ईपीजी बैठक र सीमा व्यवस्थापन

यसमध्ये अधिकांशत: दुई देश बीचको खुला सीमालाई कसरी दुरुपयोग हुन/गर्न नदिने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रह्यो । 

बैठकमा भारतीय टोलीका सदस्य प्रा. बीसी उप्रेतीले प्रस्तुति गर्ने क्रममा खुला सीमाका कारण सीमाबाट आतंककारी गतिविधि, सीमा क्षेत्रमा हुने असुरक्षा, बढ्दो उग्रवाद, अवैध व्यापार, अवैध आउजाउ हुने गरेकोले सीमा नियमन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । हवाई मार्गमा जस्तै स्थलमार्गमा दुई देश बीचको सीमा–नाकामा रहेका ७० भन्दा बढी चेकपोइन्टबाट आवत–जावत गर्दा पनि अभिलेख राख्न फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

अवैध आउजाउ नियमन गर्न भारतीय चासोमा नेपाली पक्षले सहमति जनाउँदै खुला सीमाको विकृति हटाउन सीमा बन्द होइन, नियमनमा जानुपर्ने र सीमा खुलापनको विगतको परिभाषा बदलिएकाले नयाँ ढंगले जानुपर्ने संयुक्त सुझाव दिन तयार भएको जनाइएको छ । वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यस्थापन गर्ने र त्यसो गर्दा स्थानीयलाई सहज हुने विषयलाई ध्यानमा राख्दै दुबैतर्फ आवत–जावतलाई प्रभावित नपर्नेगरी अघि बढ्न दुबै पक्ष राजी भएको कुरा आएको छ ।

नेपाली टोलीले यसअघि सीमामै पुगेर नेपाली वासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेकाले उनीहरूको मनसाय बमोजिम यस्तो सहमति जनाएको बुझिएको छ । 
स्मरणीय के छ भने भारतले यसअघि खुला सीमालाई नियमन गर्ने कुरामा सधंै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । उसले रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न सीमा खुला राख्नुपर्छ, खुला सीमा नभए नेपाल–भारतको सम्बन्ध नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्दै आएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक–पटक दुई देश बीचको खुला सीमा दुरुपयोग गरिएकाले यसलाई रोक्न दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए । तर सीमा दुरुपयोग रोक्न के कस्तो प्रावधान अपनाउनुपर्छ भनी भारतीय पदाधिकारीले पहिले कहिल्यै भनेका थिएनन् । जिज्ञासा उठ्छ, किन अहिले भारतीय पक्ष सीमा नियमन गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो ? 

चीनप्रति भारतको भय
प्रथमत: नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा विभिन्न योजना, परियोजना बढिरहेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको रूपन्देहीको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग विस्तार कार्यमा अधिकांश चिनियाँ नागरिक काम गरिरहेका छन् । कुलेखानी तेस्रो तथा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत जस्ता आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा समेत चिनियाँ कम्पनी संलग्न रहेको र रहनेछन् । तराईका अन्य कतिपय परियोजनामा चिनियाँ परामर्शदातृको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै आएको छ । दोस्रो– काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीजस्ता चल्तीका सहरमा नेपालीको संलग्नतामा चिनियाँ व्यापार व्यवसायीको संख्या वृद्धि भई उनीहरूको लगानी बढिरहेको छ । होटल, पर्यटन व्यवसायमा पनि तिनले हात हालेका छन् । तेस्रो– नेपालमा चिनियाँ पर्यटक द्रुतगतिले बढिरहेको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्छन् । तीमध्ये केही नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पनि पुग्छन् ।

चौथो– नेपालका व्यापारी उद्योगी चीन (तिब्बत) को ग्वानझावबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्दैछन् । त्यहाँ नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । त्यहाँबाट नेपाल ल्याइएका खासगरी इलेक्ट्रोनिक्स सामान तथा मेकानिकल यन्त्र उपकरण रित–बेरितसँग भारतको सीमाभित्र छिराउने पनि गरिएको छ । पाँचौं– चिनियाँ पर्यटकको पथप्रदर्शक गाइड हुन र चिनियाँ वासिन्दासँग सोझै सम्पर्क राख्न सजिलोका लागि नेपालमा चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण निकै बढेको छ । यसैगरी ग्वानझाव तथा अन्य तिब्बती सहरबाट नेपाल आउँदा आफ्नो बसाइ सहज बनाउन त्यहाँका चिनियाँले नेपाली भाषा सिक्ने गरेका छन् । ग्वानझावमा त नेपाली भाषा प्रशिक्षण दिने संस्था नै खुलेको छ । भारतको बुझाइमा नेपालको तराई क्षेत्रमा चीन अध्ययन केन्द्रका थुप्रै शाखा, प्रशाखा खुलेका छन् । यस्ता संस्थाले भारतको गुह्य रणनीति अध्ययन गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । यी बाहेक भारतको सोचाइ छ– अब केही समयपछि नेपाल र चीन बीचका १३ सीमा–नाका खुल्नेछन् । नेपालको ७ सडक कोरिडोर चीनको द्रुतमार्गसँग जोडिनेछ । सन् २०२० मा ल्हासाको रेल नेपालको सीमामा आइपुग्छ । त्यसपछि रेलमार्ग काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसँग जोडिन्छ । 

यसरी चीनको प्रभाव नेपालमा क्रमश: बढ्दै गएको र चिनियाँहरू नेपाल आवत–जावत गर्ने क्रम तराईका विभिन्न भागमा वृद्धि भइरहेकाले तिब्बती मूलका चिनियाँ नेपालीको आवरणमा खुला सीमाबाट भारत–नेपाल ओहोर–दोहोर गर्नसक्ने आँकलन गरी भारतले सीमा नियमन नीति अवलम्बन गर्न प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ । नेपाल–भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भनिन्छ भने नेपाल–चीन (तिब्बत) बीच पनि त्यस्तो रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको कठोर सत्य हो । नेपालको उत्तरी सीमाञ्चल जिल्लाका नेपाली चेलीबेटी तिब्बती चिनियाँका बुहारी भएका छन् भने तिब्बती केटो नेपालको ज्वाइँ रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक कालमा तिब्बतको नुन, गलैंचा, भेँडाच्याङ्ग्रा, सुन लिएर तिब्बतीहरू नेपाल आउने र नेपालको खाद्यान्न, मसला, जडिबुटी लिएर नेपाली व्यापारी तिब्बततर्फ जाने–आउने गरेका थिए । हालसम्म पनि ल्हासामा खासगरी नेपाली नेवार समुदायको व्यापारका लागि तोकिएको स्थान छन् । 

नेपाल–चीन कुनै एक देशका सीमावर्ती जिल्ला (३० किलोमिटरभित्र) का वासिन्दालाई अर्को देशको सीमावर्ती जिल्लामा केही मात्रामा व्यापारिक सामान लैजान, साथी र नातेदार भेट्न पासपोर्ट, भिसा चाहिँदैन । तर सीमा चेकपोष्टमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ भनी २ मे १९६६ मा वाणिज्य सम्झौता भएको थियो । यद्यपि १ जनवरी २००६ देखि यस्ता अन्तरसीमा आवत–जावत गर्ने यात्रुलाई परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको हिमाली क्षेत्रका साथीसँग चिनियाँहरू पनि नेपाली वासिन्दाका रूपमा भारत–नेपाल आउजाउ गर्ने गरेको भारतले आँकलन गर्ने गरेको छ । चिनियाँहरू नेपालको खुला सीमाबाट भारत पस्न सक्छन् भन्ने कुरामा भारत सशंकित रहेको एउटा उदाहरण यहाँ उल्लेख गरौं । नेपालमा वर्क पर्मिट लिएर एनसेलमा काम गरिरहेका तीन चिनियाँ नागरिक लि जोङ, चेन रोङ र लिक याङ १७ जनवरी २०११ मा घुम्न नेपालगन्ज पुगेका बेला अरु नेपालीसरह पैदल हिँड्दै गर्दा सीमा चाल नपाई झुक्किएर भारतको रुपइडिहामा प्रवेश गरेछन् । भारतीय एसएसबीले उनीहरूलाई ‘शंकास्पद चिनियाँ जासुस’ भनी पक्राउ गरेर बहराइचस्थित जिल्ला अदालत पेस गरेर जेल सजाय दियो । उनीहरू निर्दोष रहेको खुलेपछि ३ महिनामा मुक्त भए । यसले पनि भारतले सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ । 

चीनको रेल ल्हासाबाट केरुङ–रसुवागढी भएर लुम्बिनी (सिद्धार्थनगर) सम्म विस्तार भएपछि यस्तो रेलसेवाले सस्तो ढुवानी दर ‘बल्क कार्गो’ मा चिनियाँ सामान ओसार्न सक्छ । त्यस्तो सामान वैध–अवैध तरिकाले खुला सीमाबाट भारत पुर्‍याइए सस्तो चिनियाँ वस्तुले महँगो भारतीय बजार पिट्दा भारतको व्यापार वाणिज्यमा धक्का पर्न सक्छ । अहिल्यै पनि चीन–नेपाल सीमाको कोरोलाबाट कालीगण्डकी कोरिडोर मार्गले नेपाल–भारत सुनौली सीमा–नाका जोडिसकेको छ । यसभन्दा पनि बृहत कुरो चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘बल्क’ परिमाणमा ढुवानी गरिएको मालसामान स्वाभाविकै रूपले सस्तो हुन्छ । चिनियाँ यात्रु सस्तो बाटो खर्चबाट नेपाल आइपुग्न सक्छन् । चीनका केही सहर बिन्दुबाट दैनिक काठमाडौं उडान भर्ने हवाइसेवाको संख्या पनि क्रमश: वृद्धि भइरहेको छ । भविष्यमा चिनियाँ हवाइजहाज सोझै भारतको सीमा जोडिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लन सक्छ । यस्ता हिसाबले पनि भारतले नेपालसँगको आवत–जावतमा अब नियमन सीमा व्यवस्था अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोण राखेको हुनुपर्छ । 

भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध
यी दुई देशको सम्बन्ध बेलाबखत अलिकति सुध्रने गर्छ भने कुनै बेला निकै बिग्रने गरेको पाइन्छ । अहिले वाक्युद्ध चलेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीले २२ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘भारतीय सेनाले कश्मिरका जनतामाथि अन्धाधुन्द हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । यसको सिकार हजारौं कश्मिरी भइरहेका छन् ।’ यसको जवाफस्वरुप भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पाकिस्तानलाई इंगित गर्दै भेनकी थिइन्, ‘हामी गरिबीसँग लडिरहेका छौं, तर हाम्रो छिमेकी पाकिस्तान हामीसँग लडिरहेको छ । भारतले डाक्टर, इन्जिनियर र विज्ञहरू उत्पादन गरिरहेको छ । तर पाकिस्तानले आतंकवादी उत्पादन गरिरहेको छ ।’

स्वराजको आरोपको जवाफ दिँदै राष्ट्र संघका लागि पाकिस्तानी स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधीले ‘भारत दक्षिण एसियाको आतंकवादको जननी’ भएको बताएकी थिइन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र संघका लागि भारतीय प्रथम सचिव इनम गम्भीरले महासभामा बोल्दै ‘आतंकवादलाई संरक्षण गर्ने पाकिस्तानमा विश्वव्यापी आतंकवादको उत्पादन र निर्यात मौलाएसँगै अब ‘टेररिस्तान’ भएको’ बताएकी थिइन् । चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतले सहभागिता नजनाएकाले यसको बदला चीनले पकिस्तानलाई ठूलो धनराशिको सहायता प्रदान गरेको छ । यसबाट पनि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा तिक्तता बढेको बुझिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका थुप्रै मदरसा विद्यालयमा दिउँसो उर्दू शिक्षा पठन–पाठन गरिन्छ र त्यहाँका शिक्षक रातबेरात भारततर्फ पसेर सुरक्षा खलल पार्छन् भन्ने आक्षेप भारतले नेपाललाई लगाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तानबाट नेपाल आएर खुला सीमाबाट उत्तर प्रदेशको पठानी वासिन्दाका रूपमा भारततर्फ पस्नसक्ने सोचाइ राखेर भारत–नेपाल खुला सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने भारतले मनसाय राखेको हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा,
यो समय–सापेक्ष कुुरो हो कि नेपाल–भारत खुला सीमाबाट आवत–जावत गर्ने यात्रुले परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अहिले भारतले मनसाय देखाएको छ । दुई देश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई छाडा छाड्दा अनेक अवाञ्छित तत्त्व, विध्वंसकारी तथा अपराधीले चलखेल गर्ने गरेका छन् । यिनै परिप्रेक्ष्यमा दुवै देशका जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि चरणबद्ध तरिकाले सीमालाई नियमन गर्ने समय आइसकेको छ ।  हालैको ईपीजी बैठकमा भारतका तर्फबाट भारत–नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली पक्षबाट पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । ईपीजीले आआफ्नो सरकारसमक्ष यसै अनुरुपको प्रस्तावको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसबाट संदिग्ध अपराधीले सीमामा चलखेल गर्न पाउने छैनन् र दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो जीउधनको सुरक्षा महसुस गर्नेछन् ।