कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

भूराजनीतिको चपेटामा सार्क

कमलदेव भट्टराई

गतवर्ष नोभेम्बर ९–१० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि भारत सरकारले दिल्लीमा बिमस्टेक (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कर्पाेरेसन) संँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गरिरहेको छ ।

 भूराजनीतिको चपेटामा सार्क

भारतीय अधिकारीहरूले आफूहरूले बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउन नचाहेको दाबी गरे पनि विगत एक वर्षका घटनाक्रमले भने दिल्लीले बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

गतवर्ष सेप्टेम्बरमा बिमस्टेक देशका सरकार प्रतिनिधि तथा थिङ्क ट्याङ्कका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर भारतले ‘सेक्युरिटी डाइलग’ नामक कार्यक्रम गर्‍यो । भारतले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्यक्रम गरेको थियो, जसमा यस क्षेत्रको आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ कै मार्चमा दिल्लीमा बिमस्टेक देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको पहिलो दुईदिने बैठक दिल्लीमा आयोजना भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था नभएकाले नेपालमा तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले त्यस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । 

पछिल्लो समय अक्टोबर १० देखि भारतले चारदिने बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूमा दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धीे अभ्यास आयोजना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमको उद्घाटन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गरेका थिए । बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिँदै भारतले प्रत्येक वर्ष सो सम्मेलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । यति मात्र होइन, यतिबेला दिल्लीमा सार्कका बारेमा लगभग शून्य छलफल एवं बहस हुने गरेका छ । भारतका थिङ्क ट्याङ्क, विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरूले समेत बिमस्टेक र यसबाट दिल्लीले प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरूबारे विचार–विमर्श गरिरहेका छन् । 

सन् २०१६ को नोभेम्बरमा तय भएको सार्क सम्मेलन स्थगन भयो, सन् २०१७ सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुध्रिए पनि बंगलादेश, भुटान लगायतका सार्क मुलुकहरू सन् २०१८ को अन्त्यतिर राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदैछन्, त्यसैले अर्काे वर्ष पनि सार्क सम्मेलन नहुने लगभग निश्चितप्राय: भइसकेको छ । 

१८ औं सार्क सम्मेलन स्थगनपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुईपटक, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री तथा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । दिल्ली र सार्क एसियाली मुलुकहरूको बीचमा निरन्तर रूपमा उच्च राजनीतिक तहमा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया भइरहेको छ, तर त्यसमा सार्क एजेन्डा हुनछाडेको छ । यसै वर्षको अगष्ट तेस्रो साता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सार्कसँंगै बिमस्टेकको सन्दर्भ उल्लेख गरियो । तर सार्क शब्दबाहेक अरू केही पनि कुरा उल्लेख गरिएन । बरु बिमस्टेकको महत्त्व तथा फाइदाबारे त्यही एउटै अनुच्छेदमा लामो व्याख्या गरियो । सार्कको यति संक्षिप्त सन्दर्भ पनि सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले नेपाली पक्षले गरेको जोडबलका कारण उल्लेख गरिएको थियो ।

देउवाको भ्रमणको समयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा कुनै कुराकानी नै नभएको बताए ।
यसै वर्षको अप्रिलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारत भ्रमण गरिन् । भ्रमणपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सार्कलाई उल्लेख नै गरिएन । बीबीआईएनको सन्दर्भ भने दुई ठाउँमा उल्लेख गरियो । पछिल्लो समयमा दिल्लीका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटहरूमा सार्कबारे सामान्य कुराकानी हुने भए पनि रोकिएको सार्क सम्मेलन सुचारु गर्ने विषयमा कुरा हुनछाडेको छ । सार्कको अध्यक्षका हिसाबले नेपालले सार्क सम्मेलनको विषय जोडबलका साथ उठाउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन गएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले ‘क्षेत्रीय स्थायित्व, कनेक्टिभिटी र सहकार्य शान्ति र सुरक्षाको वातावरणमा मात्र अगाडि बढ्न सक्ने’ उल्लेख गदै सार्क सम्मेलन तत्काल नगर्ने भारतको अडान व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपालले सार्क सम्मेलन गर्ने विषयमा अन्य सदस्यहरूसँंग निरन्तर छलफल गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा भारत सार्कलाई तत्काल अगाडि बढाउने पक्षमा छैन । पूर्ण रूपमा विघटन नै गर्ने पक्षमा नभए पनि आफूले भनेअनुसार सार्क अगाडि नबढेसम्म सम्मेलन नगराउने पक्षमा भारत देखिन्छ । त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा उसले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ । गतवर्ष दिल्लीमा आयोजना गरिएको ‘राइसना डाइलग’मा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले स्पष्ट रूपमा सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा बिमस्टेकको क्षेत्रीय सहकार्य तथा कनेक्टिभिटीमा क्षतिपूर्ति गर्नसक्ने बताए । 

स्थापनाको सुरुवातमै भारतले सार्कलाई अगाडि बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेको थिएन । सन् १९८० को दशकभर उसले सार्कमार्फत सहकार्य विस्तार गर्नेभन्दा पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई ‘रेसिप्रोसिटी’का आधारमा अगाडि बढाउने नीतिलाई बढावा दियो । तर सन् १९९० को दशकमा आफ्नो आर्थिक शक्ति बढेपछि भारतले आफूलाई एक क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा लिन थाल्यो । सन् १९९० मै गुजराल डक्ट्रिनलाई भारतले अपनायो र ‘ननरेसिप्रोसिटी’को सिद्धान्तर्फ अगाडि बढ्यो र सार्कप्रति केही प्रतिबद्ध देखियो ।

त्यसमाथि सन्् १९९० को दशकमा संसारभरि नै क्षेत्रीय संगठनहरूको लहर आयो र भारतले आफू एक्लिएको महसुस गर्‍यो । त्यसैले पनि उसले त्यतिबेला ‘आसियन’को सदस्य बन्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो, तर त्यो अगाडि बढेन । तर उसले विभिन्न रूपले आफूलाई आसियन मुलुकहरूसंँगको सहकार्यमा जोड्ने प्रयत्न गर्‍यो । त्यसैले भारत ‘आसियन’को सेक्टरल डाइलग पार्टनर, फुल डाइलग पार्टनर र आसियनको रिजनल फोरमको सदस्यको रूपमा संलग्न भइरह्यो । पछिल्लो समयमा पाकिस्तानको विषयलाई लिएर भारतले सार्क सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको बताइरहेको छ ।

यति मात्र होइन, भारतमा पाकिस्तान विनाको सार्क बारेमा समेत पर्याप्त छलफल एवं बहस भइरहेका छन् । तर यो बहस पहिलोपटक भएको भने होइन । पाकिस्तान सदस्य नभएको अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरूसँंग सहकार्य अगाडि बढाउने प्रयास भारतले सन् १९९० को दशकमा पर्याप्त गरेको थियो । भारत र पाकिस्तान ७० वर्षदेखि एक किसिमको शीतयुद्धमा रहेका छन् र उनीहरू बीचको यो द्वन्द्व कायम भएसम्म सार्कले गति लिन सक्दैन भन्ने मत दिल्लीमा प्रबल बन्दै गएको छ । दिल्लीको एक तप्काले भारतले सार्कबाट हात झिक्नुपर्ने र अन्य मित्रवत मुुलुकहरूसँंग नयाँ क्षेत्रीय संगठनका लागि पहल गनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको छ । 

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि लिएका केही कदमका कारण भारतले साँंच्चिकै सार्कलाई अगाडि बढाउन खोजेको अनुमान धेरैको थियो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलन र त्यस अगाडि आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्क देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिने मोदीको निर्णयले भारत साँच्चिकै सार्क सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन गम्भीर भएको विश्वास अन्य मुलुकहरूको थियो । मोदीले आफ्नो विदेश भ्रमणको प्राथमिकतामा सार्क मुलुकहरूलाई राखेका थिए । त्यही वर्ष उनले सार्क स्याटेलाइट निर्माणको घोषणा गरे । यसै वर्ष भारतले सार्क स्याटेलाइटको उद्घाटन गरेको थियो । पाकिस्तान बाहेक सार्कका अन्य सदस्यहरूले सार्क स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध चिसिएसंँगै पुन: सार्कलाई अगाडि बढाउने विषयमा भारत अनिच्छुक हुनथालेको छ । 

भारतले सार्कलाई भन्दा पनि बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउनुका पछाडि विभिन्न कारण देखिन्छन् । पहिलो, भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पाकिस्तानलाई एक्लो पार्न चाहन्छ । त्यही सन्देश दिन भारतले गतवर्ष गोवामा भएको ब्रिक्सको आउटरिच कार्यक्रममा बिमस्टेक देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । भारतका प्रत्येक कनेक्टिभिटी परियोजना तथा अन्य कार्यक्रमलाई सार्क सदस्यको हिसाबले पाकिस्तानले अवरोध गर्न खोजेकाले पाकिस्तान सहितको सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मत दिल्लीमा बलियो बन्दै गएको छ । 

दोस्रो, भारतको निष्कर्ष सार्कका ५ वटा सदस्य बिमस्टेकको सदस्य पनि भएकाले सार्कभन्दा बिमस्टेक प्रभावकारी हुने रहेको छ । बिमस्टेकको सदस्य नरहेका दुई मुलुक अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलाई पनि बिमस्टेकको सदस्यको रूपमा ल्याउने तयारी भारतको छ । त्यसैले पनि भारतले सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई बिमस्टेक बढी उपयोग हुने भनी कन्भिन्स गरिरहेको छ । उसो त पछिल्लो समयमा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्न बिमस्टेकलाई भारतले दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी मुलुकहरू बीचको पुलको रूपमा लिएको छ । 

बिमस्टेकसँंग जोडिएका तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनामा भारत संलग्न छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी परियोजना कालादन मल्टिमोडल परियोजना हो, जसले म्यानमार र भारतलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण परियोजना भनेको एसियाली मुलुकहरूको त्रिपक्षीय हाइवे हो, जसले म्यानमारमार्फत भारत र थाइल्यान्डलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अगाडि सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले ‘एक्ट इष्ट’ पोलिसी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिमस्टेकलाई भारतले आफ्नो ‘एक्ट इष्ट’ पोलिसीको अभिन्न पाटोका रूपमा समेत लिएको छ । भारतले विकासको दृष्टिले पछाडि परेका आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्यहरूको कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन यस अगाडि नै बिमस्टेक देशहरूसंँग कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ, जहाँबाट दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू सुरु हुनेछ ।

बिमस्टेकका सदस्य नरहेका आफ्ना छिमेकी तथा सार्कका सदस्य मुलुकहरूसँंग दुईपक्षीय तथा सवरिजनल परियोजना अगाडि बढाउने योजनामा भारत देखिन्छ । अर्काे कारण दक्षिण एसियाली तथा आसियन मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्न पनि भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । चीनको दबाबमै पाकिस्तानले सार्कमा आफ्नो परियोजनाहरू अगाडि बढ्न नदिएको दिल्लीको बुझाइ छ । बिमस्टेकलाई अगाडि बढाएर अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँंग द्विपक्षीय परियोजना सञ्चालन गर्ने दिल्लीको पछिल्लो रणनीति हो । 

 

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?