राजनीतिक ध्रुवीकरणको अन्तर्य

प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — एमाले, माओवादी केन्द्र अनि नयाँ शक्ति अथवा ओली, पुष्पकमल र बाबुराम मिलीभगतको तथाकथित वाम एकताले नेपालभित्र निकै खैलाबैला मच्चाएको छ । साथै यसले दक्षिणी छिमेकीको मुटुमा पनि पक्कै ढ्याङ्ग्रो ठोकेको हुनुपर्छ ।

नेपालमा अब दुई तिहाइको सरकार आउँदा राजनीतिक स्थायित्व आउने भयो, सबै समस्या छुमन्तर हुने भयो भनी एकथरीले थपडी बजाउँदैछन् भने अर्काथरी चाहिँ ‘लौ बित्यो बा, अब त राज्यसत्ता सधैंका लागि वामपन्थीले कुम्ल्याउने भयो’ भनी मिडियामा रोदन–क्रन्दन अनि रिस पोख्दैछन्। तर गुह्य अर्थ राख्ने यो राजनीतिक परिघटनालाई प्याजका तह–तहझैं केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अप्रत्याशित मात्र नभई अनपेक्षित पनि भयो। कसलाई थाहा कि दसैं–तिहारमा मासु–चिउरा र मदिरासँगै कौडा हान्ने परिपाटी तोडेर राजनीतिमा बिना कौडै छक्का हान्ने रहेछन्, हाम्रा नेतागण भनेर।

तर प्रश्न उठ्छ, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको यस्तो हतारो किन? एमाले, माओवादी एक–अर्काबीच विगतका सैद्धान्तिक र व्यक्तिगत गालीगलौजलाई छाड्ने हो भने पनि माओवादीले तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सम्मानजनक स्थान ल्याएकै थियो र प्रचण्डको प्रचण्डता खस्के पनि तिनको लोकरिझान व्यक्तित्व यथावत् नै थियो। ओली एमालेको चुरीफुरीको त कुरै के गर्ने ! स्थानीय चुनावमा देशभरि कांग्रेसलाई पनि पछारेर अब आउँदो संसदीय चुनावमा सबैतिर अब्बल हुने हाँक ओली महाशयको वाक्पटुताले दिएकै थियो। स्थानीय चुनावमा प्रथम हुने हर्षोल्लासका बेला यस्तो हतार–हतार वाम एकता गर्ने त्रास किन?

हो, त्रासकै परिणाम हो यो। खस्कँदै गएको माओवादी, इधर न उधरको नयाँ शक्ति र खासगरी एमालेका नेताले बाहिर–बाहिर धमास (बोमबास्ट) दिए पनि मधेसमा भएको स्थानीय चुनाव परिणामले चिसो पसेको हुनुपर्छ। चीनले नेपाल मामिलामा बाजी मार्दै भारतलाई पछाडि छाड्दैछ वा यो संविधान संशोधन गर्ने भारतीय खेल हो आदि, इत्यादि षड्यन्त्र सिद्धान्तकै दायरामा पर्ने कुरा हुन्। माओवादीको खस्कँदो साख र एमालेको अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपना पनि यसका कारण अवश्य हुनसक्छन्। बाबुरामबारे भने कुरा सत्य नै हो– तिनी न घरका न घाटका हुँदै गइराखेका थिए। एक प्रमुख सम्पादकका शब्दमा बाबुराम छिट्टै राजनेताबाट फगत राजनीतिक विश्लेषक वा प्राध्यापक हुने संघारमा पुगिसकेका थिए। ट्याक्सीवालादेखि सडकमा हिँड्ने आम मानिसमा तिनीप्रति भरोसा रहे पनि राजधानीको बहुवर्गीय बौद्धिक वर्ग र मिडियाकर्मीमाझ तिनको विश्वसनीयता विभिन्न कारणले निकै घटिसकेको थियो।

तर यतिमात्र व्याख्याले पुग्दैन। वाम एकताबारे पूरै कुरा बुझ्न जरै खोतल्नुपर्ने हुन्छ। अनि गहन भाष्य (डिप रिडिङ) गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माओवादी जनयुद्धका मुद्दाहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ। सन् २००६ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, पहिलो संविधानसभाका आशा/आकांक्षा र राज्य पुन:संरचनाका मुद्दा केलाउनुपर्ने हुन्छ। ती मुद्दा कति थरी थिए, तिनको उठान–बिसान के कसरी, के कति भयो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजतन्त्र गयो, संविधानसभा आयो, तर माओवादीले राजसत्ता कब्जा गर्न सकेन, जो कि तिनका एकथरी नेताहरूको मुख्य धोको थियो। नेपालमा राज्यसत्ता कुन नेतालाई चाहिएको छैन र? तर माओवादीलाई एकलौटी चाहिएको थियो, चीनमा माओलाई जस्तै। तर त्यो हुन सकेन। माओवादीले जातीय, भाषिक र लैंगिक सीमान्तकृत उत्पीडनलाई मुद्दा बनाएर जनयुद्ध सल्काए र देशैभरि हुरुहुरु बाले, तर संविधानसभामा ऐनमौकामा तिघ्रा कमाए र भुइँचालो र १६ बुँदेको बुइ चढेर ह्विपद्वारा खोटो संविधान ल्याए।

राजतन्त्र त गयो, तर राजतन्त्रको उन्मूलनले लोकतन्त्रको चिरस्थापना एउटा पाटो अवश्य हो, जो अहिले भएको उपलब्धि हो। नेपालको सन्दर्भमा बहुजातीय र बहुभाषी समावेशी राज्य पुन:संरचना त्यसको अभिन्न अर्को पाटो हुनगयो। तर दोस्रो संविधानसभा र १६ बुँदेपछिको छल, प्रपञ्च (कोठे बैठक), धाकधम्की (ह्विप) बाट खोटो संविधान निर्माणले राज्य पुन:संरचनालाई तुहायो। संविधान संशोधनको नाटकले यथास्थितिवादी कति बलिया रहेछन् भन्ने अझ छर्लङ्ग्यायो। त्यतिन्जेल सीमान्तकृतका जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक मुद्दा सीमान्तकृतका भइसकेका थिए।

सीमान्तकृतका मुद्दा वास्तवमा सबैले उठाउनुपर्ने हो र माओवादीले जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि उठायो, तर ती पनि ओठेभक्तिभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। फर्केर हेर्दा माओवादीका खस–आर्य नेताले आफूलाई राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्न सीमान्तकृतका मुद्दा बोकेको तर्क एमालेसंँगको यस वाम एकताले अझ दह्रो पारेको छ। पहिलो संविधानसभादेखि नै एमाले र कांग्रेसका खस–आर्य नेताहरूको भित्री अडान १६ बुँदेपछि प्रस्ट रूपमा बाहिर आइसकेको थियो। ओलीको नाकाबन्दीप्रतिको अडान र चीनसंँगको दोस्तीले आम पहाडीमाझ साख जमाए पनि तिनको बोलीले एकथरीको राम्रै मनोरञ्जन गर्‍यो भने आम मधेसीलाई थप आक्रोशित तुल्यायो।
फलस्वरूप सीमान्तकृतका मुद्दा स्वयं सीमान्तकृतले उठाउन बाध्य भए। सीमान्तकृतको बौद्धिक र नेतृत्व वर्गमा नेपालमा कसैको कोही माइबाप नहुने रै’छ, राजवंशी भाषाको उखान ‘आपुन हाथे मारी माछ, ते पुरे मनेर आस’ भन्ने अवधारणा मनमा गहिरिएर बसिसकेको थियो। यसको थालनी प्रथम मधेस आन्दोलनबाट भयो भने पहिलो संविधानसभा विघटन, दोस्रो संविधानसभा चुनाव हुँदै १६ बुँदे ‘धोका’, दोस्रो, तेस्रो मधेस आन्दोलन र खोटो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको दर्जाले मधेसीमात्र हैन, जनजाति, दलित आदि अरु सीमान्तकृतमा पनि यी एकै जातका नेता, चाहे ती कांग्रेसी हुन् वा एमाले, माओवादी, यिनले संरचनात्मक समानता र समावेशिता ल्याउनेवाला छैनन् भन्ने कुरा गहिरिएर बस्दै गयो। यी आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् भन्ने निक्र्योल प्रस्ट हुँदै गयो। एमाले त एमाले कांग्रेसकै एकजना चर्चित मधेसी नेताले गत जूनमा अन्नपूर्ण रेस्टुराँमा मलाई भने, ‘कांग्रेसका क्षत्री, बाहुन नेता समावेशी राज्य संरचनाका पक्षमा पट्टकै छैनन्।’

फलस्वरूप राजपा बन्यो झगडिया र जातजातमा, नातागोतामा विभाजित मधेसी पार्टीहरूमाझ पनि। मधेसी जनअधिकार फोरम सत्तालोलुप मधेसीका कारण फुटे पनि संघीय समाजवादीसंँग मिलेर बृहत् एकता गर्न गयो। थरुहट आन्दोलन र कैलाली घटना र तत्पश्चात् राज्यको दमनकारी कदमले थारुहरूमा पनि शत्रु को, मित्रु को भन्ने चिनारी पलाउन थाल्यो र आफू मधेसीभन्दा भिन्न दरिन विगतमा मर्न/मार्न तयार जुझारू थारू नेताहरू अधिकारका मुद्दामा एकता र सहकार्य नगरी धर छैन भन्ने भान तिनमा पनि गहिरिँदै गयो। पूर्व मेची कोचिलादेखि पश्चिम थरुहट महाकालीसम्म तराई–मधेसमा मधेसी, जनजाति र दलितमा राज्य विभेदबारे जनचेतना फैलिँंदो छ। पहाडका जनजाति बुद्धिजीवी पनि जागिसकेका छन् र समाजवादी फोरमले मधेसी, जनजाति र अरू सीमान्तकृतलाई, चाहे ती पहाडका हुन् या मधेसका राजनीतिक नेतृत्व दिनसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। प्रदेश नम्बर–२ को चुनाव परिणामले भविष्यको बाटो छर्लङ्ग्याइसकेको थियो। यी सब कारणले यो आउँदो संसदीय चुनाव समावेशिता र बहिष्करण माथिको जनमत संग्रह हुने पक्का भइसकेको थियो। हामीले तथाकथित वाम एकतालाई यस पृष्ठभूमिमा हेर्‍यौं भने बुझ्न सजिलो हुन्छ।

तर यसबारे मिडियाबाजी हेर्दा नेपाली राजनीति एकपटक फेरि उही पुरानै कांग्रेसी–कम्युनिस्ट, वामपन्थी–लोकतन्त्रवादी बीचको ध्रुवीकरण र संघर्षमा आइपुगेको भान हुन्छ र आमवृत्तका प्राय: विश्लेषकको बुझाइ पनि यस्तै छ। तर सन् २०१७ को नेपाली राजनीतिक तस्बीर यति सजिलो कहाँ छ? नेपालमा सीमान्तकृत पक्षधर बाटो हिँड्ने कुनै पनि बौद्धिकलाई सोध्यो भने उसले प्रस्ट भन्छ, यो वाम एकता सीमान्तकृतका मुद्दालाई बिर्साउन, सेलाउन र ओझेल पार्न तिनीहरूको बौद्धिक र राजनीतिक सफल हुँदै गएको गोलबन्दी विरुद्ध पुराना पार्टी र पुराना नेताको अस्तित्व रक्षाका लागि भएको अग्रिम प्रयास हो।

यस वाम एकताले भएको पनि त्यही छ। कति थरीले विगतको चुनावका आधारमा अब वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ मत ल्याउने भयो, नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व आउने भयो, विकासको मूल फुट्ने भयो भनी स्वागत गर्दैछन् भने सत्ता स्वादको लत लागिसकेको कांग्रेस संकटकालीन (प्यानिक) मोडमा गएजस्तो छ। वाम एकताले नेपालमा अनर्थ निम्त्याउने भयो, सर्वसत्तावाद एकपल्ट फेरि भित्रिने भयो भन्दै कांग्रेसले हारगुहार गर्न थालिसक्यो। तथाकथित वाम एकता विरुद्धको हारगुहारमा लोकतन्त्रवादी खेमाको नारा दिने साख गुमाइसकेका कांग्रेसजनको जुनी त फेरिने नै भयो, राजनीतिक नयाँ अवतारका रूपमा मण्डले, हिन्दुवादी, राजावादी, अरु दक्षिणपन्थी र भ्रष्ट सबै चोखिने भए र बहुजन स्वीकार्य मिसन पाउने भए। अहिले बीपीपुत्र कांग्रेसका महामन्त्रीले त राजतन्त्रै फर्काउने कार्यक्रम सहितको मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने कुरा अगाडि बढाएका छन्। तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने २०७५ भनेको २०५० त हुँदै हैन, २०६४ पनि हैन। नेपाली राजनीतिक पुलमुनि निकै पानी र रगत बगिसकेको छ।

तसर्थ ध्रुवीकरण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीबीच देखिए पनि वास्तवमा यो सीमान्तकृत र तिनका शुभचिन्तकहरूमा हुँदै गएको गोलबन्दी र एकता विरुद्धको मोर्चाबन्दी हो। सीमान्तकृतबीच फुट, प्रमुख तीन पार्टीको संघर्षको लामो इतिहास, संगठनात्मक पहुँच र दह्रोपन, आम नेपालीमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट हुने पुरानो पहिचानप्रति मोह र भरिएको पार्टी सन्दुक आदिले यो मोर्चाबन्दी हाललाई सफल हुनसक्ला, तर यसले सीमान्तकृतमा स्वचेतना पनि त्यतिकै बढी तीव्र गतिमा जगाउन सक्छ। र यस्तो सीमान्तकृत र यथास्थितिवादी शक्तिहरूबीच जातीय ध्रुवीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्य नै हो। जे होस्, नेपाली राजनीतिक तस्बीर आउँदा दिनहरूमा अझ बढी चाखलाग्दो हुने पक्का छ। तर यो दुर्भाग्यपूर्ण नहोस् भन्ने कामना छ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमाको सार्थकता

सम्पादकीय

व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच कायम गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच रहने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न सक्नेछ । कोही पनि नागरिक खर्च अभावका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उपचारकै कारण ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । तर त्यसका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै मुलुकभरकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि नमुनाका रूपमा तीन जिल्लामा र पछि विस्तार गरेर आठ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर स्पष्ट कानुन थिएन । संसद्ले मंगलबार पारित गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकले बिमितलाई कस्ता उपचार सेवा दिने भन्ने निर्धारण गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सबै नागरिक यो बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन बनाउने २०६८ सालदेखिकै प्रयास भए पनि यसले करिब ६ वर्षपछि मात्र मूर्त रूप लिएको हो । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउने मान्यताका साथ तयार गरेर विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मा पेस गरेका थिए । यो कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने आम नागरिकमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी पनि बस्न सक्छ जसले बेलैमा रोग पहिचान भई सहज उपचार हुने अवस्था बन्छ । 

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकका अनुसार स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्नेछ । त्यसपछि अरू पनि समेटिँदै जानेछन् । बिमा आबद्ध परिवारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम प्रिमियमका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम भने राज्यले बेहोर्नेछ । बिमितले योग, पोषण शिक्षा, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता पवद्र्धनात्मक सेवा तथा खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवामा सुविधा पाउनेछन् । यस्तै बहिरंग (ओपीडी) भर्ना तथा उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक, निदानात्मक वा पुन:स्थापनासम्बन्धी, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवामा पनि सुविधा पाउनेछन् । यी सेवा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र सम्झौता गरेर निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थाबाट उपलब्ध गराइनेछ । 

सबै नागरिकको सहज पहुँच हुने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था नभएको, भएका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा औषधि–उपकरण लगायतका पूर्वाधार पर्याप्त नभएको अवस्थामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने कानुन बनेको छ । त्यसैले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिन्छ तर राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई अघि बढाउन सके असम्भव छैन, समय भने लाग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकको सहज पहुँचका लागि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था खोल्नैपर्ने अवस्था पनि छ । डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सेवा–सुविधाका कारण सहरकेन्द्रित देखिन्छन् । उनीहरू जुनसुकै भेगमा परिचालित हुनसक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्छ र उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय उपचार सेवा दिलाउन सक्षम भए मात्र सबै नागरिक अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने यो प्रावधान सार्थक बन्नेछ । 

 

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्