गठबन्धनको गन्तव्य

लोकतान्त्रिक वातावरण उपयोग गरिरहेको नेपाल अत्यन्त तानाशाही र अशान्त मुलुककै हैसियतमा रहिरहनु दु:खद उपलब्धि हो । यसको दोषी हाम्रो राजनीतिक संक्रमण, लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेताहरूको पदलोलुपता र पार्टी–पसल प्रमुख हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्था भनेको च्याउसरी दल खोल्नु होइन । दलको पसल राखेर सत्ताको च्याँखे थापेका भरमा लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन । ती सबै किराना पसल बन्द गरेर ठूलठूला सुपरमार्केट नबनाएसम्म नेपाली राजनीतिको कालोबजारी रोकिने हालत छैन । नेता र दलको अकासिँदो मूल्यवृद्धि नेपथ्यको राजनीतिक कालोबजारी नै हो । राजनीतिलाई विकृत बनाउने पनि यही हो । त्यसैका लागि गठबन्धन, एकीकरण, विलयदेखि प्रलयसम्म हुनु आवश्यक छ । पछिल्ला घटनाक्रमसँगै ठूलादेखि सानासम्म दलमा त्यसको भुइँचालो गइसकेको छ । ठूला दललाई आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने चिन्ता छ भने सानालाई कता मिल्यो भने बढ्ता भाग पाइन्छ भन्ने चासो । त्यसकै मौसम सप्रिएको छ अहिले । त्यसकै ब्याड राखेर खेती सम्याउन दलहरू व्यस्त छन्, जुन नेपालका लागि सुखद संयोग हो ।

अस्थिरताको बादल मडारिइरहे पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा चाँदीको घेरासमेत नदेखिएको होइन । हामी संघीयता कार्यान्वयनको संघारमा छौं । शक्ति र सत्ताको विकेन्द्रीकरण हाम्रा नेताले चाहेर/नचाहेर फुत्काइसकेका छन् । स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको छ । त्यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन नगरिए पनि प्रदेशको संरचना निर्माण र कानुनी पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छन् । समानुपातिक समावेशिता, पिछडिएकालाई हक–अधिकारका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थामा हामीले फड्को मारिरहेका छौं । नेपालले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म महिला पाइसकेको छ । दलहरूको आन्तरिक असमावेशिता एवं पिछडिएका वर्गभित्रैका अगाडिकाले अवसर छोप्ने परिपाटी रोक्ने हो भने कागजी रूपमा नेपालीले पाएको अधिकार अनुकरणीय छ । हाम्रो संविधान संसारमै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । आर्थिक रूपमा टाट भएरै पनि राजनीतिक प्रगतिमा संसारले हेर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।

तर पनि मुख्य समस्या– राजनीतिक अस्थिरता हट्न सकेको छैन । दलहरू सत्ताकेन्द्रित भएकै छन् । वर्तमान गठबन्धनहरूलाई पनि सत्ता प्राप्तिकै गन्तव्यसम्म हेर्ने धेरै छन् । भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देखेजस्तै हो यो । दलहरू सत्ता एवं पदलोलुप देखिँदै आएकाले यसरी अथ्र्याइएको हो । तर, सकारात्मक सोच राख्ने हो भने, प्रश्न गर्न सकिन्छ– गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र हुन्छ र ? मेलमिलापै नगर्ने हो भने हामी कसरी अघि जान सक्छौं ? संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन वर्षौं गाह्रो छ । जबसम्म यस्तो परिणाम आइरहन्छ, पहिलो–दोस्रोभन्दा तेस्रो दलको पल्ला भारी हुन्छ । उसले कहिले यताको डुंगा चढ्छ, प्वाल पार्छ, उताको चढ्छ, त्यो पनि प्वाल पार्छ, अर्कामा चढ्छ । संसद्भित्रको यो ‘मुसो’ प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्ने उपाय नै दलहरूको अग्रिम गठबन्धन र त्यसको टिकाउपन हो । चुनाव लड्नुअघि नै मिल्ने र बहुमत ल्याउने गठबन्धनले ५ वर्ष ढुक्कले शासन चलाउने हो भने मात्र स्थिरतातर्फ देशले पाइला चाल्न पाउनेछ । नपुगेको कुरा अनि पुग्नेछ ।

भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) ले पटक–पटक पूर्ण कार्यकाल शासन चलाएको छ । यसले पछिल्लो सन् २०१४ को चुनावमा लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये ३३६ वटामा जितेको छ । नेतृत्वकर्ता भाजपाको २८२ सिट छ । गठबन्धनका कारण सत्तारुढ दलको ६१.८७ प्रतिशत सांसद छन् । यो राम्रो बहुमत हो । यसका कारण उसलाई जुनसुकै निर्णय गरेर अघि बढ्न सजिलो छ । लोकसभामा साधारण बहुमत अर्थात् ५१.९३ प्रतिशत भाजपा एक्लैको छ । जब कि राज्यसभामा उसको ५६ र प्रतिपक्षी कंग्रेस एक्लैको एक सिट बढी ५७ छ । फलत: सत्तारुढ गठबन्धनलाई निरन्तरताको जरुरी छ । त्यहाँ छाडेर अन्यत्र टाँसिने ‘मुसा’ पनि छैनन् । किनकि, लोकसभामा कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) का लोकसभामा जम्माजम्मी ६३ सांसद छन् । उनीहरूसँग ‘मुसा’ पस्न सक्ने डुंगै छैन । नेपालमा पनि यस्तै हुनु जरुरी छ । जुन गठबन्धनले भए पनि सुरक्षित बहुमत ल्याएर ५ वर्ष शासन चलाएको हेर्न मतदाता आतुर छन् ।

किनकि, नेपालमा सरदर ९ महिनामा सरकार बदलिन्छन् । सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारीतन्त्रमा फेरबदल हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू भत्किन्छन् । उपल्ला पदमा पुर्‍याइएका ‘पाहुना प्रमुख’ हरूले मन दिएर काम गर्दैनन्, बरु दामतिर मन दिन्छन् । पाहुना नै ठानेर मातहतकाले तिनलाई टेर्दैनन् । एकपछि अर्को राख्दा अनावश्यक खर्च हुन्छ । सरकार फेरिइरहँदा व्यक्ति मात्र फेरिँदैनन्, तिनका नाममा वाहियात खर्च बढ्छ । त्यो सबै जनताको करबाट जाने हो । व्यक्ति जवाफदेही नहुँदा यो अवस्था आउँछ । उदाहरणका लागि भारतस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सांसदमा उठ्न राजीनामा दिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले त्यसै गरे । उनीहरूलाई यतिबेला चुनाव हुने थाहा थियो । उठ्नु नै थियो भने महिरत्ते गरेर उसबेला किन पद लिनु थियो ? अरू पनि आकांक्षी थिए । तिनले मौका पाउँथे । एउटा गतिमा काम अघि बढाउँथे । कसले के गरेको छ भन्ने पत्तो पाउनै नवआगन्तुकलाई महिनौं लाग्छ, उसलाई नयाँ केही गर्ने तुजुक जाग्छ । पुराना निर्णय भत्काउँछ । अभ्यासै–अभ्यासमा राज्यकोष स्वाहा हुन्छ । अस्थिरताको जड यो पनि हो । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिंदा अर्को अवसरका लागि बीचैमा छाडेको खण्डमा खाएको/पाएको सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा सर्त नराखेसम्म नेपालजस्तो गरिब देश अघि जानै सक्दैन ।

र, त्यो अवस्था आउन नदिने अर्को उपाय राजनीतिक एवं सत्ताको स्थिरता हो । त्यसका लागि गठबन्धन आवश्यक छ । जित्न मात्र होइन, राजनीतिकलाई दिगो बनाउन पनि । चाहे बनिसकेको बाम–गठबन्धन होस्, वा बन्ने तरखरको लोकतान्त्रिक, कुनै एउटा पल्ला भारी हुनैपर्छ । चाकाचुली खेलेजसरी देश धेरै वर्ष हल्लिइसक्यो । अब भने स्थिर बन्न सक्नुपर्छ । सके त दलहरू एकीकरण र बिलय भएर दुइटा बन्नु सर्वथा राम्रो हो । अमेरिकामा दुई दलले पुगेको छ, हामीकहाँ बग्रेल्ती किन चाहियो ? त्यसैले दुवै गठबन्धन त्यहाँसम्म पुगुन्, कम्तीमा एउटाले एकमना सरकार बनाओस्, पाँच वर्ष शासन गरोस् । र, पार्टी–पसलहरू पनि बन्द गराओस् ।
[email protected]