स्वास्थ्य बिमाको सार्थकता

सम्पादकीय

व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच कायम गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच रहने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न सक्नेछ । कोही पनि नागरिक खर्च अभावका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उपचारकै कारण ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । तर त्यसका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै मुलुकभरकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि नमुनाका रूपमा तीन जिल्लामा र पछि विस्तार गरेर आठ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर स्पष्ट कानुन थिएन । संसद्ले मंगलबार पारित गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकले बिमितलाई कस्ता उपचार सेवा दिने भन्ने निर्धारण गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सबै नागरिक यो बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन बनाउने २०६८ सालदेखिकै प्रयास भए पनि यसले करिब ६ वर्षपछि मात्र मूर्त रूप लिएको हो । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउने मान्यताका साथ तयार गरेर विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मा पेस गरेका थिए । यो कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने आम नागरिकमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी पनि बस्न सक्छ जसले बेलैमा रोग पहिचान भई सहज उपचार हुने अवस्था बन्छ । 

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकका अनुसार स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्नेछ । त्यसपछि अरू पनि समेटिँदै जानेछन् । बिमा आबद्ध परिवारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम प्रिमियमका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम भने राज्यले बेहोर्नेछ । बिमितले योग, पोषण शिक्षा, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता पवद्र्धनात्मक सेवा तथा खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवामा सुविधा पाउनेछन् । यस्तै बहिरंग (ओपीडी) भर्ना तथा उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक, निदानात्मक वा पुन:स्थापनासम्बन्धी, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवामा पनि सुविधा पाउनेछन् । यी सेवा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र सम्झौता गरेर निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थाबाट उपलब्ध गराइनेछ । 

सबै नागरिकको सहज पहुँच हुने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था नभएको, भएका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा औषधि–उपकरण लगायतका पूर्वाधार पर्याप्त नभएको अवस्थामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने कानुन बनेको छ । त्यसैले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिन्छ तर राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई अघि बढाउन सके असम्भव छैन, समय भने लाग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकको सहज पहुँचका लागि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था खोल्नैपर्ने अवस्था पनि छ । डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सेवा–सुविधाका कारण सहरकेन्द्रित देखिन्छन् । उनीहरू जुनसुकै भेगमा परिचालित हुनसक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्छ र उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय उपचार सेवा दिलाउन सक्षम भए मात्र सबै नागरिक अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने यो प्रावधान सार्थक बन्नेछ । 

 

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन र दलित प्रतिनिधित्व

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबारे कुरा उठान भइराखेको छ । निर्वाचनको तिथि पहिले नै तोकिसकिएको छ । तर बितेका स्थानीय निर्वाचन तथा आउने निर्वाचनमार्फत हुने दलित प्रतिनिधित्वबारे जसरी उच्च तहमा कुरा हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली समाजको भुइँ सतहमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्वबारे सही समयमा विमर्श नभए न्यायपूर्ण उपस्थिति हुन सक्दैन। निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले दलित समुदायलाई कसरी अगाडि ल्याउने भनी सोच्नैपर्छ र यसका निम्ति विभिन्न पक्षबाट तेज र सघन दबाब उठ्नैपर्छ। निर्वाचनमार्फत नेपाली राज्य बहिष्करणदेखि समावेशीकरणको राजनीतिक यात्रामा छ। नेपाली समाज र राज्यको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि निर्वाचन एउटा उपयोगी उपकरण हुनसक्छ।

दलित सहभागिताको सवाल
लोकतन्त्रले विविधताको व्यवस्थापन अहिंसात्मक तरिकाले गर्छ। मतदानमार्फत प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सकियो भने त्यसले दलितहरूको चीर आकांक्षालाई साकार पार्न सक्छ। धरातलीय यथार्थमा हेर्दा प्रतिनिधित्वले तिनीहरूको पहुँच र प्रतिष्ठा प्राप्तिको यात्रालाई सक्दो छोटो बनाउन सक्छ भन्ने अवधारणा रहेको छ। यस अर्थमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवाल महत्त्वपूर्ण भई आएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूको उपस्थिति कस्तो रह्यो? आरक्षित सिट बाहेकको अवस्थामा कति ठाउँमा दलितहरूले जित्नसके? कति स्थानीय तहको प्रमुखमा दलित नेतृत्व आयो? वडा तहमा आरक्षित प्रावधान अनुसार कस्ता दलित महिला आए? गैरदलित समेतको मत लिएर दलित प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने चुनौती के छ? गैरदलितको मत लिएर चुनिँदा दलित प्रतिनिधिमाथि स्वतन्त्र निर्णय लिने हकमा कतिको दबाब पर्छ? लोकतन्त्र उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कस्तो खालको उत्तरदायित्वको परिपालना गर्न सक्छ? दलित समाजभित्र अहिले ठाउँ–ठाउँमा यी कुरा उठिरहेका छन्।

नेपालको अन्य समाजजस्तै मधेसी समाजमा पनि आम दलित समुदायको स्थान विभिन्न किसिमले उपेक्षित र सीमान्तकृत अवस्थामा छ। त्यसमाथि दलित महिलाको अवस्था अझै कमजोर छ। दलितहरूले समताको खोजीका लागि राज्यमा भूमिका खोजेका हुन्। दलित पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा मधेसी दलित र मधेसी दलित महिलालाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मधेसका दलित महिला तेहरो/चौथो शोषणका मारमा रहेका छन्। लैंगिकता, जात र वर्गका आधारमा तिनीहरू थिचिएका छन्। यस अर्थमा स्थानीय तहमा हुनपुगेको दलित जनप्रतिनिधित्वले दलितमुखी राजनीति र सार्वजनिक सेवालाई कतिको प्रसार गर्न सक्छ? दलित जनताको समस्याको कति राम्ररी, कतिको दक्षतापूर्वक प्रतिनिधित्व हुँदो छ र त्यो कुन दिशातिर जाँदै छ, अहिले साझा सवाल बन्नुपर्छ। निर्वाचनमा दलितहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति अहिलेको प्रमुख सरोकार यसकारणले रहेको छ कि निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र दलित प्रतिनिधित्वबारे हल्लाबोल भएन भने यस माध्यमबाट हुने बदलावको क्रम रोकिन जान्छ। त्यसकारणले पनि यो सवाललाई गौण गरिनु हुँदैन।

दलित ‘भोट बैंक’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको गुनासो छ। दल विशेषले केवल यिनीहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन्। चुनाव प्रचारको र्‍याली र मञ्च निर्माणमा दलितको प्रयोग हुन्छ, तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गरिँदैन। जुन अनुपातमा मधेसमा यिनीहरूको संख्या छ, त्यस अनुपातमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा हुन सकेन र त्यसैगरी आउँदो दुई तहको निर्वाचनमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने आशंका छ। मतदाता सूचीबाट अहिले पनि ठूलो संख्यामा मधेसी दलितहरू वञ्चित छन्।

रोजगारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले गर्दा मतदानमा अनुपस्थितिको स्थिति छ। कतिपय ठाउँमा वर्चस्वशाली समूहले योग्य मतदाता दलितलाई समेत मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेका छन्। वर्चस्वशाली समूहको जग्गामा दलितको बसोबास हुनु, तिनकै खेतीपातीमा निर्भर हुनु, ऋण लिनु, स्थानीय प्रहरी चौकीमा खिचलोको व्यवस्थापन हुनु तथा सामाजिक वर्चस्वले गर्दा दलितहरू कतिपय ठाउँमा दबिएर मतदानबाट बञ्चित भएका छन्। अहिले पनि दलले टीका लगाइदिँंदा वा अनुकम्पाका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुयोग छ। यसलाई दलित अभियन्ताहरूले विभिन्न दलमा रहेका मुखर दलित कार्यकर्ताभन्दा नेतृत्वको बोलीमा ‘जी’ गर्नेलाई प्रश्रय दिन गरिएको अनुभव राख्छन्।

