चिकित्सा शिक्षा सुधारको खुड्किलो

यसको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १३ औं पटकसम्म आमरण अनशन बसे । अनशन तोडाउने सिलसिलामा ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउने’ पटक–पटक सम्झौता भयो । लगत्तै उल्लंघन गरियो । पछिल्लोपटक संसद्को अन्तिम घडीमा सरकारले डा. केसीले भनेजस्तै गरी विधेयक संशोधन गरेर कार्यसूचीमा राख्यो । फेरि पनि छलफल गराउन सकेन । र, केसीसँग सम्झौता गरी अध्यादेशको बाटो लियो । 

डा. केसीको अथक आन्दोलनको प्रतिफल यो विधेयक चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन पनि यसले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अब उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठान खोल्न पाइनेछैन । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाइएको छ । हरेक मेडिकल कलेजको कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्नेछ । यति व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसके चिकित्सा शिक्षा र सेवाको अधिकतम लाभ तल्लो वर्गसम्म पुग्नेछ । डा. केसीले भन्दै आएजस्तो ‘मेडिकल माफियागिरी’ सकिनेछ ।

स्वास्थ्य शिक्षामा बढेको अति व्यावसायीकरण, केन्द्रीकरण र राजनीतीकरण कानुनकै अभावमा सिर्जित समस्या हुन् । ठूला दलका नेताका लगानी र संरक्षणमा प्रस्तावित मेडिकल कलेज सम्बन्धनका च्याँखे थापेर बसिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न डा. केसीले पटक–पटक सत्याग्रह गर्नुपर्‍यो । विधेयक ल्याउन प्रयास त गरियो, तर झन् विकृत ढंगको । केसीको विरोधले धन्न संसद्मा अघि बढ्न पाएन । त्यही भएर उक्त विधेयक पटक–पटक राजनीतिक गोलचक्करमा पर्दै आयो । अर्कातिर, मापदण्ड पूरा नगरेका केही कलेजलाई शक्तिका भरमा सम्बन्धन दिने जमर्को भए । अन्त्यमा केसीको सत्याग्रहसँग सरकार झुक्यो । यो ठूलो उपलब्धि हो । 

संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले डा. केसीसँगका सम्झौता र उनको आन्दोलमको मर्मविपरीत हुने गरी विधेयकको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । डा. केसीकै विरोधले त्यो अघि बढ्न सकेन । सांसदहरूको स्वार्थ पूरा हुने गरी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्न भने उनीहरू राजी थिए । अध्यादेशबाट ल्याइएको विधेयकले भने चिकित्सा शिक्षा र सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको चाङ लगाएर विभिन्नखाले चलखेल गर्ने बाटो यसले बन्द गराएको छ । अब सम्बन्धन लिन/दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक चाहिने छ । किनकि, यिनको कोटा पूरा भइसकेको छ । चिकित्साका विद्यार्थी भर्नालगायत प्रकरणमा यिनमा चलखेल भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सम्बन्धन दिने नयाँ विश्वविद्यालयले सुरुदेखि नै कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले विकृतिको डर घट्छ । 

गुणस्तरको सुनिश्चितता नगरी धमाधम कलेज खोल्दा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक दक्ष होइन, नाम मात्रका हुन्छन् । पछिल्लो समय स्वदेशमै भएका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् । मेडिकल काउन्सिलको मान्यता परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या बढ्दो छ । यसको प्रमुख कारण परिणामभन्दा परिमाणलाई महत्त्व दिइएर हो । विद्यार्थीको क्षमताभन्दा आर्थिक लगानीकर्ता खोजेर यस्तो भएको हो । नयाँ विधेयकले मापदण्डबिनै सम्बन्धन दिने, आफूखुसी शुल्क लिने, क्रमगतता भत्काउने, पैसावालले मात्रै भर्ना पाउने स्थिति अन्त्य गर्नेछ । कलेजको नियमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नेछ । यी सम्पूर्ण उपलब्धिलाई वास्तविकतामा ग्रहण गर्नु भनेको ऐनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन कमजोर हुने वा ‘मेडिकल माफिया’ को प्रभावमा परेर जथाभावी निर्णय हुन सक्ने चुनौती यसमा उत्तिकै छ । त्यो अवस्था आउन नदिन नागरिक समुदाय चनाखो भइरहनु जरुरी छ । र, सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारी आसन्न निर्वाचनबाट गठन हुने संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानत: संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश अनुमोदन गर्नुपर्ने नत्र त्यो निष्क्रिय हुने हुन्छ । तसर्थ अब यो विषय नयाँ संसद्को जिम्मेवारीमा पर्न गएको छ ।