एमालेमाथि अधिनायकवादको बोझ

गठबन्धन मात्रको भविष्य होइन, वाम पार्टीहरू मिलेर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य त त्यसै पनि चुनावी परिणाममा झन् निर्भर हुनेछ । चुनावी परिणाम भनेको फेरि यो गठबन्धनले कति सिट जित्छ भन्ने होइन । चुनावी परिणाम भनेको एमालेका सूर्यमा मत हाल्ने समर्थकले माओवादीको हँसिया–हथौडावाला उम्मेदवारलाई कतिको भोट हाल्छन् वा माओवादी समर्थकले सूर्य चिन्हवाला उम्मेदवारलाई कति इमानदारीसाथ मत हाल्न लगाउँछन् भन्ने हो । यसको अर्थ, यी दुइटा दलका नेतृत्वहरू गठबन्धन वा एकता प्रक्रियाप्रति कति इमानदार छन् भन्ने जाँचिने नै चुनावमा हो । त्यो जाँचले नै भविष्यको अरू दिशा तय गर्नेछ भन्ने कुरा यी दुबै दलका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा आफैं स्वीकारेका छन् ।

तर दसैंमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अप्रत्यासित रूपमा गठबन्धन बनाएर चुनावी बाजी मारे भनेर सुरु भएको यो प्रक्रियाले तिहारसम्म आइपुग्दा एमाले स्वयंलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएर छाडेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको उक्त पार्टीलाई माओवादीसँग एकताको कुराले जबर्जस्त रूपमा फेरि रक्षात्मक बनाएको छ– आफू शास्त्रीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट पार्टीको बाटोमा हिँड्न खोजेको होइन भनेर । पंक्तिकारलाई पक्कै लाग्दैन, एमाले त्यो बाटोमा फर्कला वा नेपालमा यो कुरा अब सम्भव होला । तर २५ वर्षमा स्थापित गरेको उसको लोकतन्त्रको प्रमाणपत्रमा अरू दल र व्यक्तिले जानाजान संशय उठाउन थालिसकेका छन् । यस आलेखले त्यो प्रमाणपत्र सक्कली हो भनेर पुन: प्रमाणित गर्न एमालेले निकै मिहिनेत गर्न‘पर्ने स्थिति कसरी बन्नेछ भन्ने वरिपरिका राजनीतिक पाटाहरूको चर्चा गर्नेछ ।

एमालेको प्रमाणपत्र सक्कली नै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ अब यस्तो बन्दैछ कि त्यसप्रति शंका गरिने स्थिति बन्नेछ र त्यो शंका गरिनुपर्छ भन्ने अभियानमा ‘भूराजनीति’ले खेल्न सक्नेजति भूमिका खेल्नेछ । यो रक्षात्मक स्थितिले गर्दा २–३ वर्षभित्र एमालेको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध त्यही बिन्दुमा आउने ‘जोखिम’ छ, जहाँ संविधान जारी गरिनुभन्दा ६ महिनाअघि थियो । तसर्थ चुनावी परिणाम कस्तो आउला, गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषय धेरै रोचक हुने छैन । खास रोचक त के हुनेछ भने– वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको यतिका वर्षपछि एमालेलाई दुनियाँले फेरि लोकतान्त्रिक–वाम हैन कि ‘कम्युनिस्ट’ शक्तिका रूपमा बुझ्न–बुझाउन थाल्दैछ ।

एउटा निकै महत्त्व राख्ने समकालीन सन्दर्भ के छ भने गठबन्धन गर्नेहरूले यसलाई ‘वाम गठबन्धन’ भन्न खोजिरहेका छन् । यसको अर्थ हुन्छ– लोकतन्त्र स्वीकार गरेका उदार वामहरू, जो व्यवहारमा कुनै ‘दक्षिणपन्थी’भन्दा कम संसदीय वा बुर्ज‘वा छैनन् । तर नेपाली कांग्रेसपट्टिकाहरूले जबर्जस्त र रणनीतिक रूपमा भनिरहेका छन्– यो वाममात्र होइन, कम्युनिस्ट गठबन्धन नै हो । एउटा विरोधाभास पनि छ यहाँ– वाम पार्टीहरू आखिर विश्व राजनीतिको यस्तो मोडमा पुगेका छन् कि गैरवामले कम्युनिस्ट नै हौं भनिदिँदा पनि उनीहरूले आफैं हामीलाई कृपया त्यसो नभन, ‘वाममात्र भनिदेऊ’ भन्नु परिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले हेटौंडा महाधिवेशनमार्फत औपचारिक रूपमा बहुलवादी लोकतन्त्र स्वीकारेको साँचो हो । तर पनि अझै माओवादीले क्रान्तिकारिता धानिदिन्छ कि भनेर आस गरेका वाम बुद्धिजीवीहरूले अब माओवादीलाई नै गाली गर्न थालेका छन् ‘दक्षिणपन्थी’ एमालेसँग मिल्न गयो भनेर । वाम–लोकतान्त्रिक कित्ताका बुद्धिजीवी, अधिकारवादी, नागरिक समाज आदिले एमालेलाई बचाउन गाह्रो भइराखेको छ, माओवादीसँग मिल्न गयो भनेर । यी दुबै थरीको समस्या वास्तविक हो । किनभने निकट इतिहासदेखि वर्तमानसम्म केही मुद्दाहरू यस्ता छन्, जहाँ बरु शान्ति प्रक्रियाका दुई नेतृत्वकर्ता दलका रूपमा कांग्रेस र माओवादीको कुरा मिल्थ्यो, यी दुईको मिल्दैन । त्यतातिर एकछिनमा फर्कौंला ।

केही वाम व्याख्याताहरूले यो चुनावी र सत्ता समीकरणको वाम–मिलनमाथि माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको लेप भर्ने प्रयास त सुरु गरिसकेका छन् । तर त्यसको बाबजुद कैयौं पेचिला प्रश्नहरू पनि उनीहरूका लागि तेर्सिसकेका छन् । उदाहरणका लागि : यो एकीकरणले माओवादीको एमालेकरण हुने प्रक्रिया पूरा हुनलागेको हो भनेर सोधिनेछ । यस प्रश्नभित्रै धेरै आशयहरू आफैं छरपस्ट देखिनेछन् । जस्तो– एमालेसँग मिल्न गएर माओवादीले अब ‘संकीर्ण महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ स्वीकारेको हो ? उसले समावेशिताको मुद्दा पुरै छाडेको हो ? पहिचानवाला कुरा, जो उसले गथ्र्याे, त्यो पनि अब उसले पुरै छाडेको हो ? अर्थात जे–जे कुराले माओवादी माओवादी रहिराखेको थियो, अब त्यो सबै विसर्जन भएको हो ? आखिर एमालेमै मिसिएर, विलिन हुनु थियो भने उसको जनयुद्ध फगत मिथ्या थियो त ? यी प्रश्न माओवादीतिर हुनेछन् ।

एमालेलाई सोधिने प्रश्न पनि माओवादीका भन्दा कम रोचक हुने छैनन् । अझ भनौं, ६०:४० को जुन अनुपात छ, उनीहरूबीच, त्यही अनुपातमा बढी रोचक र बोझिला हुनेछन्, एमालेतर्फका प्रश्न । भारतसँग टक्कर लिँदा–लिँदा एमाले अब पुरै चीनको पोल्टामा त पुगेको होइन ? बाहिरी संसारलाई देखाउनका लागि संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार गरेको हो, उसले । तर भित्र–भित्र उनीहरूमा ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ स्थापित गर्ने आकांक्षा यो एकताको कुराबाट प्रस्फुटित भएको त होइन ? र यो सबैको निष्कर्षमा खास प्रश्न एमालेलाई हुनेछ– माओवादीसँग मिल्नु र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्न‘ भनेको अधिनायकवादतर्फको यात्रा नभए कतातिरको हो त ? यो ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टी’ बनाउनु भनेको नै आखिर के हो त ? माओवादीको एमालेकरण भएको हो भन्नु कम कम रोचक र कम रणनीतिक महत्त्वको हुन्छ, जति एमाले माओवादीको भित्री आकांक्षातर्फको अधिनायकवादतर्फ गयो भन्दा हुन्छ ।

यहाँनेर एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण र रमाइलो सन्दर्भ छ । नेपाली कांग्रेसका रणनीतिक नेतृत्वमा भएका नेताहरूले माओवादीको समेत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्धताका बारेमा प्रश्न उठाउन छाडिसकेका थिए, खासगरी दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यतिर पछि । जबकि एमाले त वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति भइनै सकेको धेरै अघिदेखि स्थापित सत्यजस्तै थियो । तर यी दुई अलग–अलग हुन्जेल अधिनायकवादवाला प्रश्न कुनै दलमाथि पनि थिएन । तर जब यी दुई मिले, अब यो अधिनायकतिरको यात्रा हो भनेर टिकाटिप्पणी सुरु भयो । तसर्थ यथार्थ जेसुकै होस्, एकताको विषयले एमालेलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याइसकेको छ । ऊ एक्लो हुँदा जसरी आफू लगभग राज्य संस्थापन नै भइसकेको थियो, अब स्थिति त्यो छैन । उसलाई राजनीतिक आक्रमण गर्ने र अविश्वास गर्न पाउने सजिलो ठाउँ ऊ आफैंले बनाइदिएको छ । ‘हैन बाबा हैन, हामीले अब माओवादीलाई पूर्ण रूपान्तरण गरेर हामीजस्तै बनाउन लागेको हो’ भन्ने प्रयत्न उनीहरूको हुनेछ । त्यो अरूले नपत्याए जस्तो गर्नेछन् । तिनीहरूले ‘यो वाम गठबन्धन हँ‘दै होइन, यो कम्युनिस्ट गठबन्धन नै हो’ भनिरहनेछन् । र यी मूर्धन्य कम्युनिस्टहरूले ‘कृपा गरेर हामीलाई कम्युनिस्ट नभनिदेऊ, हामी वाममात्र हौं’ भनिरहनेछन् । यो सिलसिला सुरु भइसकेको छ । वैचारिक–सैद्धान्तिक विषयमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका बेलामा समेत बोल्ने रूचि नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत कम्युनिस्ट अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रको लागि खतरा देखिएको छ भनेर कड्की–कड्की बोल्न थालिसकेका छन् । एमालेका दक्षिणी छिमेकतिरका पूर्वमित्रहरू झन् हौसिएका हुन सक्छन्, जो उससँग संविधान जारी गर्दाका बखतदेखि रिसाएका थिए । उनीहरू किन हौसिएका हुन सक्छन् भने– अब उनीहरूले भन्न पाउने भए कि एमालेलाई हामीले लोकतान्त्रिक शक्ति हो भन्ने ठानेको त ऊ रूपान्तरण भएकै रहेनछ । रूपान्तरण भएको थियो होला, तर हामीसँग टक्कर लिने क्रममा ऊ त उतै फर्कियो, जहाँ पुष्पलाल आन्दोलनका मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधानहरूसँग एकीकरण नहुँदाका बखत ऊ थियो ।

भन्नेहरूले त यो ‘वाम–कम्युनिस्ट’ एकताबाट नेपाली कांग्रेस धेरै अत्तालिएको छ पनि भनेका छन् । तर कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व यति धेरै आत्मविश्वासी भएर विपक्षीका बारेमा बोल्नसकेको धेरै वर्षपछि हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेसको मात्र नभई जब देशकै नेता हुने दोस्रो जनआन्दोलनको नेता बने, त्यसपछि एकता, सहकार्य आदि भन्दा–भन्दा राजनीतिक आक्रमण गर्ने विषयमा कांग्रेसको नेतृत्व भुत्ते भइसकेको थियो । अहिले धेरै वर्षपछि बल्ल कांग्रेसीहरूले त्यही आत्मविश्वासी लवजमा विपक्षीको राजनीतिलाई गाली गर्न पाएका छन्, जुन पञ्चायतकालमै उनीहरूले सिकेका थिए, र पछिल्ला धेरै वर्ष जसको अभ्यास गर्न पाएका थिएनन् ।

अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वका धेरै सदस्यहरू कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्न‘ हुँदैन भन्ने तत्कालीन सन्दर्भको बीपीको एउटा ‘लाइन’मा प्रशिक्षित धेरै छन् । अहिलेका नेताहरू ३० को दशकमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वबाट आएका, क्याम्पसका स्ववियुका लडाइँहरूमा कम्युनिस्टसँग कसरी भिड्ने भन्ने अभ्यास गरेर आएका छन् । उनीहरूका अन्य धेरै क्षमता नहोलान्, तर ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’लाई कसरी आलोचना गर्ने भन्नेमा पोख्त नै छन् । उनीहरूसँग भएको यो सीप र कला प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएर भुत्ते हुँदै थियो । माओवादीलाई आफ्नै नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएकोले धेरै गाली गर्न नहुने । एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउन पनि माओवादीलाई धेरै अधिनायकवाला गाली गर्न‘ हुँदैन थियो, त्यो बेला । एमाले त झन् लोकतान्त्रिक शक्ति, सँगै मिलेर माओवादीलाई ल्याएको शान्ति प्रक्रियामा । तसर्थ त्यो सीपको प्रयोग हुने बल्ल राम्रो ठाउँ मिलेको छ, जब दुई कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा आउने घोषणा गरे ।

वाम गठबन्धन पार्टी एकतामा पुग्यो भने त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि राम्रो नै हुनेछ । एमालेको नेतृत्व त के, माओवादी स्वयंको पनि सायद त्यस्तो प्रयास पनि नहोला कि ऊ कुनै अधिनायकवादतिरको यात्राको अब कल्पना गरोस् । एकैछिन मानौं, वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ र एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणतर्फ नै जान्छन् । केपी ओली त प्रधानमन्त्री नै हुने होलान्, किनभने आखिर त्यसैको लागि उनले माओवादीसँग एकीकरण गर्ने भन्ने यत्रो सैद्धान्तिक बोझ उचालेका छन् । त्यस स्थितिमा पुष्पकमल दाहाल एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने होलान् । पार्टीका अधिवेशन गर्न‘पर्ने, विधान फेर्न‘पर्ने आदि कुरा त मानौं प्राविधिक नै हुन् रे । तर अहिलेको एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली वा त्यसका अरू माओवादीसँगका मुद्दाविशेषमा कठोर अडानका साथ होनहार गर्जने नेताहरूको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको घटना बल्ल एक हिसाबले तिलस्मी हुनेछ । अहिलेसम्म रहिरहेका शान्ति प्रक्रियाका संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारको कुरा, मधेसका मुद्दाकै कुरा, जातीयता वा ‘एथ्निसिटी’लाई हेर्ने कुरा– सवाल धेरै छन्, जहाँ यी दुई वामशक्तिले एउटा मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ । मिलनबिन्दु खोज्नेमात्र होइन, आ–आÏना पंक्तिका कार्यकर्ता र समर्थकले पनि ती बिन्दुलाई स्वीकारी दिनुपर्छ ।

गठबन्धन र एकताको विषयले माओवादीलाई भन्दा एमालेलाई बढी रणनीतिक अप्ठ्यारो पर्ने पक्का छ । उसलाई अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्छ भन्नु हास्यास्पद हो भनेर उसका नेताहरूले खण्डन गरे तापनि अहिले राजनीतिको ‘डिस्कोर्स’ त्यसैगरी तयार भइसकेको छ । एमालेलाई अब वामपार्टी भन्न छाडेर कम्युनिस्ट पार्टी भन्न थालिनु नै त्यसको एउटा दह्रो संकेत हो । त्यसमा पनि उसको चीनसँगको नजिकिँदो सम्बन्ध र भारतसँगको बढ्दो दूरीसँगै उसलाई अधिनायकवादतिर हिँड्यो भन्ने कथ्यलाई रणनीतिक रूपमा बल पुर्‍याइनेछ । तसर्थ मुख्य विषय अब एमाले आफूमाथि प्रयोग हुने अधिनायकवादको बोझलाई कस्तो रणनीतिले कसरी सामना गर्छ भन्नेमा छ । नबुझेकाले उसलाई त्यो प्रश्न गरेको भए उसलाई सजिलो हुन्थ्यो बुझाउन । तर रणनीतिक रूपमा र भूराजनीति मिसिएर सोधिने उक्त प्रश्नको मूल्य चुनावसम्मको वाम गठबन्धनले दिने पुरस्कारभन्दा उसको लागि केही बढी पनि हुनसक्छ ।