बाराका पत्रकार सिकेन्द्र पासवान भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा संरक्षित प्रावधान अनुसार दलित महिला वडा तहमा पुगे पनि तिनले यथोचित सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन्। भुइँ तहको यथार्थ के हो भने कतिपय ठाउँमा गैरदलितहरू कुर्सीमा बस्छन् भने तिनलाई अनेकौं बहानामा भुइयाँमा बस्न बाध्य पारिएको छ।’ प्रदेश–२ मा एकजना मात्र दलितले प्रमुखमा जित्ने अवसर पाएका छन् भने औंलामा गिन्ने ठाउँमा उपप्रमुखमा। दलितहरू जिते पनि सामाजिक संरचनाअनुसार अहिले पनि कतिपय ठाउँमा तिनीहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ।

चुनावताका आहानजस्तै भएको छ, ‘दलित भोट बेचिन्छ।’ यो आहानले दलित अधिकरकर्मीहरूलाई निकै पिरोल्छ। उनीहरू दलित मत किनेर चुनाव जित्न चाहने प्रवृत्तिमाथि आलोचना नहुने तर कमजोर दलितहरूलाई खिस्सी उडाउने मनोवृत्तिलाई सामाजिक मनोदशाको सूचकको रूपमा औंल्याउँछन्। कथित उच्च जातिका कमजोरीलाई सार्वजनिक चासोको विषय नबनाइने तर दलितहरूलाई आलोचनाको तारो बनाउनेप्रति दलित अगुवाहरूको असन्तुष्टि छ। कतिपयले दलित मत बेचिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। तिनीहरूको तर्कमा महँगो चुनाव प्रणालीले गर्दा अहिले खर्चिएर
जितेकाहरू भोलि दलित बस्तीमा फर्केर आउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा दलितहरूले अग्रिम भुक्तानी लिनु केको गुनाह? कतिपय दलित अगुवाहरू नै नयाँ ठेकेदारका रूपमा देखापरेको असन्तुष्टि दलित समाजभित्र छ। कतिपयले आफू क्रियाशील रहेको दलको चुनावी अभियानमा सक्रिय भएर अर्को दलसंँग आफ्नो भाउको डाक बडाबढ गर्न लगाउँछन्।

दलित पहिचान र प्रतिरोध
स्थानीय तहको नयाँ सीमा संरचनाले पनि दलित प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित पारेको छ। कतिपय ठाउँमा साविकको सानो आकारको वडा हुँदा त्यहाँ दलित धेरै भएकाले तिनीहरूमध्येबाट चुनिन सक्थे, तर अहिलेकोनयाँ संरचनामा दलितहरू ती वडामा कम संख्यामा हुनपुगेका छन्। त्यसैगरी कतिपय वडामा दलितहरू बहुसंख्यक हुँदा पनि गैरदलितले जितेका छन्, त्यसको पछाडि सामाजिक, आर्थिक कारण नै प्रमुख रहेको छ। दलित उम्मेदवारलाई गैरदलितले मुख्य पदमा चुन्न चाहँदैन, किनभने भोलिदेखि तिनलाई सार्वजनिक रूपमा श्रेष्ठताको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बुझाइ भएको हुनाले। त्यसैगरी दलित उम्मेदवारले बढी खर्च गर्न नसक्ने र अपेक्षित कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्ने आक्षेप लगाइन्छ। दलहरूले पनि दलितहरूको उम्मेदवारीलाई हौस्याउने गरेको पाइँदैन।

राजनीतिक दलहरू भनेका जनताका संस्था हुन्। दलहरू सोपान भइदिए दलितका लागि राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न, सरकारी नीतिमा प्रभाव पार्न र निश्चित विचारलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव हुन सक्थ्यो। स्थानीय तहमा दलित मुख्य पदहरूमा निर्वाचित हुनसके जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा तिनको पहुँच हुन सक्ने र स्थानीय शक्ति संरचनामा नयाँ सन्तुलनले आकार लिने अवस्था बन्न सक्थ्यो। तर दलहरूले दलितलाई निर्वाचित गराउने नीतिमात्र होइन, नियत पनि देखाएनन्। दलितहरूले निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आहान नै बनेको छ। प्रदेश र संघको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलितको सहभागिता अपवादको रूपमा हुने छाँटकाँट छ।

उनीहरूलाई समानुपातिक सूचीतर्फ राखिदिएर सन्तुष्ट पार्ने खेल हुँदैछ। समानुपातिक सूचीमा नाम प्रस्तुत गरिदिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा आखिरमा पुग्ने थोरै नाम हुन्छ। यसरी चुनावी राजनीतिले पनि दलितहरूलाई बहिष्करणमा पार्ने कतै अर्को उपक्रम त भएको छैन भन्ने चिन्ता छ।
सामाजिक संरचनाले गर्दा कतिपय दलित राजनीतिकर्मीमा पनि प्रत्यक्ष चुनावतर्फ दाबी नगर्ने सोच पाइन्छ। यसरी दाबी नगर्दा जहाँ दलहरूलाई एकातिर सहज भएको छ भने अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भने जुन दल विशेषको जनाधार कमजोर भएको हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकात्मक रूपमा उम्मेदवारीका लागि दलितलाई भिडाइन्छ। गैरदलित समुदायका विवेकशील हिस्साले बाहेक अन्यले दलित उम्मेदवारलाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार नगर्ने समस्या ज्युँकात्युँ छ। अहिलेको निर्वाचनको समयमा जो झन् बढी टड्कारो रूपमा देखापर्न थालेको छ। स्थानीय तहको वडा इकाइमा महिला कोटा अन्तर्गत एउटा दलित महिलालाई मौका दिइएको छ। यसले गर्दा दलित महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति भएको छ। दलित अभियन्ताहरूले यसलाई दुई तरिकाले लिन्छन्।

महिलाको नाममा गैरराजनीतिकर्मीहरूलाई बढाउनुपर्ने बाध्यता र तिनीहरू नयाँ जी–हजुरी दस्ता निर्माण भएको छ। तिनीहरूको तुलनामा दलित पुरुषहरूको उपस्थिति भएको भए थोरबहुत उनीहरूले प्रतिरोध गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। दोस्रो तर्क छ– महिला प्रतिनिधित्वले कालान्तरमा महिलाहरूमा जागरण ल्याउने अवस्था विकसित हुनसक्छ। तर अब खाँचो छ, दलितका लागि प्रतिनिधित्वका सवालमा आरक्षित सिटको। स्थानीय तहमा त्यो सम्भव हुन सकेन। तर समाज रूपान्तरणका लागि बाँकी चुनावमा त्यो आवश्यक छ। त्यसैले प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको प्रमुख सवाल भएको छ। कुनै पनि जाति अथवा समुदायको मर्यादा स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन उसको राज्य संयन्त्रमा कति प्रतिनिधित्व छ, त्यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। मधेसी समाजमा सबैभन्दा पिँधामा रहेको दलितहरूबारे राजनीतिक शक्तिहरूले ध्यान नदिई सुख्ख छैन।

दलितहरूले समाजका ती विसंगतिका सिक्रीलाई चुँडाल्न जोड दिनुभन्दा पनि अहिले सकारात्मक कदमबाट फाइदा लिने बाटोतिर जानुपर्छ। दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलितहरूलाई प्रत्याशी बनाउने व्यापक गृहकार्य गरेको छैन भने प्रदेश र केन्द्रको सभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत तिनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। दलहरूको यस्तो सकारात्मक कदमले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू आफूमाथि भए–गरेका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् र न्याय पाउन दलित चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। नेपाली समाजमा बराबरी चाहने सबै पक्षको अहिलेको जिम्मेवारी हो, निर्वाचनमा दलित पहिचानको सम्मान र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउनु। यसले दलित मुक्तिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्