३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

नेतातन्त्र र छनोटकारी कृपा

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — स्मृति र मिथक निकै बलिया र प्रभावशाली हुन्छन्, कहिलेकाहीँ इतिहासलाई नै माथ गर्ने । धेरैजसो इतिहास लिपिबद्ध हुन्छ र लेखनमा शासक वर्गकै प्रभुत्व हुन्छ । आफ्नै वर्गका स्मृति र मिथकलाई नै इतिहासको रूपमा लेखिन्छ ।

नेतातन्त्र र छनोटकारी कृपा

‘इतिहास निर्माता’का शासनभन्दा बाहिर रहेका वर्ग/वर्ण/लिंग/समुदायको इतिहास लेखिँदैन । इतिहासबाट दबिएकाहरूका लागि प्रभुत्वशाली वर्गविरोधी प्रतिरोधका अस्त्र हुन्छन्, इतिहास इतरका स्मृति र मिथक । हामीले पढेको र बाँचेको इतिहासको वृत्तभन्दा बाहिरका स्मृति एवं मिथकले इतिहासलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार्दैनन् ।

इतिहासका प्रख्यात राजा–महाराजा वा नेताका रूपमा लेखिएका ‘महान व्यक्तित्व’बारे आम मानिसका आफ्नै स्मृति एवं मिथक हुनसक्छन् । ती लेखिएको र पढाइएको इतिहासभन्दा भिन्न हुनसक्छन् । बाहिर देखाइएको व्यक्तित्वभन्दा तिनको अदृश्य र गोप्य जीवन हुनसक्छन् ।

प्रजा/जनता/कार्यकर्ता/समर्थक/शुभेच्छुकसँगको तिनको ‘अन्तर–सम्बन्ध’ प्रचारित/स्थापित सम्बन्धभन्दा अलग्गै देखिन सक्छ । एक–अर्कासँगको अन्तर–सम्बन्धलाई पहिल्याउने सम्बन्ध–शास्त्र वा समाजशास्त्र तथा त्यसलाई सम्झने, बुझ्ने, व्याख्या गर्ने शास्त्र एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । शासक र शासक वर्गले लेखाएका इतिहास, विरुदावली, पुराण र शास्त्रसँग द्वन्द्वरत शासित वर्गका स्मृति, मिथक र सम्बन्धका शास्त्र भिन्नै हुने गर्छन् ।

‘अन्तर–सम्बन्ध’ पहिल्याउँदै
सामन्तवाददेखि पुँजीवादसम्म राजा–महाराजा र रंक–प्रजाबीच, शासक/नेता र जनता/नागरिक बीचको सम्बन्धमा फेरबदल हुँदै आएको छ । व्यवस्था र तन्त्रमा फेरबदल हुँदा पनि अन्तर–सम्बन्धमा लामो समयसम्म पुरानै संस्कृति, संस्कार र आनीबानी प्रभावी भइरहन्छ । लेखिएको–पढाइएको इतिहास र त्यसमा गाँसिएका मिथकको समाजशास्त्रीय अध्ययनले राजा–महाराजा र रंक–प्रजा बीचको अन्तर–सम्बन्धलाई पहिल्याउन सघाउन सक्छ । त्यस्तै पुँजीवादी लोकतन्त्रको जमानामा दल र नेताहरूमार्फत हुने आपसी अधीनस्थ सम्बन्धबारे त्यत्तिकै गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ, जति कुनै कम्पनी, कारखाना वा संरचनामा मालिक र कामदार बीचको अन्तर–सम्बन्ध अध्ययनयोग्य छ, जति परिवार, समाज र राज्यसँग व्यक्ति, जनता वा नागरिकसँगको अन्तर–सम्बन्ध लोकतान्त्रिक र मानवीय छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानयोग्य छ । आमवृत्तमा ‘महान व्यक्तित्व’का रूपमा प्रचारित व्यक्तिको व्यक्तित्व अन्यजनका नजरमा तानाशाही र निरंकुश प्रवृत्तिको हुनसक्छ ।

मासुभातको राजनीति
मल्लहरूको शासनकालमा रैतीका घरका छानाबाट धुवाँ पुतपुताएको छ कि छैन भनी दरबारको बुर्जाबाट राजाहरूले हेर्ने चलन रहेको कथा पढ्न पाइन्छ । आफ्ना रैतीले खान पाए कि पाएनन्, खानै खान नपाए कसरी तिरोतिरान गर्न सक्लान् भन्ने चिन्ता राजाहरूलाई हुन्थ्यो । रैतीहरूकै तिरोतिरानबाट पोषिने राजाहरूका चिन्तामा उनीहरूको खानाको प्रत्याभूति, जीवनको सुरक्षा र तिरोको निरन्तरताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । किनभने तिनका आधारमाथि नै सामन्ती शासन र शानशौकत टिकेको हुन्छ । सामन्तवादमा कायम रहने राजा र रंक बीचको अन्तर–सम्बन्ध अर्थ–राजनीतिमा फेरबदलसँगै नयाँ स्वरूपमा देखिएको छ । पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिमा यसको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ, तर सारमा भने धेरै फेरबदल भएको छैन ।

विम्बमा भन्दा पुँजीवादी लोकतन्त्रका ‘नयाँ राजाहरू’ पनि आफ्ना प्रजा/जनता/मतदाता र कार्यकर्ताले ‘मासुभात’ खान पाए कि पाएनन् भन्ने चिन्ता गर्दारहेछन् । तर ती चिन्ता, लेनदेन र कार्यकर्तासँगको अन्तर–सम्बन्धको सारमा भने ठूलो हेरफेर आइसकेको छैन । प्रजा वा जनता वा मतदातालाई ‘विकासको कोसेली’ दिएर लोभ्याउने चलन व्यापक भएको छ । जनतालाई ‘विकासको कोसेली’ दिएर लोभ्याउनुपर्ने, उनीहरूले दिने भोट, कर, श्रमबाट पोषिनुपर्ने बाध्यताका कारण लेनदेनको भिन्नै आयाम देखिन्छ । जनताकै बीचबाट आउने समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्तालाई भोजभतेर खुवाएर, पद, पैसा, प्रतिष्ठा दिलाएर, कृपा, आशिर्वाद र संरक्षण दिएर लोभ्याउने–कज्याउने प्रवृत्ति त्यसकै एक आयाम हो । अरूलाई उछिनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थालेको मन्त्रिपरिषद विस्तार अभियानको नेपथ्यमा सत्ता–शक्ति टिकाइराख्ने, आफ्नालाई पोष्ने र अरूलाई कज्याउने नीति–नियत लुकेको छैन । यसरी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलका नेताहरूले ‘सेलेक्टिभ प्याट्रोनाइजिङ’ (छनोटकारी कृपा वा संरक्षण) को प्रक्रिया जारी राखेका छन्, राजतन्त्रवादी नेताहरूले जस्तै । यसलाई कसैले यस सम्बन्धलाई जजमानी प्रथा र विष्ट प्रथाको रूपमा अथ्र्याएका छन् भने कसैले मालिक र दासको सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यस्तो सम्बन्ध संस्कृतिको सार सामन्तवादी खालकै छ, त्यसमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिकपना आउनसकेको छैन, समाजवादी सह–सम्बन्धको सुगन्ध त कता हो कता टाढा छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एक प्रभावशाली वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता आफ्ना जनसंगठनका नेता–कार्यकर्तालाई प्रत्येक महिना मासुभात खुवाउने गर्थे । अचेल आआफ्ना महल, पार्टी प्यालेस, ठूला होटलमा भोज खुवाउने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई नै पार्टी प्यालेसजस्तै बनाएर लन्च र डिनर गराउने चलनसमेत बढेको छ, अधिकांश वाम र लोकतान्त्रिक नेतामा पनि । मासुभात खुवाउने नेता पार्टीका अध्यक्षमात्रै होइन, देशकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायापलट भइसके, त्यसरी नै उनीजस्ता नेताहरूले गर्ने मेहमान–नवाजीमा पनि आकाश–जमिनको अन्तर आइसकेको छ ।

कसैलाई भोज खुवाउनु र कसैको भोज खानु कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन, अरूलाई किन टाउको–दुखाइ भन्ने लाग्दो होला । तर मासुभात वा भोजभतेरको राजनीति पनि गज्जबको छ, किनभने खुवाउने र खाने व्यक्ति बीचको सम्बन्धलाई गहिरिएर नियाल्नासाथ अन्तर–सम्बन्धको राजनीति देखिन्छ । भोजभतेर त संरक्षक र संरक्षित बीचको राजनीति चियाउने आँखीझ्याल रहेछ । खुवाउने र खाने व्यक्ति बीचको सम्बन्धलाई हेर्दा सहकर्मी वा सहयोद्धाहरू बीचको सम्बन्ध देखिँदै–देखिँदैन । त्यहाँ त खुवाउनेचाहिँ नेता, संरक्षक र मालिकका रूपमा र खानेहरू कार्यकर्ता, संरक्षित र दासका मात्रै देखिन्छन् । उनीहरू दुई बीचको सम्बन्ध पनि त्यही असमान सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका आधारमा तय हुन्छ । देश र पार्टीका विधानमा जेजस्तो लोकतान्त्रिक वा समाजवादी सिद्धान्त र समतामूलक राजनीतिक कल्पना पस्किएको भए तापनि असमानता, अमानवीयता र विभेदले भरिपूर्ण सम्बन्ध लागू भइरहेको हुन्छ । इतिहासका पानामा हाम्रो जमानाका यस्ता नायक वा शासक वा नेताबारे अनेक मिथक गढिएको भए तापनि उनीहरूको वास्तविकता भने भिन्न देखिएको छ ।

कज्याउने रणनीति
सत्ता–संरचना, संगठन वा संस्थालाई मात्रै होइन, समूह र व्यक्तिलाई कज्याउने अनेक उपायमध्ये एक हो : पद–पैसा–प्रतिष्ठा दिएर कार्यकर्तालाई संरक्षित गरिराख्ने । मन्त्री वा सांसद पद दिएर होस् कि मासुभात खुवाएर होस्, सेलेक्टिभ प्याट्रोनाइजिङ गरिँदा अन्तत: ‘प्रश्नको संहार’ (क्वेइस्चनोसाइड) हुन्छ, अनि बढ्छ दासता । मासुभातका प्रायोजकमाथि, त्यसको स्रोतमाथि, त्यस्तो संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउनै नसकिने अवस्था बन्छ । नुनको सोझो गर्ने कुसंस्कृतिबीच मालिकप्रति निष्ठावान हुँदै उसको आदेशको पालना र निर्देशन स्वीकार गर्न‘पर्ने हुन्छ । यसको जकडबारे एक पूर्वसभासदको स्वीकारोक्ति छ, ‘आलोचनात्मक मत राखेमा हाम्रो तीन पुस्ताको भविष्य सफाया हुन्छ । हाम्रा नेता र पार्टीको आलोचना गरियो भने हाम्रो राजनीतिक जीवन र अन्य करिअरै ध्वस्त पारिन्छ । सबैजसो सरकारी र गैरसरकारी संरचनामा हाम्रो दलको प्रभुत्व बढ्दो छ । सरकारी जागिर खाँदा पदोन्नति हुन नदिने मात्रै हैन, स्कुल, सहकारी, वन व्यवस्थापन, अस्पताल, बैंक, एनजीओमा जागिरको ढोकै बन्द गरिन सक्छ ।’

यसको अर्थ हो, यस्तै असुरक्षा–बोधमा चलेको छ, सेलेक्टिभ प्याट्रोनाइजिङ गर्दै बलियो हुँदै आएको नेतातन्त्र । नेतातन्त्रलाई बलवान बनाउँदैछन् पार्टी, जनवर्गीय संगठन वा अनेक सहायक संगठनका पदाधिकारीमा बढ्दो करिअरिस्ट सोचाइ र लोभी मन:स्थितिले । त्यसैलाई अधिकांश दलको प्रशासनतन्त्रले थेगेको छ, जसले पार्टीमा शासन गर्दै आएको छ । पार्टी अनुशासनको नाममा थोपरिने शासन–प्रशासनकै परिणामस्वरूप नेतातन्त्रले वैधता र स्वीकार्यता प्राप्त गरेको छ । वास्तवमा अनुशासन र शासनमा धेरै ठूलो लक्ष्मणरेखा छैन । शासन शब्दअघि ‘अनु’ जोडिएमा वा ‘अनु’ शब्दको पछि ‘कम्पा’ जोडिएमा शासन–प्रशासनमा बदल्न कुनै समय लाग्दैन ।

यतिखेर ‘अनु’–‘कम्पा’मा टिकेको नेतातन्त्रले अधीनस्थ बनाउने वा परतन्त्र बढाउने खालको राजनीतिक आँधी आइरहेको छ । यस्तो बेला नेतातन्त्र प्रभावशाली रहेका दलमा कसैले विकासको कोसेलीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ? आफूलाई खुवाइएको मासुभातको स्रोतबारे सन्देह गर्न सक्छ ? उपहारमा दिइएको मान–पद–प्रतिष्ठाको नेपथ्यमा लुकेका निहित स्वार्थ र हितबारे आलोचना गर्न सक्छ ? त्यस्ता नेताका चरित्र र आचरणसँगै उनीहरूको तन्त्रबारे व्यापक विचार–विमर्श गर्न सक्छ ? उनीहरूको महिमामण्डनले भरिएका समाचार, विश्लेषण र विचारबारे आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्छ ? उनीहरूबारे लेखिएका इतिहास, गढिएका मिथक, कुँदिएका मूर्तिबारे भञ्जनकारी बहस र सम्यक अन्तरक्रिया गर्न सक्छ ?

यसरी समयलाई पछि धकेल्ने काममा कुनै आन्तरिक प्रतिरोध छैन भने हाम्रा जमानाका नायकहरूबाटै वैचारिक–सांस्कृतिक प्रतिगमनको अगुवाइ भइरहेको प्रस्ट छ । अत: अहिलेको अत्यावश्यक वैचारिक–सांस्कृतिक संघर्षको मतलब हो : हालसम्म आम जनताले गरेका न्याय र समताको संघर्षको स्मृतिलाई उजागर गर्नु । उनीहरूले उठाएका राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्रतिर सोझ्याउनु । मिलान कुन्देराका शब्दमा, सत्ता–शक्ति विरुद्ध मानिसहरूको संघर्ष भनेको वस्तुत: विस्मृति विरुद्ध स्मृतिको संघर्ष हो ।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?