ध्रुवीकरणपछि सुशासनको मुद्दा

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ । पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन् । प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन । समय बितिरहेको छ, तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई नदेखेको बहाना गरिरहेको छ, जबकि आम मानिसका असन्तुष्टि र छट्पटी जताततै छताछुल्ल छन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण नागरिक आजित छन् । सम्भवत: सबैभन्दा बढी सार्वजनिक चासो र विमर्शको विषय पनि तिनै हुन् । पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेतासमेत त्यो अवस्थाप्रति चिन्ता दर्शाउन पछि पर्दैनन् । देशमा बस्नेदेखि देशबाहिर रहेर दुखजिलो गर्नेसमेत सबैको चिन्ता यही छ कि समाज र देशलाई खियाले झैं खाँदै गइरहेको भ्रष्टाचार बढ्दो छ । चर्को शुल्क तिर्न सक्ने हो भने शिक्षाको अवसर छ, तर त्यसको उपयोग हुने रोजगारी वा उद्यम के हुने हो भन्ने टुंगो छैन । शक्तिमा पहुँच र भनसुनको सहारा नहुने हो भने योग्यताकै आधारमा अवसर मिल्छ भन्ने विश्वास पनि छैन ।

यही छट्पटीबीच अचानक प्रकट भएको दलीय ध्रुवीकरण (तालमेल र प्रस्तावित एकता) ले राजनीति तरंगित पारेको छ । लामो समयदेखि टुक्रिने होडमा रहेका दलहरूमा अचानक देखिएको जोडिने होडका कारण देशको राजनीति स्थिरतातिर जाने आशाको तरंगसँगै एउटा अहम् प्रश्न पनि उठेको छ : अबको सम्भावित स्थिरतासँगै संस्थागत हुने कुराचाहिँ के हो ? दलीय राजनीतिमा जुन यावत् विकृति छन्, ती जस्ताको तस्तै वा अझ बलियोसँग संस्थागत हुने हुन् ? तिनमा कुनै परिवर्तन आउने हो भने कस्तो परिवर्तन आउने हो ? तरल संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजमा जति पनि सकारात्मक र नकारात्मक तरंगहरू थिए, ती दुवैको आयु कम थियो । तर अब चुनावपछि समाजमा राजनीतिले जे स्थापित गर्दै जानेछ, तिनको आयु निकै लामो हुनेछ । त्यस्ता विषयमा विमर्श गर्ने सही समय यही हो ।

सुशासन भनेको घूस लेनदेनका रूपमा बुझिने सपाट भ्रष्टाचारको अन्त्यमात्रै हैन, जसरी लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनमात्रै होइन । सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जहाँ गलत स्वार्थ र नियत हुनेहरू नीति निर्माणमा हावी भएर आफूलाई दशकौंसम्म लाभ हुनेगरी र आमनागरिक तथा प्रतिस्पर्धीहरूले टाउको उठाउनै नसक्नेगरी कानुन बनाउँछन् । दण्डहीनताको सबैभन्दा संस्थागत रूप नै त्यही हो, किनकि त्यसरी कानुन बनाउने प्रक्रियामै स्वार्थ हावी भएपछि तिनै कानुनका आधारमा काम गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू निकम्मा सावित हुन्छन् । राज्यका सबै अंग र तहसम्म विषका रूपमा फैलिएको दलीयकरण भ्रष्टाचारको अर्को डरलाग्दो रूप हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय र न्यायालयको समेत नियुक्तिमा राजनीति हावी हुनु अनि त्यसको प्रभाव तिनको कार्य सम्पादनमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हो ।

संवेदनशील मोडमा राजनीतिका निर्णायक खेलाडीहरूलाई तोकेर केही प्रश्न नसोधेमा नागरिकका रूपमा हामी चुक्नेछौं । गठबन्धन वा नयाँ पार्टीको नाम वा झुकाव वाम वा लोकतान्त्रिक केही होला, तर समाजलाई फेरि उठ्न दशकौं लाग्नेगरी जकडिराखेका भ्रष्टाचारका यी दुई भीमकाय रूपहरूप्रति उनीहरूको रवैया के हो ? देश स्थिर राजनीतिमा गएपछि पनि जो करोडौंको खर्चमा टिकट किनेर संसद्मा पुग्छ, उसको व्यवसायमात्रै बढोत्तरी हुनेगरी कानुन बन्ने क्रम जारी रहने हो ? दलको टीका लगाएर अख्तियार र न्यायालयमा नियुक्ति गर्ने पारा कायम रहने हो ? संवैधानिक निकायहरू र न्यायालयका हातखुट्टा बाँधेर कार्यकारी र व्यवस्थापिकाले मनपरी गर्ने अवस्था झनै संस्थागत हुने हो ? ती गरिब र निमुखा जसका लागि भनेर सत्रौं हजारको बलि दिएर सशस्त्र युद्ध छेडियो, ती पहुँच र भनसुन नभएकै कारण भोकैनांगै रहने हुन् ? तिनको भोटसमेतले सत्तामा पुगेपछि तिनको भाग खोसेर पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने काम जारी नै रहने हो ? दूरदराजमा पुगेर विकासका सपना बाँड्ने राजनीतिज्ञहरूले स्रोतसाधन जति काठमाडौंमै थोपरेर व्यवसाय गरिरहने कहिलेसम्म हो ?

घोषणापत्रमा एकथरी अवधारणा राख्ने र व्यवहारमा त्यसभन्दा १८० डिग्री फरक काम गर्ने कहिलेसम्म ? गरिबका लागि भनेर समाजवाद र साम्यवादको कसम खाने अनि धनाढ्यहरूसित अकुत चन्दा लिएर तिनलाई सांसद र मन्त्री बन्नमात्र हैन, आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउन दिने क्रम के कथित वाम–दक्षिणपन्थ ध्रुवीकरणपछि कम होला ? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकार भनेर रटिरहने तर ५ प्रतिशत मानिसले मात्रै लिनसक्ने महँंगो व्यवसायमा आफैं होमिने, राज्यलाई आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत गर्ने र ९५ प्रतिशतलाई रोग र अशिक्षाको भुमरीमा पारिरहने प्रवृत्तिलाई ध्रुवीकरणले के फरक पार्ला ? आफूलाई वाम भन्नेहरू पनि के बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको भोट लिएर सीमित मानिसको सेवाका लागि भिडिरहलान् ?

नागरिकका रूपमा हामीले राख्ने प्रश्न यिनै हुन् । यिनको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । हाम्रो विश्वास के हो भने समाजमा कायम विमर्शले अक्सर यथार्थको जति निराशालाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ, अवस्था त्यति निराशाजनक हुँदैन । हामीकहाँ दु:खी र निराश हुनुपर्ने हजार कारण छन् भने आशावादी हुनुपर्ने कारण पनि त्यति नै हुनुपर्छ । झट्ट हेर्दा ती कारण देखिँदैन भने तिनलाई खोज्ने जिम्मेवारी हाम्रो हुनुपर्छ । सीमित मानिसको प्रयासले सिंगो पद्धति नबदलिने साँचो हो, तर सीमित मानिसले पनि त्यस्तो प्रयास नगर्ने हो भने त हाम्रो समाज अघि बढ्नुको सट्टा झनै पछि खस्कने निश्चितप्राय: छ । सीमित मानिसमा अरू मानिस जोडिँंदै गएर वास्तवमा ठूला सामाजिक अभियान र आन्दोलन बन्ने हुन् ।

अव्यवस्थासित जुध्न हामीकहाँ नयाँ ध्रुवीकरणको खाँचो छ । दलहरूबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण कति वास्तवमा विचारमै आधारित प्रक्रिया हो र कति मिलीभगतमा लुटतन्त्र धान्ने प्रयास हो, त्यो भविष्यले नै बताउला । तर हामीले भन्न खोजेको समाजको फरक किसिमको ध्रुवीकरण उहिल्यैदेखि प्रक्रियामा छ । त्यो ध्रुवीकरणको अलि विकसित भइसकेको पहिलो तहमा एकतिर इमान, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् भने अर्कोतिर अवैध तरिकाले समेत अकुत धन आर्जन गरेर प्रणाली नै किन्ने वा कब्जा गर्नेमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् । कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म, दुवै किसिमका मानिसहरू छन् । तिनको कार्यसम्पादनका हरेक क्षणमा त्यो विभाजन सबैले देख्नेगरी प्रकट भइरहेको हुन्छ । दुई पक्ष भएपछि कहिले कुन त कहिले कुन पक्ष हावी हुनु स्वाभाविकै हो । कहाँसम्म भने भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्रैसँग फँसेका राजनीतिक दलहरूभित्र समेत दुई खालका मानिस छन् । तर त्यहाँ इमानवालाहरूको सुनुवाइ हुने अवस्था छैन ।

ध्रुवीकरणको दोस्रो र कम विकसित तहको दुईतिर चाहिँ फरक–फरक राजनीतिक दल लगायत संगठित शक्तिहरू हुन्छन् । कुन दल कता भन्ने कुरा तिनको घोषणापत्र वा नेताहरूको भाषणमा कुन शब्द छन् भन्नेले निर्धारण गर्दैन, तिनको व्यवहारले गर्छ । त्यसरी हेर्दा राजनीतिमा कमाइधन्दा प्रधान ध्रुव अतुलनीय रूपमा हावी छ । राजनीति आम मानिसको ढाड सेकेर कमाउने अवसर नभई उनीहरूको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा पुन: परिभाषित हुन बाँकी नै छ ।

वाम र गैर–वामबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण जहाँ पुगेको भए पनि हाम्रो समाजलाई अब व्यवहारमा डोर्‍याउने भनेको उल्लिखित पछिल्लो किसिमको ध्रुवीकरणले हो । त्यसलाई चर्काएर फराकिलो समाज र राजनीतिमा, दलहरूभित्र र दलहरूबीच असल र खराब बीचको त्यस्तो ध्रुवीकरण गहिरो बनाउन सकियो भनेमात्र त्यसले समाजलाई अघि धकेल्नेछ । हाल देश हाँकिरहेका दलहरूभित्र समेत सुशासनका मुद्दाका आधारमा शुद्धीकरण र वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु हुनेछ । ती दलहरूभित्र दशकौंदेखि नि:शब्द खुम्चिएर बसेका असल मानिसहरू यात आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन या पार्टीबाट बाहिरिएर समेत वैकल्पिक प्लेटफर्मबाट गलत प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछन् । त्यसो गर्ने आँट नगरेर भ्रष्टतन्त्रको मौन सिपाही रहिरहने हो भनेचाहिँ उनीहरूले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा दिने सुशासनपक्षीय अभिव्यक्तिले समेत ढोंँग र खोक्रोपन मात्रै देखाउनेछन् ।

त्यो अवस्थामा आम मतदाताले भ्रष्टतमहरूमध्ये कम भ्रष्ट चुन्ने हैन कि भ्रष्ट र नैतिकवानमध्ये नैतिकवान नेतृत्व छान्ने अवसर पाउनेछन् । कर्मचारीहरूले पार्टीको गुलामीका भरमा हैन कि आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा तरक्की गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हासिल गर्नेछन् । इमानदार न्यायाधीशहरूले न्याय दिएबापत महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ला भनेर फैसला अघि सोच्नुपर्ने हैन कि झगडियाको पहुँच र प्रभावका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले जवाफदेहिताको भय सामना गर्नेछन् । संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र तिनले सिर्जेको जुन दलदलमा हाम्रो समाज पँmसेको छ, त्यसबाट बाहिर आउन त्यस खालको समूल परिवर्तन अपरिहार्य छ र नागरिकका रूपमा हाम्रो भूमिका त्यसलाई तीव्रता दिन हरसम्भव कोसिस गर्नु हुनेछ । र खुसीको कुरा के भने त्यो हुनु असम्भव छैन । हामी सबै जो जहाँ जे क्षमतामा छौं, त्यहींबाट इमानदार प्रयास गर्‍यौं भने समाज त्यो बाटोमा हिंँड्ने सम्भावना प्रचुर छ । यतिचाहिँ साँचो हो– हामी हात बाँधेर बस्यौं भने कुनै चमत्कारी महापुरुष आएर हामीलाई अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त गरिदिने छैन र अर्को १ वा २ दशकपछि हामी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजका सदस्य हुनुको सट्टा अहिलेको समयका प्रश्नहरूकै जवाफ खोजेर बसिरहेका हुनेछौं ।