प्रगति पथमा लम्किँदै महिला

डा. सुषमा तिवारी (द्विवेदी)

काठमाडौँ — महिला भन्नेबित्तिकै दोस्रो दर्जाको नागरिक अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने समूह भनी राजनीतिमा बुझ्ने गरिएको छ ।

महिलाले उठाएका महिलाको विषयलाई प्राय: धेरैले ठट्टाको विषय र हाम्रो ठाउँ लिने भए वा हाम्रो टाउकोमा चढ्ने भए जस्ता नानाथरीका प्रतिक्रिया दिने गरेको पनि देखिन्छ। यस्ता पुरुष र महिलाले आफ्नो घरमा वा समाजमा पनि कहिल्यै महिलालाई सम्मानको दृष्टिले हेर्दैनन्। घरमै विभेद गरेको मान्छेले राष्ट्रमा विभेद गर्दैन भन्न उचित नहोला। किनभने मान्छेको मानसिकता परिवर्तन नहुन्जेल कुनै पनि पद, ठाउँ, वातावरणमा पुगे पनि उसको सोच त्यही रहन्छ।

तर हामीले यस्ता सोच भएकाहरू पुरुषमात्रै हुन्छन् भनी सोच्नु पनि गलत हुन्छ। यो पितृसत्तात्मक सोच हाम्रो समाजमा रहेका महिलाको दिमागमा पनि जकडिएर रहेको छ। जब महिला हिंसा हुन्छ वा एउटा महिलासँग कुनै पनि ठाउँमा, जुनसुकै किसिमको फरक व्यवहार वा नराम्रो व्यवहार हुनगए एकदमै सामान्य रूपमा त्यसलाई लिन्छन्। ती पीडित महिलामै दोष देखेर दोहोरो पीडा दिन पनि पछि पर्दैनन्।

Yamaha

यस्ता किसिमका व्यवहार तथा उदाहरण नेपालको खासगरी तराईमा बढी हुने गरेको र तराईका महिलाहरू आफ्नो व्यक्तिगत विकासको साथै राजनीतिमा आउन उसले चाहेको जस्तो वातावरण नपाउदा अरु महिलाभन्दा बढी मिहेनत गर्नुपर्छ। त्यसैले चुनौती सामना गर्दै नगण्य महिलामात्र आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न सफल भएका छन्। घर तथा समाजका पुरुषहरूसँगको चुनौतीका साथै त्यो समाजका महिलासँगको पनि चुनौती अर्थात दोहरो चुनौतीलाई पार गर्दागर्दै धेरै तराईका मधेसी महिला मानसिक रूपले बिरामी नै परेका हुन्छन्। तर तीमध्ये धेरैले आफूले चाहेको ठाउँमा पुगेको धेरै उदाहरण हाम्रो समाजमा पाइन्छ।

नेपाल जहाँ आज पनि महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा बढी मृत्यु हुने, अशिक्षित, बेरोजगार समाजका परम्परा तथा रीतिरिवाजका नाममा प्राय: धेरैजसो व्यवहार तथा धर्मको काम महिलाले नै गर्नुपर्ने व्यवहार हुँदै आएको अवस्थामा पनि परिवार र समाजले चाहँदा थुप्रै महिला अगाडि बढ्न सफल भएको र पुरुषभन्दा राम्रो गरेर देखाउन पनि सफल भएको उदाहरण नभएका होइनन्। नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादव, सञ्चारकर्मी वन्दना राणा, आरजु देउवा, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भवानी राणा, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीजस्ता महिलाले आफ्नो कामका आधारमा क्षमता सावित गरिसकेका छन्।

उनीहरूलाई कोटामा यी पद प्राप्त भएको पक्कै पनि होइन। यी महिलाहरू पुरुष जत्तिकै वा बढी सक्षम भएकाले मात्र आ–आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सक्षमता कार्यकुशलता देखाई सक्षम र सबल महिलाका रूपमा स्थापित भएका हुन्। महिला विस्तारै शिक्षित हुदै गएका छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार महिला ५७.४ प्रतिशत साक्षर छन् भने पुरुष ७५.१ प्रतिशत साक्षर छन्। आउने दिनहरूमा सबै नगर, गाउँमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसकेको हुनाले शिक्षाको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनेछ र महिलाहरू पनि साक्षरमात्र नभएर समय र परिस्थिति अनुसार उनीहरूको पहुँच बढ्नेछ। त्यसैले देशको लागि ठूलो जनशक्ति उत्पादन हुने हाम्रो कल्पना र विश्वास गर्ने ठाउँ पलाएको छ।

मातृ मृत्युदर घट्दै गएको छ, स्वास्थ्य सुधार भएको छ, पौष्टिक खाना खाने मानसिकता विस्तारै बस्दै गएको छ। यसमा स्वास्थ्य संस्था तथा सामाजिक संघ/संस्थाको प्रयासका कारण मातृ मृत्युदर घटेको छ। अहिले पनि तराईमा अरु क्षेत्रभन्दा बालविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा आदि देखिन्छन्। यी कुरीतिविरुद्ध लड्न यहाँकै महिलाले आफूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। समाजमा रहेका विकृति हटाउँदै सबैको सहयोगले राम्रो समाज निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। पछिल्लो समय कानुनले नै सबै निकायमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। यही कारण पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आई महिलाको चौतर्फी विकासको दिन सुरु भएको छ। महिलाहरू पदमा पुगेपछि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। महिलाको क्षमता समाज तथा राजनीतिक पार्टीले महसुस गर्न थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला महिलामैत्री घोषणापत्र निर्माण गर्न थालेका छन्।

स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र उल्लेखनीय रूपमा नेतृत्वमा महिला चुनिएर आएका छन्। आउदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य हुनेछ। किनकि निर्वाचन ऐन, कानुनमै महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचनपछि पदमा पुगेका महिलाले पनि पाएको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई बुझेर आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो इच्छाशक्ति, क्षमता देखाउन सक्यौं भने र पुरुषसँग काँधमा काँध हाली समग्र विकासमा बराबर सहभागितासाथ अगाडि बढ्न सक्यौं भने आउने पाँच वर्षपछि यी महिलालाई आरक्षण पनि आवश्यक पर्दैन।
वास्तवमा जुन महिला वा महिला समूह राज्यले विकास गर्न चाहेको छ, त्यसलाई हामीले पनि सहयोग गरी तिनको पहुच वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। उनीहरूको क्षमता तथा चाहनालाई कदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो सुरुवात आफ्नै घरका महिला, आफ्नैश्रीमती, छोरी, बहिनी, आमा, भाउजूबाट गर्नसके मात्र घर बाहिरका महिलालाई हेर्ने दृष्टि फरक पर्छ।

आज कतिपय मधेसी नेताका श्रीमती मेयर, उपमेयरमा चुनिएर आउनुभएको छ। सांसद तथा अन्य राजनीतिक पद पनि पाउनुभएको छ। नातागोताको संज्ञा दिएर त्यसको विरोध गरे पनि हामीले त्यसको राम्रो तथा सकारात्मक पक्षलाई पनि केलाउनुपर्छ। चाहे जुनसुकै माध्यमबाट महिलाको राजनीति सुरुवात भएको छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। क्षमता हुँदाहुँदै पनि दबिएर, निस्सासिएर एक्लै घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र पाहुनालाई चियानास्ता दिँदादिंदै सारा जीवन बिताउने महिला एक्कासि राजनीतिमा आउदा पनि आफ्नो ऊर्जा र क्षमताद्वारा राम्रै गरेका उदाहरण छन्।

हाम्रो जस्तो समाज जहाँ श्रीमान् आफ्नी श्रीमतीलाई कहिल्यै भिडभाड वा पुरुषहरूको बीचमा बसेको, बोलेको, हाँसेको हेर्न चाहँदैन। राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरू नराम्रो हुन्छन् भन्ने सोचले ग्रसित छ समाज। यस्तो बेला केही नेताले आफ्नी श्रीमतीलाई समानुपातिक सिटमै भए पनि राजनीतिमा अग्रसर हुने ढोका खोलिदिएका छन् जसलाई म सम्मान गर्छु। किनभने यसले पनि महिला सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। विस्तारै आजका महिला आफू कसरी शिक्षित हुने, आफ्नो आवाज कहाँ कसरी उठाउने भन्ने जान्न थालेका छन्। प्राय: शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदि क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति तथा सक्रियता बढेको देखिन्छ। तर अहिले पनि तथ्यांकले महिला र खासगरी तराईका महिला गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा चाहेको ठाउमा पढ्न वा काम गर्नबाट बञ्चित नै रहेको अवस्थामा उनीहरूको समावेशीकरणको मुद्दालाई सकारात्मक भएर सोचिदिनुपर्छ।

समय क्रमसँगै नारी शक्तिको आवश्यकता हाम्रो राष्ट्रले बुझ्नु नै सबै नेपाली महिलाको लागि गौरवको विषय हो। सय वर्षअघि जसलाई यही समाजले पहिचान दिन पनि हिच्किचाउथ्यो, आज त्यही शक्तिको सहभागिता राज्यका प्राय: सबै संरचनामा अनिवार्य गरिएको छ। महिलाको आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको दबाब तथा शिक्षाको विकाससँगै महिला सशक्तीकरणले फड्को मारेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संक्रमण कतारको, संकटमा नेपाली

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘के कतारमा विश्वकप हुने सम्भावना टर्दैछ ?’ शीर्षकमा बीबीसीले रिपोर्ट गरेको र बेलायतको ‘द विक’ लगायतका पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचारले अघिल्लो साता फेरि तरङ्ग ल्यायो ।

‘म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट कर्नरस्टोन ग्लोबल’ले गरेको गोप्य अध्ययन प्रतिवेदनमा कतारमाथि छिमेकी खाडी मुलुक सहितबाट जारी नाकाबन्दीको स्थिति लम्बिँदो रहेकाले धेरै तवरबाट परिस्थिति ‘असहज’ बन्दै गएको निचोड छ। सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको फुटबल वल्र्डकपलाई लिएर चलिरहेको बहसमा अहिले कतारी बजारमा दिनहुँ बढ्दो आलु–टमाटरको भाउ पनि जोडिन थालेको छ। कामदार कम्पनी त तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। कतारमा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ फुटबल स्टेडियमको संरचना पद्धति र स्वरुपलाई यति गोप्य राखिएको छ कि ‘खासमा के भइरहेको छ’ अनुमान गर्ने अवस्थासमेत देखिन्न।

नवलपरासीका नवराज चौधरीले अल–खलिफा स्टेडियम निर्माणमा झन्डै दुई वर्ष काम गरे। सेवा–सुरक्षा, तलब सबै हिसाबमा चित्तबुझ्दो कामको अनुभव भए पनि थारुलाई स्टेडियममा काम गर्ने झन्डै एक हजार नेपालीजस्तै आफ्नो कामभन्दा परको दुनियाँबारे कहिल्यै उति थाहा थिएन। कतारमा कूटनीतिक र राजनीतिक संकट आइसकेको छ, नाकाबन्दीको मारमा कतार दिनहुँ सकसपूर्ण बनिरहेको छ भन्ने पनि उनलाई स्टेडियमको काममा रहिन्जेल थाहै भएन। तर काम सकेर जब बाहिरी दुनियाँमा आए, सप्लाइका क्याम्पमा आएर ठाउँ फेर्दै बस्न थाले— अनिमात्रै थाहा भयो, नाकाबन्दीको हैरानीबारे।

दोहाबाट दिनहुँ २ दर्जनभन्दा बढी हवाई उडान हुने खाडीका संयुक्त अरब, साउदी अरेबिया, बहराइनका मुकामहरू अहिले थन्किएर बसेका छन्। छिमेकी खाडी मुलुकहरूबाट भाइचाराको साइनोमा आउने पारिवारिक पर्यटक अथवा अन्य व्यवसायीहरू अहिले कतारसँग पुरै टाढिएका छन्। बिहीबार वा शुक्रबार बाहेकका दिनहरूमा दोहा केन्द्रका ठूला वा साना होटलहरू पुरै खाली देखिन्छन्। इरानी मार्केट, भिलाजियो, सिटी सेन्टर वा मलहरूमा सप्ताहन्तमा मात्रै चर्को भीड देखिन थालेको छ। अरु दिन भने सहज र सामान्य देखिन थालेको छ। रियल स्टेट दर हाउजिङ कम्पनीहरूले भाडामा दिने घर (फ्लायट) हरूको भाडा एकैचोटी कम गरेका मात्रै छैनन्, कतिपय कम्पनीले ३ देखि ८ महिनासम्म नि:शुल्क डेरा सुविधा दिनेसम्मका विज्ञापन निकाल्न थालेका छन्। जस्तो, झन्डै १९ सयवटा सुविधायुक्त आवासीय घर बनाउने इजदान रियल स्टेटले हालै निकालेको विज्ञापनमा निश्चित सेवासर्तमा बढीमा ८ महिनासम्म आवास नि:शुल्क उपयोग गर्न दिने भएको छ।

‘५ महिना अघिसम्म २/३ रियाल प्रतिकेजी पर्ने टमाटर वा आलु अहिले प्रतिकेजी ८/१० रियाल पर्नथालेको छ,’ सनैया–४२ मा भेटिएका सिरहाका लालराम सदा भन्छन्, ‘खोइ के हो, नाकाबन्द भन्छन्। यहाँ पेटबन्द हुने बेला भैसक्यो।’ कतारमा राजनीतिक र कूटनीतिक संकट गहिरिंँदै गए पनि नेपाली कामदारको कतार जाने अनुपात भने अझै उस्तै छ, रोजगारी गन्तव्यमा कतार एक नम्बरमै छ। दोहास्थित राजदूत रमेश कोइरालाका अनुसार, नेपाली कामदारको कामप्रतिको अठोट र कामदारले कमाएको विश्वास कतारी कम्पनीहरूका लागि पनि आत्मविश्वास देखाउने आधार बनिसकेको छ। यो अनुपात कम भएको होला, तर स्थिति असहज भने छैन भन्ने अडानमा राजदूत कोइराला बसेका छन्।

वाद–प्रतिवाद चलिरहेका बेला विश्वकप आयोजक भएकै कारण कतारमाथि यतिबिघ्न दबाब र संकट थोपरिएको हो कि भन्ने पनि देखापर्न थालेको छ। कतारको निकटस्थ छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुबई सुरक्षाका एक लेफ्टिनेन्ट जनरलले हालै सार्वजनिक धारणा राख्दै कतारले वल्र्डकप आयोजना परित्याग गरेमा अहिले देखिएको संकट टुङ्गिने र नाकाबन्दी तत्कालै हट्ने जनाएका थिए।

कतार नाकाबन्दीपछि चर्कोसँग बाहिरी प्रतिवाद र भित्री अन्तरविरोध बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाली कामदारको अवस्था पनि त्यति सहज देखिन्न। नेपालबाट जति र जुन अनुपातमा कामदार भित्रिरहेका छन्, त्यति नै घर फर्कने क्रम बढेको छ। कतै कम्पनीले स्वस्फुर्त विदा दिएर, कतै काम नपाएर र कतै ‘पर्ख र हेर’को द्विविधाग्रस्त स्थितिमा ‘क्यान्सिल’ (भिसा रद्ध) गरेर आउने कामदारको संख्या पनि सानो देखिँंदैन। संकट गहिरिंँदो छ, तर अहिलेसम्म थामथुम पार्ने प्रयासमात्रै भइरहेको देखिन्छ। कतार सरकार पनि इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन (आईएलओ), एम्नेष्टी इन्टरनेसनलजस्ता निकायलाई ‘कामदारको हकहितमा छिट्टै चमत्कारिक निर्णय गर्ने’ भन्दै मूल मामलालाई टार्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। हरेक २ वर्षमा सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने, एक्जिट–पर्मिट (ख्रुज) लिन सहजै मिल्ने, पासपोर्ट कामदार स्वयम्ले राख्न पाउने, मजरा/भेँडीगोठको अव्यवस्थापन हटाइने जस्ता निर्णय गराएर कतार सरकारले वाहवाही त पायो, तर निर्णयको कार्यान्वयन भने अझै फितलो छ। कतार सरकारका यी निर्णय नेपाल सरकारले कथित रूपमा लागू गराएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिकै हविगतमा छन्— देखाउने दाँत एउटा, खाने दाँत अर्कै।

केही अघिसम्म देश–दुनियाँका लागि सबैभन्दा प्रचलित र सबैभन्दा विशेषतायुक्त लाग्ने क्षेत्रीय संस्था थियो— गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)। तर अहिले सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण संस्था यही बनेको छ। यही जीसीसी मुलुकमा छरिएर बसेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारको नियति र भविष्यमा प्रत्यक्ष/परोक्ष कतार संकट पनि जोडिएको छ। सन् २०२२ को वल्र्डकप कतारमा होस् वा नहोस्, तर यो साँढेको जुधाइमा हाम्रा कामदार दिनहुँ पर्न थालिसकेका छन्। तर नेपाल सरकार, कतार मामला हेर्ने नेपाली अधिकारी र निकाय भने ‘यो कतार–कतारीको विषय हो, यसमा हाम्रो टाउको दु:खाइ आवश्यक छैन’ भन्दै बसेका छन्। के यति भनेरै कतार संक्रमणमाझ संकट बेहोर्ने हजारौं नेपाली कामदारको समस्या टरेर जाला? !

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT