१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नेपाली राजनीतिका विभ्रम

डा. कृष्णबाबु श्रेष्ठ

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलसँगै केही दिनयता दल प्रवेश र गठबन्धनको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो तरङ्ग वाम गठबन्धनको प्रसङ्गले ल्याएको देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिका विभ्रम

यसैबीच एउटा फरक परिदृश्य पनि देखिएको छ । त्यो के भने विशेषगरी सञ्चार माध्यमको एउटा पक्ष यो गठबन्धनको कर्ताको रूपमा पर्दा पछाडि शक्ति रहेको अर्थमा त्यसको पहिचानमा कटिबद्ध भएर लागिपरेको देखिन्छ । छापा र टेलिभिजनका पर्दामा विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूलाई उक्त शक्तिबारे अड्कलबाजी गर्न लगाइँदैछ । ‘नेताहरू अदृश्य शक्तिका गोटीका रूपमा काम गर्छन् ।’ त्यसैले ‘हरेक उल्लेख्य राजनीतिक घटनाका पछाडि बाह्य शक्तिको हात हुन्छ’ भन्ने एउटा ‘आम बुझाइ’ खडा भइसकेको छ, नेपाली समाजमा । त्यही बुझाइलाई थप बल पुर्‍याउने कोसिस हुनसक्छ, यस्तो कसरत ।
 
नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ०६२/६३ को आन्दोलनपूर्व तत्कालीन ७ दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भारतको मध्यस्थतामा भएको ठान्छन् । तर सहमतिका साक्षी वा हस्ताक्षरकर्ताहरू उक्त कुरा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । सत्य हैन भने यस्तो आमबुझाइ बन्नु के राष्ट्रहितमा हुन्छ ? यस प्रसंगमा तथ्य पुष्टि गर्ने प्राधिकार को हो ? जबकि हामी जीवित साक्षीलाई विश्वास गर्दैनौं । देशभित्र प्रतिकूल अवस्था कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रहितका प्रसङ्गहरू विदेशी भूमिमा छलफल हुने प्रचलन विश्व इतिहासमा हुँदाहुँदै कुनै तथ्यबिना आरोप लागिरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? दरबार हत्याकाण्डका प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी दीपेन्द्र शाहलाई नै दोषी ठान्छन् । तर नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा त्यो मान्न तयार देखिएको छैन । नेता मदन भण्डारीको असामयिक अवसानले नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको महसुस गरियो । उनको हत्या सुनियोजित रूपमा भएको बुझाइयो । तर त्यो घटना हत्याको रूपमा कतैबाट प्रमाणित भएको छैन । जनयुद्धकालमा माओवादीबारे थुप्रै शंका/उपशंका ब्याप्त थिए, तर समयकालमा ती कुनै पनि आशंका सत्यसावित हुनसकेन । माथिको प्रत्येक उदाहरणले के देखाउँछ भने बिना तथ्यगत आधार, केवल शंकाको भरमा यस्ता बुझाइ तयार हुँदै आएको छ । राजनीति र समाजमा स्थापित हँुदै गएका यस्ता ‘स्थायी विभ्रम’ले गर्दा नेपाली जनता घटनाक्रमलाई सही अर्थमा बुझ्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । 

घटनालाई तथ्यको आधारमा बुझ्नुपर्छ । शंका वा दृष्टिकोणको आधारमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्दा यस्ता ‘विभ्रम’ तयार हुन्छन् । बुझाइ गलत छन् भने विशेषगरी नयाँ पुस्तामा त्यसको नकारात्मक असर हुन्छ । जस्तो– ‘राजनीति भ्रष्टहरूको खेल हो भन्ने’ बुझाइ, बुझ्ने भएदेखि सुन्ने नयाँ पुस्ता कसरी राजनीतिमा आकर्षित हुन्छ ? अनि कसरी योग्य व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउलान् ? संसारमा विरलै मानिस होलान्, जसले जीवनको पूर्वार्धमा राजनीतिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका हुन्छन् । अधिकांश राजनीतिज्ञको जीवनी खोतल्ने हो भने समय परिस्थितिले उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याएको देखिन्छ । यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ कि सही दृष्टिकोणका मानिसहरूको यो क्षेत्रमा कमी भयो । मानव सभ्यता सही दिशामा छिटो गतिमा जानबाट बञ्चित भयो । मानव सभ्यताको इतिहासले हजारौं वर्ष पार गरेको छ, तर अझै पनि हामी धेरै भद्रगोलबाट गुज्रिरहेका छौं । गलत भाष्य वा मान्यता अन्जानमा नै तयार होस् वा सुनियोजित, यसले समाजलाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।

समय कालमा यस्तै नकारात्मक भाष्यहरू निर्माण भएकै कारण आजपर्यन्त हाम्रो समाजले महिलालाई कमजोर र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने गल्ती गर्‍यो । परिवार उत्थान, सामाजिक सन्तुलन, खेतीपाती, पशुपालन जस्ता मानव समाजका अभिन्न पक्षमा महिला वर्गको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । महिला र पुरुष बीचको भिन्नता लिंगीयमात्र हो । ऊ शारीरिक रूपमा कमजोर हैन भन्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि विश्वका कैयौं देशमा अझै पनि एउटै कामको लागि महिलाले पुरुषले भन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । तेस्रो लिंगीको अस्तित्व किशोर अवस्थामा देखापर्ने यौन हार्मोन असन्तुलनको कारण देखापर्छ । भावनात्मक रूपमा ऊ अर्को मान्छेभन्दा भिन्न हैन । तर समाजले उनीहरूलाई मान्छेको दर्जामा राख्नसमेत हिच्किचाएको सत्य त हामीले भोगेकै हो । छालाको रंगको आधारमा मान्छेकै जातिलाई फरक नजरले हेर्ने, कुनै धर्म विशेषका अनुयायीलाई आतंकवादसँग जोडेर दुव्र्यवहार गर्ने कुप्रथा अझै विश्वका विभिन्न समाजमा जीवित छन् ।

नेपाली समाजले गहनतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने र प्रश्न गर्ने बेला आएको छ : के सामाजिक राजनीतिक घटनाको विश्लेषणका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका व्यक्तिहरू इमानदार बोलिरहेका छन् ? कि मनगढन्ते तर्कको भरमा घातक विचारको प्रसारण गर्न योगदान गरिरहेका छन् ? के विश्लेषणका लागि नेपाली समाजका आधिकारिक व्यक्ति उनै हुन्, जसलाई हामी सञ्चार माध्यममा अत्यधिक स्थान दिइरहेका छौं ? आरोपहरू व्यक्तिपरक हुनसक्छन्, तर पुरै वर्ग वा समूह नै मुछिने तहमा हुन सक्तैन । जसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन्, उनीहरूले आधिकारिकता पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ वा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसबारे आफुले गरेका अनुसन्धान र खोजको फेहरिस्त पेस गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरूलाई त्यस्ता विचार प्रकट गर्ने नैतिक हक हुनुहुँदैन । सामाजिक राजनीतिक घटनाका आधिकारिक विश्लेषणको अधिकार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई हुन्छ । जो आफै वा आफ्ना शोधकर्ता विद्यार्थीमार्फत निरन्तर अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् । राजनीतिक घटना विश्लेषणका लागि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक वा अनुसन्धानमा निरन्तर संलग्न शिक्षकहरू होलान् । उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानमार्फत घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । विकल्पको रूपमा निरन्तर अनुसन्धानमा संलग्न अन्य स्वतन्त्र संस्था वा स्वनामधन्य अध्येता पनि होलान् । गतवर्ष अमेरिकी चुनावी अभियानको क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पबारे मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयका प्रतिष्ठित प्राध्यापक ‘नोम चोम्स्की’को विश्लेषणलाई सञ्चार माध्यमहरूले विशेष प्राथमिकतासाथ आधिकारिक धारणाको रूपमा प्रसारण गरे । नेपालमा यस्तो अभ्यासको थालनी कहिलेदेखि गर्ने ? सरकारले विश्वविद्यालय र सम्बन्धित विभागहरूलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन कहिलेदेखि आवश्यक रकम प्रदान गर्न थाल्ने ? 

सत्य के हो भने एउटा देशभित्र हुने घटनामा बाह्य देशको सरकार र नागरिक स्तरमा अवश्य चासो हुन्छ । छिमेकी तथा मित्रदेशका सरकारमा बहालवाला व्यक्ति वा शुभचिन्तकहरूले राजनीतिक घटना र परिणाम आफू अनुकूल भैदिए हुन्थ्यो भनी सोच्नु अन्यथा हैन । यसमा थोरै कहिलेकाहीँ भू–राजनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिने गर्ला । ‘अमेरिकामा कुनै खास उम्मेदवारले जिते हुने’ भनेर नेपाली जनताले कामना गरेकै हुन् । म्यान्मारमा रोहिंग्या माथिको सरकारी रवैयाले हामीलाई चिन्तित बनाएकै छ । त्यसैले नेपालका घटनाक्रममा विदेशीले चासो दिनु, त्यहाँका एकाध छापामा नेपालबारे उनीहरूको धारणा छापिनुलाई हामीले हस्तक्षेपको स्तरमा विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हुन्न । त्यसलाई के–के न भएको रूपमा आतंक खडा गर्नु भनेको प्रोपगन्डाको राजनीति गर्नु हो । 

नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाको अन्तिम निर्णयकर्ता नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनु अति जरुरी छ । नेपालभित्र हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रमको विकास तत्कालीन र ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार हुन्छ । दोष वा श्रेय बाह्य शक्तिलाई दिनु सधैं युक्तिसंगत हुँदैन । ‘हरेक राजनीतिक घटनामा बाह्य शक्तिको प्रभाव हुन्छ’ भन्ने विश्लेषण समग्रमा नेपाली जनताको सार्वभौमिक अस्तित्व माथिको अवमूल्यन हो । गहिरोगरी बुझ्नुपर्ने के छ भने दृश्यमा कर्ताका रूपमा नेता देखिए तापनि नेपालको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्ने अन्तिम प्राधिकार नेपाली जनता हुन् । नेताहरू मात्र आएर सडकमा चिच्याएको भए, जनताको अपार सहभागिता नभएको भए आजको लोकतान्त्रिक नेपालको नक्सा खिचिने थिएन । नेपाली जनताको निर्णयबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका बुँदाहरू संविधानमा सूचीकृत भएका हुन् । 

अघिल्लो पटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनलाई दक्षिणको इसारामा भएको रूपमा व्याख्या गर्न ठूलै नेताहरू लागेको देखियो । त्यही निहुँमा राष्ट्रवादको ठूलै उकेरा पनि लगाइयो । यस पटक माओवादी–एमाले गठबन्धनको सूत्रको रूपमा दिग्गज विश्लेषकहरूले उत्तरतिर संकेत गर्न भ्याएका छन् । यी दुवै आरोप र विश्लेषणको आधिकारिक पुष्टि केही छैन । यस पटक त अझ अधिनायकवादतर्फको यात्रासमेत भन्न थालिएको छ । नेपालमा राजनीतिक अभ्यास नेपालको संविधान अनुसार चल्छ । संविधानले कुनै प्रकारको अधिनायकवादलाई ठाउँ छोडेको छैन । गठबन्धनको दुई तिहाइ मत आए पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र तत्तत् दलहरूको राजनीतिक अनुभवले गलत वा नेपाली जनताले नचाहेको बाटोमा प्रेरित हुने रत्तिभर सम्भावना छैन ।

तसर्थ बुद्धिजीवी, विश्लेषक र सञ्चार माध्यमहरूले तथ्यपरक विश्लेषण र तिनको प्रसारणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो कि ? सधंै शंका/उपशंका, तथ्यहीन तर्कका आधारमा प्रस्तुत गरिने विश्लेषणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था कायम रहने हो भने कवि भूपी शेरचनकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै, बाध्य भएर मानिसहरूले भनिरहनेछन् :‘यो हल्लै–हल्लाको देश हो यो हल्लै–हल्लामाथि उभिएको देश हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७४ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?