असुरक्षाको विस्तार

घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई पनि अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर धम्कीसहित रकम मागिएबाट यति बेला अवैध असुली गर्ने गिरोहको सक्रियता बढेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न पनि उठाइदिएको छ । गौचनको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय असफल भयो भने त्यस्ता गिरोहको मनोबल बढ्ने र थप अरू प्रताडित हुने जोखिमसमेत छ । 

शान्तिनगरस्थित घरबाट गाडी चढेर करिब दुई सय मिटर अघि बढेका बेला सोमबार अपराह्न गौचनको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । इँटा प्रहार गरेपछि चालकले गाडीको गति कम गरेको मौकामा गौचनको छाती र पेटमा तीन गोली प्रहार गरेको पाइएको छ । घटनास्थल र आक्रमणको शैलीले लामो तयारी गरेर अनुभवी व्यक्तिले हत्या गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै घटना राजधानीमा पाँच वर्षअघि पनि भएको थियो । २०६९ जेठ १८ मा मोटर चढेर सर्वोच्च अदालत जाँदै गरेका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले गोली चलाएका थिए । लामो समयको अनुसन्धान र कसरतपछि बमको हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । अहिले पनि प्रहरीको त्यस्तै कार्यकुशलताको खाँचो छ । 

राज्यको सुरक्षा व्यवस्था फितलो रहेका बेला आपराधिक गिरोहको सक्रियता बढ्ने गर्छ । सोमबार नै काठमाडौंको म्हैपीबाट बन्दुक र गोलीसहित तीन जना र यही असोज ६ गते काठमाडौंको पेप्सीकोलामा पनि बन्दुकसहित अर्का व्यक्ति पक्राउ पर्नुले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू सल्बलाएको देखाउँछ । साउन अन्तिम साता ललितपुरको कुसुन्तीमा एक जना लागूऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको फाइरिङ चलेको थियो र उनको साथबाट दुइटा पेस्तोल बरामद भएको थियो । यी घटनाक्रमले राजधानीमा अवैध हतियारको बिगबिगी बढेको देखिन्छ । हतियार सहज उपलब्ध हुनु भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र फितलो बन्नु हो । हतियारमा सहज पहुँचले अपराधकर्म बढाउँछ । त्यसैले सरकारले यी घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला निर्माण व्यवसायीहरूकै अगुवाको हत्या भएको छ । सरकारले भरपर्दो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेन पनि आम नागरिकमा त्रास पैदा हुन्छ र निर्वाचन प्रभावित हुने कारणसमेत त्यो बन्न सक्छ । 

घटनाको वस्तुस्थिति हेर्दा गौचनमाथि ज्यानको धम्की केही दिन अघिबाटै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई फोनमार्फत रकम माग्दै धम्की आउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ । व्यवसायीले असुरक्षाको विषयमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको खुलेको छैन । सुरक्षा निकायमाथि विश्वास नभएर वा धम्कीलाई सामान्य रूपमा लिएर जानकारी नगराएको पनि हुन सक्छ । गुन्डागर्दी, अवैध असुलीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिलाई राजनीतिक दल/नेताको संरक्षण रहने भएकाले पनि धम्कीकै भरमा उजुरी गर्न हच्किने प्रवृत्ति पनि छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले अपराधकर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने थितिमात्र बस्न सके पनि आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन सक्छ । 

गौचनको हत्यापछि निर्माण व्यवसायी महासंघले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म देशैभर काम रोक्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट विकास–निर्माण कार्य मुलुकभर प्रभावित हुने देखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रले घटनामा संलग्न व्यक्ति पहिचानका लागि अनुसन्धानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ र अपराधी उम्कनु पनि हुँदैन । र, सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै यस्तो घटना नदोहोरिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।