छरितो विकास लक्ष्य

डा. वियोर्न लोम्बोर्ग

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायले २०३० सम्ममा के कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने छलफल गर्न दक्षिण एसिया र दक्षिण पश्चिम एसियाली राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि र नीतिगत विशेषज्ञ काठमाडांैमा भेला हुँदैछन् ।

दुई वर्ष पहिले नै दिगो विकास लक्ष्य पारित भए तापनि नीति निर्मातालाई १ सय ६९ वटा फरक–फरक लक्ष्यको विस्तृत सूची एकै पटकमा प्रस्तुत गर्न निकै असहज भएको थियो।

यो स्थिति अपरिहार्य थियो। दिगो विकासको कार्यसूची राम्रो अर्थको परिणाम थियो। तर सरकारी प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समूह, गैरसरकारी संस्था, एजेन्सी र पैरवी समूहबीच विकास लक्ष्यमा राष्ट्र संघको स्वीकृति दिनेबारे असमझदारीका कारण समावेशी प्रक्रियामा आर्थिक आविष्कारको कमी देखियो। त्यसको नतिजास्वरूप सबै मानिसलाई दिगो विकास एजेन्डा नै सबै कुरा हुन् भन्ने प्रयास गर्छ।

Yamaha

यसका धेरैजसो लक्ष्य एकदमै व्यापक र आदर्शवादी देखिन्छन्। जस्तो कि २०३० भित्र अर्थात् दुई दशकभन्दा कम समयावधिमा राष्ट्र संघले पृथ्वीका हरेक वयस्कका लागी ‘पूर्ण उत्पादनमूलक रोजगार र सभ्य काम’को सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित गरिबी, एचआईभी एड्स, औलो र कुपोषण उन्मूलनको लक्ष्य राख्नु आफैमा अर्थहीन देखिन्छन्।

यस्ता लक्ष्य प्राप्ति गर्न व्यावहारिक हुन आवश्यक छ। १३ वर्षमा याथार्थवादी बजेटको आधारमा मात्र हामी १ सय ६९ लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं। तर हामी अत्यन्तै जरुरी लक्ष्यमा केन्द्रित हुन भने सक्छौं। त्यसकारण हामीले प्राथमिकताबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा सुरु गर्न आवश्यक छ। अहिले हाम्रा प्राथमिकताबारे हामी प्रस्ट छैनौं। हाम्रा प्रस्ट एजेन्डाले ‘दिगो पर्यटन’को सम्बद्र्धन भएजस्तै शिशु मृत्यु उन्मूलनमा पनि नतिजा दिने निश्चित छ।

‘महिला तथा बालबालिका, वृद्घ व्यक्तिका साथै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति’का लागि हरित र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा विकासका कार्यसूचीमा समावेश गराउँदा हानिकारक नहोला। तर १ अर्ब २० लाख मानिस गरिबीमा पिल्सिरहेका, २ अर्ब ५० करोड मानिस पिउने पानी र सरसफाइको अभावमा बाँचिरहेको र १ अर्ब मानिस भोकै सुत्न बाध्य भइरहेको सन्दर्भमा वृद्धवृद्धाका लागि सार्वजनिक स्थानको निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा हो त भनी प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।

राष्ट्र संघले कहिल्यै पनि आफ्नो लक्षित वर्गको कामका लागि लागेको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्ता लक्षित वर्ग निश्चित रूपमा सबै बराबर छैनन्। कोपेनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरको लागि ८२ जना शीर्ष अर्थशाास्त्री र ४४ जना विषयगत विज्ञले तयार पारेको आर्थिक विश्लेषण अनुसार केही लक्ष्य मुस्किलले सार्थक छन्। त्यस्ता विश्लेषणमा सामाजिक फाइदाका लागि खर्चने केही रुपैयाँले थप केही कमाउन सक्ने देखिएको छ। यो अनुसन्धानले लाभ र लागत विश्लेषण विधि प्रयोग गर्छ, जसले लगानी गरेबापत समाजले पाउने वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक फाइदाको पहिचान गराउँछ।

नोबेल विजेता अर्थशाास्त्रीहरू सहितको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूहले गरेको अनुसन्धानमा विश्लेषण गरिएका १९ लक्ष्यले ठूलो मात्रामा लगानी फिर्ता गर्नसक्ने पाइएको छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा प्रत्येक लक्ष्यले २० देखि ४० गुणा लगानी फिर्ता गर्ने देखिएको छ। यसको विपरीत अनुमानित लगानीले पुरै १ सय ६९ लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल १० गुणाभन्दा कम हुने देखिन्छ।

त्यसैगरी खर्चको बारेमा चनाखो हुँदा धेरै कमाउन सकिने वा लगानीलाई दुई गुणा गर्न सकिने विकास लक्ष्यबाट सुरु गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। विश्व स्तरमा हरेक महिलालाई गर्भनिरोधक सामग्रीमा पहुँच पुर्‍याउनु, कुपोषण रोकथामका लागि अझ मिलेर अघि बढ्नु र गरिबी उन्मूलनका लागि खुला व्यापार नीतिको अवधारणालाई प्रबद्र्धन गर्नु सबैभन्दा शक्तिशाली लक्ष्य हुन्।

राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छन्। जस्तो कि श्रीलंकामा प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम नेपालका लागि प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्। गतवर्ष कोपेनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरले गरेको अध्ययनमा बंगलादेश र क्यारेबियन देश हाइटीको सर्वश्रेष्ठ छनोटमा परेका कार्यक्रम एकअर्काका लागि प्राथमिकतामा परेनन्। यसको अर्थ दुई अलग–अलग देशका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना एकअर्का देशका नागरिकको लागि अर्थपूर्ण नहुन सक्छ।

अर्थशाास्त्रीहरूसहित नोबेल पुरस्कार विजेताको समूहले गरेको अध्ययनमा बंगलादेश र हाइटीमा गरिएको लगानी सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको पुष्टि भयो। उदाहरणका लागि अनुसन्धानले देखाएको फाइदाको कारण बंगलादेशी सरकार हाल ‘इ–गभर्नमेन्ट’मा केन्द्रित भएको छ भने दुवै राष्ट्रले बाल्यकालदेखि हुने कुपोषण विरुद्घ सक्रिय भएर लागेका छन्। राम्रोसँग स्याहार–सुसार गरेका बालबालिका विद्यालय लामो समयसम्म बस्न र धेरै ज्ञान लिन सक्छन्। त्यस्ता बालबालिकाले समाजका उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन। पोषणका समाधान सस्तो र प्रभावकारी हुनुका साथै यसका लागि बढी सहयोगको आवश्यकता हुन्छ।
दक्षिण र दक्षिण एसियाका लागि तयार भएका १ सय ६९ लक्ष्यहरू सबै प्रभावकारी छैनन्। त्यसैले लक्ष्यको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा नीति निर्माताको भेट भएदेखि नै उनीहरूले ध्यानपूर्वक प्रभावकारी लक्ष्य पहिचान गरी दिगो विकासका लागि राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा गहिरो ध्यान केन्द्रित गर्नसके समग्र विश्वका लागि सामाजिक, पर्यावरणीय र आर्थिक विकासका लागि खर्बौं रुपैयाँ जम्मा पार्न सकिन्छ।

लोम्बोर्ग कोपनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरका अध्यक्ष हुन्। उनी सन् २००४ मा टाइम म्यागेजिनको एक सय विश्वका प्रभावशाली व्यक्तिमा समावेश थिए।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७४ ०७:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कम्युनिस्ट एकताका बाधा

अशेष घिमिरे

एक–आपसलाई अस्वीकारको तहमा पुगेका शीर्ष नेतृत्वको तहबाटै चुनावी तालमेलमात्र हैन, कम्युनिस्ट एकता अभियानकै घोषणा भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने वा ठूलो पार्टीको ठूलो नेता बन्ने चाहनाले मात्र यो एकता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेको हो भने पनि यो इतिहासमा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो एमालेलाई प्रदेश नं. २ मा घेराबन्दी गरी पाँचौँ बनाएपछि त्यसबाट जोगिन सरकारी गठबन्धन तोड्न र माओवादीले समेत कांग्रेस गठबन्धनमा रही अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसेकेको परिणामस्वरूप बनेजस्तो लाग्छ । तर शीर्ष तहबाट भएको यो एकता प्रक्रियाको थालनी सत्ता स्वार्थले प्रेरित गरेको होस् या समाजवाद निर्माणको नियतले प्रेरित गरेको किन नहोस्, जे भए पनि यो पाली समाजको माग थियो र हो । 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध अर्को कम्युनिस्टलाई कहिले देशका त कहिले बाहिरका शक्तिले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेबाट भोगिरहेको हैरानीले जनता आजित थिए । यति धेरै वामपन्थी रुझानको लोकप्रिय मत हुँदाहुँदै नेपाल भने सधैं राजनीतिक अस्थिरता र टकरावमा परेको कुराले पिरोलिइरहेको थियो । भर्खरै बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो र कसले भनेजस्तो हो त ? यस्तै अप्ठेरोले उनीहरूलाई अचेटिरहेको थियो । यी सबै सन्दर्भमा यो एकता घोषणाले जनतामा आशा छरेको छ । कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई पछिल्लोपटक राजनीतिक सतहमा निकै बलियो गरी प्रकट गर्दै प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । अब यो प्रक्रिया केवल सत्ता स्वार्थको क्षणिक लाभहानिमा सीमित रहनु हुन्न । यसले नेपाली समाज, एमाले–माओवादी भित्रको संगठन र नेता–कार्यकर्तालाई आफूतिर सिंहावलोकन गर्नसमेत उत्प्रेरित गरेको छ । यो घटनाले यात यी पार्टीहरू साँच्चिकै परिवर्तन हुन्छन्, एकीकृत हुन्छन् या यिनैहरूकै बीचबाट नयाँ दलहरू जन्मिन्छन् । यो घटनासँगै दलहरूको गठन, पुनर्गठन सुरु भएको छ । उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा आपसका असमञ्जस्यता सहज बन्दै गएको छ । तर यो एकतालाई सार्थक बन्न नदिने बाधाहरू पनि बलशाली रूपमा उपस्थित छन् । 

प्रक्रियाको आरम्भ ठिक हुँदैमा परिणाम ठीक नआउन सक्छ । के भुल्नु हँदैन भने जतिसुकै राम्रो काम पनि खराब नियतसाथ गरियो भने अपेक्षित नतिजा नमिल्ने खतरा हुन्छ । अहिलेको कम्युनिस्ट एकतामा यो ‘खराब नियत’ एक चुनौती हो । यो खराब नियतको दायरा गुट, पार्टी वा राष्ट्रको घेरोमा मात्र सीमित छैन । यसका प्रारम्भिक संकेतकै रूपमा बाबुराम भट्टराई एक सातामै एकता प्रक्रियाबाट अलग हुने परिस्थिति आयो । भोलि अरू अलग हुने चुनौती पनि जीवितै छ । यसमा पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूको आपसी सम्मान, विश्वास र उदारपना तथा कार्यकर्ता पंक्तिको अन्तरघुलनको मात्रा र सैद्धान्तिक स्पष्टताले धेरै अर्थ राख्छ । साथै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ताले आफ्नै दलप्रति आलोचनात्मक दृष्टिचेत राखे एकता सार्थक बन्छ ।

‘म माक्र्सवादलाई आजको ज्ञान–विज्ञानको आधारमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न र समाजवादी विचारधारा, सिद्धान्त र आन्दोलनमा योगदान गर्न प्रयत्न गरिरहनेछु । म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न आफ्नो ज्ञान, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहनेछु,’ गत भदौमा कार्लमाक्र्स जन्म द्विशतवार्षिक समारोहले धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय स्कुल’ समारोहका संयोजक घनश्याम भुसालले यो शपथ गराएका थिए । एमाले, माओवादी, संयुक्त, मशाल लगायतका कम्युनिस्ट घटकका ३ सय ५० सहभागीले सपथ लिइरहेका बेला यति छिटै एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कसैको मनमा थिएन । 

त्यसैले एकता प्रक्रियाको घोषणाले कार्यकर्तामा यसलाई स्वागत गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने बेचैनी छायो । एमालेको लोकप्रियता देखेर एमाले सिध्याउन प्रचण्डको डिजाइन चल्योदेखि प्रचण्डले क्रान्तिकारिता छाडेर पार्टी विसर्जन गरेको आरोप खुब चल्यो । विचारधारात्मक तहबाट अझ त्यो पनि परेन, एमाले माओवादीको दस्तावेजका नीति तथा कार्यक्रम मात्रलाई पनि आधारमा कम टिप्पणी भेटिए । दुवै पार्टीहरूको दस्ताबेजमा समाजवाद निर्माणका लागि बृहत् कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर त्यसको आधारमा प्रतिक्रिया आएनन्, अधिकांशले यसमा षड्यन्त्र देखे । एउटा गुटले अर्को गुट सिध्याउन गरिएको षड्यन्त्र । फरक गुटका प्रतिस्पर्धी नेतृत्वलाई ‘देखाइदिन’ गरिएको षडयन्त्र । एमाले सक्न गरिएको षड्यन्त्र, माओवादी सक्न गरिएको षड्यन्त्र । षड्यन्त्रको सिद्धान्तका आधारमा भूराजनीतिक पाटो पनि चर्चामा आयो । कतिपयले त भारत विरुद्धको चिनियाँ षड्यन्त्र देखे, कतिपयले भारतकै षड्यन्त्र देखे । अनि त्यस्तै–त्यस्तै लेखे । 

एकताकै पक्षमा लाग्नेहरूलाई पनि यो एकताको झ्वाट्ट विश्वास लागेन । किनकि एक, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नेतृत्व गरिरहेका अहिलेका प्रमुख नेताहरू कोही त्यागी देखिँदैन थिए । दुई, उनीहरू एक–आपसलाई आफूभन्दा नीचा, अयोग्य, असक्षम, कम बुझेको, गलत ढंगले लागेको, दृष्टिकोणको कमी भएको, परम्परावादी भएको, दक्षिणपन्थी भएको, उग्रवादी भएको र यस्तै–यस्तै अनेक देख्थे । तीन, पार्टीहरूभित्र विचारधारात्मक कामचाहिँ न्यून तर चुनाव जित्ने सत्तामा पुग्ने चाहना भने व्यापक थियो । यसले कम्युनिस्टहरूले चुनाव पनि जित्ने, सत्तामा पनि पुग्ने, तर उनीहरूभित्र ‘कम्युनिस्ट तत्त्व’ भने अलप हुने खतरा थियो । र अहिले पनि त्यो खतरा टरेको छैन । चार, जसले कम्युनिस्ट एकताका लागि केही फोरम बनाउँदै थिए, उनीहरू पार्टीका दोस्रो पंक्तिका नेताहरू थिए । दोस्रो पंक्तिकै पनि सबै त्यहाँ थिएनन् । पार्टीहरू भित्रको भयानक गुटबन्दीले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन दिँदैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट एकता सुदूरकै कुरा थियो । यी परिदृश्य अहिले चुनावी अभियानका लागि अव्यक्त होलान्, तर अन्तर्यमा ज्युँकात्युँ छन् । 

षड्यन्त्रका कतिपय सम्भावनालाई समेत यथार्थ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नहरू पनि जारी नै छन् । तसर्थ आगामी दिनमा यिनै चुनौती सामना गर्ने ल्याकतले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सार्थक एकता र सफलतालाई ढिलो–चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछन् । 

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT