प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता

मन्त्रीको हूल बढाउने यो हर्कतको औचित्य पुष्टि सरकार सञ्चालनको आवश्यकता, संविधानको प्रावधान, निर्वाचन आचारसंहिता, आम नागरिकको भावनालगायत कुनै पनि दृष्टिबाट हुँदैन । यसले मुलुकको कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका शीर्षनेताले राज्यकोष र राज्यशक्तिको निर्बाध दुरुपयोग गर्न खोजेको मात्र देखाउँछ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदमले उनको व्यक्तिगत छवि र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको साखमा त प्रतिकूल असर पारेको छँदै छ, राष्ट्रको जिम्मेवार ओहोदामा बसेका नेताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ । 

निर्धारित कार्यक्रमअनुसार चुनाव हुन र नयाँ सरकार बन्न अब दुई महिना पनि बाँकी छैन । यसबेला यो सरकारको समग्र ध्यान निर्वाचनको आयोजनामा सहयोग पुर्‍याउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसविपरीत देउवाले देखाइरहेको बहकाववादी प्रवृत्ति कुनै पनि दृष्टिबाट उचित छैन । उनले निर्वाचन आयोगमा गएर अन्य दलका नेतासँगै चुनावी आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेर फर्किएलगत्तै त्यसैलाई उल्लंघन गर्ने गरी सरकार विस्तार गरेका हुन् । भलै यसबाट आचारसंहिता उल्लंघन नभएको भन्ने दाबीलाई निर्वाचन आयोगको सरकारमुखी कार्यशैलीले केही बल पुर्‍याएझैं देखिन्छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट चुनाव प्रभावित हुनु हुँदैन भनेर शनिबार जारी गरेको वक्तव्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री थप्दा निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि त्यसरी सरकार विस्तार गर्न नपाइने दाबी गर्दै उक्त निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । आयोग स्वयंले आफ्नो स्वायत्त भूमिका खुम्च्याउँदै कमजोरी प्रदर्शन गर्दा सरकारलाई केही ‘राहत’ त मिलेको होला, तर यसले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । 

राजनीतिक आवश्यकताका दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार विस्तार जायज देखिन्न । सत्ता–साझेदार माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र भविष्यमा पार्टी एकतासमेत गर्ने घोषणा गरेपछि आफ्नो सरकारको भविष्यलाई लिएर देउवा चनाखो बन्नु स्वाभाविक मानिएला । तर, शनिबार संसद्को आयु सकिनासाथ उनको सरकार स्वत: कामचलाउ चुनावी सरकारमा परिणत हुने प्रस्ट हुँदाहुँदै संसदीय चलखेलबाट उनी अल्पमतमा पर्ने जोखिम थिएन/छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए या नलिए पनि आउँदो चुनावसम्म मात्र रहने यो कामचलाउ सरकारको सञ्चालनमा कुनै अवरोध या अप्ठेरो उत्पन्न हुँदैन । यसअगावै भीमकाय मन्त्रिपरिषद् बनाइसकेको अवस्थामा अबको छोटो अवधिका निम्ति अरू मन्त्री थप्न आवश्यक छँदै थिएन । 

प्रधानमन्त्री देउवाको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमले संविधानको मर्मलाई पनि कुल्चेको छ । संविधानसभाले वर्षौं लगाएर जारी गरेको नेपालको संविधानले छरितो सरकारको अवधारणालाई अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा ७६ मा ‘समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने’ स्पष्ट उल्लेख छ । वर्तमान सरकार नयाँ संविधानअन्तर्गत चुनाव भई बनेको नभई संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत गठन भएकाले उक्त संवैधानिक प्रावधान बाध्यकारी नरहेको दाबी गर्न सकिएला, तर त्यसको राजनीतिक या नैतिक आधार छैन, न त देउवाले संविधानको मर्मलाई पछ्याएको ठहर्छ । उनले यसको पूर्ण बेवास्ता गर्दै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन थालेको देखेपछि आम स्तरबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको हो । जनस्तरबाट भएको यो जायज आलोचनालाई मतलव नराखी बारम्बार उस्तै गल्ती दोहोर्‍याएर देउवाले ‘म कसैले भनेको मान्दिनँ’ भन्दै स्वेच्छाचारी शैलीबाट अगाडि बढ्ने सन्देश दिएका छन् । जनआवाज नसुन्ने सरकारप्रमुखको यस्तो प्रवृत्ति घातक छ । विगतमा प्रधानमन्त्री बन्दा यस्तै गल्ती दोहोर्‍याएको र राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन भूमिका खेलेको आफ्नै इतिहासबाट समेत उनले पाठ सिक्न चाहेको देखिएन । व्यक्तिगत रूपमा उनले त्यसको मूल्य त फेरि पनि चुकाउनुपर्ला, तर बिर्सन के हुन्न भने राजकाज भनेको उनको व्यक्तिगत मामिला होइन । अचाक्ली मन्त्री थप्नु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग ह्वात्तै बढाउनु हो । जनताबाट उठाइएको करको दुरुपयोग गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन ।