लामै प्रतिवाद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिमा होम्ने त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्रिविलाई उठ्नै नसक्नेगरी थलामा पार्नलागेका छन् । 

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै करारलाई मात्र स्थायी गर्ने विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७५ सालसम्म रहनेछ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट आउनु र उपकुलपतिको आदेशमा उक्त प्रस्ताव विचाराधीन भनेर घोषणा गरिएको विषयलाई जबर्जस्त त्रिविमा हुलिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको नियुक्ति दिलाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन र चुनावका लागि भौतिक स्रोतसाधन उठाउने जनशक्ति तयार पार्न खोजिएको भन्ने चर्चा त्रिविमा ब्याप्त छ । 

त्रिविका कतिपय विषयमा आंशिक वा करार शिक्षक चाहिन्छ । नयाँ विषयहरूमा दरबन्दी अभाव रहेसम्म आंशिक वा करार शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर यी बाहेक पुराना विषय नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जनसंख्या आदिमा विद्यार्थीको पर्याप्त संख्याविना आफैलाई घेराबन्दी गर्न लगाएर, चियानास्ता खुवाएर पाल्दै अनशनको समेत नाटक गर्न लगाएर कथित छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक तवरले विश्वविद्यालय समाप्त पार्न नियुक्ति दिने र पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने ध्येयबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । 

अहिले अनशनकारीहरू त्रिविका सबै आन्तरिक गतिविधि उपकुलपतिकै कार्यालयबाट सूचित भइरहेको भनेर बताउँदै हिँड्नुको के अर्थ लाग्छ, सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । यसप्रति शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो मौनताले विश्वविद्यालयको विनाशमा उनीहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप भोलिका दिनमा प्रमाणित नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको करार नियुक्ति दिने कुराको संकेत पाएको भन्दै विद्यार्थी संख्या नभए पनि शंकरदेव, आरआर, मिनभवन, सरस्वतीजस्ता क्याम्पसमा धमाधम आंशिक नियुक्ति गर्ने बाढी आएको छ । अझ रोचक पक्ष यो छ कि पुराना विषयमा केही समयअघि सत्र सयभन्दा बढीले आन्तरिक र खुलाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिइसके । असी प्रतिशत जतिलाई केन्द्रीय क्याम्पस र काठमाडौं उपत्यकाको आंगिक क्याम्पसमा नियुक्त गरियो भने मोफसलमा बीस प्रतिशतमात्र । 

यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र तिनको संगठनात्मक कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि उपत्यकाभित्र नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला र पदाधिकारी निकट नै पर्छन् । यस्तो कार्यले केन्द्रीय क्याम्पसलाई सेन्टर फर एक्सलेन्स (उत्कृष्टताको केन्द्र) बनाउने भनी राखिएको उद्देश्य गफाडीको गफ सावित गर्दैछ । शिक्षक नियुक्तिमा आंशिकबाट करार बनाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्दा व्यापक आर्थिक घोटाला भएको उजुरीका कारण केही प्राध्यापक अख्तियारको निगरानीमा छन् । कारबाही हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

शिक्षक छनोटको अनियमिततालाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । प्रवेश विन्दुमै आन्तरिक विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जुन देशको मूल कानुनसँग बाझिएकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुङ्गो लाग्नेछ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयले कैयौं विधि–प्रक्रियालाई लत्याउँदै बारम्बार राजनीतिक दम्भमा गैरकानुनी निर्णयहरू गरिरहेको छ । 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा नहुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर त्रिविमा राजनीतिक प्रकोपका कारण लोकसेवा आयोगको त कुरै छाडौं, त्रिवि सेवा आयोगमा पनि व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले पास नगर्नेहरूको हालीमुहाली भइरहेको छ । असक्षम नेतृत्वका कारण त्रिवि दिन–प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ । नियम अनुसार खुला विज्ञापन नगर्ने र पदाधिकारीहरू विभिन्न प्रकारको प्रलोभनमा परी निजी स्वार्थका लागि करार र आंशिक शिक्षक भर्ती गर्छन् । त्रिविको यस्तो विकृति क्यान्सरजस्तो फैलिइरहेको छ । यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । 

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT