मितव्ययी नै आदर्श जीवन

सुशीला कार्की

भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्त्व आर्थिक अनियमिता नै हो । अहिले आर्थिक अनियमिता व्यापक बढ्नुका कारण मुख्यत:

रहनसहन, शानसौकतमा व्यापक वृद्धि, सामाजिक व्यवहारमा हैसियतभन्दा बाहिरको खर्च, शिक्षामा उच्च खर्च, महँगो औषधी उपचार, महँगी वृद्धि, आम मनिसमा विना परिश्रम आय आर्जन गर्ने प्रवृत्ति, हुनेखाने वर्गको सामाजिक व्यवहारको नक्कल, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता, भ्रष्टाचार मौलाउने सामाजिक परिवेश आदि हुन् । भ्रष्टाचारमा जति–जति वृद्धि हुँदैछ, उति–उति समाजमा विकृति पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै जाँदैछ ।

यसले समाजमा ल्याएको नकारात्मक असरका कारण चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, लुटपाट, अपहरणमा वृद्धि भएको छ । एकथरी हुनेखाने वर्गको असीमित खर्च गराइका कारण बढेको महँगीले अरु निम्न आय हुने परिवारलाई जीवन धान्न कठिन परेको छ । आय आर्जनका निम्ति विदेशिँदा नेपालबाट प्रशस्त युवाशक्ति पलायनमात्र भएका छैनन्, कत्तिले विदेशमा अनाहकमा मृत्युवरण पनि गरेका छन् । एकातर्फ युवाशक्तिको मुलुकमा ह्रास छ बने अर्कोतर्फ सिङ्गो राष्ट्रको विकासमा जनशक्तिको अभावका कारण नकारात्मक असर पारेको पाइन्छ । रोजगारीका निम्ति विदेशिने महिलाले त्यति नै कष्ट भोग्नुपरेको छ, तिनको पारिवारिक जीवन, बालबच्चा, धनसम्पत्ति र आर्जित कमाइसमेत असुरक्षित छन् ।

Yamaha

मुलुकको समग्र विकासका निम्ति जनताको तर्फबाट पनि केही त्याग हुन जरुरी छ । अझ बढी राष्ट्रको विकासका निम्ति केही न केही सरोकार र चिन्तन मुलुकका नागरिकले राख्नुपर्ने कर्तव्य हो । सामाजिक व्यवहारको कुरा गर्ने हो भने साविकको हाम्रो मौलिक संस्कार, खानपान जुन सरल थिए, मितव्ययी थिए, साथै त्यसमा आफ्नै मौलिकता र पहिचान थियो । नेपालका सबै जाति–जनजातिका आआफ्ना संस्कृति, परम्पराको आफ्नै मौलिकता छन्, त्यसलाई हामीले त्याग्दै गयांै र अब हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रैती बन्न पुगेका छांै । ती कम्पनीहरूको व्यापार उँभो लगाउन तिनले महिनैपिच्छे उत्पादन गर्ने गरेको नवीनतम वस्तुको खरिद गरी तिनको आयमा वृद्धि गराउन सहयोग पुर्‍याउन थालेका छौं । टेलिभिजनको सिरियलले देखाएको भड्किलो लुगा, महँगा गहना र नौलो–नौला संस्कार आजभोलिको हाम्रो लोकप्रिय संस्कार बन्न पुगेका छन् । 

पहिले हामीले नै विवाह, भोजभतेर आदिमा स्वयम् आफैले जन्तीलाई पकाएर ख्वाएको सम्झना छ । गाउँघर वरपर छरछिमेकीको सहयोगमा तयार गरिएको परम्परागत खानेकुराबाटै भोजभतेर सम्पन्न हुने गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा ती संस्कारमा खानेकुराको निम्ति गाउँले वा छरछिमेकीले नै पनि घर–घरबाट सामग्री बटुली ल्याई सघाउनु आफ्नो दायित्वबोध गर्थे । अहिले फरक छ, अब पार्टी प्यालेसमा साना–साना व्यवहारका निम्ति पनि भव्य भोज हुने गर्छ । न्वारनको कार्यक्रमदेखि गुन्युचोलो पहिरनसम्मका कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमा हुनथालेका छन् । त्यस्ता भोजहरूमा सिङ्गारिएर महँगा पोसाक र गरगहना पहिरेर जानु अबको सहरी संस्कृति हो । 

यो निश्चित छ कि अब सहरका घरहरूमा भान्सा सानो र आधुनिक हुनाले, घरबारीको क्षेत्रफलको अभाव तथा मानिसलाई फुर्सद नहुने भएकाले पहिलेको गाउँघरको जस्तो व्यवहार सहरको घर–आँगनमा सम्भव नहुन सक्छ । तर अहिले पनि गाउँघरमा आँगनको माटो पोल्ने भन्दै घर–आँगनमा सामाजिक कार्य बिहे, व्रतबन्ध गरिन्छ । सहर र त्यसका आसपासका पार्टी प्यालेसको अस्वस्थकर खानाका कारण स्वास्थ्यमा परेको असर, ठगी धन्दाजस्ता विषयमा हामीले विचार गर्ने गरेका छैनौं । हामी जे कुराको पनि नक्कल गर्न थालेका छौं, आफ्नो हैसियत हेरेर व्यवहार गर्नुपर्नेमा अहिलेका युवा–युवतीमा तामझाम देखाउने प्रवृत्तिमात्र देखिन्छ । भए होस्, नभए ऋण काढेरै भए पनि भव्य विवाहवारी गर्नुपर्ने सोच आम मानिसमा रहेको पाइन्छ । 

सेवानिवृत्त एक न्यायाधीशको परिवारभित्र छोरीको विवाहमा तीस लाख खर्च हुने हिसाब–किताब देखिएपछि आफन्तले केटाकेटीलाई बरु रकम बैंकमा राखी विवाह सामान्य गर्नु भनी सल्लाह दिए । दुवैका बाबुआमा माने पनि केटाकेटी मानेनन् । सम्झाउँदा पनि नभएपछि तिनका इच्छाअनुसार भव्य विवाह भयो । तर वर्षदिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद पनि भयो । हाम्रो पुरानो संस्कारमा पहाडतर्फ मैतालु फर्काउँदा मात्र छोरीलाई चाहिने सबैथोक दिन्थे । विवाहमा बाहिरी, भित्री गरी जम्मा तीन जोर मात्र लुगा दिने चलन थियो, भोजभतेर पनि सामान्य तर मौलिक हुन्थे । अब करोडपति र अर्बपतिको सामाजिक व्यवहारको खर्च नक्कल गर्ने क्रममा निम्न आय हुने वर्गले समेत बसोबास र आय आर्जन गर्ने घरखेत बिक्री गरी सामाजिक व्यवहारमा खर्च गर्छन् । धन धेरै हुनेले खर्च गर्दा बजारमा पैसा यत्रतत्र छरिन्छ, यसबाट निश्चय नै बजार चलायमान हुन्छ । तर नहुनेले अनियमित स्रोतबाट वा ऋणपानबाट खर्च गर्दा भविष्यमा आर्थिक संकट वा बदनामी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै अस्वाभाविक खर्च र भडकिलो सामाजिक व्यवहारका कारण नेपालमा अस्वाभाविक भ्रष्टाचार वृद्धि भएको पनि हो । हाम्रो पुरानो भनाइ छ– ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु ।’ तर त्यस्तो नभई आफ्नो आयस्रोत भन्दा बढी खर्च गरेर समाजमा ‘हैसियत’ देखाउने होडबाजीले विकृति बढाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा बहाल भएका बेला करारका एक कर्मचारीले छोरीको बिहेको निम्ति तीन दिन विदा मागे अनि भने, ‘छोरीको बिहे गर्दैछु, तर मेरो हैसियत छैन, मेरो आजसम्मको आर्जनबाट मैले घरखेत केही जोडिन । डेराको घरमा बसी मेरा चार सन्तानलाई प्रचुर मात्रामा शिक्षा दिने काम गरेँ । मेरी छोरी पढेलेखेकी छन्, ज्वाइँ पनि पढेलेखेको जगिरे पाएँ, मन्दिरमा यसो फूलमाला गरेर विदा गर्दैछु, हजुरहरूलाई निम्तो दिने मेरो औकात छैन । माफ गर्नु होला ।’

 उनको यो कुरा मलाई जायज नै लाग्यो, हैसियत नै छैन भने किन मरिहत्ते गर्ने ? नभएको हैसियतलाई बढाएर–चढाएर किन देखाउने ? तसर्थ आफ्नो चोखो आयमा निर्भर भई मितव्ययी व्यवहार गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । मितव्ययी भई आफ्नो वास्तविक आयअनुसार खर्च गर्दै जीवन गुजारा गर्ने हो भने त्योभन्दा सुखी जीवन केही हुँदैन । कसैको आलोचना खेप्न नपर्ने, कुनै लाञ्छना नआउने, आफ्नै मनदेखि त्रसित हुन नपर्ने, एक आनन्दको जीवन हुने र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत खलल नपुग्ने, कसैले औंलो आफूतिर उठाउन नसक्ने भई निष्कलङ्क जीवन हुन्छ । अहिलेको कृत्रिम महँगी बढ्नुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । एकातर्फ भ्रष्टाचार गर्नेहरूले विनापरिश्रम आर्जन गरेकोबाट अस्वाभाविक खर्च गर्नाले बजार भाउ बढेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टहरूको चलखेलबाट वस्तु बिक्रीमा लिनेदिने खाने अनियमिताले गर्दा पनि बजार दरभाउमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ ।

एउटा नेवार समुदायको परिवारमा छोराको विवाह गर्दा बाबुआमाले ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म परिश्रम गर्नुपरेको देखियो । बेहुलाकी आमाले घरमा एक महिना अगावैदेखि नै परम्परागत नबिग्रने मिठाइ आफ्नै हातले तयार गरिन्, भएसम्म बेहुलीको लुगाफाटो पनि आफै सिउने काम गरिन् । ती सामान्य व्यापार गर्ने ती श्रीमान–श्रीमती दिनभरिजसो कुन ठाउँमा कुन वस्तु सस्तो पाइन्छ भनी बजारमा खोज्दै हिँड्थे । भोज कुनै पार्टी प्यालेसमा गरेनन् । दिनदिनै पन्ध्रदेखि बीस जनासम्म पहुना घरमै बोलाई पाँचतारे होटलको भन्दा मिठो र स्वस्थकर खाना स्वयम् बनाएर पस्के । तथापि सबैलाई त्यस्तो फुर्सत नहुन सक्छ । तर हैसियत नभए साधारण परिवारले चिया–चमेनाबाट पनि टार्न सक्नुपर्छ, अरुले हात्ती चढेको देखेर आफूले धुरी नै चढ्नुपर्छ भन्ने छैन, धुरी भत्कन सक्छ । हैसियत नहुँदा पनि सामाजिक रूपमा देखाउनकै निम्ति अनियमित काम गर्नु उपयुक्त पनि होइन ।
सरल, स्वस्थ, अनि आदर्शले परिपूर्ण भएको जीवन अत्यन्त सन्तोषपूर्ण हुन्छ । यस्तो जीवनले व्यक्तिको शिरलाई सदैव उच्च कायम गर्छ । कठिन परिश्रमबाट प्राप्त भएका सकारात्मक परिणामहरूले व्यक्तिलाई त्यति नै खुसी तुल्याउँछ । मिहेनत नगरी अबाटोबाट छिर्ने प्रवृत्तिका कारणबाट आजभोलि परिश्रम गर्नेहरूको हौसलामाथि प्रहार भएको देखिन्छ । अब्बल हुनेहरूले सेवामा प्रवेश पाउन रुनुपर्ने तर योग्यता नहुनेले साम–दाम–दण्ड–भेद नीति अपनाएरै भए पनि उच्च पद हासिल गर्ने गरेको दृष्टान्त अहिले नेपालमा खुला किताबसरह छ ।

नेपालमा हाम्रो आफ्नै खानपिन र रहनसहनको मौलिकता छ, जुन वर्षौं–वर्षदेखि हामी उपयोग गर्दै आएका छौं र यी आहारालाई हाम्रा शरीरले पचाउँदै आएको पनि हो । हाम्रो दालभात, तरकारी, ढिँडो, रोटी, मही, दही, दूध, मसलालाई सामान्य परिणाममा प्रयोग गर्ने हो भने यिनले औषधीकै काम गर्छन् । जिरा, मरिच, धनियाँ, बेसार, हिङ, जाइदाना यी स्वास्थ्यका निम्ति आवश्यक तत्त्व हुन् । आम नेपालीले प्रयोग गर्ने सागपात र तरकारीमा घिरौला, चिचिन्डो, लौका, फर्सी, करेला, इस्कुस, निगुरो, कर्कलो, जलुको, कोइरालाको फूल यी सबै स्वास्थ्यको निम्ति गुणकारी छन् । आजभोलि सहरमा फाष्टफुडको प्रयोगका कारण धेरैलाई रक्तचाप, सुगर, घातक क्यान्सर, मिर्गौला सम्बन्धी रोग भएका छन् । साधारण नेपाली खाना दैनिक खाने हो भने र अखाद्य वस्तु मिलावट भएका तेल, घिउ अत्यधिक उपभोग नगर्ने हो भने स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैन । स्वस्थ आहारविहार, स्वस्थ विचार र शरीरलाई रोगमुक्त राखेको अवस्थामा अस्पताल धाउन नपरी खर्चमा समेत बचत हुन्छ । 

भ्रष्टाचार, अनियमिता, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काम राज्य विरुद्धका अपराध हुन् । यस्ता कुरामा उजुर परे जहिलैसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि कारबाही हुनसक्छ । त्यस्ता अपराध गरेको अवस्थामा आफैमा सदैव आत्मग्लानि पनि हुन्छ । सामाजिक रूपमा अपहेलित भइन्छ वा स्वमनले पनि आफूलाई अपराधी ठान्छ, जसका कारण शिर उँचो रहन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्तिले खुसीराजीसँ भित्री मनले घुस दिने कार्य किञ्चित गरेको हुँदैन । सामान्यतया जोकोहीले पनि आफ्नो काम कानुन बमोजिम नै होस् भन्ने ठानेको हुन्छ । अतिरिक्त रकम दिएर काम गराउनु भनेको क्रय–विक्रयमा पारेरै बाध्य पारिनु हो । 

यसरी लेनदेनबाट काम गर्नु गराएको विषयलाई सेवाग्राहीले समाजमा गोप्य रूपमा राख्दैन । यी सबै कारणबाट भ्रष्ट व्यक्तिको जीवन कालान्तरमा सहज हुँदैन । अवैध स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति प्राप्तिको निम्ति सन्ततिबीच झगडा भई पारिवारिक अशान्ति सिर्जना हुन्छ । वस्तुत: भन्ने हो भने हामीले निष्ठावान भई इमानदारीपूर्वक मुलुक विकासका निम्ति मिलेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरी मितव्ययिता अपनाउँदै मौलिक संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्छ । हाम्रा अमिल्दा पुरातन चलन छन् भने तिनलाई त्यागे हुन्छ वा सुधार्नुपर्छ । अत: मौलिक परम्परालाई परिष्कृत गरेर आधुनिकतातर्फ ढाल्दै नेपाली पहिचानलाई जीवित राखौं । 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

सुशीला कार्की

काठमाडौँ — ४० वर्षअघि वकालत गर्न जाँदा अदालतमा कर्मचारीले जथाभावी लिने, खाने गरेको देखिँदैनथ्यो । सुरु–सुरुमा सबैसँंग खुलेर कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । अझ म त महिला परेँ । मुद्दाका पक्षहरूले रिझाउन दही, दूध कोशेली ल्याइदिए कर्मचारी त्यसैमा रमाउँथे ।

पहाडबाट सुकुटी, घ्यु, कुराउनी, पेरुङ्गामा माछा, राडी, पाखी, गलैंचा ल्याउने र चिया–चुरोट आदान–प्रदानसम्म हुने गरेको देखिन्थ्यो।

मैले वकालत सुरु गरेको क्षेत्र तराईसँग जोडिएको धरानस्थित अञ्चल अदालत थियो। तराईका जनता मुद्दा लड्न सिपालु, उनीहरू मुद्दामै जीवन बिताउन तत्पर हुन्छन् र एक प्रकारले उनीहरूका निम्ति मुद्दा लड्नु नशाजस्तै हुन्छ। आफ्नो मुद्दा सकिएपछि पनि अरूको बोकेर हिँडेको देखिन्थ्यो, नभए हारजित जे होस् सरोकार छैन, जग्गाको मुद्दा छ भने त्यसैमा लुटपिट, कुटपिट, गाली–बेइज्जती अनेक मुद्दाको हाँगाबिँगा थप्तै गएको पनि देखिन्थ्यो। मुद्दा लड्न बानी परेका मानिसलाई अदालत परिसरमा पुगी दिनको एकपटक चिया खाएर, गफ नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने हुँदोरहेछ।

वकालतका क्रममा मैले राजविराजको एउटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो। मेरो पक्षको मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट प्राविधिक कारणले राजविराज फर्किएको थियो। धनकुटाका न्यायाधीशले यो मुद्दा राजविराज फर्कन्छ, अब वकिल साबलाई बहस गराउन लानोस्, जित्नुहुन्छ के भनिदिनुभएको थियो, उनी सधैं पेसीमा मलाई लिन आउन थाले। मैले उनलाई उतैको कानुन व्यवसायी राख्न आग्रह गरेँ। बाहिरबाट वकिल लाँदा खर्चको भार धेरै पर्न सक्थ्यो। उनले भने, ‘खर्चको चिन्ता नगर्नुस्, वकिल साब। मेरो चार बिगाहाको आँप बगैंचा छ, त्यो सबै काटेर, बेचेर पनि म मुद्दा लड्छु। मैले जित्नुपर्छ।’ म छक्क परेँ। मैले उनलाई धेरै सम्झाएँ। त्यो मुद्दा एक–दुई पेसीपछि मात्र छाड्न सफल भएँ।

एकजना सुब्बा थिए। उनलाई मुद्दा दर्ता गरेको पटकैपिच्छे १० रुपैयाँ दिनैपर्थ्यो। त्यसबखत दस रुपैयाँ पनि ठूलो कुरा थियो। एकदिन लेखापढी गर्ने नयाँ केटाहरूले नभएको पक्ष र बनावटी तथ्य भएको पूर्णत: झुठो मुद्दा तयार गरेछन् र दस रुपैयाँ राखेर दर्ता गर्न भनी उनको टेबुलमा छाडेर हिँडेछन्। सुब्बाले दर्ता गर्न तोक लगाए, तर दर्ता फाँटले हेर्दा त मुद्दा अत्तो न पत्तोको रहेछ, अनि दर्ता भएनछ। त्यसपछि ती सुब्बा सतर्क भए। ती सुब्बा कानुन र नियमका ज्ञाता थिए, उनमा भएको खराबी भनेको त्यही १० रुपैयाँ लिनेमात्र थियो।

उनी आफूसँग भएको प्रचुर कानुनी ज्ञान विना झिझक सबैलाई सरलतासाथ बाँड्थे। मुद्दा दर्ता गर्न कोही कसैले ल्याए पनि लेखनको त्रुटि भए सच्याउन सम्झाउँथे। कसैप्रति उनको दुर्भाव थिएन। मैले नवोदित कानुन व्यवसायी हुँदा लेख्नेभन्दा बढी बहसको काम गर्नुपरेको थियो। पूर्ण तालिमको अभाव हुँदा स्वयम् पक्षले वा आफूलाई तालिम दिने अग्रजले हतपति निर्धक्कसँग लेख्ने काम दिँदैनथे। तसर्थ ती सुब्बासँग मेरो काम कम पर्थ्यो। तर उनले मुद्दा कुनै एक पक्षसँग लागेर न्यायाधीशलाई मिलाउँदै हिँडेको चर्चा सुनिएन।

बरु अनियमित गर्ने न्यायाधीशबारे यदाकदा आलोचना गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो। तिनै व्यक्तिले मलाई भनेको सम्झना छ, ‘तपाईहरू नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। न्यायपलिकाको आधुनिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। खुब पढ्नोस् र इमानदार भएर काम गर्नुस्। आधुनिक युग छ, महिलाले पनि चाहँदा धेरै कुरा गर्न सक्छन्। अध्ययनले भन्दा अभ्यासले मान्छेलाई खरो बनाउँछ। केही नजानेका कुरा भए हामीसंँग सोधे हुन्छ, हामी तपाईको वकालतलाई फष्टाउन सहयोग गर्छौं।’

पहिले–पहिले राजधानी बाहिर फाँट प्रमुख सुब्बा नै हुन्थे। तीमध्ये धेरैले हामीलाई पढेलेखेको देखेर अनियमित काम नगर्नु होला भनी सल्लाह दिने गर्थे। त्यसबेला एकाध कर्मचारीले पक्षको मुद्दा आफै लेखिदिएको र आफ्ना मिलुवा कानुन व्यवसायीबाट हस्ताक्षर गराएको गुनासो सुनिएको थियो, तर सबैजसो भने त्यस्ता थिएनन्। वस्तुत: त्यसबखत महँगा स्कुल, महँगा अस्पताल, छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउने प्रचलन आएको पनि थिएन। त्यस्तै सामाजिक व्यवहार, विवाहवारी, जन्म–मृत्यु र अन्य संस्कार आदिमा फजुल खर्च र आडम्बर देखाउने चलन व्यापक थिएन।

तराईतर्फका अधिकांश सेवाग्राहीमा न्यायाधीशले केही न केही नलिई काम गर्दैनन् भन्ने अवधारणा त्यसबेला पनि थियो। उनीहरू फर्ममा सम्पर्क गर्न आउँदा पहिलो प्रश्न नै कति लेनदेन गरे मुद्दा जितिन्छ र न्यायाधीशलाई मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी सोधीखोजी गर्थे। यो अवधारणा भएकैले कतिपय बिचौलिया, कर्मचारी र बदनियत भएका कानुन व्यवसायीले फाइदा लिन पुग्छन्। अनि त्यसैबाट एउटा इमानदार न्यायाधीश र समग्र अदालत बदनामसमेत हुनपुग्छ। तराईमा कतिपय अवस्थामा फिको बदला जिन्सी दिने प्रचलन देखिन्छ। फाँटका कर्मचारीलाई दिन भनी फलफूल कोशेली बोकेर आउँछन्।

कानुन व्यवसायीसँग पनि त्यही व्यवहार हो। वकिललाई त्यसरी राम्रा–राम्रा कोशेली दिए जिताउनेगरी मिहेनतसाथ काम गर्छन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो। तसर्थ सामान्य अवस्थामा घरको दूध, दही, घ्यु, फलफूल, तरकारी र चाडबाडमा कुखुरा, हाँस, बोका कर्मचारी तथा वकिललाई दिने चलन थियो। परापूर्वदेखि नेपालमा हाकिमलाई रिझाउने क्रममा कोशेली दिँदै आएको हँुदा अदालतका कर्मचारीलाई पनि हाकिमको दर्जामै राखी कोसेली दिने परम्परा बसेको हो। हुन त यस्तो लिनु/दिनुलाई पनि भ्रष्टाचारकै संज्ञा दिने गरिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पुरानो कथनै छ, ‘राढीलाई गाईले खायो।’ यो यस क्षेत्रमा चर्चित कथन हो। एउटा पक्षले राढी ल्याएछ, अर्कोले त झन् गाई नै उपहारमा ल्याएछ। गाईवालाले मुद्दा जितेपछि हार्ने पक्ष राढीवालालाई यस्तो जवाफ दिइयो रे।

मैले हेर्दाहेर्दै अदालतमा परिवर्तन आयो। पछि प्रत्यक्षत: दर्ता आदिमा कानुन व्यवसायीहरू देखापर्न छाडे। कानुन व्यवसायीले आफ्नो हातले पैसा दिने कुरा आएन। बरु अरूबाट दर्ता गरेपछि जेसुकै होस् भन्नेतर्फ गयो। किनकि त्यस कुराको उजुरी न्यायाधीशसँंग गर्‍यो भने त्यो एक दिनलाई त ठिक हुन्थ्यो, भोलिपल्ट उस्ताको उस्तै। उजुर गर्ने कतिपटक, फेरि दिनेहरू पनि काम छिटो हुन्छ भनी दिन तयार, लिनेहरूले त झन् लिने भइहाले। फेरि एउटा यस्तो चर्चा चल्न थाल्यो, सानातिनालाई तलबले गुजारा गर्न पुग्दैन, तिनले खाएको २–४ रुपैयाँमा के विवाद उठाउने? महंँगीले घरगृहस्थी चलाउन गाह्रो छ।

यसरी विस्तारै–विस्तारै सानातिनाले लिने १०/५ रुपैयाँमा टिकाटिप्पणी हुन छाड्यो। यो सानोतिनो लेनदेन तल्लो स्तरमा संस्थागत हुँदै गयो। भनिन्छ, मुलुकमा ठूलठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, तर त्यस्ता मानिस समातिँदैनन्। तिनै व्यक्ति समाजमा आजभोलि सम्मानित र प्रतिष्ठित पनि छन्। तिनै पैसाको बलमा राजनीतिमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा छाएका छन्। उनीहरू पक्राउ परे भने पनि चोख्याउनेसम्मको काम हुने गर्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा ससाना माछा मारेर के हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। अहिले पनि सारा जगतको गुनासो त्यही छ, सुब्बा, खरदार, डिट्ठा, मुखियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिन्छ, तर ठूलाठालु भने ठूलाकै आशिर्वादबाट जोगिन्छन्।

वास्तवमा भ्रष्टाचार आँखाले देखिने कुरा पनि होइन। दुई पक्षले गोप्य रूपमा मिलेर गर्ने अपराध हुनाले हतपत पत्ता लगाउन कठिन नै हुन्छ। न्यायापालिकाको हकमा न्यायाधीशले खाने घुस, कर्मचारीले गर्ने अनियमितता, बिचौलियाको विगविगी, कानुन व्यवसायीको दोहोरो भूमिकाका सन्दर्भमा अदालतभित्र हुने विकृति/विसंगति विरुद्ध अभियानको नाममा पटक–पटक खोज, अनुसन्धान स्वयम् न्यायपालिकाका तर्फबाट बेलाबखत नभएको होइन। तर विविध कारणबाट पत्ता लगाउन कठिन हुँदोरहेछ। प्रथमत: गोप्य निरीक्षणबारे सूचना चुहिने, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि कारबाही भएको नरुचाउने, माथिल्लो तहबाट कारबाही गर्न दयामाया देखाइने, ट्रेड युनियनका कर्मचारी मुछिएको भए दबाब र धम्की संगठनबाट आउन सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रको दबाब र प्रभावजस्ता समस्या छन्।

तथापि आश्चर्य कहाँनेर हुन्छ भने जब पढेलेखेका मुद्दाका पक्षहरू र कालाकोट पहिरिएर बारको लोगो लगाएका कानुन व्यवसायीले नै कर्मचारीको टेबुलको घर्रा तानेर काम गराउन भनी पैसा राख्न पुग्छन्। त्यहाँ सिसी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि त्यसलाई निकम्मा बनाइएको पाइन्छ। लिनेले लिने र दिनेले दिने, तैं चुप मै चुप भएपछि कसको के लाग्दोरहेछ। न्यायपालिकाभित्र अनियमितता छ भन्ने व्यापक गुनासो मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजमा छ, तर त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको भने देखिँदैन। आजभोलि नेपालमा भ्रष्टबाट आफूलाई फाइदा नै फाइदा छ भने विरोध नगर्ने, बरु तिनको सम्मान गर्ने, तर आफूलाई अनुकूल नभएको एउटा इमानदार व्यक्तिको चाहिँ खोइरो खन्ने चलन छ।

वास्तवमा हत्याबारे लासले बोलेजस्तै मुद्दाको निर्णयमा पनि फैसलारूपी कागजले अनियमितता भए/नभएबारे बोल्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर हामीकहाँ यस्तो मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र नै छैन, भएको पनि निष्क्रिय छ। न्यायपरिषद् छ, तर राजनीतिबाट प्रभावित छ। त्यहाँ सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक परिपाटीबाट आस्थाका आधारमा हुनु स्वाभाविक छ। किनकि यसको संवैधानिक बनोट र प्रकृति नै त्यस्तै छ। यो संस्थामा जसको सरकार छ, उसैको मान्छेले जागिर पाउनेसम्म हो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उपस्थित तिनै प्रतिनिधिहरूबीच इमान, जमान, धर्म र निष्ठा रहेसम्म केही फरक पर्दैन। संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ।

जब उनीहरू नै केही पाउने लोभानी–पापानीमा पर्छन्, त्यसपछि यो संस्थाबाट न्यायिक निष्ठा र न्यायिक सन्तुलन कायम गर्नुभन्दा बढी ‘आफन्त’वाद कायम गर्न रुझान रहेको देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, इमानदार, अध्ययनशील, निष्ठावान, असल चरित्र भएकालाई भन्दा बढी भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, ज्वाइँ र आफन्तलाई निर्लज्जतासँंग च्याप्न उद्यत रहेको पाइन्छ। सरकारमा रहेका पढेलेखेका जानिफकारहरू कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जब न्यायपालिका पनि उनीहरूको क्षेत्राधिकार भित्रको भर्तिकेन्द्र हो भन्ने अवधारणा राख्छन्, परिणामत: न्यायाधीशहरूलाई शक्तिकेन्द्र र नेताका पार्टी केन्द्रमा धाउन विवश बनाइएको हुन्छ।

भ्रष्टाचारबारे ४० वर्षअघि र अहिले धेरै अन्तर छ। अहिले भ्रष्टाचार जताततै अत्यन्त बढेको छ र हतपत कारबाही पनि हुँदैन। वातावरण भ्रष्टाचारमैत्री भएकाले भ्रष्टाचारीलाई सहज पनि छ। विस्तारै–विस्तारै भ्रष्टाचारको परिभाषा र व्याख्यामै लचकता र सरलीकरण आएको देखिन्छ। वास्तवमा भष्ट्राचार भएको कुरा केबाट कसरी प्रमाणित गर्ने? अबको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बलियो सिद्धान्त नै त्यही हो। नेपालमा मैले थाहा पाएअनुसार २०२५/३० सालसम्म पनि शतप्रतिशत कर्मचारी घुस खानहुन्न, पाप लाग्छ भन्थे र पोल पर्ला भनी डराउँथे। एक प्रतिशत पनि सायद घुस चल्दैनथ्यो होला। विस्तारै मानिसमा लोभ र पाप बढ्दै गयो।

अब नखानेको संख्याभन्दा खानेतर्फको रुझान बढी छ। पहिले पाप र धर्म, लोकलाजको डर थियो। अनियमितताको दोषारोपण आएमात्र पनि आत्महत्याको जरिया बन्न सक्थ्यो। तर अब गरेछ, बहादुरै रहेछ, भनी परिवार र समाजले नै उत्साही बनाउँदै उल्टै हौसला दिएको पाइन्छ। भ्रष्टाचारलाई अब हिम्मत गरेर कमाएर खाएको भनिन्छ र इमानदारलाई यही समाजले लाछी, अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने भनी दोषारोपण गरिन्छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, जनद्रोह हो र राष्ट्रप्रतिको प्रहार हो। तर पनि आममनिसद्वारा त्यस्ताको बहिस्कार गर्नुको बदला सम्मान गर्नु भनेको आफू र आफ्नै सन्तति विरुद्ध घात हो। भ्रष्टाचारीले आम जनताको मुखको गाँस, आङको लुगा, बस्ने बास र औषधी, असहाय बालबालिकाको दूध, आहारा सबै खोस्छन्, त्यो हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं।

म २०६५ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न विराटनगरबाट काठमाडौं आएँ। त्यसपछि निरन्तर काठमाडौंमै बसेकी छु। त्यस अघिको कुरा मलाई थाहा छैन, तर साढे ८ वर्षमा मैले देखेको जंगलै–जंगल भएको पहाड विस्तारै खुइलिँदै गयो र आज उजाड छ। वन पहाडको टुप्पामा पुगेको छ र अब त्यहाँ बस्तीले भरिएको छ, राति बत्ती झलमल्ल बल्छ। नेपालमा काँचो पहाडहरू छन्, माटो ढुङ्गाको थुप्रो। जताततै बाटो खनिएको छ, भूक्षयबाट जीउज्यानलाई खतरा छ। खोलानाला, पर्ति, भिर, डाँडा, केही कतै खाली छैनन्। लड्ने भिरहरूमा घरहरू झुन्डिएका छन्। मानिस आँखा चिम्लेर लागेका छन्। अब त दानी मानिसले दान गरेको भूमिको त कुरा छाडांै, कुनै निमुखासँंग महंँगो सम्पत्ति छ भने जबर्जस्ती साम, दाम, दण्ड, भेद नीति लगाएर खोसिन्छ। न मानिसको ज्यानको सुरक्षा छ, नत धनको। सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ र कुनै दलालको निजी सम्पत्तिमा परिणत हुँदैछ। यी विषयमा कसैलाई सरोकार छैन। बोल्ने आँट कसैमा छैन।
सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएकामा जुनसुकै बेला उजुर परे बदर हुनसक्छ र अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसासम्म आम जनताले राख्दैनन्। बरु जवाफ आउँछ, अदालत पनि दलालको मतियार हो। यदि हो भने समग्रमा विरोध किन गर्न नसक्ने? किन मौनता साँधेर बसेको? न्याय र अन्यायबीच अन्तर गर्ने कानुनी निकाय अदालत नै हो। यही संस्थाको हात मजबुत नबनाउने हो भने न्याय कसरी प्राप्त होला? यस प्रकारको उदासीनता राख्ने हो भने समाजमा बेथिति बढ्दै जान्छ र अन्याय, अत्याचारको राज्य कायम हुनसक्छ। तसर्थ सबैले भ्रष्टाचारको विगविगीबाट राष्ट्रमा पर्ने क्षतिबारे बेलैमा सरोकार राख्नैपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT