कम्युनिस्ट पार्टी : भ्रम र भविष्य

मेखराज परियार

२००६ सालमा पुष्पलाललगायत नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत घोषणा गरेका थिए । त्यसयता राष्ट्रको अग्रगमन, लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुदा विभिन्न वाम घटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

टुुटफुट, उग्र क्रान्तिकारी जार्गन, भ्रम, ढाेंँग, पथभ्रष्टता, दरबारगमन, जडसूत्रवाद जस्ता विडम्बनालाई झेल्दै आजको युगसम्म आउन सफल देशकै प्रमुख दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएका छन् । सुखद कुरा त यो हो कि आगामी चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले राजनीतिमा मूलत: दुई प्रकारको असर पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, यसले शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नेछ । अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टीलाई पनि धु्रवीकरणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ । यसकारण धेरै पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुनगई दुई पार्टीको मात्रै उपस्थिति बन्न जाने देखिन्छ । दोस्रो, ठूला शक्तिशाली पार्टी निर्माण भई बहमुत ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यसले ५ वर्षका निम्ति एकमना स्थायी सरकारको निर्माण गर्न टेवा पुग्छ । स्थायित्व विना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक धारको पार्टी रहने र कम्युनिस्ट नेतृत्वमा अर्को प्रगतिशील पार्टी निर्माण हुने दिशातर्फ राजनीति अघि बढ्दैछ ।

यद्यपि स्वार्थ, दबाब, प्रभाव र सत्ताको खेलमा डुब्नपुगेका पार्टीको नेतृत्वबीच यति सरल ढंगको समाधान निस्केला भनी ठोकुवा गर्न भने असम्भव छ । सैद्धान्तिक रूपमा नै पनि माअ‍ोवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको कारणले १७ हजार जनताको सहादतलाई एमाले र केपी ओलीले जायज ठानी मान्यता दिन तयार छन् ? आजसम्म त कहीं कतै स्वीकारेको छैन । एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई माओवादीले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्छ ? जनयुद्धको महानायक आफूलाई ठान्ने प्रचण्ड के अब मदन भण्डारीलाई देउता मान्न तयार भएका हुन् ? यी सवालमा विशेषत: एमाले र माआवादी केन्द्र प्रस्ट नहुँदासम्म एउटै पार्टी बनिहाल्ने या बनिहाले पनि दीर्घकालीन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार भेटिंँदैन । 

अब वाम एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट केन्द्र जेसुकै निर्माण गर्ने भनिए तापनि त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मान्ने पार्टी नै बन्ने हो । हामी अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक नीतिभन्दा टाढा जान सक्तैनौं । त्यसकारण एमाले, माओवादी केन्द्रमात्रै होइन, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत शास्त्रीय र जडसूत्रवादी भ्रमहरू त्याग्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।

नीति र व्यवहार बीचको भ्रम
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै सशस्त्र क्रान्तिमार्फत नयाँ शासनको परिकल्पना गरिएको थियो । क्रान्तिकारी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, विद्रोहमार्फत सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता व्रिदोहमार्फत समाप्त गरी जनवादी राज्यसत्ता निर्मण गर्ने, संसदीय व्यवस्था र साम्राज्यवादी सत्ताको बलपूर्वक अन्त्य गर्ने घोषणा धेरैपटक गरिएकै हो । नेकपा (माले) नेतृत्वमा झापा विद्रोहदेखि नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध पनि भयो । नेताहरुले माक्र्स, लेनिन, माओ आदिका कठोर दस्तावेज पढ्न लगाउने र उग्र कुरा गर्न प्रशिक्षित गर्ने कार्य स्थापनादेखि नै गरिएका हुन् । क्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता स्थापना गर्ने प्रशिक्षण प्राप्त गरेका नेता, कार्यकर्तालाई वास्तविकता स्वीकार गर्न सहज भएन । शिक्षादीक्षा एकातिर, व्यवहार बेग्लै हुनपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा क्रमिक फुट देखापरे । अहिलेसम्म पनि नेतृत्वले विश्व परिवेशमा आएको बद्लाव, कम्युनिस्ट पार्टीको परिवर्तित भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नसकेको छैन । पार्टीको नेतृत्वमा दुई प्रकारको संकट परेको बुझ्न कठिन छैन ।

एक, क्रान्तिकारी, जुझारु, प्रशिक्षित, जोशिला युवा कार्यकर्ताको मनोबल मर्न नदिन आन्तरिक प्रशिक्षण र भनाइमा क्रान्तिकारी कुरा बोल्नैपर्ने बाध्यता छ । अब बन्दुक होइन, भोट, जनताको मन जितेर शासन गर्ने हो । क्रान्ति, विद्रोहको अब जरुरी छैन भनी स्पष्ट पार्न नेतृत्व डराउँछ । यदि यस्तो भनियो भने अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता जालान् भन्ने डर र भ्रम छ । दुई, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टी, व्यक्ति र दक्षिणको छिमेकीलाई भने ‘हामी पूण लोकतन्त्रवादी’ भैसक्यौं भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी एमालेलाई समेत यस्तो समस्या छ भने माओवादीको त अझै कति अप्ठ्यारो होला । माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैदेखि क्रमिक फुटको सिकार हुनपुग्नाको विभिन्न कारणमध्ये यो क्रान्ति कि शान्ति भन्ने वैचारिक भ्रम प्रमुख कारण हो । शान्तिको कुरा गर्दा त्यो संशोधनवाद र संसदीय भासमा फँस्यो भनी आलोचना गर्ने र आफू सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी दरिन पार्टी फुटाउने र अर्को पार्टी निर्माण गर्ने व्यवसाय फस्टायो । 

जति नै माओ, कार्लमाक्र्स, लेनिनका क्रान्तिगाथा रटे पनि देतल्लो वर्गको निम्ति कुनै सुधार देखिएको छैन । थुप्रै पटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए । तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या हल भएन । कम्युनिस्टका शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरिबको छोरा/छोरीले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नसकेको उदाहरण छैन । सरकारी अस्पतालमा दिसा–पिसाब गरेबापत ५/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । १०० देखि ३०० रुपैयाँको टिकट नकाटी सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी जाँच्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, बसोबास, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय विभेदको अन्त्यनिम्ति क्रान्तिकारी पार्टी नेतृत्वको सरकारले कुनै असर पार्न नसक्नु विडम्बना हो । एउटा भनाइ छ, ‘जो बोलीमा नै मख्ख छ, उसलाई अधिकार दिनै पर्दैन ।’ विचार र सिद्धान्त शास्त्रीय जडता, जनवाद र साम्यवादको सपना बेच्ने व्यवसाय अब बन्द गर्न जरुरी छ ।

अबको बाटो
फुटेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकीकृत गर्ने, स्थायी शक्ति निर्माण गर्ने कार्य सही छ । धेरै दल बनाउँदा जनमत खेर जाने, सरकार अस्थिर हुने समस्या आउँछ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी पार्टीले विगतका कमी–कमजोरी, सम्पत्ति, सत्तास्वार्थ, नातावाद, जातिवाद, त्याग्न सक्नुपर्छ । एकल जातीयवादी पार्टी एमाले नेतृत्वले अहम्, घमन्ड त्याग्न र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । 

माओवादी केन्द्र क्रान्ति र परिवर्तनको मूलधार हो । मूलधार नै सुक्नेगरी एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु, राजनीतिक ‘बेधर्मी’ बन्ने खतरा रहन्छ । पार्टीको नाममा माओवादी झुन्डाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक संघीय गणन्त्र, समानता र समावेशीकरण माओवादी विद्रोहले स्थापित गरेका विशिष्ट मुद्दा हुन् । त्यसको हत्या गरी सत्तास्वार्थ या एकतामा लाग्नु हुँदैन ।

अझै सामन्तवादका अवशेष असरल्लै छन् । तिनको विरुद्ध जुझारु ढंगले लड्नु कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख दायित्व हो । विद्यमान जातीय भेदभाव, छुवाछूत, असमानता, अन्याय, महिला हिंसा, विभेद, गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनका समस्या, कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्य प्रमुख कार्यभार हुन् । यी सामन्ती व्यवहार र परम्परा नै प्रगतिशील शक्तिका प्रधान शत्रु हुन् । 
mekhrajpariyar@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७४ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव

मेखराज परियार

काठमाडौँ — राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्र या देशप्रतिको माया र सम्मान हो । राष्ट्रवादका निम्ति राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र या देशका निम्ति जनता र भूगोल अनिवार्य हुनैपर्छ ।

जनता भनेका नागरिक, अनागरिक, भिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय इत्यादि हुन्। अनागरिकको अर्थ नागरिकता प्रमाणपत्र या राष्ट्रद्वारा जारी कुनै आधिकारिक परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका तर त्यही राष्ट्रको भूगोलभित्र पुस्तौं बसोबास गर्ने जनता भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो देशको राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रवादी हुन के–के गर्नुपर्छ र के–केचाहिँ गर्नुहुन्न? असली राष्ट्रवादी शक्ति कुन हो? राष्ट्रियताको आधार के–के हुन्? गैर–राष्ट्रवादी (छन् भने) को हो? हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा निर्धारण गर्नसकेका छौं? के छिमेकको बोली–व्यवहारबाट निर्धारण गरिने राष्ट्रवाद सही हो? हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेसँगै यस्ता सवालमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

प्रदेश नं. २ मा असोज २ गतेका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ र यो तेस्रो चरणको निर्वाचन हो। ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई चरणमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। जहाँ नेकपा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्नपुगे। निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम आए लगत्तैदेखि विभिन्न दलका चुनावी समीक्षा र आफ्नो दल कमजोर बन्नाका कारणहरू पत्ता लगाउने कार्यले आजपर्यन्त तरंगित छ, देश। अन्तरघातदेखि तालमेलमा घात गरेका, पार्टीका आन्तरिक गुट मौलाएको, टुटफुटका तितो अनुभव, पैसाको चलखेल आदि–इत्यादि। एमाले पहिलो पार्टी बन्नुमा उसले उठाएको राष्ट्रवादको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा दुईमत नहोला। त्यसो भए उसले उठाएको राष्ट्रवाद सम्बन्धी मुद्दा के हो? उसले उठाएको एक जात र क्षेत्रको स्वार्थपूर्ण राष्ट्रवाद के सही हो?

विचारको संघर्ष समाप्त भएको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीतिको विकल्प छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिजन्य र साना उद्येगहरूको विस्तार स्वरोजगारमा प्रबद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरता, आन्तरिक एकता जरुरी छ। स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, स्थिरता, स्थायित्व, शान्तिपूर्ण, आन्तरिक एकता मजबुत भएको राष्ट्रमात्रै राष्ट्रवादमा टिक्न सक्छ। आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक लगायतका समस्या आफै समाधान गर्नसक्ने क्षमतायोग्य राष्ट्र निर्माण गरेमात्रै राष्ट्रवादको नारा औचित्यपूर्ण हुनपुग्छ। मधेसीलाई भारत, विहारी, उत्तर प्रदेशका विदेशी देख्ने, दलित, उत्पीडित वर्गलाई होच्याउने, आरक्षण लगयतका हक–अधिकारको विरोध गर्ने एकांकी, एक जात क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने साम्प्रदायिक राजनीति गलत हो। यस्ता घृषित राजनीतिलाई राष्ट्रवादको नाम दिँदैमा हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत हुने नभई झन् कमजोर बन्न पुग्छ। अतिवाद, घृणा, आक्रोश, सेन्टिमेन्टको बलमा कुनै दललेएक चुनाव त जित्ला, तर त्यस्तो व्यवहार र उद्देश्य दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति घातक सिद्ध हुनेछ। यो राष्ट्र सबै जात,जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, वर्ग र समुदायको समानसम्पत्ति हो। यी सबैको एकता र समृद्धिद्वारा मात्रै हाम्रो राष्ट्रवाद सफल हुनसक्छ।

विगतमा हाम्रो देशको शासक, राजा कुलको सत्ता स्वार्थबाट परिचालित थियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति। राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई समेत ती सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका निम्ति कुण्ठित बनाइयो। तसर्थ हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो मापदण्ड, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रियताका क्षेत्र, सीमा विशेषतासमेत स्पष्ट पार्ने आवश्यकता ठानिएन। सधैं परनिर्भर अन्य मुलुकसँग आश्रित, दयाबाट मागेर विकास गर्ने सपना देख्ने मुलुकमा सीमित बनाइयो। आन्तरिक समानता, मतभेदको अन्त्य, साझा धारणाका निम्ति खास पहल हुनै सकेन। यस्तो गम्भीर विडम्बनाबाट गुज्रिएको राष्ट्रमा जनता भने राष्ट्रिय भावनाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छन्। त्यसैको कारण जोकोही शक्तिले राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। यसले नत राष्ट्रिय हित सम्भव छ, न जनता बीचको आन्तरिक एकता नै।

पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे, तर भिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, समुदायको एकता दमन र छलपूर्वक हुन दिइएन। त्यस कालयता राष्ट्रका भिन्न भावनाको एकीकरण गर्ने उत्तम समय यही लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको समय हो। त्यसबेला टुटेका मन, भावना अब जोड्नैपर्छ। एक धर्म, एक देश, संस्कृति, एक भाषा, नीति अबको आधुनिकनेपालमा टिक्दैन। सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचानको संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनको खाँचो छ। यसले मात्रै राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्छ। आन्तरिक एकता सम्मानद्वारा प्राप्त हुन्छ, नकि घृणा र विद्वेषद्वारा।
सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, प्रवृत्ति समान हुन्। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय एकता, शासन, संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनताका स्रोत र मालिक हुन्। यस्तो भन्दै गर्दा जनता बीचको समानता, न्याय, सम्मान र एकता झनै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। जनतालाई जोड्न सम्पन्न, सक्षम बनाउने कुरा राष्ट्रवाद हो। शिक्षित, सभ्य, मानवता, न्याय, विधि, विवेकी जनता भएमात्रै राष्ट्रवाद जीवित रहन सम्भव छ।

समग्रमा मधेस केन्द्रित दल या राजपा, संघीय फोरम, लोकतान्त्रिक फोरममात्रै मधेस होइन। आज पनि मधेसमा एमाले लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक छन्। आस्था र विचारको राजनीति जहाँतहीं छ। स्वतन्त्र नागरिकदेखि आन्तरिक सामन्तवादको सिकार बन्न पुगेका भोका, नाङ्गा, गरिब, निमुखा जनता छन्। जमिनदारी, दहेज, महिला, दलित, पिछडा वर्गमाथि गरिने दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार छँदैछ। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका तर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं जनता छन्, मधेसमा। त्यही कारणले वैदेशिक रोजागारीमा जानबाट समेत बञ्चित बन्नपुगेको विडम्बना छ। यसप्रति स्थानीय तहको मतपरिणाम बमोजिम देशकै ठूलो दल एमाले र यस दलका अध्यक्ष केपी ओलीले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।

द्वन्द्वरत मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समाहित गर्न र द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (हालको केन्द्र) हुन्। संक्रमणकालको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आधुनिक नेपाल निर्माणको मात्रा, जनउपलब्धि र जनाधारको प्रक्रियागत विकासमा यी दुई दलको ऐतिहासिक भूमिका छ। एमाले लगायतका दलको सहायक र सहयोगी भूमिका रहँदै आएको हो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको घटना बाहेक अन्य विशाल राष्ट्रवादी छवि एमालेसँग छैन। सबै क्षेत्र र पक्षको एकता र सम्मानबाट मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रवाद जीवन्त एवं चीरस्थायी बन्न सक्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT