कांग्रेसका निम्ति अवसर

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौं — यतिबेला हामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा उभिएका छौं । यी निर्वाचनको परिणाम कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने बहस चलिरहँदा अर्को विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मोडेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति बीचको चुनावी तालमेल र एकताको प्रसंग औपचारिक रूपमा बाहिर आएपछि विभिन्न अनुमानसँगै आशंका प्नि उब्जन थालेका छन् ।

चुनावी तालमेल, पार्टी एकीकरण जस्ता विषय लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्। विचार, सिद्धान्त र आदर्श मिल्ने दलहरू बीचको एकता स्वाभाविक रूपमै रहन्छ। एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने र पानी बाराबारको अवस्था रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको चुनावी तालमेल र एकता प्रयासलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला, तर यो अप्राकृतिक खालको गठबन्धन नै हो। अति राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै कम्युनिस्टहरू आफ्नो स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिको लागि जहाँ, जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार हुन्छन्। अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू उपयोगको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। अझ नेपाली कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक शैली त नितान्त फरक छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले विगतमा सत्ता प्राप्तिका कुनै शक्तिको बुइँ चढ्न बाँकी नराखेको इतिहास साक्षी छ। २०६२/६३ सालअघि त कम्युनिस्टहरूको स्थायी लहरो तत्कालीन राजदरबारसम्म फैलिएको थियो। चाहे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा होस् या प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि होस्, कम्युनिस्टहरूको राजनीति तत्कालीन राजा र दरबारकै आड–भरोसामा चल्यो। कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन दरबार र कम्युनिस्टहरू सधैं एकै कित्तामा उभिएका ज्वलन्त उदाहरण राजनीतिमा छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दा–नसक्दै प्रतिपक्ष दल एमालेसँग गरेको चुनावी तालमेल र एकता अभियानले लोकतन्त्रवादीहरूको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो अभियानले कांग्रेसको भविष्यमाथि जुन टिकाटिप्पणी र आशंका बाहिर आएका छन्, त्यो औचित्यहीन छ। यो कम्युनिस्ट तालमेलले मुखैमा आएको संघ (केन्द्र) र प्रदेश निर्वाचनको परिणामलाई केही असर गर्ला, तर जुन प्रकारले डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यसबाट कांग्रेस र गैरकम्युनिस्ट दलहरू मुक्त हुनुपर्छ। अहिलेको वाम एकता हतारमा आकस्मिक रूपमा आएको होइन। विगत १० वर्षदेखिको गृहकार्यको परिणाम हो यो।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएर देश राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणको संघारमा उभिएको र जनआन्दोलन–२ बाट प्राप्त उपलब्धिहरू विस्तारै संस्थागत हुने प्रक्रियामै रहेको समयमा कतै मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा लैजाने षडयन्त्रस्वरूप यो वाम एकता भएको त होइन? विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिएर देशलाई पुन: द्वन्द्वतर्फ धकेल्न त यो भइरहेको छैन? भन्ने गम्भीर आशंका भने साँच्चै पैदा भएका छन्। यो वाम एकता राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको खिलापमा भने छ।

सपनाको व्यापार गर्दै षडयन्त्र र अति राष्ट्रवादको आडमा गरिने राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? साम्यवादी व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्घोषसाथ भएको चुनावी तालमेल र वाम एकताले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने र देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने निश्चित छ। कम्युनिस्टहरू एकातिर साम्यवादको र अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। योभन्दा ठूलो झुट के हुनसक्छ? साम्यवादी मुलुकहरू कहाँ विकास भएको छ? कुनचाहिँ साम्यवादी मुलुक समृद्धिको बाटोमा लागेको छ? साम्यवाद गरिबीमा मौलाउने व्यवस्था हो। त्यसकारण साम्यवादी व्यवस्थामा विकास र समृद्धिको प्रसंगसमेत उठ्दैन। नेपाली जनताको आँखामा धुलो छरेर गरिने कम्युनिस्ट राजनीति कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा समयले बताउँछ। हाम्रो मुलुकले साम्यवादी व्यवस्था थेग्न सक्दैन र जनताले कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता स्वीकार्दैनन्। ‘वामपन्थीहरू आफ्नै घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न रमाउने जमात हो।’ त्यसकारण वाम एकताका नाममा जुन सपना बाँडिएको छ, त्यो जनताले पूरा हुन दिँदैनन्। किनकि जनता लोकतान्त्रिक छन्। लोकतन्त्रमा मात्रै विकास र प्रगति सम्भव छ र साम्यवादी व्यवस्थामा विकास हुनसक्दैन भन्ने कुरा सबैले राम्रोसँग बुझेका छन्। अर्कोतर्फ यो वाम एकताले देशको भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि लक्षित गरेको छ। वाम एकताले संस्थागत रूप लिने हो भने नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि खलल पार्नेे निश्चित छ।

वाम एकताले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको सिट आसन्न निर्वाचनमा कम आउला र सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ला भन्ने चिन्ता कांग्रेसलाई पटक्कै छैन। तर जसरी घटना भइरहेका छन्, त्यसले देशको अस्तित्व र लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा पर्ला कि भन्ने चिन्ता हो, नेपाली कांग्रेसलाई। इतिहासका हरेक कालखण्डमा मुलुकका निम्ति आएका संक्रमणकाल र चुनौतीको सामना कांग्रेसले गर्दै आएको हो। अतिवादीहरूको चंगुलमा देशलाई जान नदिएर राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ कांग्रेस नै उभिएको हो। र सबै प्रकारका चुनौतीका सामना कांग्रेसले नै गरेको हो।
पछिल्लो घटना नेपाली कांग्रेसप्रति भन्दा पनि देश र लोकतन्त्रप्रति लक्षित छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा जब कांग्रेस कमजोर बन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। जब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, तब राष्ट्रियता कमजोर बन्छ। स्थानीय निर्वाचनपछि विस्तारै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। देश नवनिर्माणको बाटोमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छ। मुलुक रूपान्तरणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा भएको राजनीतिक उतार–चढावले पुन: एकपटक अन्योल सिर्जना गरेको छ र देशलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उभ्याएको छ। सबै प्रकारका चुनौतीले समस्यामात्रै लिएर आएको हुँदैन। अवसर पनि ल्याएको हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आफूलाई जिम्मेवार र परिपक्व रूपमा उभ्याएर सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एउटै मोर्चामा समाहित गराउँदै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसको शत्रु अरू कोही होइन। कांग्रेस नै कांग्रेसको मुख्य शत्रु हो। नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएर उभिने हो भने कसैले पनि उसलाई हराउन सक्दैन। समस्या हामीभित्रै छ। पार्टीभित्र एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटीले हामीलाई गाँजेको छ। कांग्रेस घरेलु समस्याबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्नुपर्छ। गुटबन्दी र भागबन्डाको घेराबाट मुक्त भएर कांग्रेसका शीर्षनेताहरू बाहिर निस्कने हो भने जस्तोसुकै ठूलो शक्तिले पनि कांग्रेसलाई हल्लाउन सक्दैन। पार्टीभित्र नीतिगत असहमति केही छैन, मात्र भागबन्डा र गुट हो। तेरो र मेरोको भावना त्यागेर फराकिलो छाती पारेर हिँडेमात्र देशका सिर्जित सबै समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।

परिस्थितिले हामीलाई केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको मुखैमा पुर्‍याएको छ। यो निर्वाचनको टिकट वितरणमा गुटको छाया देखिनु हँुदैन। वरिष्ठता, क्रियाशीलता, निरन्तरता, लोकप्रियता र योग्यताका आधारमा जित्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै टिकट वितरण गरिनुपर्छ। यो हुनसक्यो भने वाम एकताले नेपाली कांग्रेसलाई त्यति ठूलो असर गर्दैन। हामी अहिले सिँगौरी खेल्ने र बदलाको राजनीतिमा जानुभन्दा आफूलाई पूर्णरूपले रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ। माओवादी केन्द्रले अहिले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ। चुनावी तालमेल र वाम एकताको कुरा गरेकै दिन नैतिकताको आधारमा सरकारबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो। एकातिर सत्तामा बसिरहने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो कस्तो राजनीति हो? यस्तो परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्छ र सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्छ।

१२ बुँदे सहमतिमार्फत अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन। द्वन्द्वका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। द्वन्द्व पीडितहरूको उचित सुनुवाइ भएको छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित बेपता आयोगले आफ्ना काम गरिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा यी दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हुन्। पीडितहरू हत्या, हिंसा र द्वन्द्वको हिसाब–किताब मागिरहेका छन्। यस विषयमा माओवादी केन्द्र थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, तर शान्ति प्रक्रियाका सवालमा ऊ सबैभन्दा गैरजिम्मेवार देखियो। कतै शान्ति प्रक्रिया बीचैमा अवरुद्ध भयो भने त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस चिन्तित छ। शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस बिना अवरोध टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छ।

अत: आफैमा अस्पष्ट र उकुस–मुकुस हुन थालिसकेको वाम एकतामुलुक, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको खिलापमा छ भन्ने कुरादेशभरका जनतासामु पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू सपनाका व्यापारी हुन्, यिनबाट मुलुकको हित हुनसक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न र जनतालाईबुझाउन सक्नुपर्छ। वाम एकता र उनीहरूको चुनावी तालमेललाईसामान्य रूपमा लिँदै घरेलु समस्याको घेराबाट बाहिर निस्केर कांग्रेसले मुलुकमा क्रियाशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको समेत नेतृत्व गरेर अगाडि जानसक्ने ताकत देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनेर देशको सुदूर भविष्यको गन्तव्यको यात्रा तय गर्नुपर्छ र अहिलेको चुनौतीलाई एउटा सुन्दर अवसरका रूपमा लिँदै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

कोइराला सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असुरक्षाको विस्तार

सम्पादकीय

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको राजधानीमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको घटनाले खासगरी व्यवसायीहरूमा असुरक्षाभाव पैदा गरेको छ । करिब तीन दशकदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न गौचनको हत्या रकम असुलीसँग जोडिएको अनुमान गरिएको छ ।

घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई पनि अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर धम्कीसहित रकम मागिएबाट यति बेला अवैध असुली गर्ने गिरोहको सक्रियता बढेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न पनि उठाइदिएको छ । गौचनको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय असफल भयो भने त्यस्ता गिरोहको मनोबल बढ्ने र थप अरू प्रताडित हुने जोखिमसमेत छ । 

शान्तिनगरस्थित घरबाट गाडी चढेर करिब दुई सय मिटर अघि बढेका बेला सोमबार अपराह्न गौचनको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । इँटा प्रहार गरेपछि चालकले गाडीको गति कम गरेको मौकामा गौचनको छाती र पेटमा तीन गोली प्रहार गरेको पाइएको छ । घटनास्थल र आक्रमणको शैलीले लामो तयारी गरेर अनुभवी व्यक्तिले हत्या गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै घटना राजधानीमा पाँच वर्षअघि पनि भएको थियो । २०६९ जेठ १८ मा मोटर चढेर सर्वोच्च अदालत जाँदै गरेका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले गोली चलाएका थिए । लामो समयको अनुसन्धान र कसरतपछि बमको हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । अहिले पनि प्रहरीको त्यस्तै कार्यकुशलताको खाँचो छ । 

राज्यको सुरक्षा व्यवस्था फितलो रहेका बेला आपराधिक गिरोहको सक्रियता बढ्ने गर्छ । सोमबार नै काठमाडौंको म्हैपीबाट बन्दुक र गोलीसहित तीन जना र यही असोज ६ गते काठमाडौंको पेप्सीकोलामा पनि बन्दुकसहित अर्का व्यक्ति पक्राउ पर्नुले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू सल्बलाएको देखाउँछ । साउन अन्तिम साता ललितपुरको कुसुन्तीमा एक जना लागूऔषध कारोबारीसँग प्रहरीको फाइरिङ चलेको थियो र उनको साथबाट दुइटा पेस्तोल बरामद भएको थियो । यी घटनाक्रमले राजधानीमा अवैध हतियारको बिगबिगी बढेको देखिन्छ । हतियार सहज उपलब्ध हुनु भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र फितलो बन्नु हो । हतियारमा सहज पहुँचले अपराधकर्म बढाउँछ । त्यसैले सरकारले यी घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला निर्माण व्यवसायीहरूकै अगुवाको हत्या भएको छ । सरकारले भरपर्दो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेन पनि आम नागरिकमा त्रास पैदा हुन्छ र निर्वाचन प्रभावित हुने कारणसमेत त्यो बन्न सक्छ । 

घटनाको वस्तुस्थिति हेर्दा गौचनमाथि ज्यानको धम्की केही दिन अघिबाटै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । घटनालगत्तै अरू निर्माण व्यवसायीलाई फोनमार्फत रकम माग्दै धम्की आउनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ । व्यवसायीले असुरक्षाको विषयमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको खुलेको छैन । सुरक्षा निकायमाथि विश्वास नभएर वा धम्कीलाई सामान्य रूपमा लिएर जानकारी नगराएको पनि हुन सक्छ । गुन्डागर्दी, अवैध असुलीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिलाई राजनीतिक दल/नेताको संरक्षण रहने भएकाले पनि धम्कीकै भरमा उजुरी गर्न हच्किने प्रवृत्ति पनि छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले अपराधकर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने थितिमात्र बस्न सके पनि आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन सक्छ । 

गौचनको हत्यापछि निर्माण व्यवसायी महासंघले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म देशैभर काम रोक्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट विकास–निर्माण कार्य मुलुकभर प्रभावित हुने देखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रले घटनामा संलग्न व्यक्ति पहिचानका लागि अनुसन्धानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ र अपराधी उम्कनु पनि हुँदैन । र, सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै यस्तो घटना नदोहोरिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

 

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्