निर्वाचन र दलित प्रतिनिधित्व

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबारे कुरा उठान भइराखेको छ । निर्वाचनको तिथि पहिले नै तोकिसकिएको छ । तर बितेका स्थानीय निर्वाचन तथा आउने निर्वाचनमार्फत हुने दलित प्रतिनिधित्वबारे जसरी उच्च तहमा कुरा हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली समाजको भुइँ सतहमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्वबारे सही समयमा विमर्श नभए न्यायपूर्ण उपस्थिति हुन सक्दैन। निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले दलित समुदायलाई कसरी अगाडि ल्याउने भनी सोच्नैपर्छ र यसका निम्ति विभिन्न पक्षबाट तेज र सघन दबाब उठ्नैपर्छ। निर्वाचनमार्फत नेपाली राज्य बहिष्करणदेखि समावेशीकरणको राजनीतिक यात्रामा छ। नेपाली समाज र राज्यको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि निर्वाचन एउटा उपयोगी उपकरण हुनसक्छ।

दलित सहभागिताको सवाल
लोकतन्त्रले विविधताको व्यवस्थापन अहिंसात्मक तरिकाले गर्छ। मतदानमार्फत प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सकियो भने त्यसले दलितहरूको चीर आकांक्षालाई साकार पार्न सक्छ। धरातलीय यथार्थमा हेर्दा प्रतिनिधित्वले तिनीहरूको पहुँच र प्रतिष्ठा प्राप्तिको यात्रालाई सक्दो छोटो बनाउन सक्छ भन्ने अवधारणा रहेको छ। यस अर्थमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवाल महत्त्वपूर्ण भई आएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूको उपस्थिति कस्तो रह्यो? आरक्षित सिट बाहेकको अवस्थामा कति ठाउँमा दलितहरूले जित्नसके? कति स्थानीय तहको प्रमुखमा दलित नेतृत्व आयो? वडा तहमा आरक्षित प्रावधान अनुसार कस्ता दलित महिला आए? गैरदलित समेतको मत लिएर दलित प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने चुनौती के छ? गैरदलितको मत लिएर चुनिँदा दलित प्रतिनिधिमाथि स्वतन्त्र निर्णय लिने हकमा कतिको दबाब पर्छ? लोकतन्त्र उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कस्तो खालको उत्तरदायित्वको परिपालना गर्न सक्छ? दलित समाजभित्र अहिले ठाउँ–ठाउँमा यी कुरा उठिरहेका छन्।

नेपालको अन्य समाजजस्तै मधेसी समाजमा पनि आम दलित समुदायको स्थान विभिन्न किसिमले उपेक्षित र सीमान्तकृत अवस्थामा छ। त्यसमाथि दलित महिलाको अवस्था अझै कमजोर छ। दलितहरूले समताको खोजीका लागि राज्यमा भूमिका खोजेका हुन्। दलित पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा मधेसी दलित र मधेसी दलित महिलालाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मधेसका दलित महिला तेहरो/चौथो शोषणका मारमा रहेका छन्। लैंगिकता, जात र वर्गका आधारमा तिनीहरू थिचिएका छन्। यस अर्थमा स्थानीय तहमा हुनपुगेको दलित जनप्रतिनिधित्वले दलितमुखी राजनीति र सार्वजनिक सेवालाई कतिको प्रसार गर्न सक्छ? दलित जनताको समस्याको कति राम्ररी, कतिको दक्षतापूर्वक प्रतिनिधित्व हुँदो छ र त्यो कुन दिशातिर जाँदै छ, अहिले साझा सवाल बन्नुपर्छ। निर्वाचनमा दलितहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति अहिलेको प्रमुख सरोकार यसकारणले रहेको छ कि निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र दलित प्रतिनिधित्वबारे हल्लाबोल भएन भने यस माध्यमबाट हुने बदलावको क्रम रोकिन जान्छ। त्यसकारणले पनि यो सवाललाई गौण गरिनु हुँदैन।

