१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा त्रुटि

डा. खिमलाल देवकोटा

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । यसमा १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान र बाँकी ७६ अर्ब ४१ करोड ससर्त अनुदान छ ।

स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा त्रुटि

ससर्त अनुदान भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसँग सम्बन्धित विषयगत अनुदान रकम हो । यस अनुदानको करिब ८० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित छ । विषयगत अनुदानले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमको ग्राफ बढाए तापनि वास्तविक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले भनेअनुसार यो रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर वित्तीय समानीकरण अनुदान जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउँछन् । संविधानत: यो अनुदान नि:सर्त हो । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रकममा ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ (२०.५१ प्रतिशत) प्रशासन सञ्चालन खर्च पनि समावेश छ । प्रशासनिक खर्च प्रत्येक स्थानीय तहलाई दामासाही २ करोड ३० लाख र प्रतिवडा २० लाख रुपैयाँका दरले बाँडफाँड गरिएको छ । यसरी बाँडफाँड गर्दा सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले न्यूनतम ३ करोड ३० लाखदेखि अधिकतम ८ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका छन् । सबभन्दा धेरै वडा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको ३३ छ । यसपछि काठमाडौं महानगरको ३२, भरतपुर र ललितपुर महानगरको बराबरी २९/२९ छ । प्रशासनिक खर्च सञ्चालन सबभन्दा धेरै पोखरा लेखनाथ महानगरको ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । यसपछि काठमाडौं महानगरको ८ करोड ७० लाख, भरतपुर र ललितपुरको बराबरी ८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । समग्र स्थानीय तहमध्ये ८० वटा गाउँपालिकामा वडासंख्या ५/५ वटा छ । यी गाउँपालिकाको सञ्चालन खर्च ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुनजान्छ । काठमाडौं महानगरको १६ नम्बर वडाको जनसंख्या करिब ८५ हजार छ भने २४ नम्बर वडाको जनसंख्या जम्मा ८ हजार छ । वडागत रूपमा दामासाहीले हिसाब गर्दा ८५ हजार जनसंख्या र ८ हजार जनसंख्याले पनि बराबरी सञ्चालन खर्च पाएका छन् । जुन व्यवहारत: ठिक हैन । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रकममध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदानका रूपमा सूत्रमा आबद्ध गरिएको छ । यसरी सूत्रमा आबद्ध गर्दा जनसंख्यालाई सबभन्दा धेरै ७० प्रतिशत भार र बाँकी ३० प्रतिशतमा भारित क्षेत्रफल १५ प्रतिशत र विकासको अवस्थालाई १५ प्रतिशत भार दिइएको छ । विकासको अवस्थाका रूपमा अशिक्षित जनसंख्या र विद्युत पहुँच नभएको जनसंख्यालाई आधार मानिएको योजना आयोग स्रोतको दाबी छ । 

भारित क्षेत्रफल निर्धारण गर्दा स्थानीय तहको भूगोललाई श्रम तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यका आधारमा निर्माण गरिएको लागत सूचकले गुणन गरिएको छ । साविक स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले सबै जिल्लाको लागत सूचक निर्माण गरी स्थानीय निकायलाई अनुदान वितरण गर्ने गरेको थियो । जस्तो– आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार सबभन्दा धेरै हुम्ला जिल्लाको सूचक २.५ छ । यसपछि मुगु र डोल्पाको २/२ छ । यसपछि सबै हिमाली जिल्ला र केही विकट पहाडी जिल्लाको एक दसमलव पाँच छ । यसभन्दा कम एक दसमलव दुई छ भने सबभन्दा कम हुनेको एक छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला र तराईका जिल्लाको सूचक १/१ छ । हुम्लाको सूचक दुई दसमलव पाँच र बाँकेको एक हुनु भनेको बाँके/नेपालगन्जको तुलनामा हुम्लामा श्रम तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अढाई गुणाले महंँगो हुनु भनेको हो । मुगु र डोल्पाको दुई हुनु भनेको नेपालगन्जको तुलनामा दुई गुणाले महँंगो हुनु हो । सिद्धान्तत: लागत सूचकले भौगोलिक क्षेत्रफलमात्र हैन, जनसंख्यालाई पनि भार दिनुपर्छ । लागतको भार निर्धारण गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो त्रुटि गरिएको छ । भूगोललाई भार निर्धारण गरिएको भनिए तापनि अनुदान रकम भार निर्धारण गरिए जस्तो छैन । 

प्राय: संसारका सबै देशमा अनुदान वितरण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफललाई आधार मान्ने चलन छ । धेरै जनसंख्या हुनु भनेको आवश्यकता धेरै हुनु हो । यसैगरी भूगोल धेरै भएमा खर्च लागत पनि बढ्छ । भौगोलिक दुर्गमताका आधारमा अतिरिक्त थप खर्च बढ्ने हुँदा लागत सूचक प्रयोग गर्ने गरिएको हो । यसैगरी गरिबी, आयको स्तर, वित्तीय अनुशासन जस्ता विकासका विविध सूचकका आधारमा पनि अनुदान बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । साविकमा स्थानीय निकायलाई गरिबी, कर प्रयासजस्ता सूचकहरूमा पनि अनुदान बाँडफाँड गर्ने गरिएको थियो । 

सामान्यत: अनुदान बाँड्दा जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत भार दिनुको अर्थ १ खर्ब १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा ८२ अर्ब जनसंख्यालाई अलग गर्नु हो । यो रकमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्याका आधारमा बाँडफाँड गरिन्छ । जनसंख्या धेरै हुनेले धेरै र कम हुनेले कम प्राप्त गर्छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रफलका लागि १५ प्रतिशत अलग गर्दा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । भारित क्षेत्रफल नगर्दा यो १८ अर्बलाई सबै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा बाँडफाँड गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले करिब ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । यसैगरी मुगुको कुमुगकर्मारोगले २८ करोड, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङले २४ करोड, गोर्खाको चुमनुब्रीले २२ करोड, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामुले २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । 

विकासको स्तरका लागि अशिक्षित जनसंख्या र विद्युत पहुँच नभएको जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ । अशिक्षित जनसंख्याको प्रतिशत सबभन्दा धेरै भएको जिल्ला क्रमश: रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, हुम्ला, सिरहा, धनुषा, मुगु, बारा, रसुवा, डोल्पा, सप्तरी लगायतका हुन् । यसैगरी विद्युत पहुँच कम भएका जिल्लामा क्रमश: जाजरकोट, दैलेख, मुगु, रुकुम, भोजपुर, बझाङ, अछाम, रोल्पा, बाजुरा, डोल्पा र बैतडी लगायतका हुन् । बाँकी १५ प्रतिशत अशिक्षित र विद्युत सुविधा कम भएका स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने हो भने निश्चय पनि यी जिल्लाका स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन् । 

साक्षरता प्रतिशत न्यून दुई नम्बर प्रदेश लगायतका जिल्लामा धेरै छ भने विद्युत सुविधाको कमी ६ नम्बर प्रदेशका जिल्ला लगायतमा छ । कर्णाली लगायतका जिल्ला भौगोलिक रूपले विकट छन् । त्यहाँका स्थानीय तह ठूलठूला छन् । विकासको स्तर पनि साह्रै न्यून छ । सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अति नै महङ्गो छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमात्र हैन, नुन, लत्ताकपडा, औषधी, खाद्यान्नजस्ता उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि धेरै छ । निश्चय पनि त्यहाँका स्थानीय तहलाई प्रतिव्यक्ति अनुदान बढी नै चाहिन्छ । बढी अनुदान त कुरै छाडिदिऊँ, चालु आ.व.को वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्दा नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदानसमेत पाएका छैनन् । सूत्रलाई गन्जागोल पारिएको छ । जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल र विकासको स्तरका आधारमा निर्माण गरिएको भनिएको एकीकृत सूचक भौगोलिक रूपमा विकट रहेका स्थानीय तहका लागि न्यायोचित छैन । यस्ता स्थानीय तहलाई निमिट्यान्न पार्नेगरी सूचक निर्माण गरिएको छ । 

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका काठमाडौंका तीनवटा जिल्लाभन्दा झन्डै तीन गुणाले बढी छ । काठमाडौंका ३ वटा जिल्लाको क्षेत्रफल ८९९ वर्गकिमि छ । तर नाम्खा गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २१२० वर्गकिमि छ । काठमाडौंका ३ जिल्लाभन्दा पनि ठूला अन्य गाउँपालिकामा मुगुको कुमुगकर्मारोग (२१०७ वर्गकिमि), ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ (१८५९ वर्गकिमि), गोर्खाको चुमनुब्री (१६४९ वर्गकिमि), सोलुको खुम्बु (१५३९ वर्गकिमि), बझाङको काँडा (१४६७ वर्गकिमि), मुस्ताङको दालोमे (१३४४ वर्गकिमि), हुम्लाको चंखेली (१३१० वर्गकिमि), धवलागिरिको म्याग्दी (१०३७ वर्गकिमि), रसुवाको गोसाइँकुण्ड (९७९ वर्गकिमि) आदि हुन् । तर यी स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्दा तल्लो सीमाको रकममात्र प्राप्त गरेका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यूनतम सीमा १० करोड र अधिकतम सीमा ३९ करोड रुपैयाँ हो । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले १० करोड ५१ लाख, मुगुको कुमुगकर्मारोगले १२ करोड ४२ लाख, गोर्खाको चुमनुब्रीले १२ करोड ६७ लाख, बझाङको काँडा र मुस्ताङको दालोमेले १०/१० करोड रुपैयाँमात्र वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका छन् । अनुदान बाँडफाँड गर्दा भूगोललाई १० प्रतिशतमात्र भार दिने हो भने पनि यी स्थानीय तहले उल्लेखनीय रूपले अनुदान प्राप्त गर्छन् । जस्तो– सिङ्गो वित्तीय समानीकरण अनुदान १४८ अर्ब रुपैयाँलाई जनसंख्या ९० प्रतिशत र भूगोल १० प्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड गर्ने हो भने पनि नाम्खाले २८ करोड २५ लाख, कुमुगकर्मारोगले २५ करोड ६२ लाख, चुमनुब्रीले २१ करोड ४२ लाख, काँंडाले १७ करोड ३ लाख र दालोमेले १५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । यति मात्र हैन, जनसंख्यालाई ९५ प्रतिशत र भूगोललाई ५ प्रतिशतमात्र भार गर्दा पनि यी गाउँपालिकाले साविकमा पाएको भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन् । यस अवस्थामा नाम्खाले १५ करोड २३ लाख र कुमुगकर्मारोगले १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । अनुदान वितरण गर्दा साँच्चिकै जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत, भारित क्षेत्रफल १५ प्रतिशत र विकासको सूचकलाई १५ प्रतिशत गर्ने हो भने यी गाउँपालिका लगायत अन्य दुर्गम स्थानमा रहेका स्थानीय तहले उल्लेखनीय रूपले अनुदान प्राप्त गर्छन् । दुर्गम स्थान भनेको सामाजिक–आर्थिक रूपले पछि परेका दुई नम्बर प्रदेश लगायत तराईका अन्य केही जिल्लाका स्थानीय तह पनि पर्छन् । 

अनुदान वितरण प्रक्रिया सन्तुलित, पारदर्शी तथा न्यायोचित हुनुपर्ने अनुदान वितरणको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । संविधानको आशय पनि यही हो । तर स्थानीय तहका लागि चालु आ.व.मा गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा ठूलो हेलचेक्र्याइँ गरिएको छ । अनुदान वितरण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफल लगायतका सूचकहरू सन्तुलित हुनुपर्छ । जनसंख्यालाई बढी भार दिनु भनेको अनुदान ठूला सहरमा केन्द्रित हुनु हो । सिद्धान्तले पनि जनसंख्या धेरै हुने स्थानमा कर राजस्व लगायतका वित्तीय साधनस्रोत धेरै हुन्छ भन्छ । संविधानले पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आधार मान्ने भनेको छ । सडक, खानेपानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आर्थिक तथा मानवीय खर्चको आवश्यकता बढी दूरदराजका स्थानीय तहमा छ । यस्ता स्थानीय तहमा राजस्व क्षमता पनि कम छ । 

तराईकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि जनसंख्या सबभन्दा धेरै राजमार्ग आसपासका स्थानीय तहमा छ । तराईका जिल्लाका सदरमुकाममा अवस्थित कैयौं नगरपालिकाको जनसंख्या राजमार्ग आसपासका नगरपालिकाको भन्दा धेरै कम छ । जस्तो– सिरहाको लहान, महोत्तरीको बर्दिवास, सर्लाहीको वरथवा, बाराको जितपुर सिमराको जनसंख्या यी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाको भन्दा धेरै छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको जनसंख्या कम छ । यहाँ पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि न्यून छ । यसैगरी आन्तरिक कर राजस्व स्रोतको अवस्था पनि नाजुक छ । वास्तवमा जनसंख्यालाई बढी भार दिँदा भौगोलिक रूपमा विकट तथा दूरदराजका स्थानीय तहलाई बढी मार पर्छ । भार निर्धारण गर्ने सवालमा मात्र हैन, सूचक निर्धारण गरी अनुदान बाँडफाँडमा चालु आ.व.को अनुदान वितरणमा गम्भीर त्रुटि छ । नियमा अनुसार सामान्य तरिकाले पनि २८/३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले मात्र १०/१२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । अझै पनि बिग्रिसकेको केही छैन । केही स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकको अनुदान खर्च गर्दै होलान् । दोस्रो किस्तामा यसलाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?