बदलिँदो अंकगणित

सरकार बनाउन कति सिट चाहिन्छ ? सरकार ढाल्न कति सांसद चोर्नुपर्छ ? सरकार कति महिना टिक्ला ? गठबन्धनमा कति पार्टी छन् ? त्यसो त राजनीतिक भागबन्डा र खर्चबर्चको हिसाब पनि अंकमै हुन्छ । अंकहरूको त्रास र अहंकार हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा विसंगत पक्ष हो । ‘अंक’ राजनीतिले जनताको मनोविज्ञान यति धेरै गणितीय बन्यो कि कसैले दलहरूको गुणस्तरको कुरा सोचेन । विचारको परिचर्चा हुनै छाड्यो । राजनीतिमा जब हिसाब प्रभावशाली हुन्छ, तब के हुन्छ ? निष्ठा हराउँछ र सत्ता प्रभावी बन्छ । ‘अंक’ राजनीति गर्न अंकहरू जोडजाड गरे पुग्छ । यस्तो सजिलो काम छाडेर सिद्धान्त, विचार र गुणस्तरको लफडामा को परोस् । बस पार्टी खोल र अंकहरूको समुद्रमा पौडी खेल । यस्तो लाग्छ, अंकहरूको तिलश्मी कथा हो, नेपाली राजनीति ।

अंकहरूको हिस्सेदारी
‘अंक’ राजनीतिको विमर्श गर्दा स्वभावत: प्रश्न आउँछ, नेपालमा कतिवटा राजनीतिक दल होलान् ? संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा १ सय ३९ दल दर्ता थिए । आयोगमा दर्ता नभएका र सडक संघर्षमा संलग्न दलहरूको संख्या ३३ थियो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनका लागि ७९ वटा दल आयोगमा सूचीकृत भए । ८८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । अनुमान गरिन्छ कि निर्वाचनमा भाग लिने, नलिने सबै खाले दलहरूको संख्या हामीसंँग २ सयजति होला । त्यतिका दलहरूमा संलग्न मान्छे कति होलान् ? दल र यिनका भ्रातृ संठनमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताको संख्या ३० लाखजति हुन आउँछ । यसको अर्थ हामीसँंग ९ जना नागरिकमा १ जना नेता (सानो/ठूलो) भेटिन्छ । यो नेपाली समाजको तीव्र पार्टीकरणको उदाहरण हो । यस्तो किन छ ? जोडजाडमा सत्ता आर्जन हुन्छ भने राजनीति नगरेर अरू के गर्ने ?

विचार गरौं, हामीलाई यति धेरै दल किन चाहियो ? उत्तर कुनै सूत्रमा भेटिँदैन । कसैले भन्ला, संघर्षका लागि । कोही पार्टी खोलेर वैचारिक प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यद्यपि हाम्रो राजनीतिको चालक तत्त्व ‘सत्ता स्वार्थ’ नै हो । विगतमा साना–साना भान्साघर बनाउन नेताहरू किन लालायित भए ? त्यो ‘लोभ’ र ‘अहंकार’ थियो । राजनीतिक शास्त्रमा दलहरूलाई जनताको विचार, स्वार्थ र सपनाको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठित समूह मानिन्छ । के नेपाली जनता २ सय थान स्वार्थ समूहमा विभाजित छन् ? के नेपालमा २ सय विचार केन्द्र छन् ? यस्तो त देखिँदैन । बरु धेरै दल हुदा विचारको गन्जागोल र दुविधा पो धेरै हुने रहेछ । यसर्थ नै दलहरूको संख्या, गुण र चरित्रमाथि नया विमर्श र प्रयोग आवश्यक देखियो ।

ध्रुवीकरणको अर्थबोध
आगामी निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । प्राकृतिक चरित्रबाट ध्रुवीकरण भए नेपालमा ६ वटा राजनीतिक केन्द्र बन्नेछन् । पहिलो, उदार कम्युनिस्ट केन्द्र । आफूलाई कम्युनिस्ट ब्रान्डमा राख्ने तर उदार चत्रिका कम्युनिस्टहरूको केन्द्र । दोस्रो, उदारवादी लोकतन्त्रवादीको केन्द्र । तेस्रो, कन्जरभेटिभहरूको केन्द्र । चौथो, क्षेत्रीय तथा जातीय स्वार्थ समूहहरूको केन्द्र । पाँचौं, परम्परागत साम्यवादी, माओवादी कम्युनिस्टहरूको केन्द्र । छैटौं, वैकल्पिक पार्टीहरूको केन्द्र । तर अहिलेको ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा चारवटा केन्द्र बन्ने संकेत देखिन्छ । पहिलो– वाम, प्रगतिशील र नरम कम्युनिस्टहरूको केन्द्र । जसमा एमाले, माओवादी, नया शक्तिसँंगै ससफो, माले, जनमोर्चा रहन सक्छन् । दोस्रो, उदारवादी परम्परागत शक्तिहरूको केन्द्र । यो उदारवादी लोकतन्त्रवादी हुनुपथ्र्यो । यद्यपि राप्रपाहरूको संलग्नताले यो ‘कन्जरभेटिभ लिबरल’ बन्न पुग्यो । तेस्रो, वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र । चौथो, परम्परागत कम्युनिस्टहरूको केन्द्र ।

ध्रुवीकरणको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा यसले अझै पूरापुर आकार लिइसकेको देखिँदैन । मूलत: ससफो, माले, जनमोर्चा, मजदुर किसान, राजपाहरू कता जान्छन् ?

के विप्लव र वैद्यहरू एकठाउँमा आउलान् ? साना क्षेत्रीय शक्तिहरूको कुरा के हुन्छ ? हेर्न बाकी नै छ । तर मूलप्रवाहका राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरणले भने सुखद संकेत गर्छ । यो यसकारण सुखद हो कि थोरै दल, स्थिर सरकार र निर्दिष्ट लक्ष्य निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ । यसले बलिया राजनीतिक केन्द्रहरू बनाउँछ । बहुमतको सरकार दिन्छ । यो ‘प्रोजेक्टले’ स्वभावत: लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ला ।

थोरै तर बलिया दलहरू आजको आवश्यकता हो । केही दृष्टान्तले यसको पुष्टि गर्छन् । जस्तो– दुइटा राजनीतिक संगठनहरू मात्र प्रभावशाली हँुदा २००७ सालको आन्दोलन चाँडै निष्कर्षमा पुग्यो । तर २००७ सालपछि विस्तारै राजनीतिक दलहरू खुल्ने क्रम बढ्यो । २०१५ सालको आमचुनावसम्ममा दलहरूको संख्या ९ पुग्यो । तर २०१७ साल काण्डपछि ७ वटा साना दल हराए वा पञ्चायतमा विलय भए । २०१७ सालमा दुइटा मात्र बलिया दल हुन्थे त राजा महेन्द्रलाई ‘कू’ गर्न सजिलो हुने थिएन । अर्को उदाहरण पनि छ, धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका कारण पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन निर्णायक बन्न ३० वर्ष लाग्यो । जब नेकपा माले सुदृढ बन्यो, वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउन सजिलो भयो । २०५२ सालपछि माओवादी पार्टी बलियो बन्दै नगएको भए जनयुद्धले अझै लामो समय लिने थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम एउटै हुदा मधेस जति बलियो थियो, अहिले पक्कै त्यति धेरै बलियो छैन । जति धेरै राजनीतिक ‘एक्टर’ भए, उति धेरै स्वार्थ टकरावमा आउँछन् । यसले अस्थिरता बढाउन सहयोग गर्छ । सहमतिको प्रक्रियालाई गञ्जागोल बनाउँछ । विकास, समृद्धि र स्थायित्वको कुरा पनि यहींनेर जोडिन्छ ।
अबको राजनीतिक लडाइँ समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादका लागि मान्ने हो भने पनि बलिया राजनीतिक केन्द्रहरू चाहिन्छ ।

त्यसो त पछिल्लो ध्रुवीकरणको अर्को रोचक पक्ष पनि छ । यसले नेपाली राजनीति सामन्तवादी संकीर्णताबाट माथि उठ्दै गएको संकेत गर्छ । जसरी मौलिक पुँजीवादको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजी चाहिन्छ । यसैगरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र जिम्मेवार लोकतन्त्र निर्माणका लागि बलिया राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ । यद्यपि सचेत हुनुपर्छ कि बलिया राजनीतिक केन्द्रहरूले दलतन्त्रलाई प्रोत्साहित नगरुन् । लोकतन्त्र र दलतन्त्रमा धेरै फरक छ । हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं ।

नेपालमा नया दल बन्ने लोकप्रिय तरिका दलीय विभाजन हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्व बीचको महत्त्वाकांक्षा र विवाद यस्तो विभाजनका लागि जिम्मेवार देखिन्छ । नेतत्वबीच प्रकट हुने गैरराजनीतिक असमझदारीले पनि विभाजनलाई गति दिन्छ । नेताहरूमा म नै पार्टी हँु भन्ने अहं पनि छ । यही अहंले पार्टीलाई लोकतन्त्रको बगैंचाबाट सामन्तको मौजामा रूपान्तरण गर्छ । सामन्तवाद विरोधी भनिएका कम्युनिस्टहरूमा यो संकट अझ धेरै छ । त्यसो त दलहरूमा कहिलेकाहीं विचारको विवाद पनि हुन्छ । राजनीतिक कार्यक्रम र समयलाई बुझ्ने विषयमा मतभेद बढ्छन् । तर पछिल्लो ध्रुवीकरणले नया दल बन्ने हाम्रो परम्परागत तरिकामै बदलाव ल्याउनेछ । त्यो हो, ध्रुवीकरण हँुदै एकतामा जाने विधि । हिजो विभाजनले नया दलहरू बनाउँथ्यो, आज ध्रुवीकरण र एकताबाट नया दलहरू बन्नेछन् । यो प्रक्रिया संस्थागत भयो र दलहरूको वैचारिक एकता सुदृढ हुँदै गयो भने त्यो भविष्यका लागि राम्रो हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो ध्रुवीकरणसंँग कोही पनि न डराउन मिल्छ, नत यसलाई गलत अर्थ दिनु आवश्यक छ । बरु यसलाई निगरानी गर्न र सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

विकल्पको बहस
प्रश्न दलहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमात्र हैन । प्रश्न लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । प्रश्न सीमान्तकृत जनतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । प्रश्न सफा र सुन्दर राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो । प्रश्न वैकल्पिक राजनीतिको सुदृढीकरण हो । आजका ध्रुवीकरणहरूमा पक्कै केही आशंका गर्ने ठाउँ छ । पहिलो, यो निर्वाचन प्रेरित छ । त्यसले दीर्घकालीन एकता प्रबद्र्धन गर्दैन । दोस्रो, यो अझै विचारप्रधान बन्नसकेको छैन । तेस्रो, यसले राजनीतिक अहंकारलाई अझ हुर्काउला भन्ने खतरा छ । चौथो, यस्ता ध्रुवीकरणहरूले सिमान्त आवाजलाई नसुन्ने खतरा पनि हुन्छ । स्वभावत: दलहरू बलियो भए तर राजनीतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक पक्ष कमजोर भयो भने त्यो जनताको पक्षमा जाँदैन । त्यसका लागि भने सचेत हुनैपर्छ । अत: चाहे ‘लेफ्ट–डेमोक्रेटिक’ चाहे ‘कन्जरभेटिभ–लिबरल’ ध्रुवीकरण होस्, उनीहरूले राजनीतिमा उत्तम विकल्पहरू दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेताहरूको आत्मतुष्टिलाई मात्र प्रबद्र्धन गर्ने हो भने यस्ता प्रचारबाजीको उपादेयता रहँदैन ।

यहींनेर वैकल्पिक राजनीतिको कुरा आउँछ । वाम गठबन्धनसँंगै नया शक्तिले आफ्नो बाटो फेरेको छ । उसले वाम कित्ताभित्रै वैकल्पिक पार्टी निर्माणको प्रयत्न अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ । यो सजिलो काम छैन । यसलाई डा. बाबुराम भट्टराई र साथीहरूले कसरी अगाडि बढाउँछन्, हेर्नुपर्छ । यद्यपि नया शक्ति निर्माण गरिरहँदा जे भनियो, त्यसको रक्षा र प्रयोगको परीक्षा सुरु भयो । रह्यो विवेकशील साझा पार्टीको कुरा, आजका दिनमा उनीहरूले तेस्रो धारको रक्षा गर्नुपर्छ । किनभने राजनीतिका केही दृश्य फेरिएका छन्, तर वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता मरेको छैन । यात एमाले, माओवादी र नया शक्तिहरू आफूलाई विघटन गरेर नया बन्ने हिम्मत गरुन्, अन्यथा वैकल्पिक राजनीतिको अभियान अर्को कोणबाट अगाडि बढ्छ । जे होस्, २ सय राजनीतिक दलहरू ४ वटा मूलप्रवाहमा आउनसके नेपाली राजनीति नयाँ शक्ति सन्तुलनको रोचक र रचनात्मक युगतर्फ प्रवेश गर्नेछ ।

यो नेपाली राजनीतिको अंकगणितमा आउने ऐतिहासिक बदलाव हो । बाकी रह्यो, सुखद सम्भावनाको कुरा, यसका लागि प्रयत्न गरौं ।
[email protected]