दलित ‘भोट बैंक’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको गुनासो छ। दल विशेषले केवल यिनीहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन्। चुनाव प्रचारको र्‍याली र मञ्च निर्माणमा दलितको प्रयोग हुन्छ, तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गरिँदैन। जुन अनुपातमा मधेसमा यिनीहरूको संख्या छ, त्यस अनुपातमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा हुन सकेन र त्यसैगरी आउँदो दुई तहको निर्वाचनमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने आशंका छ। मतदाता सूचीबाट अहिले पनि ठूलो संख्यामा मधेसी दलितहरू वञ्चित छन्।

रोजगारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले गर्दा मतदानमा अनुपस्थितिको स्थिति छ। कतिपय ठाउँमा वर्चस्वशाली समूहले योग्य मतदाता दलितलाई समेत मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेका छन्। वर्चस्वशाली समूहको जग्गामा दलितको बसोबास हुनु, तिनकै खेतीपातीमा निर्भर हुनु, ऋण लिनु, स्थानीय प्रहरी चौकीमा खिचलोको व्यवस्थापन हुनु तथा सामाजिक वर्चस्वले गर्दा दलितहरू कतिपय ठाउँमा दबिएर मतदानबाट बञ्चित भएका छन्। अहिले पनि दलले टीका लगाइदिँंदा वा अनुकम्पाका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुयोग छ। यसलाई दलित अभियन्ताहरूले विभिन्न दलमा रहेका मुखर दलित कार्यकर्ताभन्दा नेतृत्वको बोलीमा ‘जी’ गर्नेलाई प्रश्रय दिन गरिएको अनुभव राख्छन्।

बाराका पत्रकार सिकेन्द्र पासवान भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा संरक्षित प्रावधान अनुसार दलित महिला वडा तहमा पुगे पनि तिनले यथोचित सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन्। भुइँ तहको यथार्थ के हो भने कतिपय ठाउँमा गैरदलितहरू कुर्सीमा बस्छन् भने तिनलाई अनेकौं बहानामा भुइयाँमा बस्न बाध्य पारिएको छ।’ प्रदेश–२ मा एकजना मात्र दलितले प्रमुखमा जित्ने अवसर पाएका छन् भने औंलामा गिन्ने ठाउँमा उपप्रमुखमा। दलितहरू जिते पनि सामाजिक संरचनाअनुसार अहिले पनि कतिपय ठाउँमा तिनीहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ।

चुनावताका आहानजस्तै भएको छ, ‘दलित भोट बेचिन्छ।’ यो आहानले दलित अधिकरकर्मीहरूलाई निकै पिरोल्छ। उनीहरू दलित मत किनेर चुनाव जित्न चाहने प्रवृत्तिमाथि आलोचना नहुने तर कमजोर दलितहरूलाई खिस्सी उडाउने मनोवृत्तिलाई सामाजिक मनोदशाको सूचकको रूपमा औंल्याउँछन्। कथित उच्च जातिका कमजोरीलाई सार्वजनिक चासोको विषय नबनाइने तर दलितहरूलाई आलोचनाको तारो बनाउनेप्रति दलित अगुवाहरूको असन्तुष्टि छ। कतिपयले दलित मत बेचिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। तिनीहरूको तर्कमा महँगो चुनाव प्रणालीले गर्दा अहिले खर्चिएर
जितेकाहरू भोलि दलित बस्तीमा फर्केर आउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा दलितहरूले अग्रिम भुक्तानी लिनु केको गुनाह? कतिपय दलित अगुवाहरू नै नयाँ ठेकेदारका रूपमा देखापरेको असन्तुष्टि दलित समाजभित्र छ। कतिपयले आफू क्रियाशील रहेको दलको चुनावी अभियानमा सक्रिय भएर अर्को दलसंँग आफ्नो भाउको डाक बडाबढ गर्न लगाउँछन्।

दलित पहिचान र प्रतिरोध
स्थानीय तहको नयाँ सीमा संरचनाले पनि दलित प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित पारेको छ। कतिपय ठाउँमा साविकको सानो आकारको वडा हुँदा त्यहाँ दलित धेरै भएकाले तिनीहरूमध्येबाट चुनिन सक्थे, तर अहिलेकोनयाँ संरचनामा दलितहरू ती वडामा कम संख्यामा हुनपुगेका छन्। त्यसैगरी कतिपय वडामा दलितहरू बहुसंख्यक हुँदा पनि गैरदलितले जितेका छन्, त्यसको पछाडि सामाजिक, आर्थिक कारण नै प्रमुख रहेको छ। दलित उम्मेदवारलाई गैरदलितले मुख्य पदमा चुन्न चाहँदैन, किनभने भोलिदेखि तिनलाई सार्वजनिक रूपमा श्रेष्ठताको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बुझाइ भएको हुनाले। त्यसैगरी दलित उम्मेदवारले बढी खर्च गर्न नसक्ने र अपेक्षित कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्ने आक्षेप लगाइन्छ। दलहरूले पनि दलितहरूको उम्मेदवारीलाई हौस्याउने गरेको पाइँदैन।

राजनीतिक दलहरू भनेका जनताका संस्था हुन्। दलहरू सोपान भइदिए दलितका लागि राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न, सरकारी नीतिमा प्रभाव पार्न र निश्चित विचारलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव हुन सक्थ्यो। स्थानीय तहमा दलित मुख्य पदहरूमा निर्वाचित हुनसके जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा तिनको पहुँच हुन सक्ने र स्थानीय शक्ति संरचनामा नयाँ सन्तुलनले आकार लिने अवस्था बन्न सक्थ्यो। तर दलहरूले दलितलाई निर्वाचित गराउने नीतिमात्र होइन, नियत पनि देखाएनन्। दलितहरूले निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आहान नै बनेको छ। प्रदेश र संघको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलितको सहभागिता अपवादको रूपमा हुने छाँटकाँट छ।

उनीहरूलाई समानुपातिक सूचीतर्फ राखिदिएर सन्तुष्ट पार्ने खेल हुँदैछ। समानुपातिक सूचीमा नाम प्रस्तुत गरिदिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा आखिरमा पुग्ने थोरै नाम हुन्छ। यसरी चुनावी राजनीतिले पनि दलितहरूलाई बहिष्करणमा पार्ने कतै अर्को उपक्रम त भएको छैन भन्ने चिन्ता छ।
सामाजिक संरचनाले गर्दा कतिपय दलित राजनीतिकर्मीमा पनि प्रत्यक्ष चुनावतर्फ दाबी नगर्ने सोच पाइन्छ। यसरी दाबी नगर्दा जहाँ दलहरूलाई एकातिर सहज भएको छ भने अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भने जुन दल विशेषको जनाधार कमजोर भएको हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकात्मक रूपमा उम्मेदवारीका लागि दलितलाई भिडाइन्छ। गैरदलित समुदायका विवेकशील हिस्साले बाहेक अन्यले दलित उम्मेदवारलाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार नगर्ने समस्या ज्युँकात्युँ छ। अहिलेको निर्वाचनको समयमा जो झन् बढी टड्कारो रूपमा देखापर्न थालेको छ। स्थानीय तहको वडा इकाइमा महिला कोटा अन्तर्गत एउटा दलित महिलालाई मौका दिइएको छ। यसले गर्दा दलित महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति भएको छ। दलित अभियन्ताहरूले यसलाई दुई तरिकाले लिन्छन्।

महिलाको नाममा गैरराजनीतिकर्मीहरूलाई बढाउनुपर्ने बाध्यता र तिनीहरू नयाँ जी–हजुरी दस्ता निर्माण भएको छ। तिनीहरूको तुलनामा दलित पुरुषहरूको उपस्थिति भएको भए थोरबहुत उनीहरूले प्रतिरोध गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। दोस्रो तर्क छ– महिला प्रतिनिधित्वले कालान्तरमा महिलाहरूमा जागरण ल्याउने अवस्था विकसित हुनसक्छ। तर अब खाँचो छ, दलितका लागि प्रतिनिधित्वका सवालमा आरक्षित सिटको। स्थानीय तहमा त्यो सम्भव हुन सकेन। तर समाज रूपान्तरणका लागि बाँकी चुनावमा त्यो आवश्यक छ। त्यसैले प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको प्रमुख सवाल भएको छ। कुनै पनि जाति अथवा समुदायको मर्यादा स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन उसको राज्य संयन्त्रमा कति प्रतिनिधित्व छ, त्यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। मधेसी समाजमा सबैभन्दा पिँधामा रहेको दलितहरूबारे राजनीतिक शक्तिहरूले ध्यान नदिई सुख्ख छैन।

दलितहरूले समाजका ती विसंगतिका सिक्रीलाई चुँडाल्न जोड दिनुभन्दा पनि अहिले सकारात्मक कदमबाट फाइदा लिने बाटोतिर जानुपर्छ। दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलितहरूलाई प्रत्याशी बनाउने व्यापक गृहकार्य गरेको छैन भने प्रदेश र केन्द्रको सभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत तिनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। दलहरूको यस्तो सकारात्मक कदमले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू आफूमाथि भए–गरेका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् र न्याय पाउन दलित चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। नेपाली समाजमा बराबरी चाहने सबै पक्षको अहिलेको जिम्मेवारी हो, निर्वाचनमा दलित पहिचानको सम्मान र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउनु। यसले दलित मुक्तिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनएको साझा मुद्दा

डा. केशव पौडेल

काठमाडौँ — करिब डेढ दशकअघि स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले आठौं विश्व सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छ । सयौं गैरआवासीय हामी नेपालीहरू अहिले काठमाडौंमा एकत्रित भएका छौं ।

गैरआवासीय नेपालीको हकमा अहिले हामी सबैको एउटै ध्याउन्न छ, कसरी यो संगठनलाई सबल, साझा एवं प्रभावकारी बनाउने भन्ने।

प्राय:जसो एकथरी आलोचकको आरोप छ, ‘एनआरएनहरू चर्का कुरामात्र गर्छन्, काम शून्य बराबर छ।’ यद्यपि यो आलोचना पूर्ण सत्य भने छैन। योजनाहरू ठूला बनेकै हुन्, खाकाहरू कोरिएकै छन्। यसबारे कसैको सायदै विमति नहोला। तर केही काम पनि भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लागिपरेकै छ। अमेरिकाको नेतृत्वको हैसियतले हामी पनि सक्रिय नै छौं। अन्य देशका साथीहरू पनि दत्तचित्त हुनुहन्छ। आम अपेक्षा अनुरुप काम नभएकाले यस्ता गुनासाहरू सुनिनु स्वाभाविक हो। तर अहिले मुख्य चुनौती हो, गैरआवासीयहरू बीचको एकता।

स्थापना र विस्तारको हिसाबले मात्र संगठन विश्वव्यापी भयो भन्ने मान्यताभन्दा साझा संगठनको अवधारणामाथि केही सोच्नु र गर्नुपर्ने बेला भएको छ। संगठन कसरी प्रभावी बन्छ? कसरी सबै अट्ने थलो हुनसक्छ, एनआरएनए? यी प्रश्नका उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। तल्लोसम्म नपुर्‍याएसम्म केही व्यक्ति विशेष वा नेतृत्वको अथक प्रयासले मात्र यो संस्था प्रभावकारी बन्न सक्दैन भन्ने पक्ष अब अकाट्य छ। बृहत सहभागिता कि सीमित वर्गको पहुँच? रोज्नुपर्ने भएको छ।

मूलत: साझा संगठनको सवाल, चरित्र एवं भूमिकाकै हकमा, एनआरएनए सबैभन्दा बढ्ता चुकेको छ। मातृभूमिको राजनीतिक, सामाजिक स्वरूप जस्तो छ अहिले, त्यस्तै छ गैरआवासीय नेपाली संसारको तस्बीर। बेलायतदेखि बेल्जियमसम्म, मेरिल्यान्डदेखि मेलबर्नसम्म वा दोहादेखि सिउलसम्म, गैरआवासीय नेपाली समाज एवं समुदाय, राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं आर्थिक रूपमा विभाजित छन्। जुन एनआरएनए अभियानको सबैभन्दा घातक परिदृश्य हो। यो विषयलाई उचित सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ।

स्थापनाको डेढ दशक पुगिसकेको अवस्थामा यो ग्लोबल संगठनप्रतिको लगाव बढ्दो छ। यद्यपि यो लगाव एवं पहुँच, विदेशिएको संख्याको हिसाबमा ज्यादै न्यून छ। यो विचारणीय विषय हो। रोजगार, अध्ययन लगायत विभिन्न उद्देश्यका लागि लाखौं नेपाली विदेशिएको यो वर्तमान परिदृश्यमा एनआरएन सबैको साझा संस्था भइनसकेको स्थितिलाई हामीले बोध गर्नैपर्छ। जबसम्म सबै तहतप्काका नेपालीहरू, विभिन्न राजनीतिक, वैचारिक विविधतालाई यो संगठनमा गोलबद्व पार्न सकिँदैन, तबसम्म हामी हाम्रो अभियानमा अधुरो र अपुरो रहने निश्चित छ।

मूलत: यो लेख, एनआरएनएलाई कसरी सबैको साझा प्लेटफर्म बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। विगतदेखि नै एनआरएनएप्रति धेरैको जनगुनासो छ। यो धनीहरूको संस्था बन्यो। अहिले यो स्वर मत्थर हुनुको साटो अझै गुञ्जिरहेको मेरो अनुभव छ। यसले मूलत: संगठनमाथि दुई खाले नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम छ। पहिलो, यसले एनआरएनएप्रतिकोआम नेपालीको भावनालाई खुम्च्याउने देखिन्छ। अर्काे पक्ष, संगठनमाबौद्विक वर्गको उपस्थिति पातलो हुन सक्नेछ। यी दुवै स्थितिको सुरुवाती लक्षण संगठनमा देखिएको सबैले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ। समयमै नसोचिए, सांगठनिक संरचनालाईक्षति पुर्‍याउनेछ।

प्रश्न उठ्छ, कसरी गैरआवासीय संघलाई लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने? स्वदेशमा लगानी भित्र्याउने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको एनआरएनएले अब गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत लक्षित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मातृभूमिमा लगानी भित्र्याउने, दैवी विपत्तिको समयमा सहयोग एवं साथका लागि तत्पर हुने त यो संगठनको प्राथमिक विषय नै भइहाल्यो।

तर परिवर्तित समय अनुकूल आम गैरआवासीय नेपालीहरू पनि यो संगठनबाट लाभान्वित हुुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। विविध खाले समस्याको भुमरीमा गैरआवासीय नेपालीहरू पर्दै आएको यथार्थ सबैमाझ छर्लंग छ। मध्यपूर्व लगायत विभिन्न देशमा रोजगारको सिलसिलामा गएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमाथि आइपर्ने आपत्–विपत्को समयमा सारथी बन्नसके यो संस्था सबैको साझा बन्नेछ। आपत्कालीन कोषको निर्माण, नयाँ नेपाली पुस्ताका लागि भाषा, संस्कृति संरक्षण लक्षित बृहत कार्यक्रम, आप्रवासी कानुन, स्वास्थ्यसेवा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली विद्यार्थीको हकहित सम्बन्धी कार्यक्रम, अहिलेको एनआरएनएका आवश्यकता हुन्, जुन एजेन्डा बन्नुपर्छ। यी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि बृहत सहभागिताको सूत्रले यसलाई सम्भव पार्नेछ। सबै तहतप्काको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिताले मात्र संगठनलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने पक्ष स्मरणीय छ।

एनआरएनएलाई साझा एवं सशक्त संगठन बनाउने अभियानमा धेरै हदसम्म प्रवासी समाजको अहम् भूमिका छ। तर विभाजित मानसिकता, व्यक्तिगत इगो, आर्थिक स्वतन्त्रताले निम्त्याएको व्यक्तिवादी सोचको प्रधानताले यो अभियानलाई असर गरिरहेको बुझ्नु जरुरी छ। साझा अवधारणा एवं कार्यक्रमले मात्र विविध आप्रवासी वर्गलाई एकबद्ध गर्नेछ। यो संगठनको गैरराजनीतिक चरित्रलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको राजनीतिक प्रणाली एवं दलहरूसँंगको उचित समन्वयले एनआरएनए सशक्त, साझा र प्रभावी संगठन बन्न सहयोग मिल्नेछ।

पौडेल, गैरआवासीय नेपाली संघ,अमेरिकाका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्