सही समयको समीकरण

बहुदलीय व्यवस्थामा एकभन्दा बढी दल अस्तित्वमा रहने र तिनीहरूबीच बन्ने समीकरण लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मुलुकको बृहत्तर हित र राजनीतिक स्थायित्वको उद्देश्य राखेर कुनै एक दलले अर्को दलसँंग गर्ने सहकार्य वा समीकरणलाई अस्वाभाविक रूपले बुझ्ने वा बुझाउने प्रयास स्वयम्मा लोकतन्त्र विरोधी प्रयत्न हुन् । दलहरूबीच विकसित समीकरणलाई विविध पदावलिमा गरिने निन्दा वा आलोचनाले सम्भावित परिणामबाट तर्सेको अनुभूति जनसमक्ष जानेछ । अहिले बनेको वामपन्थी गठबन्धनका विरोधमा कांग्रेस वृत्तबाट जुन आलोचना र आरोप प्रसारित भएका छन्, तिनले कांग्रेसलाई निर्वाचनपूर्व नै रक्षात्मक बनाएको छ । रक्षात्मक मनस्थितिमा प्रतिस्पर्धामा होमिनाले परिणाम पनि रक्षात्मक नै आउनेछ । आफ्नो दलसंँग मिल्दा त्यो गठबन्धन स्वाभाविक हुने र अर्को दलसंँग मिल्ने बित्तिकै गैरलोकतान्त्रिक हुने भन्ने हल्का टिप्पणीले कांग्रेस वृत्तलाई झन्–झन् रक्षात्मक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यदि कांग्रेस उसले दाबी गरेजस्तै लोकतान्त्रिक दल हो भने उसले यो समीकरणलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो ।

निर्वाचनअघिको गठबन्धन
निर्वाचन पश्चात दलहरूबीच समीकरण बनेर सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास हाम्रो देशमा सुरु भएको दशकौं भइसकेको छ । तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारको विरुद्ध प्रतिगमनकारी र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका पृष्ठभूमिका दलहरूसँंग समीकरण गरेर मनमोहन सरकारलाई अपदस्थ गर्ने र पूर्वपञ्चहरूको समर्थनमा वामपन्थी विरुद्धको समीकरण बनाउने अभ्यास गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा असैद्धान्तिक समीकरण निर्माण गर्ने कार्यको थालनी कांग्रेसले नै गरेको इतिहास ताजै छ । जबकि त्यसबखत अहिलेजस्तो निर्वाचन प्रणाली थिएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएको ४ वर्षपछि नै प्रतिगमनकारी शक्तिसंँग मिलेर बहुदलीय व्यवस्थाको सहयात्री एमाले विरुद्ध समीकरण बनाएको कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनलाई अलोकतान्त्रिक भन्नु गलत हो । भलै तत्पश्चात एमाले पनि पूर्वपञ्चहरूको दलसँग पटक–पटक समीकरण गर्ने बाटोमा नै अग्रसर भएर कांग्रेसकै पदचापमा हिँड्न पुग्यो । यसर्थ यो मामिलामा कांग्रेस, एमाले दुवैको वैचारिक स्खलन भएकै हो । हाम्रै पूर्वअभ्यास समेतले पुष्टि गरिसकेको छ कि बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानभित्रका दलहरूसँंग गरिने समीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यो समीकरणलाई मनपराएर वा नपराएर पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने कार्य मतदाताले निर्वाचनको माध्यमबाट गर्ने फैसलामा निर्भर हुन्छ । तसर्थ समीकरणको राजनीतिबाट कोही आत्तिनुपर्ने वा कोही हौसिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनकि यसमा जनताको फैसला आउन बाँकी नै छ । 

तर यस पटकको समीकरण भने संवैधानिक वा राजनीतिक अभ्यासमा नौलो हो । किनकि आजसम्म निर्वाचनपूर्व यस प्रकृतिको ‘प्रिपोल अलायन्स’ भएको थिएन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि निर्वाचनपूर्व यस खालका समीकरण बनेका छन् । भारतको केन्द्रीय संसद् अर्थात लोकसभामा भन्दा बढी प्रान्तीय निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व समीकरण बनेका अधिक उदाहरण छन् । नेपालमा पनि अब प्रादेशिक निर्वाचनमा यसपछि ‘प्रिपोल अलायन्स’ अझ नियमित अभ्यासको रूपमा यसकारण अघि बढ्नेछ कि क्षेत्रीय दलहरूको समर्थनविना कतिपय प्रदेशमा सरकार बनाउन कठिनाइ हुनेछ । यसरी हेर्दा संघीयतातर्फ गएको प्रथम निर्वाचनबाटै अन्य मुलुकको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै ‘प्रिपोल अलायन्स’ बन्ने अभ्यासले नेपालमा सुसंस्कृत राजनीतिक परिपक्वता र स्थायित्वको अभ्यास प्रारम्भ भएकोले यसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । निर्वाचन पश्चात गरिने समीकरणलाई लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट मतदाता समक्ष गरिएको करारको उल्लंघन मानिन्छ र असैद्धान्तिक समेत मानिन्छ । तर निर्वाचनपूर्व गरिने समीकरणलाई जनताको जनादेश प्राप्त समीकरण मानिन्छ । निर्वाचन पश्चात गरिने समीकरण केवल सत्ता प्राप्तिको साधन हो भने निर्वाचनपूर्व गरिने समीकरण कार्यक्रमिक समीकरण हो । यो अर्थमा जनतासमक्ष अनुमोदनसाथ गरिने हुनाले ‘प्रिपोल अलायन्स’ ‘पोस्टपोल अलायन्स’भन्दा लोकतान्त्रिक, नैतिक र स्वाभाविक मानिन्छ । 

मित्रराष्ट्र भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा नेसन्स डेमोक्रेटिक अलायन्स र भारतीय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा युनाइटेड प्रगतिशील अलायन्स बनेर निर्वाचन र निर्वाचनपश्चात सत्ता समीकरण भएको इतिहास छ । फरक यति छ, त्यहाँ भारतीय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनेको अलायन्समा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी पनि सम्मिलित थियो र त्यो दक्षिणपन्थी दलहरू विरुद्धको प्रगतिशील गठबन्धन थियो । यहाँ भने वामपन्थीहरू एकातर्फ र गैरवामपन्थीहरू अर्कोतर्फ हुने क्रम सुरु भएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र समान विचारमा आधारित वामपन्थी दलहरूको लोकप्रिय उपस्थितिले यहाँ वामपन्थी समीकरण स्वाभाविक थियो भने भारतमा धर्मको नाममा विभाजित समाजलाई एकीकृत गर्ने प्रगतिशील सोचसाथ भारतीय कांग्रेस पार्टी र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी एउटै समीकरणमा बस्न बाध्य थिए । यसर्थ घरेलु राजनीतिको बाध्यताले समीकरण बन्ने आधार निर्माण हुने भएकाले भारतमा भएको त्यो अभ्यास र नेपालमा हुनलागेको यो अभ्यासबीच तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन ।

संवैधानिक बाध्यता
अबको राजनीति र संसदीय व्यवस्थाको सुसञ्चालनमा दलीय समीकरण एक अनिवार्य आवश्यकताजस्तै हुनेछ । संविधानले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सहउत्पादन हो– दलीय समीकरण । यो एक प्रकारको संवैधानिक बाध्यताजस्तै भएर अबको राजनीतिक अभ्यासमा जबर्जस्त उपस्थित हुनेछ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली अनि ३ प्रतिशत मत नल्याउने दलहरूले समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त नगर्ने कानुनी बाध्यताको स्वाभाविक उपज दलीय समीकरण हो । नेपालको विकासमा बाधा देखिएको भनी सबै राजनीतिक दल र दाताराष्ट्रहरूले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो, राजनीतिक अस्थितरता वा एउटा सरकारले ढुक्कसंँग एक कार्यकाल कामै गर्न नपाउने अवस्था । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको तर हालको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि समान वा निकट राजनीतिक विचारधारा भएका दलहरूबीच समीकरण आवश्यक भएकोले समीकरण 
उचित हो ।

संविधान र समीकरण 
अहिले वामपन्थी दलहरूबीच भएको समीकरणका सम्बन्धमा एकदलीय तानाशाही लाद्ने वा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने वा लोकतन्त्र विरोधी भनी गरिएका कुनै पनि टिप्पणी यथार्थपरक, वस्तुपरक र राजनीतिक प्रकृतिका टिप्पणी होइनन् । वामपन्थी समीकरण वा गैरवामपन्थी समीकरण दुवै समीकरण यो संविधानले परिकल्पना गरेका आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यता भित्रकै छन् । संविधानवाद, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मानवअधिकार अनि शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरिरहेका र संविधान जारी गर्न/गराउन सक्रिय रहेका दलहरूबीच बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई अलोकतान्त्रिक वा तानाशाही भनी गरिने प्रचार आफ्नो रक्षात्मक अवस्थालाई सुरक्षित गर्ने रक्षाकवज मात्र हुन् । 

यो संविधान अन्तर्गत क्रियाशील मात्र होइन, यो संविधानका जन्मदाता दलहरू एकापसमा जोकसैसँंग समीकरण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छन् । बनिसकेको वा बन्नलागेको समीकरण संवैधानिक सीमाभित्रकै समीकरण भएको हुनाले यसलाई अन्यथा प्रचार गर्नु अराजनीतिक हो । वामपन्थी गठबन्धनले दुई तिहाइ मत ल्याएर कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनेगरी संविधान संशोधन गरेमा पनि वा गैरवामपन्थी दलको गठबन्धनले दुई तिहाइ मत ल्याएर प्रदेशको सीमा र संख्या हेरफेर गरेमा पनि ती दुवै कदम नत गैरसंवैधानिक न गैरलोकतान्त्रिक नै हुनेछन्, नत त्यस्तो संशोधनले एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाको प्रादुर्भाव नै हुनेछ । यसर्थ स्थिरता र विकासका लागि यस्ता समीकरणलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बाध्यात्मक उपजको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्वाचन पश्चात गरिने समीकरणभन्दा निर्वाचनपूर्व गरिने समीकरण स्वाभाविक, नैतिक र कार्यक्रमिक हुनेहुनाले यस प्रकारको ‘प्रिपोल अलायन्स’लाई विकसित गरेर नै हाम्रो संवैधानिक अभ्यास अझ परिस्कृत हुँदै जानेछ ।