ध्रुवीकरणपछि सुशासनको मुद्दा

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ । पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन् । प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँंदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ। पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन्। प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन। समय बितिरहेको छ, तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई नदेखेको बहाना गरिरहेको छ, जबकि आम मानिसका असन्तुष्टि र छट्पटी जताततै छताछुल्ल छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण नागरिक आजित छन्। सम्भवत: सबैभन्दा बढी सार्वजनिक चासो र विमर्शको विषय पनि तिनै हुन्। पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेतासमेत त्यो अवस्थाप्रति चिन्ता दर्शाउन पछि पर्दैनन्। देशमा बस्नेदेखि देशबाहिर रहेर दुखजिलो गर्नेसमेत सबैको चिन्ता यही छ कि समाज र देशलाई खियाले झैं खाँदै गइरहेको भ्रष्टाचार बढ्दो छ। चर्को शुल्क तिर्न सक्ने हो भने शिक्षाको अवसर छ, तर त्यसको उपयोग हुने रोजगारी वा उद्यम के हुने हो भन्ने टुंगो छैन। शक्तिमा पहुँच र भनसुनको सहारा नहुने हो भने योग्यताकै आधारमा अवसर मिल्छ भन्ने विश्वास पनि छैन।

यही छट्पटीबीच अचानक प्रकट भएको दलीय ध्रुवीकरण (तालमेल र प्रस्तावित एकता) ले राजनीति तरंगित पारेको छ। लामो समयदेखि टुक्रिने होडमा रहेका दलहरूमा अचानक देखिएको जोडिने होडका कारण देशको राजनीति स्थिरतातिर जाने आशाको तरंगसँगै एउटा अहम् प्रश्न पनि उठेको छ : अबको सम्भावित स्थिरतासँगै संस्थागत हुने कुराचाहिँ के हो? दलीय राजनीतिमा जुन यावत् विकृति छन्, ती जस्ताको तस्तै वा अझ बलियोसँग संस्थागत हुने हुन्? तिनमा कुनै परिवर्तन आउने हो भने कस्तो परिवर्तन आउने हो? तरल संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजमा जति पनि सकारात्मक र नकारात्मक तरंगहरू थिए, ती दुवैको आयु कम थियो। तर अब चुनावपछि समाजमा राजनीतिले जे स्थापित गर्दै जानेछ, तिनको आयु निकै लामो हुनेछ। त्यस्ता विषयमा विमर्श गर्ने सही समय यही हो।

Yamaha

सुशासन भनेको घूस लेनदेनका रूपमा बुझिने सपाट भ्रष्टाचारको अन्त्यमात्रै हैन, जसरी लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनमात्रै होइन। सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जहाँ गलत स्वार्थ र नियत हुनेहरू नीति निर्माणमा हावी भएर आफूलाई दशकौंसम्म लाभ हुनेगरी र आमनागरिक तथा प्रतिस्पर्धीहरूले टाउको उठाउनै नसक्नेगरी कानुन बनाउँछन्। दण्डहीनताको सबैभन्दा संस्थागत रूप नै त्यही हो, किनकि त्यसरी कानुन बनाउने प्रक्रियामै स्वार्थ हावी भएपछि तिनै कानुनका आधारमा काम गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू निकम्मा सावित हुन्छन्। राज्यका सबै अंग र तहसम्म विषका रूपमा फैलिएको दलीयकरण भ्रष्टाचारको अर्को डरलाग्दो रूप हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय र न्यायालयको समेत नियुक्तिमा राजनीति हावी हुनु अनि त्यसको प्रभाव तिनको कार्य सम्पादनमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हो।

संवेदनशील मोडमा राजनीतिका निर्णायक खेलाडीहरूलाई तोकेर केही प्रश्न नसोधेमा नागरिकका रूपमा हामी चुक्नेछौं। गठबन्धन वा नयाँ पार्टीको नाम वा झुकाव वाम वा लोकतान्त्रिक केही होला, तर समाजलाई फेरि उठ्न दशकौं लाग्नेगरी जकडिराखेका भ्रष्टाचारका यी दुई भीमकाय रूपहरूप्रति उनीहरूको रवैया के हो? देश स्थिर राजनीतिमा गएपछि पनि जो करोडौंको खर्चमा टिकट किनेर संसद्मा पुग्छ, उसको व्यवसायमात्रै बढोत्तरी हुनेगरी कानुन बन्ने क्रम जारी रहने हो? दलको टीका लगाएर अख्तियार र न्यायालयमा नियुक्ति गर्ने पारा कायम रहने हो? संवैधानिक निकायहरू र न्यायालयका हातखुट्टा बाँधेर कार्यकारी र व्यवस्थापिकाले मनपरी गर्ने अवस्था झनै संस्थागत हुने हो? ती गरिब र निमुखा जसका लागि भनेर सत्रौं हजारको बलि दिएर सशस्त्र युद्ध छेडियो, ती पहुँच र भनसुन नभएकै कारण भोकैनांगै रहने हुन्? तिनको भोटसमेतले सत्तामा पुगेपछि तिनको भाग खोसेर पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने काम जारी नै रहने हो? दूरदराजमा पुगेर विकासका सपना बाँड्ने राजनीतिज्ञहरूले स्रोतसाधन जति काठमाडौंमै थोपरेर व्यवसाय गरिरहने कहिलेसम्म हो?

घोषणापत्रमा एकथरी अवधारणा राख्ने र व्यवहारमा त्यसभन्दा १८० डिग्री फरक काम गर्ने कहिलेसम्म? गरिबका लागि भनेर समाजवाद र साम्यवादको कसम खाने अनि धनाढ्यहरूसित अकुत चन्दा लिएर तिनलाई सांसद र मन्त्री बन्नमात्र हैन, आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउन दिने क्रम के कथित वाम–दक्षिणपन्थ ध्रुवीकरणपछि कम होला? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकार भनेर रटिरहने तर ५ प्रतिशत मानिसले मात्रै लिनसक्ने महँंगो व्यवसायमा आफैं होमिने, राज्यलाई आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत गर्ने र ९५ प्रतिशतलाई रोग र अशिक्षाको भुमरीमा पारिरहने प्रवृत्तिलाई ध्रुवीकरणले के फरक पार्ला? आफूलाई वाम भन्नेहरू पनि के बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको भोट लिएर सीमित मानिसको सेवाका लागि भिडिरहलान्?

नागरिकका रूपमा हामीले राख्ने प्रश्न यिनै हुन्। यिनको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। हाम्रो विश्वास के हो भने समाजमा कायम विमर्शले अक्सर यथार्थको जति निराशालाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ, अवस्था त्यति निराशाजनक हुँदैन। हामीकहाँ दु:खी र निराश हुनुपर्ने हजार कारण छन् भने आशावादी हुनुपर्ने कारण पनि त्यति नै हुनुपर्छ। झट्ट हेर्दा ती कारण देखिँदैन भने तिनलाई खोज्ने जिम्मेवारी हाम्रो हुनुपर्छ। सीमित मानिसको प्रयासले सिंगो पद्धति नबदलिने साँचो हो, तर सीमित मानिसले पनि त्यस्तो प्रयास नगर्ने हो भने त हाम्रो समाज अघि बढ्नुको सट्टा झनै पछि खस्कने निश्चितप्राय: छ। सीमित मानिसमा अरू मानिस जोडिँंदै गएर वास्तवमा ठूला सामाजिक अभियान र आन्दोलन बन्ने हुन्।

अव्यवस्थासित जुध्न हामीकहाँ नयाँ ध्रुवीकरणको खाँचो छ। दलहरूबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण कति वास्तवमा विचारमै आधारित प्रक्रिया हो र कति मिलीभगतमा लुटतन्त्र धान्ने प्रयास हो, त्यो भविष्यले नै बताउला। तर हामीले भन्न खोजेको समाजको फरक किसिमको ध्रुवीकरण उहिल्यैदेखि प्रक्रियामा छ। त्यो ध्रुवीकरणको अलि विकसित भइसकेको पहिलो तहमा एकतिर इमान, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् भने अर्कोतिर अवैध तरिकाले समेत अकुत धन आर्जन गरेर प्रणाली नै किन्ने वा कब्जा गर्नेमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्। कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म, दुवै किसिमका मानिसहरू छन्। तिनको कार्यसम्पादनका हरेक क्षणमा त्यो विभाजन सबैले देख्नेगरी प्रकट भइरहेको हुन्छ। दुई पक्ष भएपछि कहिले कुन त कहिले कुन पक्ष हावी हुनु स्वाभाविकै हो। कहाँसम्म भने भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्रैसँग फँसेका राजनीतिक दलहरूभित्र समेत दुई खालका मानिस छन्। तर त्यहाँ इमानवालाहरूको सुनुवाइ हुने अवस्था छैन।

ध्रुवीकरणको दोस्रो र कम विकसित तहको दुईतिर चाहिँ फरक–फरक राजनीतिक दल लगायत संगठित शक्तिहरू हुन्छन्। कुन दल कता भन्ने कुरा तिनको घोषणापत्र वा नेताहरूको भाषणमा कुन शब्द छन् भन्नेले निर्धारण गर्दैन, तिनको व्यवहारले गर्छ। त्यसरी हेर्दा राजनीतिमा कमाइधन्दा प्रधान ध्रुव अतुलनीय रूपमा हावी छ। राजनीति आम मानिसको ढाड सेकेर कमाउने अवसर नभई उनीहरूको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा पुन: परिभाषित हुन बाँकी नै छ।

वाम र गैर–वामबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण जहाँ पुगेको भए पनि हाम्रो समाजलाई अब व्यवहारमा डोर्‍याउने भनेको उल्लिखित पछिल्लो किसिमको ध्रुवीकरणले हो। त्यसलाई चर्काएर फराकिलो समाज र राजनीतिमा, दलहरूभित्र र दलहरूबीच असल र खराब बीचको त्यस्तो ध्रुवीकरण गहिरो बनाउन सकियो भनेमात्र त्यसले समाजलाई अघि धकेल्नेछ। हाल देश हाँकिरहेका दलहरूभित्र समेत सुशासनका मुद्दाका आधारमा शुद्धीकरण र वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु हुनेछ। ती दलहरूभित्र दशकौंदेखि नि:शब्द खुम्चिएर बसेका असल मानिसहरू यात आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन या पार्टीबाट बाहिरिएर समेत वैकल्पिक प्लेटफर्मबाट गलत प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसो गर्ने आँट नगरेर भ्रष्टतन्त्रको मौन सिपाही रहिरहने हो भनेचाहिँ उनीहरूले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा दिने सुशासनपक्षीय अभिव्यक्तिले समेत ढोंँग र खोक्रोपन मात्रै देखाउनेछन्।

त्यो अवस्थामा आम मतदाताले भ्रष्टतमहरूमध्ये कम भ्रष्ट चुन्ने हैन कि भ्रष्ट र नैतिकवानमध्ये नैतिकवान नेतृत्व छान्ने अवसर पाउनेछन्। कर्मचारीहरूले पार्टीको गुलामीका भरमा हैन कि आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा तरक्की गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हासिल गर्नेछन्। इमानदार न्यायाधीशहरूले न्याय दिएबापत महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ला भनेर फैसला अघि सोच्नुपर्ने हैन कि झगडियाको पहुँच र प्रभावका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले जवाफदेहिताको भय सामना गर्नेछन्। संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र तिनले सिर्जेको जुन दलदलमा हाम्रो समाज पँmसेको छ, त्यसबाट बाहिर आउन त्यस खालको समूल परिवर्तन अपरिहार्य छ र नागरिकका रूपमा हाम्रो भूमिका त्यसलाई तीव्रता दिन हरसम्भव कोसिस गर्नु हुनेछ। र खुसीको कुरा के भने त्यो हुनु असम्भव छैन। हामी सबै जो जहाँ जे क्षमतामा छौं, त्यहींबाट इमानदार प्रयास गर्‍यौं भने समाज त्यो बाटोमा हिंँड्ने सम्भावना प्रचुर छ। यतिचाहिँ साँचो हो– हामी हात बाँधेर बस्यौं भने कुनै चमत्कारी महापुरुष आएर हामीलाई अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त गरिदिने छैन र अर्को १ वा २ दशकपछि हामी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजका सदस्य हुनुको सट्टा अहिलेको समयका प्रश्नहरूकै जवाफ खोजेर बसिरहेका हुनेछौं।

Esewa Pasal

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७४ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूको जवाफ दिने पालो

जीवन क्षत्री

काठमाडौं — डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशन स्थगित भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको समग्र अभियान कति सफल भनेर समीक्षा भइरहेकै बेला आएको काठमाडौंमै खारेज भइसकेको अदालतको तीन वर्ष पुरानो फैसलाका आधारमा दिइएको एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन सम्बन्धी समाचारले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

सम्बन्धित निकाय आईओएमको विद्यापरिषद्लाई बाइपास गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दिएको सो सम्बन्धनले अभियानसामु कति चुनौती छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । 

डा. केसीको अभियानका अनेक चरणमध्ये सबैभन्दा सफल आठौं आमरण अनशन थियो, जतिखेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रमुख माग थियो । तत्काल महाअभियोग नलागे पनि त्यतिबेला सुरु भएको कार्कीको ओरालो यात्रा पछि गएर संसद्को महाअभियोग प्रस्ताव र अदालतबाट भएको बर्खास्तीसम्म पुग्यो । तर त्यो समग्र अभियानको ठूलो असफलता के रह्यो भने लोकमान एक्लै निसानामा परे, जबकि दोषी उनी एक्लै थिएनन् । उनलाई जसरी गलत तरिकाले गलत प्रयोजनका लागि दलका नेताहरूले नियुक्त गरेका थिए र उनीद्वारा संयोजित दण्डहीनताको अवस्था उपयोग गरेर जति भ्रष्टाचार संस्थागत गरे, त्यसका लागि उनीहरू दण्डित हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । तीन दलमध्ये कांग्रेस त लोकमानको पक्षमा पछिसम्मै देखियो भने माओवादीले लोकमानको निसाना आफैंतिर नसोझिँदासम्म बरु जोगाउन अदालतलाई धराशायी बनाउने प्रयाससमेत गरेको दाबी गर्‍यो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पछि जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरे, त्यो इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दण्डहीनता र दलीय स्वार्थका लागि गर्नसक्ने ज्यादतीको चरम उदाहरण थियो । 

कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादीले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बन गरेको साँझ डा. केसीसामु धर्म–संकट थियो : भोलि वा पर्सिपल्ट अनशन बस्यो भने सातादिन जतिमा आउनै लागेको पहिलो चरणको स्थानीय चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने डर, नबसौं भने देशको न्यायालय सधैंका लागि राजनीतिज्ञहरूको नियन्त्रणमा जाने डर । लगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाअभियोगको प्रक्रिया यथास्थितिमा राखिदिएपछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो । तर जेठ २४ मा कार्कीको पदावधि सकिनु अघि महाअभियोगको प्रक्रिया फिर्ता नभए अनशन सुरु गर्ने डा. केसीको अडान थियो । पछि एमालेले संसदमा बलियो अडान लिएको कारणले चौतर्फी बदनामी खेपिसकेका कांग्रेस र माओवादी प्रक्रिया फिर्ता गर्न बाध्य पनि भए र अनशन बस्नु परेन । 

डा. केसीमात्र नभई सिंगो बौद्धिक र सञ्चार क्षेत्र झन्डै–झन्डै एक ठाउँमा उभिएका ती मुद्दामा टड्कारो महसुस भएको कुरा के हो भने लोकतन्त्र यसरी अपभ्रंश भइसक्यो कि हाम्रो राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका तिनै प्रमुख दलहरू एउटा शीर्ष नेताका ‘रबरस्ट्याम्प’मा बदलिए । अर्थात् दलहरूभित्रको लोकतन्त्र शिथिल भएर तिनीहरू एक–व्यक्तीय तानाशाही संरचनामा बदलिए । त्यही एक व्यक्तिलाई जङ चल्यो र देशको न्यायालय ध्वस्त पारौं भन्ने प्रस्ताव आयो भने सिंगो पार्टीले ‘जो आज्ञा’ भन्दै लुरुलुरु नेताको पछि कुद्ने अवस्था आयो, तथ्यमा रहेर बहस हुने वा फरक मत सुनेर पार्टी उचित निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहेन । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, प्रधानन्यायाधीश, अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेतृत्वदायी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कसैको पनि नियुक्तिको आधार दलीय वफादारी र सर्तबन्दी नहुने र उनीहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन दलहरू तयार भएनन्, छैनन् । 

यो पृष्ठभूमिमा डा. केसीको पछिल्लो अनशन कति उपलब्धिपूर्ण भयो भनेर समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । डा. केसीले माग गरेझैं सुधार गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने काम अनशनको अवधिमा गर्न संसद अनिच्छुक देखियो, किनकि त्यसरी ऐन आएमा तिनै प्रमुख दलहरूको संरक्षण र आशिर्वादमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको मूल्यमा अकुत कमाइ गरिरहेका वा गर्न दाउ खोजिरहेकाहरूको स्वार्थ तल पर्ने थियो । त्यसको उल्टो अहिलेसम्म प्रयास भएझैं फितलो रूपमा ऐन जारी गर्नसकेमा उनीहरूको स्वार्थ माथि पर्छ । अहिले त्यस्तो प्रयास जारी छ । अनशन स्थगन लगत्तै विकृत रूपमा रहेको विधेयकलाई हतारपूर्वक पारित गर्ने प्रयासचाहिँं मुख्य सत्ताधारी दल कांग्रेसको हस्तक्षेपका कारण असफल भएपछि अहिले संसदमा विचाराधीन छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा र तत्काल विधेयकलाई आधारभूत रूपमा बदल्न दलहरूको अरुचि रहेको अवस्था हेर्दा उहाँको अनशन कायम रहँदै भनेजस्तो रूपमा ऐन ल्याउन सकिने कुराको निश्चितता थिएन । त्यसमाथि देशमा आइपरेको विपत्ति तथा सबैको प्राथमिकतामा त्यो हुनुपर्ने अवस्थाले अनशन जारी राख्न डा. केसीकै लागि असम्भवप्राय: भयो । तर पनि विपत्तिकै कारण स्थगित हुनपुगेको यति लामो सत्याग्रहको यो चरण उपलब्धिविहीन रहेको छैन । एक, अभियानको यो चरणले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा राम्रैसँग देखिएको एउटा ‘ट्रेन्ड’लाई अझ प्रस्ट र फराकिलो पारिदिएको छ : दलहरूले सधैंझैं बदमासीजति आफू गर्ने र दोष अरूलाई थोपर्ने काम गरेर अब उन्मुक्ति पाउँदैनन् र आफ्ना कामका लागि उनीहरू जवाफदेही हुनैपर्छ, नागरिकले केही हदसम्म उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने सामथ्र्य राख्छन् । हिजोसम्म सरकारप्रति मात्र सोझिने गरेको आम नागरिकको आक्रोशको निसाना अब उनीहरूका गतिविधि हेरी सत्ता वा प्रतिपक्षहरूतिर समेत सोझिन सक्छ भन्ने यसपटक प्रस्ट देखियो । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गुणस्तर कायम राख्न अपरिहार्य मानिएका सबैजसो बुँदा हटाउने र मेडिकल शिक्षालाई अनियन्त्रित डिग्री व्यापारमा परिणत गर्नेगरी आफ्ना सांसदहरूले हालेका संशोधन र त्यही प्रवृत्ति झल्किनेगरी त्यसमाथि चलेको प्रक्रियामा उनीहरूले खेलेको भूमिकाका लागि एमालेले यसपल्ट जुन मूल्य चुकायो, त्यो बाँकी सबै दललाई पाठ बन्नु जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कसरी पारित हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । तर माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अरू १० वर्ष कुनै पनि बहानामा नयाँ कलेज नथप्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था कायम नराखी पारित हुनुहँुदैन र सायद हुने पनि छैन । तीन प्रमुख पार्टीमध्ये अब जुनले ती प्रावधानको विरोध गरेर गुणस्तर र विकेन्द्रीकरण भर्सेज तत्काल व्यापार र नाफाको लडाइँमा व्यापार र नाफाको वकालत गर्छ, उसका लागि अब नागरिक स्तर र सञ्चार माध्यमबाट विरोध र बदनामी सुनिश्चित छ ।

साथै डा. केसी अनशन नबसेको बेला यो अभियानलाई गति दिन हामीले के गर्न सक्थ्यौं र केबाट चुक्यौं भन्ने प्रश्न पनि अहिले आइरहेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हामीले जति पनि ससाना प्रयास गर्छौं वा आवाज उठाउँछौं, तत्काल सोचेजस्तो परिणाम नआए पनि ती खेर गएका हुँदैनन् । दलहरूको निर्णय प्रक्रिया अचाक्ली केन्द्रीकरण भएर एकजना शीर्षनेताले सबै संंवेदनशील निर्णय गर्ने भए पनि खासगरी चुनाव अघिको समयमा उनीहरू जनमतप्रति संवेदनशील हुन बाध्य हुन्छन् । सुशासन र पारदर्शिता उनीहरूको प्राथमिकता नभए पनि चर्को दबाब भयो भने उनीहरू त्यस दिशामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको हकमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार त्यसलाई पारित गर्न अहिले जुन दबाब छ, त्यसको केही अंशमात्र कायम राखिरहन सकियो भने त्यो सही रूपमा पारित हुने सम्भावना अझ छ । 

अन्त्यमा, नेपालका सबै प्रमुख दलले महसुस गर्नुपर्ने सत्य के हो भने तिनको नेतृत्वले गरेका हजार गल्तीमध्ये सबैभन्दा घातकचाहिंँ न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नियुक्ति गर्दा राम्रा छाडेर ‘हाम्रा’को भीड जम्मा पार्नु र तिनबाट सम्बन्धित संस्थाप्रति नभई आफ्नो पार्टीप्रति जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु हो । हालै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय त्यसको एउटा चरम नमुना हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व चयनमा पनि त्यसो भयो भने त्यो ठूलो दुर्घटना हुनेछ । त्यो लगायत राजनीतिक नेतृत्वले लिने हरेक संवेदनशील निर्णयलाई निरन्तर निगरानी गर्नु र गडबडी हुनासाथ खबरदारी गर्नु नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने काम हो । त्यो काम निरन्तर भए अब दलहरूलाई आफ्ना कुकर्मका लागि जवाफदेही बनाउन सकिनेछ । 

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT