छरितो विकास लक्ष्य

दुई वर्ष पहिले नै दिगो विकास लक्ष्य पारित भए तापनि नीति निर्मातालाई १ सय ६९ वटा फरक–फरक लक्ष्यको विस्तृत सूची एकै पटकमा प्रस्तुत गर्न निकै असहज भएको थियो ।

यो स्थिति अपरिहार्य थियो । दिगो विकासको कार्यसूची राम्रो अर्थको परिणाम थियो । तर सरकारी प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समूह, गैरसरकारी संस्था, एजेन्सी र पैरवी समूहबीच विकास लक्ष्यमा राष्ट्र संघको स्वीकृति दिनेबारे असमझदारीका कारण समावेशी प्रक्रियामा आर्थिक आविष्कारको कमी देखियो । त्यसको नतिजास्वरूप सबै मानिसलाई दिगो विकास एजेन्डा नै सबै कुरा हुन् भन्ने प्रयास गर्छ ।

यसका धेरैजसो लक्ष्य एकदमै व्यापक र आदर्शवादी देखिन्छन् । जस्तो कि २०३० भित्र अर्थात् दुई दशकभन्दा कम समयावधिमा राष्ट्र संघले पृथ्वीका हरेक वयस्कका लागी ‘पूर्ण उत्पादनमूलक रोजगार र सभ्य काम’को सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित गरिबी, एचआईभी एड्स, औलो र कुपोषण उन्मूलनको लक्ष्य राख्नु आफैमा अर्थहीन देखिन्छन् ।

यस्ता लक्ष्य प्राप्ति गर्न व्यावहारिक हुन आवश्यक छ । १३ वर्षमा याथार्थवादी बजेटको आधारमा मात्र हामी १ सय ६९ लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं । तर हामी अत्यन्तै जरुरी लक्ष्यमा केन्द्रित हुन भने सक्छौं । त्यसकारण हामीले प्राथमिकताबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा सुरु गर्न आवश्यक छ । अहिले हाम्रा प्राथमिकताबारे हामी प्रस्ट छैनौं । हाम्रा प्रस्ट एजेन्डाले ‘दिगो पर्यटन’को सम्बद्र्धन भएजस्तै शिशु मृत्यु उन्मूलनमा पनि नतिजा दिने निश्चित छ ।

‘महिला तथा बालबालिका, वृद्घ व्यक्तिका साथै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति’का लागि हरित र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा विकासका कार्यसूचीमा समावेश गराउँदा हानिकारक नहोला । तर १ अर्ब २० लाख मानिस गरिबीमा पिल्सिरहेका, २ अर्ब ५० करोड मानिस पिउने पानी र सरसफाइको अभावमा बाँचिरहेको र १ अर्ब मानिस भोकै सुत्न बाध्य भइरहेको सन्दर्भमा वृद्धवृद्धाका लागि सार्वजनिक स्थानको निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा हो त भनी प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्र संघले कहिल्यै पनि आफ्नो लक्षित वर्गको कामका लागि लागेको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । त्यस्ता लक्षित वर्ग निश्चित रूपमा सबै बराबर छैनन् । कोपेनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरको लागि ८२ जना शीर्ष अर्थशाास्त्री र ४४ जना विषयगत विज्ञले तयार पारेको आर्थिक विश्लेषण अनुसार केही लक्ष्य मुस्किलले सार्थक छन् । त्यस्ता विश्लेषणमा सामाजिक फाइदाका लागि खर्चने केही रुपैयाँले थप केही कमाउन सक्ने देखिएको छ । यो अनुसन्धानले लाभ र लागत विश्लेषण विधि प्रयोग गर्छ, जसले लगानी गरेबापत समाजले पाउने वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक फाइदाको पहिचान गराउँछ ।

नोबेल विजेता अर्थशाास्त्रीहरू सहितको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूहले गरेको अनुसन्धानमा विश्लेषण गरिएका १९ लक्ष्यले ठूलो मात्रामा लगानी फिर्ता गर्नसक्ने पाइएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा प्रत्येक लक्ष्यले २० देखि ४० गुणा लगानी फिर्ता गर्ने देखिएको छ । यसको विपरीत अनुमानित लगानीले पुरै १ सय ६९ लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल १० गुणाभन्दा कम हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी खर्चको बारेमा चनाखो हुँदा धेरै कमाउन सकिने वा लगानीलाई दुई गुणा गर्न सकिने विकास लक्ष्यबाट सुरु गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । विश्व स्तरमा हरेक महिलालाई गर्भनिरोधक सामग्रीमा पहुँच पुर्‍याउनु, कुपोषण रोकथामका लागि अझ मिलेर अघि बढ्नु र गरिबी उन्मूलनका लागि खुला व्यापार नीतिको अवधारणालाई प्रबद्र्धन गर्नु सबैभन्दा शक्तिशाली लक्ष्य हुन् ।

राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छन् । जस्तो कि श्रीलंकामा प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम नेपालका लागि प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । गतवर्ष कोपेनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरले गरेको अध्ययनमा बंगलादेश र क्यारेबियन देश हाइटीको सर्वश्रेष्ठ छनोटमा परेका कार्यक्रम एकअर्काका लागि प्राथमिकतामा परेनन् । यसको अर्थ दुई अलग–अलग देशका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना एकअर्का देशका नागरिकको लागि अर्थपूर्ण नहुन सक्छ ।

अर्थशाास्त्रीहरूसहित नोबेल पुरस्कार विजेताको समूहले गरेको अध्ययनमा बंगलादेश र हाइटीमा गरिएको लगानी सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको पुष्टि भयो । उदाहरणका लागि अनुसन्धानले देखाएको फाइदाको कारण बंगलादेशी सरकार हाल ‘इ–गभर्नमेन्ट’मा केन्द्रित भएको छ भने दुवै राष्ट्रले बाल्यकालदेखि हुने कुपोषण विरुद्घ सक्रिय भएर लागेका छन् । राम्रोसँग स्याहार–सुसार गरेका बालबालिका विद्यालय लामो समयसम्म बस्न र धेरै ज्ञान लिन सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकाले समाजका उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन । पोषणका समाधान सस्तो र प्रभावकारी हुनुका साथै यसका लागि बढी सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ।
दक्षिण र दक्षिण एसियाका लागि तयार भएका १ सय ६९ लक्ष्यहरू सबै प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले लक्ष्यको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा नीति निर्माताको भेट भएदेखि नै उनीहरूले ध्यानपूर्वक प्रभावकारी लक्ष्य पहिचान गरी दिगो विकासका लागि राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसमा गहिरो ध्यान केन्द्रित गर्नसके समग्र विश्वका लागि सामाजिक, पर्यावरणीय र आर्थिक विकासका लागि खर्बौं रुपैयाँ जम्मा पार्न सकिन्छ ।

लोम्बोर्ग कोपनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरका अध्यक्ष हुन् । उनी सन् २००४ मा टाइम म्यागेजिनको एक सय विश्वका प्रभावशाली व्यक्तिमा समावेश थिए ।