चुनावी घोषणापत्रमा शैक्षिक मुद्दा

वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — प्राध्यापक नुर्केले गरिबीको दुश्चक्र देखे । जहाँ गरिब गरिब नै रहिरहन्छ, पुस्तौं बिते पनि गरिबी बित्दैन, दुश्चक्रबाट गरिब बाहिर निस्किँदैन भने ।

माक्र्सले हुनेखाने र हँुदाखाने वर्ग देखे। हुँदाखाने वर्ग झन्पछि झन् गरिब हुन्छ, हुनेखाने झन् धनी हँुदै जान्छ भने। अमत्र्यसेनले क्षमता नहुनेहरू गरिब हुन्छन् भने। यी तीनवटैले गरिबीबाट मुक्ति पाउने बाटो पनि देखाए। नुर्केले शिक्षामा हिट गरे गरिबीको दुश्चक्र तोडिन्छ भने। माक्र्सले सचेत संगठित मानिस तयार गरौं, तिनीहरूले क्रान्ति गर्नेछन् र मुक्ति पाउनेछन् भने। अमत्र्यसेनले मानिसको क्षमता विकास गरांै, स्वतन्त्रता दिऊँ, गरिबी हट्छ भने। यी तीनवटै विद्वानले गरिबीको जड अशिक्षालाई देखे। मुक्तिको बाटो शिक्षालाई ठाने।

हाम्रो धरातल
लगानी कम भएर नेपाल पछाडि परेको होइन। यहाँ विकास साझेधार संस्थाको कमी छैन। कार्यक्रमको कमी छैन। तर पाइला भने अगाडि बढ्न सकेन किन भने हाम्रो जोड भौतिक विकासमा भयो, मानव विकासमा भएन। पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो सचेतीकरणमा भएन। लक्षणमा अल्झियो, कारणमा हिट गरिएन। कारणको उपचार नगरेपछि लक्षण हट्ने कुरै भएन। नेपालको ६५ वर्षे विकास योजना अपेक्षित भएन। अझै पनि करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिब र धनी बीचको बढ्दो खाडल आउँदा दिनका लागि अझ पेचिलो छ।

Yamaha

सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापकीय क्षमतामा छ। प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर गइरहेको छ, उपयोग गर्ने हुति छैन। छुट्याएको बजेट प्रयोग गर्ने तागत छैन, त्यसै फ्रिज हुन्छ। विदेशी सहयोग प्रयोग गर्ने क्षमताको अभावका कारण फिर्ता जाने अवस्था छ। हाम्रो व्यवस्थापकीय र उपभोग्य क्षमताको अभावका कारण विकास साझेधार संस्थाहरू धमाधम फर्कंदैछन्। यी सबैको जरा शिक्षासँंग जोडिएको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता शिक्षामा परेन। शिक्षाको शक्तिलाई बुभm्ने चेष्टा गरिएन। उनीहरूका घोषणापत्रले बोक्रे विकास समेट्यो। भौतिक विकासको रटान दियो। सुरुङमार्ग र मोनोरेल जस्ता सपना बाँड्यो। मतदातालाई पाइप, बिजुलीका खम्बा, तार, एक–दुई बोरा सिमेन्ट, जाली आदि बाँडेर लोभ्याइयो। जनताको आर्थिक, सामाजिक स्तर अपेक्षित रूपमा उस्किएन। यसको मुख्य कारण जनतालाई शिक्षित बनाइएन। कारणमा ठोक्ने कि?

विकास मानिसका लागि हो। जब मानिसकै विकास गरिँदैन, तब भौतिक विकासले न्याय गर्दैन, सुख दिँदैन। समृद्धि भित्र्याउने हो भने सबै दलले आफ्ना कार्यक्रम फेर्नुपर्छ। चुनावी घोषणापत्रमा सस्ता आश्वासनभन्दा दीर्घकालीन विकासको जरा समात्नुपर्छ। अशिक्षा नै गरिबीको मुख्य कढी हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। अबका चुनावी घोषणापत्र मूलत: शैक्षिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। माक्र्सवादलाई आदर्श मान्ने वामपन्थीहरूले माक्र्सले भनेजस्तो मानिस मानिस भएर बाँच्न पाउने समाज निर्माण गर्न शिक्षाजस्तो गतिलो हतियार अरु हुनै सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिने लोकतन्त्रवादीहरूले अमत्र्यसेनले भनेजस्तै व्यक्तिको क्षमता नै विकासको पूर्वसर्त हो भन्ने स्वीकारोक्ति हुनुपर्छ। अब हामीले विद्यार्थीलाई स्कुल हुल्दैमा चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। हामीले शिक्षाको माध्यमबाट गरिबी उन्मूलन गर्नु पर्नेछ। विश्व परिवेशसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ। स्थानीय सामथ्र्यलाई उजागर गर्नु पर्नेछ। विद्यार्थीमा सीप भर्नु पर्नेछ, सिर्जनाको विउ रोप्नु पर्नेछ। यसका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा निम्न मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ।

१. मानव विकासलाई सम्पूर्ण विकासको पूर्वसर्तका रूपमा स्वीकार गर्ने। २. विकास बाहिरबाट लाद्ने वा नभएर समुदायलाई नै सशक्तीकरण गर्ने तरिका हो भन्ने मान्यता बोक्ने। ३. व्यवस्थापकीय कला र रचनात्मकताको विकास गर्ने शिक्षा— जसले गर्दा स्रोतको उपयोग गर्न समर्थ बनाओस्। ४. फ्रेरेले भनेजस्तो ‘क्रिटिकल कन्सेन्सस’को विकासमा केन्द्रित, जसले गर्दा विवेक प्रयोग गर्न सकोस्। ५. रविन्द्रनाथ टेगोरले भनेजस्तै कुनै खास ‘इन्डोक्ट्रिनेसन’बाट मुक्त शिक्षा– जसले गर्दा नयाँ पुस्ता कुनै नेता र पार्टीको अन्धसमर्थक नबनोस्। ६. अनुभवबाट सिर्जित ज्ञानमा केन्द्रित शिक्षा– जसले गर्दा नेपाली माटोको विशेषताले मान्यता पाओस्। ७. नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित शिक्षा– जसले गर्दा आफ्नो उत्पादन आफै प्रयोग गर्न पाइयोस्। ८. श्रमसँंग जोडिएको शिक्षा– जसले उद्विकासमा सघाओस्, उत्पादन बढाओस्, विकासमा अपनत्व बढाओस्। गरिबी लक्षणमात्रै हो, शिक्षा कारण हो। लक्षण हटाउन कारणको उपचार गर्नुपर्छ। दिगो विकास पनि शिक्षाको विकासविना सम्भव छैन।

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छन्।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च शिक्षामा बौद्धिक चोरी कसरी रोक्ने ?

वाईपी आचार्य

‘बौद्धिक चोरी रोक्न नयाँ कार्यविधि’ कान्तिपुरमा जेठ २९ गते प्रमुखतासाथ छापिएको समाचार शीर्षक हो यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरमात्रै विद्यावारिधि र एमफिल उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गरेको छ ।

उच्च शिक्षा योग्यता ढाँचा भने पारित हुने क्रममा छ । अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरू निरपेक्ष रूपमा छाडा बन्न उद्यत देखिन्छन् । यहाँ प्राज्ञिक बेइमानी, चोरी र अपराधीकरण छिपेको छैन । यी गद्दारीपनालाई ओत लगाउने प्राध्यापक र प्रशासन प्रकाशबाहिर छैनन् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गराएर सुनपानी छर्किदिने पार्टीका संगठन पनि जन नजरबाट लुकेका छैनन् । प्राज्ञिकता स्खलनको यो चरम अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो कार्यविधि ल्याउनु सराहनीय कार्य हो । 

विगतका गतिविधि
विश्वविद्यालयले निरपेक्ष स्वायत्तता खोजे, सम्बन्धन दिनमात्र तल्लीन रहे । यिनीहरू भएका कार्यक्रममा गुण भर्नभन्दा नयाँ थप्नमा उद्यत भए । आफूखुसी मापदण्ड बनाए, विभागपिच्छे शैली अपनाए । विद्यार्थी संख्या बढाउन लालायित भए, गुणस्तरमा हिलो छ्यापे । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउनुमा आफ्नो सफलता देखे, सिकाइलाई नजरअन्दाज गरे । केही प्राध्यापकले जागिर पकाए, इमानदारिताको कसौडी उल्टाइदिए । स्नातकोत्तरका शोधपत्र बिरालो बँधाइ भए । एमफिल र पीएचडीका शोधपत्र केही छोडेर सारपत्र भए । केही अबुझपनका कारण सारपत्र भए, केही नियतवश भए । सुपरीवेक्षकको बँुताले भ्याएसम्म चोरीको मात्रा कटौती भए, तर नैतिकताहीन विद्यार्थीका अगाडि सुपरीवेक्षक नतमस्तक भए । अझ थेसिस बुझाउने अन्तिम म्याद दिएर विद्यार्थीलाई वैतरणी तराउने कार्य गरेको दृश्य हेर्दा कुनै भोकमरी लागेको गाउँमा राहत बाँडेजस्तै हतार देखिन्थ्यो । यसबाट केको गुणस्तरको आशा गर्ने ? विगतमा पनि डिनदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले बौद्धिक चोरी गरेको प्रमाणित भएकै हो । तर तिनीहरू झन् पुरस्कृत भए, थप सम्मानित जिम्मेवारी पाए । यस्तो दण्डहीनताले मिहिनेती विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्‍यो, इमानदार प्राध्यापकलाई हतोत्साहित गर्‍यो, फटाहा प्रवृत्तिलाई मलजल गर्‍यो । 

बौद्धिक चोरी, कार्यविधि र सफ्टवेयर
अरूको बुद्धिलाई मेरो हो भन्नु बौद्धिक चोरी हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा त्यतिमात्र नभएर काल्पनिक कुरालाई तथ्यगत हो भन्नु, आफ्नै ज्ञानलाई पनि एक ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि अर्को परिस्थितिमा बिनास्रोत प्रयोग गर्नु पनि बौद्धिक चोरी हो । शोधपत्र तयार गर्दा अरूको किताब, लेख, अनुसन्धान रिपोर्ट पढेर त्यसको सार आफ्नो भाषामा लेख्नु तर स्रोत नदिनु बौद्धिक चोरी हो । तर निर्धारित ढाँचामा स्रोत खुलाएर अरूको ज्ञानको सहारा लिनु र प्रथम ज्ञान निर्माणकर्तालाई कृतज्ञता दिनु प्राज्ञिक लेखनको इमानदारिता हो, चोरी होइन । अनुसन्धान नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । यसले पुरानो ज्ञानलाई परीक्षण गर्छ, चुनौती दिन्छ, विकल्प दिन्छ वा सहमति जनाउँछ । यसो गर्न विगतका अनुसन्धान पढ्नैपर्छ । अरूका सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ, यिनीहरूबाट सहयोग लिनैपर्छ । अरूको विचार र निष्कर्ष जोड्नैपर्छ । पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्नैपर्छ । यति गर्नैपर्ने, यो नगरे शोधपत्र नहुने, गरे चोर कहलिने भन्ने सामान्य बुझाइ र तर्क पनि विद्यार्थीबाट सुन्ने गरिन्छ । यसका लागि हरेक विश्वविद्यालयले निश्चित ढाँचा अनुशरण गरेका हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले मूलत: एपीए वा एमएलए ढाँचालाई पछ्याएको पाइन्छ । यी ढाँचामा अरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्दा कसरी स्रोत खुलाउने, सार खिचेर आफ्नो भाषामा लेख्दा कसरी स्रोत देखाउने, किताबबाट लिँदा के गर्ने, शोधपत्रबाट लेख्दा कसो गर्ने, इन्टरनेटबाट तान्दा कसरी स्रोत उल्लेख गर्ने आदि स्पष्टसँग मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । यसैलाई पछ्याउन नसक्दा चोर भइन्छ, पछ्याउँदा अनुसन्धानकर्ता । 
आयोगको कार्यविधिमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता र पूर्वसर्त उल्लेख छ । सुपरीवेक्षक र को—सुपरीवेक्षकको न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकिएको छ । उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता र अनुभव निर्धारण गरिएको छ । एउटा प्राध्यापकले पीएचडीमा ५ जना र एमफिलमा ६ जनाको मात्रै सुपरीवेक्षण गर्न पाउने भनिएको छ । यो दर्जा अनुसार फरक–फरक छ । अब यसो हुँदा विश्वविद्यालयको भर्नामा लगाम लाग्नेछ । फलानो विश्वविद्यालयबाट सजिलोसँग पीएचडी हुन्छ भनेर कुद्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्नेछ । स्नतकोत्तर कम्तीमा पाँच वर्ष नचलाएकाले सिधै एमफिल र पीएचडी चलाउन नपाउने भए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जस्तो स्नातकोत्तर तह नचलाई ६ जनामात्र शिक्षक भएको ठाउँमा १०० जना पीएचडी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ । चोरी गर्न लुपहोलको खोजीमा दौड्ने प्रवृत्ति पत्तासाप हुनसक्छ । 
अब विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्रलाई अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरे बमोजिम बौद्धिक चोरी परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । हिजो पनि चोरीलाई स्वीकार गरिएको भने थिएन । विभिन्न माध्यमबाट सुपरीवेक्षक, बाह्य सुपरीवेक्षकको क्षमताले भ्याएसम्म परीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठामाडौं विश्वविद्यालयले त एपीए फरम्याट अनुसार लेखन भए/नभएको स्पष्ट गर्न एपीए विज्ञलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पनि अन्यत्रबाट सारेको भए त्यसमा स्रोत खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । एक पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्रको पीएचडी थेसिसलाई बौद्धिक चोरी गरेको भनी अन्तिम भाइवाबाट अस्वीकृत गरेको घटना पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै बौद्धिक चोरी परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर पनि बनिसकेका छन् । 
विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा यस्तो सफ्टवेयरबाट परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रिने हल्ला छ । आशा छ, आउनेछ । यो सफ्टवेयरले पहिले गरेका थेसिस, लेख, किताब आदिसँग नयाँ डकुमेन्ट भिडाउनेछ । केही मिल्दो देखिएमा चिह्न दिनेछ । यसरी चोरेको कुरा पत्ता लाग्नेछ । तर यसबाट बौद्धिक चोरी पूर्णरूपमा बन्द हुने भने होइन । आन्तरिक वा बाह्य सुपरीवेक्षक र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता इमानदार नभए यो असफल हुन्छ । त्यस्तै त्यस्ता डकुमेन्ट जुन गुगल वा सफ्टवेयरमा राखिएको छैन, त्यसलाई यो प्रविधिले भेट्टाउँदैन । पुराना किताब, थेसिस, लेख, रचनाहरूबाट सार्ने प्रवृत्तिको फेरि पनि गला अँठ्याउन सकिँदैन । चोरी गर्नेहरूले सफ्टवेयरको विशेषता बुझेर त्यसलाई छल्नेजस्तै बीच–बीचमा शब्दहरू फेरिदिने कुकर्म गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जुन सुपरीवेक्षक सफ्ट कपी चलाउन जान्दैन वा अनिच्छुक छ, त्यसले यसबाट चोरी पत्ता लगाउन गाह्रो छ । त्यसैले चोरी रोक्न प्रविधिभन्दा नैतिकता र इमानदारिताको अस्त्र नै बढी शक्तिशाली हुन्छ । 

कसरी सुधार गर्ने ?
अब बढुवा र प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहदेखि नै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि उसले प्राज्ञिक लेखनको कला सिकोस् । सबैभन्दा बढी त आन्तरिक सुपरीवेक्षक चनाखो र दक्ष हुनुपर्छ, ताकि उसले इन्टरनेटमा नराखेको हार्डकपीबाट सारेको पत्ता लगाउन सकोस् । नेपालमा पनि दक्ष सुपरीवेक्षकसँग गरेका थेसिसमा चोरीको समस्या कम छ । थेसिसमा पनि पियर रिभ्यु गराउन सकिन्छ, जहाँ अर्को विद्यार्थीले चोरी भए पत्ता लगाओस् । बौद्धिक चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि अरुले कहिल्यै आँट नगरोस् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने जालोलाई काटिदिनुपर्छ । यी सबै सहायक माध्यम हुन्, मूल अस्त्र फेरि पनि नैतिकता र इमानदारिता हो । यसैको बीजारोपण गरौं । 

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।

 

प्रकाशित : असार २, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT