कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संक्रमण कतारको, संकटमा नेपाली

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘के कतारमा विश्वकप हुने सम्भावना टर्दैछ ?’ शीर्षकमा बीबीसीले रिपोर्ट गरेको र बेलायतको ‘द विक’ लगायतका पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचारले अघिल्लो साता फेरि तरङ्ग ल्यायो ।

संक्रमण कतारको, संकटमा नेपाली

‘म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट कर्नरस्टोन ग्लोबल’ले गरेको गोप्य अध्ययन प्रतिवेदनमा कतारमाथि छिमेकी खाडी मुलुक सहितबाट जारी नाकाबन्दीको स्थिति लम्बिँदो रहेकाले धेरै तवरबाट परिस्थिति ‘असहज’ बन्दै गएको निचोड छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको फुटबल वल्र्डकपलाई लिएर चलिरहेको बहसमा अहिले कतारी बजारमा दिनहुँ बढ्दो आलु–टमाटरको भाउ पनि जोडिन थालेको छ । कामदार कम्पनी त तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । कतारमा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ फुटबल स्टेडियमको संरचना पद्धति र स्वरुपलाई यति गोप्य राखिएको छ कि ‘खासमा के भइरहेको छ’ अनुमान गर्ने अवस्थासमेत देखिन्न ।

नवलपरासीका नवराज चौधरीले अल–खलिफा स्टेडियम निर्माणमा झन्डै दुई वर्ष काम गरे । सेवा–सुरक्षा, तलब सबै हिसाबमा चित्तबुझ्दो कामको अनुभव भए पनि थारुलाई स्टेडियममा काम गर्ने झन्डै एक हजार नेपालीजस्तै आफ्नो कामभन्दा परको दुनियाँबारे कहिल्यै उति थाहा थिएन । कतारमा कूटनीतिक र राजनीतिक संकट आइसकेको छ, नाकाबन्दीको मारमा कतार दिनहुँ सकसपूर्ण बनिरहेको छ भन्ने पनि उनलाई स्टेडियमको काममा रहिन्जेल थाहै भएन । तर काम सकेर जब बाहिरी दुनियाँमा आए, सप्लाइका क्याम्पमा आएर ठाउँ फेर्दै बस्न थाले— अनिमात्रै थाहा भयो, नाकाबन्दीको हैरानीबारे ।

दोहाबाट दिनहुँ २ दर्जनभन्दा बढी हवाई उडान हुने खाडीका संयुक्त अरब, साउदी अरेबिया, बहराइनका मुकामहरू अहिले थन्किएर बसेका छन् । छिमेकी खाडी मुलुकहरूबाट भाइचाराको साइनोमा आउने पारिवारिक पर्यटक अथवा अन्य व्यवसायीहरू अहिले कतारसँग पुरै टाढिएका छन् । बिहीबार वा शुक्रबार बाहेकका दिनहरूमा दोहा केन्द्रका ठूला वा साना होटलहरू पुरै खाली देखिन्छन् । इरानी मार्केट, भिलाजियो, सिटी सेन्टर वा मलहरूमा सप्ताहन्तमा मात्रै चर्को भीड देखिन थालेको छ । अरु दिन भने सहज र सामान्य देखिन थालेको छ । रियल स्टेट दर हाउजिङ कम्पनीहरूले भाडामा दिने घर (फ्लायट) हरूको भाडा एकैचोटी कम गरेका मात्रै छैनन्, कतिपय कम्पनीले ३ देखि ८ महिनासम्म नि:शुल्क डेरा सुविधा दिनेसम्मका विज्ञापन निकाल्न थालेका छन् । जस्तो, झन्डै १९ सयवटा सुविधायुक्त आवासीय घर बनाउने इजदान रियल स्टेटले हालै निकालेको विज्ञापनमा निश्चित सेवासर्तमा बढीमा ८ महिनासम्म आवास नि:शुल्क उपयोग गर्न दिने भएको छ ।

‘५ महिना अघिसम्म २/३ रियाल प्रतिकेजी पर्ने टमाटर वा आलु अहिले प्रतिकेजी ८/१० रियाल पर्नथालेको छ,’ सनैया–४२ मा भेटिएका सिरहाका लालराम सदा भन्छन्, ‘खोइ के हो, नाकाबन्द भन्छन् । यहाँ पेटबन्द हुने बेला भैसक्यो ।’ कतारमा राजनीतिक र कूटनीतिक संकट गहिरिंँदै गए पनि नेपाली कामदारको कतार जाने अनुपात भने अझै उस्तै छ, रोजगारी गन्तव्यमा कतार एक नम्बरमै छ । दोहास्थित राजदूत रमेश कोइरालाका अनुसार, नेपाली कामदारको कामप्रतिको अठोट र कामदारले कमाएको विश्वास कतारी कम्पनीहरूका लागि पनि आत्मविश्वास देखाउने आधार बनिसकेको छ । यो अनुपात कम भएको होला, तर स्थिति असहज भने छैन भन्ने अडानमा राजदूत कोइराला बसेका छन् ।

वाद–प्रतिवाद चलिरहेका बेला विश्वकप आयोजक भएकै कारण कतारमाथि यतिबिघ्न दबाब र संकट थोपरिएको हो कि भन्ने पनि देखापर्न थालेको छ । कतारको निकटस्थ छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुबई सुरक्षाका एक लेफ्टिनेन्ट जनरलले हालै सार्वजनिक धारणा राख्दै कतारले वल्र्डकप आयोजना परित्याग गरेमा अहिले देखिएको संकट टुङ्गिने र नाकाबन्दी तत्कालै हट्ने जनाएका थिए ।

कतार नाकाबन्दीपछि चर्कोसँग बाहिरी प्रतिवाद र भित्री अन्तरविरोध बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाली कामदारको अवस्था पनि त्यति सहज देखिन्न । नेपालबाट जति र जुन अनुपातमा कामदार भित्रिरहेका छन्, त्यति नै घर फर्कने क्रम बढेको छ । कतै कम्पनीले स्वस्फुर्त विदा दिएर, कतै काम नपाएर र कतै ‘पर्ख र हेर’को द्विविधाग्रस्त स्थितिमा ‘क्यान्सिल’ (भिसा रद्ध) गरेर आउने कामदारको संख्या पनि सानो देखिँंदैन । संकट गहिरिंँदो छ, तर अहिलेसम्म थामथुम पार्ने प्रयासमात्रै भइरहेको देखिन्छ । कतार सरकार पनि इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन (आईएलओ), एम्नेष्टी इन्टरनेसनलजस्ता निकायलाई ‘कामदारको हकहितमा छिट्टै चमत्कारिक निर्णय गर्ने’ भन्दै मूल मामलालाई टार्ने रणनीति अपनाइरहेको छ । हरेक २ वर्षमा सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने, एक्जिट–पर्मिट (ख्रुज) लिन सहजै मिल्ने, पासपोर्ट कामदार स्वयम्ले राख्न पाउने, मजरा/भेँडीगोठको अव्यवस्थापन हटाइने जस्ता निर्णय गराएर कतार सरकारले वाहवाही त पायो, तर निर्णयको कार्यान्वयन भने अझै फितलो छ । कतार सरकारका यी निर्णय नेपाल सरकारले कथित रूपमा लागू गराएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिकै हविगतमा छन्— देखाउने दाँत एउटा, खाने दाँत अर्कै ।

केही अघिसम्म देश–दुनियाँका लागि सबैभन्दा प्रचलित र सबैभन्दा विशेषतायुक्त लाग्ने क्षेत्रीय संस्था थियो— गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) । तर अहिले सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण संस्था यही बनेको छ । यही जीसीसी मुलुकमा छरिएर बसेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारको नियति र भविष्यमा प्रत्यक्ष/परोक्ष कतार संकट पनि जोडिएको छ । सन् २०२२ को वल्र्डकप कतारमा होस् वा नहोस्, तर यो साँढेको जुधाइमा हाम्रा कामदार दिनहुँ पर्न थालिसकेका छन् । तर नेपाल सरकार, कतार मामला हेर्ने नेपाली अधिकारी र निकाय भने ‘यो कतार–कतारीको विषय हो, यसमा हाम्रो टाउको दु:खाइ आवश्यक छैन’ भन्दै बसेका छन् । के यति भनेरै कतार संक्रमणमाझ संकट बेहोर्ने हजारौं नेपाली कामदारको समस्या टरेर जाला ? !

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?