क्षमताको मापदण्ड

उनको यो संघर्ष र सफलता घुम्टोभित्रै अलमलिइरहेका अधिकांश मधेसी महिलाका लागि त प्रेरणाको गतिलो उदाहरण हो । ‘महिलाहरू कमजोर हुन्छन्’ भन्नेहरूका लागि ‘मुखबुजो’ पनि हो । ‘दृढ इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन’ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन पक्कै पनि उनलाई सहज भएन होला ।
 
तर सुमित्रा जस्ताको संघर्षले राजनीतिक वृत्तमा महत्त्व पाउँदैन । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति भएका हरेक संघर्षमा घरपरिवार नभनी खटेर साथ दिएका थुप्रै महिला चुनावको बेला सधैं पाखा लाग्छन् । उनीहरू स्वेच्छाले पाखा लागेका भने होइनन्, संघर्षको मैदानमा झण्डा बोकेर अघि–अघि लागेका महिला सत्ता र शक्तिमा पुग्ने बेला पछाडि पारिन्छन् । झट्ट हेर्दा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गरिए जस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता अर्कै पनि हुनसक्छ । त्यो हो, महिलालाई सत्तामा पुर्‍याइयो वा उनीहरूको हातमा शक्ति पुग्यो भने कतै ‘आफूले खाइपाइ आएको विरासत ढल्ने त होइन’ भन्ने आशंका । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आएका महिलालाई हेरे पुग्छ । उनीहरूले पाएको भोटमा जनताको विश्वास थिएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि सत्ताको डाडु–पन्यु पुरुष वर्गकै हातमा रहनेगरी ‘उप’मा मात्र महिलालाई टिकट दिइयो । तर पनि उनीहरूले पाएको भोटमा महिलाप्रतिको जनविश्वास प्रस्टै थियो । कतिपय स्थानमा पुरुष उम्मेदवारलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्न महिला सफल भएका थिए भने टिकट पाएका दुई–चार स्थानमा प्रमुखमै पनि महिलाको उत्साहजनक जित भएको थियो । 

अहिले आएर राजनीतिक दलले संविधान र कानुनकै मर्मको धज्जी उडाउँदै प्रदेससभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई पाखा लगाएका छन् । संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रमुख भनिएका तीन दलमध्ये नेकपा एमालेले एकजना पनि महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा लैजान चाहेन भने माओवादीले १ जना र कांग्रेसले २ जनामात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । वर्षौंदेखि राजनीतिमा लागेर आफ्नो पहिचान बनाएका र युद्धकालमा घर, परिवार र पढाइ छाडेर युद्धमा होमिएका महिलाको योगदानको मूल्यांकन खोइ ? किन उनीहरूलाई जनताद्वारा अनुमोदित हुने अवसर दिइएन ? साँच्ची नै उनीहरूमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने क्षमता नभएर हो ? जवाफ राजनीतिक दलहरूबाट पनि आउनुपर्छ र स्वयं राजनीतिमा लागेर संघर्ष गरिरहेका महिलाबाट पनि आउनुपर्छ । 

नेतृत्वसँग पहुँच नभएका र विभिन्न जाति, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको राजनीतिक सहभागिताका लागि नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहँुच पुर्‍याउन संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । तर दलहरूले महिलालाई यो प्रावधान समानुपातिकमार्फत मात्रै पालना गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा कमाएका, पटक–पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न भ्याएका र सत्ता–शक्तिमा पहुँच भएका अधिकांश महिलालाई समानुपातिकमा सिफारिस गरिँदा वास्तविक रूपमा समानुपातिक कोटामार्फत नीति निर्माणको थलो संसद्मा पुग्नुपर्ने महिलाको भाग खोसिएको छ । यी सक्षम भनिएका र पहुँचवाला महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गएर जनतासँग अनुमोदित हुने हिम्मत गर्नुपर्छ । ‘टाठाबाठा’ महिलाले प्रत्यक्ष चुनावमा जाँदा ‘हारिन्छ कि ?’ भन्ने डर पाल्ने हो भने उनीहरूले राजनीति नगरे हुन्छ । राजनीति सत्ताकै लागिमात्र गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन र सधैं पुरानै अनुहार सत्तामा पुग्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । हुन त संविधानसभामार्फत महिलाका थुप्रै अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अगुवा महिलाको योगदान सराहनीय छ । तर पनि उनीहरू सधैं आरक्षणबाट सत्तामा पुग्नु सही होइन । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, सीतादेवी यादव तथा सुजाता कोइरालाजस्ता सक्षम महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट डराएर समानुपातिकको कोटा ओगट्नु लाजमर्दो कुरा हो । अन्य ठूला दलका सक्रिय महिलाको मानसिकता र अवस्था पनि योभन्दा भिन्न देखिएको छैन ।

महिलाहरूलाई पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिनु त्यति सजिलो पक्कै छैन । महिलाले पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक पहुँचकै कारण पनि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा सधैं आरक्षण र निगाहमा ‘राजनीति गरेको’ गर्व पालेर महिला शक्तिशाली हुनै सक्दैनन् । निर्णायक शक्ति सधंै पुरुषमै रहने र उनीहरूको निगाहका पात्र बन्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्य नभएसम्म न राजनीति नत सत्तामा महिलाले आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न सक्छन् । यसका लागि स्वयं महिला नेतृहरूले नै नेतृत्व तहसँग ‘हामीलाई प्रत्यक्ष चुनावको टिकट चाहियो’ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । 

महिलाले प्रत्यक्षमा टिकट किन नपाएका ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अस्तिमात्र एमालेका एकजना नेताले भन्दै थिए, ‘हामीले नदिएका होइनौं, उनीहरू नै प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नचाहेका हुन् ।’ अरू दलका नेताहरूले पनि त्यसै भन्लान् । के कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका महिलाहरूको जनतामाझ जाने हिम्मत छैन ? एउटा अन्तर्वार्तामा एमालेकै एक प्रभावशाली नेतृको भनाइ थियो, ‘नेतृत्वले टिकट दिए चुनाव लड्छु, तर पार्टीसँग विद्रोह गर्दिन ।’ उनी जस्ताले त टिकट माग्ने हिम्मत नगरेर ‘दिए लड्छु’ भन्छन् भने पार्टीमा लागेका सामान्य महिलाको हिम्मत होला ? महिलालाई टिकट नदिनुको कारण सोध्दा उनी भन्छिन्, ‘पितृसत्तात्मक सोचले हो ।’ अब पनि नभत्काए कहिले भत्काउने त त्यो पितृसत्तात्मक सोच ? अनि उनीजस्ता महिलाले नभत्काए कसले भत्काउने ? किन लड्न सक्दैनन्, नेतृत्वसँग र त्यो पितृसत्तासँग ? भाषण गरेर मात्र हुन्छ कि व्यवहारमा पनि उतार्ने ? 

अर्को कुरा, समान सहभागिताको नारा फलाक्ने दलहरूले आफ्ना महिला कार्यकर्तालाई सक्षम पनि बनाउन सक्नुपर्छ र उनीहरूका लागि पार्टीले आर्थिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ । हुन त अहिलेको चुनाव लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नभई गुटतान्त्रिक पद्धति र पैसाको चलखेलबाट हुने भएकाले पनि प्रत्यक्ष चुनावतर्फ महिलामा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो । तर महिला असक्षम छन् र उनीहरूले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता भने महिलामा देखिएको राजनीतिक चेत र उत्साहमाथि प्रहार हो । आसा गरौं, महिला नेतृहरूले पुरुष नेतृत्वसँग बोल्ने हिम्मत गर्नेछन् र हाम्रा अधिकारलाई ‘कागजको खोस्टो’ बन्नबाट जोगाउनेछन् ।