स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो

डा. ढुण्डिराज पौडेल

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई निहित स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहे । केही मन्त्रीको पालामा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका खातिर केही उल्लेख्य काम हुनसके ।

तर स्वास्थ्यसेवाका तीनवटै अवयव ज्ञान, सीप र उत्प्रेरणाले अभिभूत दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोत बीचको समन्वयात्मक व्यवस्थापनबाट स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास भएन । एकांकी प्रयत्न या सुधारबाट मात्रै स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा तात्त्विक फरक देखिन्न । औषधीको नि:शुल्क वितरणबाट मात्रै उपचार सम्भव हुन्न, अस्पताल फार्मेसीको निर्णयले मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्न, उपकरणका लागिमात्रै मनग्ये बजेट छुट्याएर मात्रै सम्पादित शल्यक्रिया वृद्धि हुन्न, बिना पूर्वाधार तालिम र सहयोगी चिकित्सकहरू पठाएर मात्रै स्वत: चिकित्सा सेवामा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्न । तर पनि नि:शुल्क डायलाइसिस सेवाको विस्तार आर्थिक सहयोगजस्ता प्रावधानले गरिब दीर्घरोगीहरूलाई राहत नै भएको छ । तर मृगौला बाहेकका कलेजो, मुटु आदिजस्ता अंगहरूको प्रत्यारोपण, मुटुको जटिल शल्यक्रिया लगायतका सेवामा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका सम्प्रेषित समाचारले राजधानीको वीर, चितवनको भरतपुर लगायतका अस्पतालमा उपचारार्थ आउने बिरामीको भिड बढ्दै गएको छ । तर त्यो अनुपातमा सेवामा वृद्धि हुनसकेको छैन । अस्पतालमा बिरामीको भिड बढेसंँगै चिकित्सकहरूका लागि भिड पन्छाउने चुनौती वृद्धि भएको प्रतीत हुन्छ । 

Yamaha

अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवाको स्तर आकस्मिक सेवाको स्तरबाट प्रतिविम्बित हुने गर्छ । आकस्मिक सेवालाई प्राथमिकता दिई त्यसलाई सशक्त र प्रभावी बनाउनुपर्छ । वीरको शैयामा अपेक्षित वृद्धि हुन नसके पनि कुल संख्याको १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम अनुसार कम्तीमा ४० शैया सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । नियतवश नै आकस्मिक कक्षलाई कमजोर पारिएको प्रतीत हुन्छ । उपकरणको व्यवस्थापनले आधुनिक प्रविधिको अनुसन्धानलाई सहज बनाए पनि केन्द्रीय स्तरको अस्पताल अनुसारको आईसीयु सेवामा वृद्धि किन गरिन्न ? महंँगा उपकरण खरिद गर्न‘ अघि नै सम्बन्धित सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था नगर्दासम्म उपकरणको गुणवेत्ताको सुनिश्चितता हुन पाउँदैन । आकस्मिक सेवाजस्तै अस्पतालमा प्रदान गरिने सेवा स्तरीयताको मापन हो, शल्यक्रियाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि । कम्तीमा पनि सरकारी अस्पतालको श्रेणी या कोटी अनुसारका न्यूनतम शल्यक्रियामा वृद्धि गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय अस्पतालहरूमा जटिल शल्यक्रिया सम्पादित हुनुपर्छ ।

सुरुमा केन्द्रीय र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका वीर लगायत अस्पतालहरूका चिकित्सकलाई आर्थिक सुविधा, काम गर्ने उत्साह एवं मनोबलमा वृद्धि गराउने उपाय अपनाई पूर्णकालीन बनाउनुको विकल्प छैन । सुधारका जतिसुकै नारा दिए पनि चिकित्सकलाई पूर्णकालीन बनाई काम अनुसारको सुविधा प्रदान नगर्दासम्म चिकित्सा सेवामा सुधार गर्न सकिन्न । जहाँसम्म आर्थिक दायित्वको सवाल छ, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको लगानी र त्यो लगानीमा जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिइकन स्वास्थ्यसेवामा सुधार गर्न सकिन्न ।

असहजता, अज्ञानता, अव्यवस्था, अकर्मण्यता, निराशाजनक मनस्थिति, असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप र अत्यन्त न्यूनतम पारिश्रमिकबीच चिकित्सा सेवामा कायापलट ल्याउन निरंकुश व्यवस्थामा त कुन्नी लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूमा सम्भव हुन्न । 

सबै चिकित्सक अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा रही प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुँदैनन् । गैरक्लिनिकल मात्रै होइन, क्लिनिकल विषयमा योग्यता हासिल गरेकाहरूमध्ये पनि बिरामीको उपचारमा संलग्न नरही फगत स्वास्थ्य प्रशासन या गैरचिकित्सकीय कार्यमा संलग्न रहेका पनि छन् । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रालय या विभागमा कार्यरत उनीहरू पनि क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न उदासीन देखिन्छन् । राजनीतिक क्षेत्र या उच्च प्रशासनिक क्षेत्रको ताबेदारी गर्दै आफ्नै पदस्थापना अनि विदेश भ्रमण गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । उनीहरूले यदाकदा आफू चिकित्सक हँँुं भन्ने कुरा पनि बिर्सिने गरेको प्रतीत हुन्छ ।

यसको अर्थ सबै क्लिनिकल चिकित्सकहरू मात्रै इमानदार छन् भन्ने होइन । चिकित्सकहरूले आफ्ना हक र अधिकारको कुरा गर्दा दायित्व निर्वाहबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । चिकित्सकीय नैतिकता, आचारसंहिता, कमिसन, अस्वाभाविक प्रायोजनमा विदेश भ्रमण, बिरामीसंँगको दोहोरो संवाद, सहमति, जानकारी, प्रस्तुति, अनावश्यक शल्यक्रिया, बिरामीहरूसंँग हुने असमान व्यवहार, विशेषगरी कार्यस्थलमा हुनुपर्ने जीवनरक्षामा आवश्यकताको तम्तयारी, उपयुक्त समयमा प्रेषण, अनावश्यक प्रेस्क्रिप्सन, पुनर्ताजगी तालिम, अध्ययन आदि सवालबारे आत्मसमीक्षा गर्दै सुधर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।

एक–अर्कासँग अन्योन्याश्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवासंँगै चिकित्सा सेवाको सवाल पनि स्वत: उठ्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारनिम्ति सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले चालेको अभियानको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि राम्रै परेको रहेछ । उनले यता चिकित्सा शिक्षामा सुधार अभियान थालनी गरेपश्चात नै उता पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको मनलाग्दी हटेको रहेछ । केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा र मेरिट बेसिसमा मेडिकल काउन्सिलले नै विद्यार्थी काउन्सिलिङ गरी मेडिकल कलेज तोकी भर्ना गर्नेरहेछ । यसको श्रेय निश्चय नै डा. केसीलाई जान्छ, जानुपर्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासनिम्ति केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जस्तै– आयुर्वेद पद्धतिमा विकास गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र स्वास्थ्यसेवाले समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार पनि आवश्यक भइसकेको छ । 

चिकित्सा सेवाको सुधारको पहिलो सर्त हो, मुलुकको समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवामा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी केन्द्रीय संयन्त्र अर्थात स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधारबिना अर्थात यसलाई नै जिम्मेवार, उत्तरदायी, जवाफदेही, गतिशील र सक्षम नबनाइँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्रै गरिने घोषणा या निर्देशनात्मक कार्यबाट थालिने सुधारका कार्यक्रम क्षणिक र रबर तन्काएको जस्तो सिद्ध हुन्छ । साथै क्लिनिकल चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँंदा सुशासनको अनुभूति गर्न‘पर्छ । 

अहिले डा. गोविन्द केसीले राखेका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्बन्धी मागलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । अब यसबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । 

डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७४ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरवासीको आस नमरोस्

डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — २ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।

भौगोलिक एवं जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौं महानगर नै ‘न्युक्लियस’ अर्थात केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। उपत्यकाको विकास काठमाडौं महानगर एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले एकीकृत विकासको माध्यमबाट उपत्यकाका सबै इकाइबीच समन्वय राखी यातायात, ढल, पानी, फोहोर विसर्जन आदि कार्यको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।

काठमाडौं महानगरले आफूलाई मोडलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीका सपनाहरू सुनाउनु पनि नाजायज छैन। तर सूर्योदयले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो अल्पकालीन र अति आवश्यक सुधारका पाइलाहरू नचालिँंदा, जिम्मेवारहरू कुहिरोका काग बनिदिँंदा, आफू काठमाडौंका केही मतदाताको मात्रै प्रतिनिधि हुंँ भनिदिंँदाचाहिँ ४० लाख नागरिकमा निर्वाचित प्रतिनिधि र सम्बद्ध पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। अरू चुनाव त भविष्यमा सम्पन्न हुन बांँकी नै छन्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर, उपमहानगर या नगरपालिकाहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।

फोहोर व्यवस्थापन : काठमाडौंमा जम्मा हुने फोहोर ६० देखि ७० प्रतिशत सड्ने खालको भएकाले त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गरी विभिन्न प्रकारका उपयोगी वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य खासै अप्ठ्यारो छैन।

सडक, पानी, ढल, केबुल यी तीन कुराबीच पटक्कै समन्वय छैन। सडक निर्माणमा अत्यन्तै उदेकलाग्दो चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनि वर्षा सुरु हुने बेलामा सडक निर्माण या मर्मत गर्ने भन्दै भत्काइने गरिन्छ। तर त्यो अत्यन्तै कमजोर हुने गर्छ, जसको दोष लगत्तै पैदा हुने वर्षालाई दिने गरिन्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा मुलुक प्रविष्ट गरे पनि लुटतान्त्रिक प्रवृत्ति झन्–झन् घनिभूत हुँदै गएको छ।

पटक–पटक सरकार फेरिइरहनाले केही वर्षदेखि मुलुकमा विपक्षीरहित अवस्था सिर्जित भएको छ, जुन लोकतन्त्र र विकासका निम्ति प्रतिकूल छ। सार्वजनिक निर्माण या ठेक्कामा देखिने गरेका अनियमितता उजागर हुँदा पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन। राजधानीको मुटु महांकालस्थान, भोटाहिटी, असन, वीर अस्पतालको वरपर वर्षांैदेखि ढल फुटी पैदा भएको दुर्गन्धको हिँड्ने जसले पनि अनुभूति गर्छ। त्यो त उदाहरण मात्रै हो। सडक, ढल, केबुल बिछ्याउने आदि निर्माण कार्यबीच नियतवश नै संयोजन हुने नगरेको प्रतीत हुन्छ।

प्लास्टिक र हानिकारक वस्तुमाथि बन्देज : प्लास्टिक नकुहिने मात्रै नभई यसमा विभिन्न विषालु रसायन हुन्छन्। धेरै अफ्रिकी मुलुकमा प्लास्टिक वस्तुको प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। ती मुलुकमा हवाई उडानबाट जाने यात्रुलाई जहाजभित्रै यसको जानकारी दिइन्छ। नेपालमा पनि भूकम्प जानुअघि निश्चित मापनको प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लागेको थियो। जनताको हित अनुकूल हुने त्यो प्रतिबन्ध किन फुकुवा गरियो? कसको स्वार्थकाखातिर जनतालाई हानि हुने वस्तुको उपयोगमा निरन्तरता दिइन्छ?

सडकभरि जताततै भारतको विहारमा समेत प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू जस्तो– खैनी, गुट्खा आदिका खाली प्याकेटहरू देख्न सकिन्छ। सुर्तीजन्य लगायतका हानिकारक वस्तुको उपयोगको गाम्भीर्यता ती खाली प्याकेटहरूको परिमाणले स्पष्ट पार्छ। एकातिर सुर्ती, सुपारी गुट्खाजस्ता हानिकारक वस्तुहरू अनि अर्कोतर्फ तिनका खाली प्लास्टिकका प्याकेटहरूबाट सिर्जित हुने हानि गम्भीर प्रकृतिको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन : खानेपानी भन्ने बित्तिकै स्वच्छ र हानिकारक किटाणुरहित भन्ने बुझ्नुपर्छ। काठमाडौंका जनता वर्षौंदेखि काकाकुलझैं तड्पिइरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको निर्माणले दुई दशक नाघ्न थालिसक्यो। जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको मेलम्चीको पानी ढिलो–चाँडो आउला। तर त्यसले पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न मुस्किल छ। एकातिर आवश्यकताको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून परिणाममा खानेपानी उपलब्ध छ भने अर्कोतर्फ त्यसको दुरुपयोग हुने र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन : काठमाडौंको सडकको कुल लम्बाइभन्दा यहांँका सवारी साधनहरूको लम्बाइको जोड बढी छ। तत्कालै सडक फराकिलो गर्न सम्भव छैन। नयाँ सडकहरू निर्माण गर्न पनि मुस्किल छ। त्यसैले उत्तम उपाय भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थापन, कार्यालय, विद्यालय जाँदा र आउँदाको समयमा सवारी साधनको विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटनदेखि वरपरको मार्गमा अफिस खोल्ने समयमा सवारी साधनमा एक्लै यात्रा गर्न पाइँदैन। हामीकहाँं सुविधाभन्दा पनि शान, शौकतको लागि थोत्रा, विशाल, धेरै इन्धन खपत गर्ने सरकारी गाडीमा एक्लै गजधम्म गरेर विभिन्न ओहदामा आसिनहरू सवार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गाडीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

होचा उभिन नमिल्ने माइक्रोबसहरूमा सिट संख्याभन्दा धेरै बढी यात्रुहरू कोच्चिएर अत्यन्तै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गाडी किन्न स्वीकृति दिनुअघि पार्किङको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

बजारको व्यवस्थापन : बिहान कार्यालय समयबाट सुरु भएको सवारी साधनको चाप सांँझ पर्दासम्म धेरै खुकुलो हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समयदेखि साँझसम्मको केही घन्टाभित्र नै कार्यालयदेखि विद्यालय चल्नेमात्रै होइन, पसल, सुपरमार्केट, सपिङ मल आदिमा खरिदारी हुने गरेको छ। विदेशका सहरहरूमा मार्केटिङ सांँझदेखि राति अबेरसम्म चल्ने गरेको हुन्छ। तर हामीकहांँ साँंझ सात बजेसम्म पसलहरू समेत बन्द हुने गरेका छन्। यसको पछाडि सुरक्षाको सवाल र सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कारक हुन सक्छन्, जसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ। मासु लगायतका खाद्य सामग्री स्वस्थकर हुनुपर्छ। मिसावटको निगरानी वैज्ञानिक प्रविधिबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी केही वर्षअघि राजधानीको न्युरोडस्थित मिठाइ पसलहरूको अनुगमनमा देखिएको बेथिति अद्यावधिक छैनन् भन्न सकिन्न।

सहरी स्वास्थ्य एवं नगर अस्पताल : अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारपूर्ण महानगरपालिकाहरूले नगरबासी र विशेषगरी असहाय र गरिबहरूको स्वास्थ्योपचारप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। अझैसम्म नगर अस्पताल नरहेको स्थितिमा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँंग समन्वय राखी स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह हुनसक्छ।

केन्द्रीय सरकारको भूमिका : राजधानीमा मुलुककै १५ प्रतिशतजति स्वदेशी नागरिकमात्रै नभई विभिन्न देशका नागरिकसमेत बस्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि राजधानीप्रति विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। २० वर्षपछि स्थापित भएका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन्। यसको पुष्टि मतदानमा देखिएको सहभागिताले गर्छ। तर जनताको त्यो आशामा तुषारापात गरिनुहुन्न, जनतालाई निराश बन्न नदिनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT