एनआरएनए : एक विघटोन्मुख अवधारणा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलन आज काठमाडौंमा समापन हुँदैछ । सन् २००३, अक्टोबर ११–१४ मा आयोजित पहिलो सम्मेलनबाट गणना गर्दा यो संस्था डेढ दशकको भएको छ । र यसले पाँचौं व्यक्तिलाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्दैछ ।

यसका अभियन्ताहरूले एनआरएनएको सांगठनिक फैलावट ७७ मुलुकमा पुगेको र सदस्यता संख्या नै लाखौं नाघेको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्।

यी तथ्य हेर्दा यो संघ (एनआरएनए) जिम्मेवारी बहन गर्नमा परिपक्व, लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उदाहरणीय र मातृभूमि नेपाल एवं विश्वभरका नेपाली समुदायको हित प्रबद्र्धकका रूपमा अब्बल संस्थाको कोटीमा खडा भइसक्नुपथ्र्यो। यो अपेक्षा किन पनि अस्वाभाविक थिएन भने एनआरएनए निर्माणमा नेपाली मूलका ती युवा लागेका थिए, जसले विकसित विश्वको व्यवस्थापकीय कौशल, लोकतान्त्रिक अभ्यास र न्यूनतम मानवीय मूल्य तथा नैतिक मानकहरू कम्तीमा देखेका वा थोरै जनाले भए पनि पढेका थिए।

तर दुर्भाग्यवश, यस्ता अपेक्षितपरिणामहरू अत्यन्तै नगन्यमात्र आए अथवा आएनन्। स्थापना भएको डेढ दशकमा सम्मानजनक उचाइमा पुग्नुको सट्टा ठूलो अपेक्षा र होहल्लाका साथ खुलेका अरू दर्जनौंनेपाली सम्बद्ध संघ–संस्थाजस्तै एनआरएनए पनि तीव्र संस्थागत क्षयीकरण (इन्स्टिच्युसनल डिजेनेरेसन) को सिकार भएको छ। आवरण, संरचना वा तडक–भडकको जत्ति नै विस्तार भए पनि अवधारणागत दृष्टिले यो द्रुतगतिमा विघटित उन्मुख भएको छ।

सोझो नक्कल
एनआरएनएको अवधारणा नै सम्पूर्ण रूपले गैरआवासीय भारतीय एवं भारतीय मूलका व्यक्तिहरू (एनआरआई–पीआईओ) आभियानको नक्कल हो। सन् २००२ सेप्टेम्बर १५ बाट भारतले पीआईओ परिचयपत्र वितरण सुरु गर्‍यो। त्यो परिचयपत्र धारकहरूले ६ महिनासम्म विना दर्ता वा भिसा भारतमा बस्न र आमचुनावमा मत खसाल्ने बाहेक प्राय: सबै आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अधिकार पाए।

सन् २०१५ देखि पीआईओलाई ओसीआई (ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इन्डिया) मा रूपान्तरित गरिएको छ र यसमा एकैपटक आजीवन भिसाको छाप लगाउने व्यवस्था पनि छ। एनआरएनहरूले पनि यस्तै सुविधा माग गर्ने उद्देश्य र प्रेरणाले सन् २००३ मा यसलाई संस्थागत गरेका थिए। नाम पनि उस्तै एनआरएन/पीएनो राखिएको थियो। यसका घोषित उद्देश्यमा नेपाल र संसारभर रहेका नेपालीबीच सञ्जाल विस्तार गर्ने, एनआरएनहरूको नेपाल आवत–जावतमा परेका समस्या हटाउने, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना–प्रविधि, पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने एवं नेपालको कला–संस्कृतिलाई विस्तार र निर्यात प्रबद्र्धनमा सघाउने थिए।

एनआरएनए गठनसँगै खासगरी नेपालमा लगानी आकर्षित हुने कुरामा नेपालभित्र अपेक्षाहरू अस्वाभाविक रूपले बढेका थिए। यसलाई धेरै हदसम्म एनआरएनका अभियन्ताहरू आफैंले उक्साएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि सुरुका केही वर्ष नेतृत्वले निकै संयमित भएर आशावादी हुनसकिने ढंगले काम गर्‍यो। यो संस्था नेपालको फोहोरी राजनीतिको कुप्रभावबाट मुक्त रहने आशा थियो। नेपालमा केही लगानी पनि भित्रियो। संस्थाको सञ्जाल विश्वव्यापी भयो। र नयाँ संविधानले एनआरएनएको अपेक्षा अनुरुप नै ‘नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाईआर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गर्‍यो। तर यस्ता आशा र उपलब्धिकोन्यानो धेरै दिन टिकेन।

अहिलेसम्म आइपुग्दा संस्थागतभएका विकृतिहरूले यो सिङ्गो अभियानको भविष्यलाई नै भीरको मुखमा ल्याइपुर्‍याएका छन्। यो जोखिमलाईउल्ट्याएर संस्था बचाउने नैतिक प्राधिकार, दूरदृष्टि र कौशलयुक्त सर्वस्वीकार्य नेतृत्व अगाडि आएको छैन। जो आएका छन्, तिनमा पैसाको दम्भ बढी र ज्ञानको उज्यालो कम छ। चुनावमा जाने मुद्दाहरूसमेत समेट्नेभन्दा फुटाउने आग्रहका छन्।

कसरी यहाँ आइपुग्यो?
परिभाषा र कानुनी दुवै दृष्टिले ‘गैरआवासीय’ नेपालीको कर्मस्थल र अधिकारको हक जताउने ठाउँ नेपाल होइन। उनीहरू जुन देशका नागरिक भए, त्यही देशको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतविधिको हिस्सा हुने हो। त्यहींको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाउने हो। नेपालसँगको सम्बन्ध भावनात्मक र सांस्कृतिक मात्र हो। यहाँ लगानी गर्ने कुरा मायामा होइन, प्रतिफलमा नै निर्भर गर्ने हो। तर व्यवहारमा यो पक्षलाई चटक्कै बिर्सियो। अरू कुरामा एनआरआईको नक्कल गरिए पनि यो अवधारणा र अभ्यास उनीहरूको ठिक विपरीत कार्य भयो।

गैरआवासीय नेपालीहरूले भारतीयहरूले जस्तो आफू बसेको मुलुक र समुदायमा सामाजिक र राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्न सकेनन्। जो थोरैले यस्तो हैसियत आर्जन गरे, उनीहरू एनआरएन अभियानमा विरलै सक्रिय भए। आर्थिक हैसियत उकास्दा पनि त्यहाँ सामाजिक हैसियत बनाउन नसक्नुको क्षतिपूर्ति उनीहरूले विदेशी मुलुक र सहरहरूमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका गुट–उपगुटका शाखा विस्तारमार्फत गरे। प्रकारान्तरमा, दलको कार्यकर्ता को हो र एनआरएन अभियन्ता को हो भन्ने नछुट्टिने अवस्था आयो। परिणामत: सिङ्गो एनआरएन अभियान यतिखेर नेपालको राजनीतिको समानान्तर चिरा र धाँजामा बाँडिएको छ।

एनआरएनएको नेतृत्वका लागि अघोषित तर देखिनेगरी पार्टीगत आधारमा चुनाव हुनथालेको वर्षौं भइसक्यो। अहिले त राजनीतिक विभाजनमात्र नभएर चुनाव जित्नका लागि जातीय र साम्प्रदायिक विभाजन र घृणासमेत जरैसम्म ठोसिएको छ। यो विकृतिबाट एनआरएनएलाई मुक्त गरेर फेरि सबैको साझा संगठन बनाउन क्रमश: असम्भव देखिन थालेको छ।

सामान्यत: एनआरएनहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरौं। पहिलो, वैधानिक बाटोबाट विकसित विश्वमा प्रवेश गरेको, त्यहाँ प्राज्ञिक, बौद्धिक समुदायमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाएको र नैतिक चरित्र पनि कायमै राखेको, अत्यन्तै सानो समूह। दोस्रो, वैध/अवैध जुनसुकै बाटोबाट विदेशमा पुगेको भए पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट पर्याप्त पैसा कमाएको, आर्थिक हैसियत अनुरुपको सामाजिक प्रतिष्ठा एवं इज्जत खोजिरहेको र विगतको छविलाई बिर्सन वा छोप्न चाहेको समूह।

तेस्रो, खासगरी मध्यपूर्वी वा सुदूर पूर्वी मुलुकहरूमा शारीरिक श्रम बेचेर नेपालमा निरन्तर रेमिटेन्स पठाइरहेको समूह, जो एनआरएन राजनीतिमा छिर्नसकेको छैन। र चौथो, विकसित मुलुकमा जसोतसो छिरेर उतै टिक्न संघर्षरत, नियमित र सीमित मासिक कमाइ गर्ने, त्यहाँको समुदायमा खासै हैसियत वा घुलमिल हुन नसकेको तर नेपाल आउँदा विदेश बस्नुको धाकधक्कु लगाउने समूह।

अहिलेसम्म एनआरएनएको नेतृत्व दोस्रो समूहबाट मात्र आएको छ। पहिलो कोटीकाहरू स्वस्फुर्त रूपमा यसमा समाहित भएका छैनन्। देश वा विदेश जताका हुन्, बौद्धिक जमात यो अभियानमा मिसिंँदा आफ्नो इज्जत र हैसियत होचिने लघुताभासबाट नेतृत्वमा आउनेहरू ग्रसित छन्। तेस्रो समूहको हित र अस्तित्वलाई पूर्णत: बेवास्ता एवं चौथो समूहको कमजोरीलाई दोहन गरेर नेतृत्व लिने रणनीति निकै सफल भएको छ। यसको घातक असर संस्थाको दूरदृष्टि, प्रभावकारिता र दिगोपनमा परेको छ।

एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै सम्पर्कमा आउन पाइने र त्यसबाट निजी व्यापारिक लाभ र सामाजिक हैसियत दुवै सहजै आर्जन हुने दृष्टान्त स्थापित भएको छ। त्यसैले अहिले करोडौं खर्चेर पनि एनआरएनएको नेतृत्वमा एकपटक नपुगी नछाड्नेहरूको होड तीव्र छ। यो होडमा पैसाको खेल घिनलाग्दो गरी भएको छ। प्रत्येक एनआरएन मतदाताले आउने–जाने र खाने–बस्ने व्यवस्था भए मात्र साधारणसभामा उपस्थित हुने सर्त उच्च पदाकांक्षीसँग खुलेरै राख्न थालेका छन्।

नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिले बनेर रहेको छ। हिजो मात्रै एनआरएनए केन्द्रीय नेतृत्वका एकजना सदस्य ठूलो ठगी मुद्दामा पक्राउ परे। उनी एनआरएनए नेतृत्वभित्रको प्रवृत्तिको अपवाद नभएर सायद एउटा मानक हुन्। कुनै न कुनै ढंगको मानव तस्करी, हुन्डी वा कागजात फर्जी गरेका मानिसहरूको क्रमश: एनआरएनको नेतृत्वमा बाहुल्य हुँदैछ। विदेशमा बस्ने नेपालीले लोकतन्त्र, पारदर्शिता, सुशासन र व्यक्तिगत नागरिक आचरणका मानकहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अपेक्षा हो, त्यो अवधारणा नै गलत सावित हुने खतरा छ।

आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका राजनीतिक नेताको पाउ पर्ने, अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने र तटस्थ एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूसँग नजिकै नपर्ने शैली अहिले एनआरएनए भित्रको साझा अभ्यास भएको छ। नेपाली राजनीतिभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, गुट एवं जातिवाद र नातावाद–कृपावादको सिङ्गो विरासत अहिलेका एनआरएनएको नेतृत्व आकांक्षीहरूले बोकेको देखिँदैछ। यसर्थ एनआरएनबाट नेपालले पाएको वा पाउने लाभको तुलनामा चुकाउनुपर्नेमूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुने देखिंँदैछ।

अवस्था कस्तो छ भने हिजो संस्थागत रूपमा सुरुभएका उदाहरणका लागि लाप्राक भूकम्प पीडित बस्ती, एनआरएन भवन वा एनआरएन पार्क निर्माण आदि। आयोजनाको संस्थागत स्वामित्वको विषयसमेत कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने देखिएको छ। ती आयोजना के आधारमा छनोट भएका थिए वा वास्तवमै ती कसरी पूरा होलान्? यी आदि प्रश्नमाथि सार्थक छलफल हुँदैन। छलफलको सट्टा अचेल सार्वजनिक स्थलमै एनआरएनएका हस्तीहरूबीच गालीगलौज आदान–प्रदान हुन्छ। हिजो इज्जत कमाएको नेतृत्वसमेत अहिले यस्तै गाली र गुटबन्दीमा ओर्लिएको छ।

प्रत्यक्ष लगानी कति भित्रियो वा एनआरएनको सहायताले नेपालको पर्यटन वा निर्यात कति प्रबद्र्धित भयो भन्ने भौतिक उपलब्धि पनि समीक्षा हुनसक्ला। नेपाल सरकारले एनआरएनहरूलाई दिने भनेका सेवासुविधा सहजै प्रतिबद्धता अनुरुप असल नियतले प्रत्याभूत गर्न चाहे–नचाहेको विषयमा पनि बहस गर्न सकिएला। तर, अहिले योभन्दा थप जटिल प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यिनै विकृतिका पहाडसहितको एनआरएन अभियानलाई निरन्तरता दिनु वा प्रोत्साहित गर्नुको औचित्य कति छ? यसलाई सुधारेर, प्रारम्भिक अवधारणा अनुरुप अगाडि लैजाने सम्भावना कति छ? अहिलेको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले यस्तो सुधारको आवश्यकता वास्तवमा महसुस गरेका छन् कि छैनन्? उनीहरूबाट सुधारका कार्ययोजना कति प्रस्टसँग आएका छन् र तिनको कार्यान्वयनको प्रस्तावना कति विश्वसनीय छन्?

वास्तवमा यी तमाम प्रश्नहरूको धेरै आशावादी उत्तर उपलब्ध छैन। तथापि यो बनिसकेको एउटा संस्थालाई यसरी सहजै असान्दर्भिक र क्षयोन्मुख हुन नदिने जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाको हो। आजको चुनावबाट चुनिनेनेतृत्वले आफ्ना अन्धप्रेमका योजना र एकांकी अवधारणाबाट माथि उठेर समयसापेक्ष, वास्तविक सहकारिताको भावनामा आधारित एनआरएन विश्वदृष्टि निर्माणको बहसलाईअघि बढाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा यो सिङ्गो अभियानको औचित्य र अस्तित्व छिट्टै अन्त्य हुनेछ। यसको सुरुवातअहिले सतहमा आएका विकृति र अस्वाभाविक गतिविधिले गरिसकेका छन्।

ट्वीटर : @Beitwag

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अशोक लिल्यान्डका सर्भिस सेन्टर विस्तार

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अशोक लिल्यान्डले झापाको बिर्तामोडमा आफ्नो सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँबाट अशोक लिल्यान्ड गाडीका लागि सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स उपलब्ध हुने जानकारी कम्पनीले जनाएको छ ।

बिक्रेता आईएमई मोटर्सको मेची अञ्चलस्थित डिलर सहारा अटोमोबाइल्स एन्ड कम्पनीले उक्त सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT