ऐतिहासिक संसद्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको छ । रूपान्तरित संसद्को म्याद प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार संसद् अन्त्य भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यक्रम आइतबार थियो। संविधान निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यले चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफैंले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने मौका पाए। संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिमा देखा परेको उथलपुथल तथा उपलब्धिका दृष्टिले समेत संविधानसभा र त्यसपछि रूपान्तरित संसद् ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ।

यो संसद् संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप रूपान्तरित थियो। नयाँ संविधानबमोजिम चुनाव भएर संसद् गठन नभएसम्म रहने रूपान्तरित संसद्को मुख्य काम चुनावलगायतका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हो। सरकार गठन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन, विभिन्न कानुन निर्माणजस्ता नियमित कामकारबाही छँदै थिए। स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन संघारमा छ। यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको छ। यस दृष्टिले रूपान्तरित संसद्लाई सफल मान्नुपर्छ। यो संसद्ले राष्ट्रपति र सभामुखमा पहिलोपटक महिलालाई चुनेर गर्व गर्न लायक इतिहास पनि बनाएको छ।

रूपान्तरित संसद्बाट ५६ वटा विधेयक पारित भए। डेढ शताब्दी पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ कानुन तथा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन बनाउनुलाई संसद्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनसँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी कानुन पनि निर्माण भएका छन्। कानुन निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा भने हुन सकेन। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन वर्षमा एक सय ३८ काननु बनाउनुपर्नेमा दुई वर्ष बित्दा पनि धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेकाले अब बन्ने प्रतिनिधिसभालाई भार पर्नेछ। सरकारले मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले र संसद्मा पुगेपछि अनेक कारणले अल्झाइनाले थोरै कानुन मात्र बन्न सके। निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूसमेत निर्वाचन आउनै लागेका बेला मात्र पारित गरिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेको छैन। यो विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने भएको छ। कतिपय कानुन विधिसम्मत छलफल नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुनाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। रूपान्तरित संसद्ले तीनवटा सरकार बनायो।

६०१ सदस्यीय संसद् आफैंमा ऐतिहासिक छ। संविधान निर्माणमा विभिन्न जाति, वर्ग, समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभालाई ‘जम्बो’ बनाइएको थियो। यति ठूलो संसद् न गणतन्त्र स्थापनाअघि थियो न अब नै गठन हुने सम्भावना छ। विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसमेत सांसद बन्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमै पर्‍यो। निश्चित वर्ग/समूहको स्वार्थमा बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, शिक्षा ऐन संशोधन त्यसका उदाहरण हुन्। निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता आफैं कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हाबी बन्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ल्याइएको विधेयक पारित हुन सकेन। आफ्ना लागि आफैं सेवा–सुविधा बढाउनु, संसद्बाट बिदा भएपछि पनि सेवा–सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोज्नु, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सोझै आफैं बजेट खर्च गर्नु सांसदका आलोच्य काम हुन्। नीति, नियम कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि सांसदहरूको भूमिका उति प्रभावकारी बन्न सकेन। संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशन सरकारले पालना गरेन र संसदीय समितिले दबाब पनि दिन सकेन।

सांसदको भूमिका सिंगो संसद्को छविसँग जोडिन्छ। रूपान्तरित संसद्का कतिपय सांसद विवादमा मुछिए। सांसद सञ्जयकुमार साह हत्या अभियोगमा जेल परेपछि निलम्बित भए। सांसदले अनावश्यक कार्यक्रम र भ्रमणलाई प्राथमिकता दिँदा संसद् बैठकमा कोरम नपुग्ने अवस्था धेरैपटक बन्यो। महाअभियोग प्रस्तावका कारण पनि संसद् चर्चामा रह्यो। एमाले र माओवादीका सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध तथा कांग्रेस र माओवादीका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए तर दुवैलाई निचोडमा पुर्‍याउन सकेनन्। सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध नै चिसिने हो कि भन्ने चिन्तासमेत सिर्जना भएको थियो।

नयाँ संसद् गठन नहुँदै रूपान्तरित संसद् अन्त्य भएको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउन बाँकी छ जुन जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सरेको छ। घोषित दुई महत्त्वपूर्ण चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपले सम्पन्न गराउन अब सरकार, सबै राजनीतिक दल तथा पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा मंसिर १० र २१ को निर्वाचनपछि बन्छ जुन २ सय ७५ सदस्यीय हुनेछ। नयाँ सांसदहरूले यो रूपान्तरित र विगतका संसद्बाट पाठ सिक्दै संसद्लाई मर्यादित बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संसद् बलियो, गरिमामय बन्न सक्यो भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रका निम्ति निर्वाचन एजेन्डा

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘नेपालमा नियोजित अराजकताको अर्को शृंखला मञ्चन हुनगइरहेको त छैन ?’ पछिल्लो चरणका केही घटनाक्रम हेर्दा र विश्लेषण गर्दा सन्देह पैदा गराउँछ । कतै निर्वाचन स्थगित गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।

२०७४ मंसिर महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन निर्वाध रूपमा सम्पन्न गरी यस्ता आशंका मेट्नुपर्छ। संवैधानिक संकट र तदर्थवादको सम्भावनालाई खारेज गर्नुपर्छ। आकारले मोटो देखिए पनि कतिपय नेताको जीउ सुन्निएको छ र इतिहासको कठघरामा उभिएका छन्। निर्वाचन भएन भने तिनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने तथ्य निजहरूले बुझ्नुपर्छ।

निर्वाचन आफैमा उत्सव हो। त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ। धनबल र बाहुबलको प्रदूषणबाट निर्वाचन मुक्त हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य, धनबल र बाहुबलको बर्चस्व बढ्दै गएको छ। माफिया, डनहरू प्रमुख राजनीतिक दलकै छाता ओढेर निर्वाचन मैदानमा अवतरित हुनथालेका छन्। मूल्यको राजनीति सिद्धान्त र निष्ठाको हुन्छ, जसको केन्द्रविन्दुमा देश र जनताको हित हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्नु नै मूल्यको राजनीतिको पहिचान हो। मूल्यविहीन राजनीति सदैव सत्ता केन्द्रित हुन्छ, मूल्यको राजनीति सदैव जनता केन्द्रित हुन्छ। लोकलज्जाको ख्याल नभएपछि राजनीतिमा नग्नता चुलिँदै जान्छ। अहिंसा र सुव्यवस्था सभ्य समाजको विम्ब हो भने हिंसा र अराजकता फोहोरी राजनीतिको उपज हो। फोहोर बगाउनकै निम्ति निर्वाचन चाहिन्छ, तसर्थ निर्वाचन आफैंं फोहोरी खेल बन्नु हुँदैन।

दल र उम्मेदवारहरू नागरिकका अदालतमा छन्। यस्तो बेला खबरदारी गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान, मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सुशासनलगायतका विषयमा एजेन्डा अघि सारी नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने हो। यथोचित तवरमा त्यसो गर्न नसक्दा कतिपय नेता छाडा बन्दै गएका छन्। यस्तो छाडापन बढ्दै गयो भने लोकतन्त्र विकृत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले जगत् जीवन र स्वाभिमानको एजेन्डामा ध्यानाकर्षण र बहस गराउँदै शुद्धीकरण हेतु अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। दल तथा उम्मेदवारहरूबाट स्पष्ट प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले साझा एजेन्डाको रूपमा निम्न विषयमा जोड दिनुपर्छ र आम नागरिकले पनि मत हाल्नुपूर्व यी विषयमा दल तथा उम्मेदवारहरूको धारणा र प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालीको हित सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ। शान्तिको सुनिश्चितता, अहिंसाको प्रधानता, अधिकारको सुदृढता, लोकतान्त्रिक मूल्यको व्यापकता र विविधतालाई उत्सवका रूपमा ग्रहण गर्ने परिपाटीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हुँदा यस दिशामा सबै राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले गहकिलो योगदान गर्नुपर्छ। समुदायबीच विद्वेष एवं घृणा फैलाउने र हिंसाको पृष्ठपोषण गर्ने कृत्य मानवता विरुद्ध अपराधकै अंश हो। एकातिर विद्वेष र घृणाको नीति अवलम्बन गरी विखण्डनको वकालत गर्ने प्रवृत्ति सलबलाउन थालेको अर्कोतिर घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा अपव्याख्या गरी त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै विखण्डनको नारालाई केही मानवअधिकार संस्था र व्यक्तिहरूको माध्यमबाट समेत मलजल भइरहेको हुँदा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सबै राजनीतिक दलले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन गर्ने, बढावा दिने, शुभेच्छा व्यक्त गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु हँुदैन र कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन।

अहिंसात्मक एवं सद्भावयुक्त जीवनधाराको मूल्य–मान्यता सदैव केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अहिंसा र अहिंसात्मक जीवनधारा सम्बोधन गर्नुपर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिमालय र यसको सेरोफेरो संरक्षण अभियान प्राथमिकता बन्नुपर्छ। चुरे दोहन, वन विनाश रोक्नुपर्छ र तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनुपर्छ। वन फँडानीलाई गम्भीर अपराध घोषित गर्नुपर्छ। नदीको स्वच्छता कायम राखी नदी तटलाई उद्यानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। स्वच्छता र सफाइ सदैव प्राथमिकता बन्नुपर्छ। जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा स्वच्छता केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ। स्वच्छताका लागि आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ।

बन्दको अपसंस्कृतिलाई बढावा दिनु स्वतन्त्रता, प्रगति र उन्नतिको मार्गलाई अवरुद्ध गर्नु हो। नागरिकको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने बन्द, तोडफोड, आगजनी र कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्ने दृढतासहित बन्द सदाका लागि बन्दको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। प्राकृतिक तथा अन्य विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुनर्वास तथा जनधनको सुरक्षाका लागि बलियो तथा दक्ष स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि दृढ संकल्पसहित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ र पारदर्शिताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार र सामाजिक दुराचारमा संलग्नहरूलाई समेत कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। समानुपातिकतर्फ हुने प्रतिनिधित्व लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र लेनदेन नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ‘युद्ध निषेध : शान्ति विशेष’ नीति सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ। दक्षिण एसिया लगायत समग्र विश्वलाई युद्धको विभीषिकाबाट मुक्त राख्न र विश्वव्यापी रूपमा आणविक अस्त्रको उन्मूलनका लागि नेपालले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। लागूऔषध/मदिरा दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको हुँदा लागूऔषध/मदिरा, दुव्र्यसन रोकथामका लागि व्यापक अभियान र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ।

जननिर्वाचित निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सदैव सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसैगरी संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी प्रशासन लगायत राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै यथोचित संख्यामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएकाहरूको हक–अधिकार संरक्षण गर्दै समाजको संवेदनशील पक्षको उत्थान र अधिकार संरक्षण प्राथमिकता बन्नुपर्छ। शत्रुताविहीन आचरण अवलम्बन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको संरक्षण एवं सम्मान तथा लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप आवधिक निर्वाचन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शासन सञ्चालनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

मानवअधिकार उल्लंघन गम्भीर अपराध हो। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गरी मानवअधिकारका मूल्य–मान्यताप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। विगतमा जस्तो मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्य हुनुहुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यही जनआन्दोलन दमन गर्ने खलपात्रहरूलाई संवैधानिक लगायत अन्य पदमा नियुक्तिका लागि प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति विगतको सबैभन्दा तितो र कोक्याउने कृत्य थियो। नेताहरू कुन हदसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो। समग्रमा भन्नुपर्दा कैयन प्रमुख नेता अनेक कमजोरीले थिचिएका कारण बाह्य तथा आन्तरिक शक्तिबाट यदाकदा भयादोहन (ब्ल्याकमेल) मा परेका पनि हुन सक्छन्।

अबको प्राथमिकता विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्य संयन्त्र र उद्यममुखी समाजको अवधारणालाई मूर्तरूप दिनुपर्छ। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी अवसर, रोजगारीमा वृद्धि र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान शोषणलाई अन्त्य गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ। मानव गरिमामाथि घात पुर्‍याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित विपन्नहरूको उत्थानमा जोड दिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको दुष्प्रभावबारे सजगता अपनाई वातावरणीय संरक्षणका लागि ठोस नीति निर्धारण गर्नुपर्छ।

पीडितहरूले न्याय र राहत नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन। तसर्थ विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वका दौरान राज्य संयन्त्र र माओवादी दुवैतर्फबाट पीडितहरू (सबै) ले न्याय र राहत पाउनुपर्छ। माओवादीद्वारा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका नागरिकका घर–जग्गा लगायत सम्पत्ति अझै पनि फिर्ता नभएको हुँदा शीघ्र फिर्ता गर्नुपर्छ। भविष्यमा गैरकानुनी तवरमा कसैको पनि सम्पत्ति कब्जा गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। हालै बनेको वाम गठबन्धनले भविष्यमा व्यक्ति समूहले आर्जेको सम्पत्ति हठात कब्जा गरिने छैन भन्ने विश्वास नदिलाउने हो भने थुप्रै अनर्थ सिर्जना हुन सक्छन्। तसर्थ द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेको घर–जग्गा तत्काल फिर्ता गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा वाम गठबन्धनले यसबारे सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ।

यसैगरी न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ। त्यस्ता निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा होइन, योग्यता, दक्षता र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीच हुनसक्ने टकराव रोक्न आवश्यक नीति र संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा–३ मा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्णत: कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि योगदान गर्नुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णत: पालना गर्नुपर्छ। धनबल र बाहुबलको प्रदूषणबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई सदैव मुक्त राख्नुपर्छ। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मानसिकता प्रमुख दलहरूमा व्याप्त छ, आफूले सत्ता भोग गर्न नपाए लोकतान्त्रिक मूल्य बाहिर गएर असंवैधानिक बाटोबाट हिँड्न खोज्ने र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा रहन चाहने रोगले कतिपय नेता ग्रसित छन्।

निर्वाचनमा गठबन्धनहरू बन्छन्, टुट्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। विगतका आँकडा खेलाएर र वर्तमानलाई अनेकौं कोणबाट केलाएर आआफ्नो पक्षमा विश्लेषण र दाबेदारी हुन्छ, तर अन्तिम निर्णय नागरिकले गर्छन्, गोप्य मतदानको माध्यमबाट। यो नै लोकतन्त्रको विशेषता हो। कसलाई स्वीकार गर्ने र कसलाई खारेज गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुन्छ। यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो बनाउने अवसरका रूपमा सबैले निर्वाचनलाई लिनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT