१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विश्वविद्यालय पुन:संरचनाका सवाल

नेपालमा संघीयताबारे बहस भयो । बहस पहिचानको मुद्दामा केन्द्रित बन्यो । विश्वविद्यालयको संघीय स्वरूपबारे विरलै बहस भए । पुन:संरचना गर्ने काम थाती नै रह्यो । तैपनि देश सङ्घीय संरचना अनुरूप अगाडि बढिसक्यो । क्षेत्रीय संरचनामा मुलुक गयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भएरै बस्यो ।

विश्वविद्यालय पुन:संरचनाका सवाल

संघीयताका पक्षधरहरू नेतृत्वमा पुग्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यही स्वरूपमा छ । उच्च शिक्षाका झन्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थी बोक्ने माउ (आमा) विश्वविद्यालयको त यो दशा छ भने च्याउहरूको त कुरै नगरौं । उनीहरू चीर निद्रामा छन् । उनीहरूलाई संघीयताको छनकै छैन । 

व्यवस्थापकीय प्रबन्ध
व्यवस्थापनको सामान्य मान्यता छ । त्यो हो जति व्यवस्थापक समीप हुन्छ, त्यति सेवा सहज हुन्छ । यसको अर्थ हो, सातै प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका अनेकन डिजाइन हुन सक्छन् । पहिलो, त्रिविको कुनै क्याम्पसलाई मुख्य नेतृत्वदायी भूमिकामा उभ्याउने । त्यसका वरपरका क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय फलानो प्रदेश भन्ने । यसरी बनेको नेतृत्वदायी क्याम्पसले विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउन सक्ने सबैभन्दा उपल्लो डिग्रीसम्म प्रदान गर्न पाउँछ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्छ । गुणस्तर निर्धारण गर्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्छ । आफूसँग आबद्ध क्याम्पसहरूको अनुगमन गर्छ । नियमन गर्छ । प्रदेश–७ मा कैलाली क्याम्पसले यो काम गर्न सक्छ । प्रदेश–२ मा रारा वा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसले सोही काम गर्न सक्छ । अहिले ‘क्युएए’ पाएका क्याम्पसहरूले पनि यो कामको जिम्मा लिन सक्छन् । 

त्रिविकै मानित विश्वविद्यालय बनाउनु दोस्रो डिजाइन हुनसक्छ । यसो गर्ने हो भने त्रिविका आंगिक एवं सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई त्रिवि मानित विश्वविद्यालय प्रदेश नम्बर फलानो भन्नुपर्छ । तिनले सम्बन्धन भने दिँदैनन् । परिणामत: त्यहाँ चलखेल, लेनदेन घात/प्रतिघात हुँदैन । मानितको हैसियतमा उनीहरूले आफ्नो प्रदेशको माटो र हावापानी सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन् । लागू गर्छन् र परिमार्जन पनि गर्छन् । परीक्षा, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका सबैजसो व्यवस्थापन गर्छन् । प्रदेश–६ मा नेपालगन्ज वा दाङ बहुमुखी क्याम्पस त्रिविको मानित विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र झापामा दमक क्याम्पसले यो काम गर्न सक्छन् । सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा यस्ता स्रोतसाधनले सम्पन्न क्याम्पसलाई त्रिविको मानित विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । 

तेस्रो मोडल, त्रिविले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेज तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूसँग पनि सल्लाह गरी प्रदेशैपिच्छे साझा नेतृत्वको विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ । यसो गर्दा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि लागिपरिरहेका परिकल्पनाकारहरूले पनि अलग विश्वविद्यालयको बोझ बोकिबस्नु परेन । त्रिविले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले सालबसाली बुझाउनुपर्ने रकम दिएनन् भनी पीर गर्न‘ पनि परेन । यिनीहरू बीच समन्वय र साझेदारी पनि हुने भयो । त्रिवि, निजी र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू बीचको दूरी पनि घट्ने भयो । उनीहरू एकअर्का क्याम्पसमा सरुवा वा बढुवा हुने अवसर पनि सुनिश्चित भयो । आजसम्म त्रिविले सम्बन्धन दिएको कलेजले केही पनि पाएनन् भन्ने आक्रोश पनि कम हुने भयो । समानान्तर विश्वविद्यालयको खतरा पनि हरायो । त्रिविलाई मर्नबाट बचाउने उपाय पनि बन्यो । त्रिविबाटै पब्लिक र प्राइभेटमा गएकाहरूले त्रिविलाई सिध्याइदिने खतरा पनि टर्ने भयो । जहाँ काम गरेको भए पनि अनुभवलाई उत्तिकै मान्यता हुन्छ भन्ने नजिर बन्ने भयो । सामुदायिक वा निजी कलेजहरूमा काम गरेका शिक्षकले पनि त्रिविमा आवेदन दिँदा समकक्षता पाउने भए । हाम्रा राम्रा अन्य कलेजका कमसल शिक्षक भन्ने कुरा पनि हराउने भयो । एक प्रदेशबाट अर्कोमा भिजिटिङ प्रोफेसर भएर काम गर्न जानसक्ने सहज वातावरण बन्ने भयो । प्रस्तुति प्रभावकारी भएका उनै प्राध्यापकहरूमध्ये प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भिजिटिङ फेलो वा प्रोफेसर बनेर जाने संरचनागत सम्भावना पनि बढ्यो । 

अझ अर्को कुरा, चल्ला बढेपछि पनि छोपेर बस्ने त्रिविको नियति बनेको छ । चिकित्सा र इन्जिनियरिङ संस्थान यसका उदाहरण हुन् । एकल विषयक विश्वविद्यालय बनाउने हाम्रै पनि अभ्यास हो । कृषि एवं वन विश्वविद्यालय बनाउने बुद्धि यसैको नजिक छ । यसको अर्थ हो, त्रिवि चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा त्रिवि इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय बन्ने/बनाउने सम्भावना छ । अर्थात् त्रिविले त्रिवि कृषि, त्रिवि वन, त्रिवि चिकित्सा, त्रिवि इन्जिनियरिङ जस्ता विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ । यसो गर्दा दलैपिच्छे वा तागतवाला मन्त्री, सांसद र धनाढ्यजस्ता पहुँचवालाले मात्र विश्वविद्यालय बनाउने (कु)कर्म पनि रोकिन्छ । 

माथिका डिजाइन वा अन्य कुनै उपायले त्रिविले प्रदेशैपिच्छे आफ्नो विश्वविद्यालय बनाउने हो भने दलीय एवं गुटीय नेतृत्वमा पनि निखार आउँछ । प्रदेशका त्रिविका पदाधिकारीहरूबाट मात्रै केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्ने हो भने त्यसले मूर्तता पाउँछ । प्रदेशको अवस्था अनुसार विशिष्ट विषयलाई केन्द्रित गरेर क्यापसहरू स्थापित हुन सक्छन् । पाठ्यक्रम त्यही अनुसार फरक पर्न सक्छ । कतै चिया, कतै जडिबुटी, कतै उद्योग, कतै कृषिको पाठ्यक्रम बन्न सक्छ । प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार बनेका पाठ्यक्रम क्रमश: परिमार्जित हुँदै जान्छन् । केन्द्रीय पाठ्यक्रमलाई नै चलाउने, थपघट गर्ने वा नयाँ बनाउने भन्ने कुराको जिम्मा प्रदेशकै त्रिविलाई हुन्छ । मानित त्रिवि भए पनि । समन्वयात्मक त्रिवि भए पनि । अगुवा त्रिवि भए पनि । 

केन्द्रीय त्रिविको भूमिका
उल्लेखित कुनै पनि डिजाइन लागू गर्ने हो भने त्रिवि स्वत: केन्द्रीय विश्वविद्यालयको भूमिकामा पुग्छ । परिणामत: यसले कक्षाकोठाको समस्या तथा करार–अस्थायी शिक्षकको लडाइँमा पँmस्नु पर्दैन । बरु यसले बहुविश्वविद्यालयको उपाधि दिने व्यवस्था मिलाउँछ । त्रिविका प्रदेशै पिच्छेका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सामञ्जस्यता कायम गर्छ । गुणस्तर, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनको खाका बनाउँछ । स्तर निर्धारण, अनुगमन, अनुसन्धान तथा मेन्टरिङ गर्ने विद्युतीय प्रबन्ध गर्छ । समन्वय, सहकार्य, साझेदारी आदि हिसाबले एकअर्का प्रदेशबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ । आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म फैलने परिवेश बनाउन लागिपर्छ । 

७ वटा प्रदेशबाट चुनिएका नेतृत्वले केन्द्रीय पदाधिकारी छान्ने कार्यविधि बनाई लागू गर्ने काममा त्रिवि सिनेटलाई मनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा कुनै प्राज्ञिक व्यक्तिले राजनीतिक दलको घोडेप्राज्ञ बन्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । नेताको ढोका ढुक्ने संस्कार टुट्छ । चाकडी गर्ने प्रचलन टुंगिन्छ । त्रिविमा विकेन्द्रीकरणप्रति बफादार बन्नेहरूको उदय हुन्छ । प्राज्ञिक व्यक्तित्व ट्रेड युनियनी ब्रान्डबाट डामिएर मरिचझैँ चाम्रिने स्थिति हराउँछ । साझा बौद्धिक व्यक्तित्वको थन्कोमा शानसाथ जिउने हैसियत भएका पदाधिकारीहरू जन्मन थाल्छन् । प्रदेशै पिच्छेका त्रिविहरूले आफ्नै बलबुँताले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहज सम्बन्ध बढाउन सक्नेहरूको नेतृत्व पाउँछ । प्रदेशै पिच्छेका त्रिविले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय र वैदेशिक सहयोग जुटाएर आआफ्ना अक्षयकोष स्थापना गर्न सक्छन् । सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबाट नियमित सङ्कलन गर्न नसकेको रकम त्रिवि प्रदेशकै उच्चशिक्षा अक्षयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था बन्छ । जसलाई अलम्नाइले पनि सहजै सघाउन सक्छ । 

संघीय सवाल र अपेक्षा
प्रदेश पिच्छेका त्रिविहरूले आआफ्ना ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’ बनाउन सक्छन् । केन्द्रीय त्रिविको सिनेटले यस विषयमा किन नसोचेको ? यसो गर्दा कति ऐन, नियम बाझिन्छन् भनी किन नखोजेको ? त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा किन ध्यान नदिएको ? आखिर विश्वविद्यालयको सिनेटमै प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव सबै उच्च पदस्थहरू गाँसिएकै छन् । यसो हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्न पनि असहज भएन । त्यसैले स्पष्ट ऐनको मस्यौदा र कार्यविधि तत्कालै बनाउने कि ? त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयलाई सङ्घीय संरचना अनुसार विकेन्द्रीकृत बनाउने उपाय अपनाउन ढिला नगर्ने कि ? यसो गर्ने हो भने विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुरूप सहजै अर्को प्रदेशमा अध्ययन गर्न जाने वातावरण बन्छ । युनिभर्सिटी मात्रै हुँदा बौद्धिक वर्गले बुद्धिविलास मात्रै गर्‍यौं । कम्युनिटीभर्सिटी बनाउँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्छौं । ‘आइभोरी टावर’मा बसेर बुद्धिविलास मात्रै गर्दै आएका बौद्धिकले समुदायमा गएर पसिना बगाई अनुसन्धान तथा ज्ञानलाई जनतासँग साटासाट गर्न थाल्छौं । परिणामत: हाम्रा काम गर्ने तौरतरिका बदलिन्छन् । हिजोका विशुद्ध बुद्धिविलास गर्ने विज्ञको विकल्पमा नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो शिक्षा लिने र दिने वातावरण निर्माण हन्छ । समुदायमै सिक्दा–सिकाउँदा शिक्षित बेरोजगारको पनि विकल्प निस्कन थाल्छ । जागिर खोज्ने होइन, जागिर जन्माउने शिक्षातर्फ पाइला चल्छ । पार्टीले भर्ना गरेका दलभक्त पदाधिकारीलाई पनि रूपान्तरण गर्ने विधि अवलम्बन हुँदै जान्छ । दलको दैलोमा घुम्ने/घुमाउनेहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहका आँगनमा उभिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ । त्रिविको केन्द्र र प्रदेशबीच विद्यमान दूरी घट्छ । संघीय संरचना अनुरूप त्रिविलाई यसरी विकेन्द्रीकृत गर्ने क्रममा अरू विश्वविद्यालयले पनि आधार पाउँछन् । पदाधिकारी थुनिने, कालो मोसो दलिने, ‘कन्फ्रन्टेसन’को सधैँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हट्छ ।

माकुरोले झैं आफ्नै जाल बनाउने, त्यसैमा रमाउने र त्यही जालोमा मर्ने–मारिने अबौद्धिक गतिविधि विश्वविद्यालयबाट विस्थापित गर्दै संघीय संरचना अनुरूप शिक्षामा रूपान्तरण चाहने सरोकारवालाले हामीले भनेका कुरामा घोत्लिने कि ? विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अनावश्यक चलखेलको कचिङ्गलमा अल्भिँmदै विवादित बनिरहनुको साटो माथि उल्लेखित ऐतिहासिक अठोटका साथ अघि बढ्ने कि ? यसो गर्ने हो भने सार्वजनिक बुद्धिजीवीले पक्कै सघाउलान् । भकुन्डो नेतृत्वकै हातमा छोड्यौंं । हाम्रा विचारमा सार्वजनिक बहस खोज्यौं ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?