असुरक्षाको विस्तार

सम्पादकीय

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको राजधानीमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको घटनाले खासगरी व्यवसायीहरूमा असुरक्षाभाव पैदा गरेको छ । करिब तीन दशकदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न गौचनको हत्या रकम असुलीसँग जोडिएको अनुमान गरिएको छ ।

घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई पनि अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर धम्कीसहित रकम मागिएबाट यति बेला अवैध असुली गर्ने गिरोहको सक्रियता बढेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न पनि उठाइदिएको छ । गौचनको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय असफल भयो भने त्यस्ता गिरोहको मनोबल बढ्ने र थप अरू प्रताडित हुने जोखिमसमेत छ । 

शान्तिनगरस्थित घरबाट गाडी चढेर करिब दुई सय मिटर अघि बढेका बेला सोमबार अपराह्न गौचनको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । इँटा प्रहार गरेपछि चालकले गाडीको गति कम गरेको मौकामा गौचनको छाती र पेटमा तीन गोली प्रहार गरेको पाइएको छ । घटनास्थल र आक्रमणको शैलीले लामो तयारी गरेर अनुभवी व्यक्तिले हत्या गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै घटना राजधानीमा पाँच वर्षअघि पनि भएको थियो । २०६९ जेठ १८ मा मोटर चढेर सर्वोच्च अदालत जाँदै गरेका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले गोली चलाएका थिए । लामो समयको अनुसन्धान र कसरतपछि बमको हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । अहिले पनि प्रहरीको त्यस्तै कार्यकुशलताको खाँचो छ । 

राज्यको सुरक्षा व्यवस्था फितलो रहेका बेला आपराधिक गिरोहको सक्रियता बढ्ने गर्छ । सोमबार नै काठमाडौंको म्हैपीबाट बन्दुक र गोलीसहित तीन जना र यही असोज ६ गते काठमाडौंको पेप्सीकोलामा पनि बन्दुकसहित अर्का व्यक्ति पक्राउ पर्नुले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू सल्बलाएको देखाउँछ । साउन अन्तिम साता ललितपुरको कुसुन्तीमा एक जना लागूऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको फाइरिङ चलेको थियो र उनको साथबाट दुइटा पेस्तोल बरामद भएको थियो । यी घटनाक्रमले राजधानीमा अवैध हतियारको बिगबिगी बढेको देखिन्छ । हतियार सहज उपलब्ध हुनु भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र फितलो बन्नु हो । हतियारमा सहज पहुँचले अपराधकर्म बढाउँछ । त्यसैले सरकारले यी घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला निर्माण व्यवसायीहरूकै अगुवाको हत्या भएको छ । सरकारले भरपर्दो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेन पनि आम नागरिकमा त्रास पैदा हुन्छ र निर्वाचन प्रभावित हुने कारणसमेत त्यो बन्न सक्छ । 

घटनाको वस्तुस्थिति हेर्दा गौचनमाथि ज्यानको धम्की केही दिन अघिबाटै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई फोनमार्फत रकम माग्दै धम्की आउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ । व्यवसायीले असुरक्षाको विषयमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको खुलेको छैन । सुरक्षा निकायमाथि विश्वास नभएर वा धम्कीलाई सामान्य रूपमा लिएर जानकारी नगराएको पनि हुन सक्छ । गुन्डागर्दी, अवैध असुलीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिलाई राजनीतिक दल/नेताको संरक्षण रहने भएकाले पनि धम्कीकै भरमा उजुरी गर्न हच्किने प्रवृत्ति पनि छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले अपराधकर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने थितिमात्र बस्न सके पनि आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन सक्छ । 

गौचनको हत्यापछि निर्माण व्यवसायी महासंघले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म देशैभर काम रोक्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट विकास–निर्माण कार्य मुलुकभर प्रभावित हुने देखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रले घटनामा संलग्न व्यक्ति पहिचानका लागि अनुसन्धानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ र अपराधी उम्कनु पनि हुँदैन । र, सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै यस्तो घटना नदोहोरिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

 

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गठबन्धनको गन्तव्य

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — राजनीतिक स्थिरताको विश्वव्यापी मापनमा नेपाल १६२ औं स्थानमा पर्छ । नेपालभन्दा अस्थिर ३२ देश छन्, जसमा थाइल्यान्ड हुँदै इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सिरियासम्म पर्छन् ।

लोकतान्त्रिक वातावरण उपयोग गरिरहेको नेपाल अत्यन्त तानाशाही र अशान्त मुलुककै हैसियतमा रहिरहनु दु:खद उपलब्धि हो। यसको दोषी हाम्रो राजनीतिक संक्रमण, लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेताहरूको पदलोलुपता र पार्टी–पसल प्रमुख हुन्।

बहुदलीय व्यवस्था भनेको च्याउसरी दल खोल्नु होइन। दलको पसल राखेर सत्ताको च्याँखे थापेका भरमा लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन। ती सबै किराना पसल बन्द गरेर ठूलठूला सुपरमार्केट नबनाएसम्म नेपाली राजनीतिको कालोबजारी रोकिने हालत छैन। नेता र दलको अकासिँदो मूल्यवृद्धि नेपथ्यको राजनीतिक कालोबजारी नै हो। राजनीतिलाई विकृत बनाउने पनि यही हो। त्यसैका लागि गठबन्धन, एकीकरण, विलयदेखि प्रलयसम्म हुनु आवश्यक छ। पछिल्ला घटनाक्रमसँगै ठूलादेखि सानासम्म दलमा त्यसको भुइँचालो गइसकेको छ। ठूला दललाई आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने चिन्ता छ भने सानालाई कता मिल्यो भने बढ्ता भाग पाइन्छ भन्ने चासो। त्यसकै मौसम सप्रिएको छ अहिले। त्यसकै ब्याड राखेर खेती सम्याउन दलहरू व्यस्त छन्, जुन नेपालका लागि सुखद संयोग हो।

अस्थिरताको बादल मडारिइरहे पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा चाँदीको घेरासमेत नदेखिएको होइन। हामी संघीयता कार्यान्वयनको संघारमा छौं। शक्ति र सत्ताको विकेन्द्रीकरण हाम्रा नेताले चाहेर/नचाहेर फुत्काइसकेका छन्। स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको छ। त्यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन नगरिए पनि प्रदेशको संरचना निर्माण र कानुनी पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छन्। समानुपातिक समावेशिता, पिछडिएकालाई हक–अधिकारका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थामा हामीले फड्को मारिरहेका छौं। नेपालले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म महिला पाइसकेको छ। दलहरूको आन्तरिक असमावेशिता एवं पिछडिएका वर्गभित्रैका अगाडिकाले अवसर छोप्ने परिपाटी रोक्ने हो भने कागजी रूपमा नेपालीले पाएको अधिकार अनुकरणीय छ। हाम्रो संविधान संसारमै उत्कृष्टमध्ये पर्छ। आर्थिक रूपमा टाट भएरै पनि राजनीतिक प्रगतिमा संसारले हेर्ने ठाउँमा पुगेका छौं।

तर पनि मुख्य समस्या– राजनीतिक अस्थिरता हट्न सकेको छैन। दलहरू सत्ताकेन्द्रित भएकै छन्। वर्तमान गठबन्धनहरूलाई पनि सत्ता प्राप्तिकै गन्तव्यसम्म हेर्ने धेरै छन्। भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देखेजस्तै हो यो। दलहरू सत्ता एवं पदलोलुप देखिँदै आएकाले यसरी अथ्र्याइएको हो। तर, सकारात्मक सोच राख्ने हो भने, प्रश्न गर्न सकिन्छ– गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र हुन्छ र? मेलमिलापै नगर्ने हो भने हामी कसरी अघि जान सक्छौं? संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन वर्षौं गाह्रो छ। जबसम्म यस्तो परिणाम आइरहन्छ, पहिलो–दोस्रोभन्दा तेस्रो दलको पल्ला भारी हुन्छ। उसलेकहिले यताको डुंगा चढ्छ, प्वाल पार्छ, उताको चढ्छ, त्योपनि प्वाल पार्छ, अर्कामा चढ्छ। संसद्भित्रको यो ‘मुसो’ प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्ने उपाय नै दलहरूको अग्रिम गठबन्धन र त्यसको टिकाउपन हो। चुनाव लड्नुअघि नै मिल्ने र बहुमत ल्याउने गठबन्धनले ५ वर्ष ढुक्कले शासन चलाउने हो भने मात्र स्थिरतातर्फ देशले पाइला चाल्न पाउनेछ। नपुगेको कुरा अनि पुग्नेछ।

भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) ले पटक–पटक पूर्ण कार्यकाल शासन चलाएको छ। यसले पछिल्लो सन् २०१४ को चुनावमा लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये ३३६ वटामा जितेको छ। नेतृत्वकर्ता भाजपाको २८२ सिट छ। गठबन्धनका कारण सत्तारुढ दलको ६१.८७ प्रतिशत सांसद छन्। यो राम्रो बहुमत हो। यसका कारण उसलाई जुनसुकै निर्णय गरेर अघि बढ्न सजिलो छ। लोकसभामा साधारण बहुमत अर्थात् ५१.९३ प्रतिशत भाजपा एक्लैको छ। जब कि राज्यसभामा उसको ५६ र प्रतिपक्षी कंग्रेस एक्लैको एक सिट बढी ५७ छ। फलत: सत्तारुढ गठबन्धनलाई निरन्तरताको जरुरी छ। त्यहाँ छाडेर अन्यत्र टाँसिने ‘मुसा’ पनि छैनन्। किनकि, लोकसभामा कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) का लोकसभामा जम्माजम्मी ६३ सांसद छन्। उनीहरूसँग ‘मुसा’ पस्न सक्ने डुंगै छैन। नेपालमा पनि यस्तै हुनु जरुरी छ। जुन गठबन्धनले भएपनि सुरक्षित बहुमत ल्याएर ५ वर्ष शासन चलाएको हेर्न मतदाता आतुर छन्।

किनकि, नेपालमा सरदर ९ महिनामा सरकार बदलिन्छन्। सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारीतन्त्रमा फेरबदल हुन्छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू भत्किन्छन्। उपल्ला पदमा पुर्‍याइएका ‘पाहुना प्रमुख’ हरूले मन दिएर काम गर्दैनन्, बरु दामतिर मन दिन्छन्। पाहुना नै ठानेर मातहतकाले तिनलाई टेर्दैनन्। एकपछि अर्को राख्दा अनावश्यक खर्च हुन्छ। सरकार फेरिइरहँदा व्यक्ति मात्र फेरिँदैनन्, तिनका नाममा वाहियात खर्च बढ्छ। त्यो सबै जनताको करबाट जाने हो। व्यक्ति जवाफदेही नहुँदा यो अवस्था आउँछ। उदाहरणका लागि भारतस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सांसदमा उठ्न राजीनामा दिए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले त्यसै गरे। उनीहरूलाई यतिबेला चुनाव हुने थाहा थियो। उठ्नु नै थियो भने महिरत्ते गरेर उसबेला किन पद लिनु थियो? अरू पनि आकांक्षी थिए। तिनले मौका पाउँथे। एउटा गतिमा काम अघि बढाउँथे। कसले के गरेको छ भन्ने पत्तो पाउनै नवआगन्तुकलाई महिनौं लाग्छ, उसलाई नयाँ केही गर्ने तुजुक जाग्छ। पुराना निर्णय भत्काउँछ। अभ्यासै–अभ्यासमा राज्यकोष स्वाहा हुन्छ। अस्थिरताको जड यो पनि हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिंदा अर्को अवसरका लागि बीचैमा छाडेको खण्डमा खाएको/पाएको सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा सर्त नराखेसम्म नेपालजस्तो गरिब देश अघि जानै सक्दैन।

र, त्यो अवस्था आउन नदिने अर्को उपाय राजनीतिक एवं सत्ताको स्थिरता हो। त्यसका लागि गठबन्धन आवश्यक छ। जित्न मात्र होइन, राजनीतिकलाई दिगो बनाउन पनि। चाहे बनिसकेको बाम–गठबन्धन होस्, वा बन्ने तरखरको लोकतान्त्रिक, कुनै एउटा पल्ला भारी हुनैपर्छ। चाकाचुली खेलेजसरी देश धेरै वर्ष हल्लिइसक्यो। अब भने स्थिर बन्न सक्नुपर्छ। सके त दलहरू एकीकरण र बिलय भएर दुइटा बन्नु सर्वथा राम्रो हो। अमेरिकामा दुई दलले पुगेको छ, हामीकहाँ बग्रेल्ती किन चाहियो? त्यसैले दुवै गठबन्धन त्यहाँसम्म पुगुन्, कम्तीमा एउटाले एकमना सरकार बनाओस्, पाँच वर्ष शासन गरोस्। र, पार्टी–पसलहरू पनि बन्द गराओस्।
creative@kmg.com.np

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT