आयाराम–गयारामहरु

टिप्पणी
हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — कुनै बेला भारतको हरियाणा राज्यका एक बहुचर्चित विधायक थिए, ‘गया लाल’ । असल कामका निम्ति चर्चित भएका होइनन् कि एकै दिनमा तीन पटकसम्म दल बदलेका कारण चर्चामा आएका पात्र हुन् ।

सन् १९६७ मा उनी राष्ट्रिय कांग्रेसबाट युनाइटेड फ्रन्टमा गए, फेरि कांग्रेसतिरै फर्किए । कांग्रेस फर्किए लगत्तै फेरि युनाइटेड फ्रन्टतिरै गए । उनलाई नेताहरू पार्टी प्रवेश गराउँदै भन्थे, ‘गयाराम आयाराममा परिणत हुनुभएको छ ।’

पार्टी शीर्ष नेतृत्वको उत्साही बोलीको रन्को नसकिँदै उनी ‘गयाराम’मा परिणत भइसकेका हुन्थे । पार्टी परिवर्तन गरिसकेपछि गया लालको उद्घोष हुने गर्थ्यो, ‘जनहितका निम्ति ।’ उनी यसरी बाध्यता दर्शाउँथे कि उनको दल–बदल नहुने हो भने मुलुक डुब्छ र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ । उनको दल–बदलसँगै भारतीय राजनीतिमा जबर्जस्त शब्द बन्यो, ‘आयाराम गयाराम ।’

Yamaha

सन् ६० को दशकमा भारतीय राजनीतिमा प्रवेश यो शब्द निरन्तर छ र खुब प्रचलनमा पनि । भारतीय राजनीतिमा मात्र होइन, शब्दकोशमा नै ‘आयाराम–गयाराम’ले स्थान पााएको छ । ‘आयाराम–गयाराम’ शब्दावलीले ‘आचरणहीन, नैतिकहीन, सिद्धान्तहीन र अवसरवादी’ राजनीतिक पात्रलाई चिनाउँछ ।

त्यही कारण दल–बदलुहरूको आलोचना या तिनलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने ‘आयाराम–गयाराम’ प्रयोग हुनपुग्छ ।

दक्षिणी छिमेकी राजनीतिक हावा र लहर नेपालमा निरन्तर छ, खालि यसको राजनीतिक शब्दावली नखोजिएको मात्र हो । नेपालमा पनि राजनीतिक पात्रहरूमा ‘आयाराम–गयाराम’ प्रवृत्ति तीव्र छ । त्यस निम्ति धेरै लामो राजनीति केलाउनु पर्दैन, तीन साताको मात्रै दलीय राजनीति केलाउने हो भने दृश्य छर्लङ्ग हुन्छ । भारतीय विधायक ‘गया लाल’लाई माथ गर्नेगरी दल–बदल हुँदैछ, त्यो पनि ठूलो संख्यामा । अब दल–बदल केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशसभामा त्यतिकै देखापर्नेछ, सरकार निर्माणका बखत ।

कांग्रेसको घोर विरोधी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट थिए, एमालेका निवर्तमान सांसद मोहनसिंह राठौर । आफू राज्यमन्त्री हुँदाका बखत आफ्नै पीएलाई पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको दृश्य सहन गर्न नसकी रातारात कांग्रेस बन्नपुगे । उनी विघटित संसद्मा एमालेको तर्फबाट सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापतिसमेत थिए । उनको क्रान्तिकारी विगत पृष्ठभूमि बुझ्नेहरू कांग्रेस प्रवेश असहज–अनौठो ठान्दैछन् ।

माओवादीबाट सरकारमा सामेल शम्भुलाल श्रेष्ठ उम्मेदवारी दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा कांग्रेस प्रवेशमात्र गरेनन् कि टिकट प्राप्तकर्ता बन्नपुगे । सर्लाही–१ का श्रेष्ठ चार वर्षअघि ‘अवसर छोप्न’, माओवादी प्रवेश गरेका थिए । लामो कांग्रेसी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ पार्टीबाट टिकट नपाएपछि २०७० असोजमा माओवादी उम्मेदवारसहित सभासद बन्न सफल भएका थिए । उनी यही सरकारमा विना विभागीय राज्यमन्त्री छन्, माओवादीका तर्फबाट ।

राठौर र श्रेष्ठ मात्र होइन, चुनावी घोषणा भएपछि अनगिन्ती राजनीतिक पात्रहरूले संघ र प्रदेशमा ‘दलीय टिकट’को हिसाब/ किताबसहित दल बदलेका छन् । चुनावी मौसममा दल–बदलमा प्रवेशीको मात्र चाहना होइन कि दलीय नेताहरूको ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्ने योजना अनुरूपको खेल हो । कांग्रेस र एमालेलाई जसरी पनि संसद् र प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गर्नुछ, त्यसनिम्ति चुनाव जित्न सक्ने पात्र खोजीमा प्रवेशको लहर चलेको हो । ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्न पृथक सिद्धान्त बोकेकाहरूलाई पार्टी प्रवेशको लहर भित्र्याएका हुन्, त्यसले पार्ने असरको सामान्य विश्लेषणसमेत नगरिकन । अर्कातिर चुनावी उम्मेदवार या सत्ता परिवर्तनका राजनीतिक रंग फेर्नेहरूको मूलभूत उद्देश्य ‘अवसर प्राप्ति’मात्रै हो, भारतीय विधायक गया लालझैं । त्यस्ता पात्रहरूले दलीय आवरण परिवर्तन गरे पनि मानसिकता परिवर्तन गर्दैनन् । सरकार परिवर्तन र चुनावका बखत हुने प्रवेश अवसरमुखी चरित्रको उपज हुन् । आउने र ल्याउने दुवैको मूलभूत उद्देश्य ‘अवसर छोप्नु’ हो ।

एकातिर दलभित्र गुटतन्त्र हावी छ र आपसी फुट तीव्र छ । त्यो फुटलाई आयाराम–गयारामहरूले झन् चर्काउँछन्, किनभने तिनीहरू सोझै नेतृत्वकै हिमचिममा रहेर पार्टी बदलेका हुन् । तिनको कार्यकर्तासँग खास सम्बन्ध हुन्न, तर नेतृत्वसँग राम्रो उठबस हुन्छ । नवप्रवेशीहरूले ‘कुरा’ लगाएर पुरानाहरूलाई पन्छाउँछन् र हालीमुहाली चर्काउँछन् । प्रवेशीलाई पार्टीको खास माया हुँदैन र अन्य दलमा राम्रो अवसर देखेको खण्डमा तिनले दल–बदल गर्न पनि बेर लगाउँदैनन् । संसद् सदस्य हुँदा दल त्याग ऐनका कारण तिनलाई रोके पनि चुनावका बेला तिनलाई रोक्ने अवस्था हुँदैन ।

कांग्रेसले २०४७ पछि पञ्चायती पृष्ठभूमिका अनगिन्ती पात्रलाई भित्र्यायो । प्रवेशीहरूले कांग्रेसमा अवसर बटुल्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तिनीहरू कांग्रेसको हैसियत खुम्चिँदाका बखत होस् या २०५९ असोजपछि दरबार बलियो हुँदै कांग्रेस छाड््नेमा त्यस्तै प्रवेशी पात्रहरू बाहुल थिए । त्यो दृश्य कांग्रेसको हकमा मात्र लागू भएको थिएन, एमाले प्रवेश गरेका पुराना पञ्चहरू पनि शाही शासनकै बेला बाहिरिए ।

पार्टी नेतृत्वले प्रवेशीलाई महत्त्व दिएपछि पुराना र इमानदार नेता/कार्यकर्ता विरक्तिन पुग्छन् । कांग्रेस र एमालेले पञ्चहरूलाई प्रश्रय दिएपछि इमानदारी हिसाबले खट्नेहरू निस्क्रिय हुनपुग्छन् । तिनलाई टाढा पुर्‍याउन नवप्रवेशीहरूकै भूमिका बढी रहन्छ । पार्टीका निम्ति त्यागी र सिद्धान्तनिष्ठहरू बाहिरिएपछि पार्टी र लोकतन्त्र बदनामीमा परिणत हुन्छ । प्रवेशी पात्रहरू बढी चर्का कुरा गर्छन्, नेतृत्वलाई खुसी पार्न । अर्थात् नवप्रवेशीहरूमा नेतृत्वप्रति बढी भक्तिभाव हुन्छ । तिनीहरूमा नेतृत्वसँग घुलमिल भएपछि छिटै फाइदा लिन सफल हुन्छन् ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट ‘स्कुलिङ’मै हुर्केकाहरू विरलैमात्र राजनीतिक रंग परिवर्तन गर्छन् । सिद्धान्त र विचारमा विश्वास गर्नेहरू बरु निस्क्रिय रहन्छन्, दल–बदल गर्दैनन् । दल बदल्नेहरूको पृष्ठभूमि खोतल्ने हो भने धेरैजसो पञ्चायती पारिवारिक पृष्ठभूमिका पात्रहरू छन् । किनभने पञ्चायत कुनै पनि सिद्धान्त र वादमा चलेको व्यवस्था थिएन ।

कांग्रेसले त कहिल्यै पनि पार्टीभित्र आयातितहरूले के/कति समस्या निम्त्याए र संकट पारे भन्ने सवालमा बहस गरेको सुनिएको छैन, बेलाबखत अवसर नपाएकाहरूले टिप्पणी गर्नु बाहेक । यो मामलामा एमाले भने अलि फरक देखिएको थियो । जब २०५९ असोज प्रकरणपछि पञ्चायती पृष्ठभूमिका पात्रहरू फेरि दरबारतिर लहसिन पुगे, तब उसले औपचारिक रूपमा ‘आत्मालोचना’ गर्‍यो । २०६२ कात्तिकमा भएको कार्यकर्ता राष्ट्रिय भेलामा एमाले नेतृत्वले ‘पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्काउने र पार्टीलाई अलोकप्रिय तुल्याउन’ प्रवेशीहरूले भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यतिखेर एमालेले पनि त्यो पुरानो आत्मालोचना बिर्सेको देखिन्छ, उसले पनि प्रवेशीहरूलाई महत्त्व दिँंदै उम्मेदवार बनाएको छ ।

बारम्बार बोली फेर्ने र दल बदल्ने राजनीतिक पात्रहरूमाथि मतदाताको विस्तारै विश्वास टुट्दै जान्छ । दल बदल्ने ठूला भनिएका नेताहरूको कद खिइँदै जान्छ र पुड्का हुनपुग्छन् । राजनीतिक पात्रहरूका अस्थिर र लोभी मनोवृत्तिले अन्तत: तिनलाई हानि गर्छ । जसरी यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यही नियति भोग्दैछन् । एमाले–माओवादीसँग गाला जोडेको दृश्य धुमिल हुन नपाउँदै बाहिरिन बाध्यमात्र भएनन् कि पृथक धारको कांग्रेससँग सहकार्य गर्नपुगे ।

‘हामीकहाँ राष्ट्रिय या राजनेता किन बन्न सक्दैनन् ?’ यसको सरल जवाफ हो– ‘दीर्घकालीन राजनीतिक सोच निर्माण गर्न नसक्नु ।’ बरु गर्धन काटियोस् या जीवन जेलमा सड्नुपरोस्, आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनसक्ने नेतामात्रै कालान्तरमा ‘राजनेता’ कहलिन्छन् । क्षण–क्षण रंग फेर्नेहरूले ‘क्षणिक लाभ’ पाउन सक्लान् । तर दीर्घकालसम्म निरन्तर नेता कहलिन कुनै बेला कतै बोलेको सानो अडानमा पनि टिक्नुपर्छ । अझ ‘लिखित’ अडान त ‘मन्त्र’सरह ठान्नेहरू मात्रै राष्ट्रिय नेताको दर्जामा पुग्छन् । दुनियाँभर विरोधाभास राजनीतिक चरित्र बोकेकाहरू कुनै राष्ट्रिय नेता भएका छैनन् । कुनै कालखण्डमा क्रमागत हिसाबले कोही मन्त्री या प्रधानमन्त्री भए होलान्, तर मुलुकले सम्झने राजनीतिकर्मी विरलै हुनुको कारण पनि क्षणिक रंग फेराइ हो ।

विकसित मुलुकमा दल या रूप बदल्ने हो भने उन्नति होइन कि अवनतिको बाटो सुरुआत हुन्छ । दिवंगत राजनीतिक चिन्तक सीके प्रसाईंका शब्दमा, ‘गरिब र पिछडिएको समाजमा राजनीति गर्नेहरू जति रंग र रूप बदल्छन्, त्यति विकसित राष्ट्रहरूका राजनीतिकर्मीले बदल्ने हो भने उपहास र दयाका पात्र बन्छन् । कसैले मानमर्यादा गर्दैन । त्यहाँ दल बदल्न पर्दैन, दिल (विचार या नीति) मात्र बदलियो भने पनि जनताको नजरमा मान्छे धेरै झरिसकेको हुन्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'अशुभ साइत' खोज्दै मध्यरातमा पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठक

सन्दर्भ : संसदको पहिलो बैठक
हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — ‘दरबारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक किन मध्यरातमै रोज्यो ?’ दरबारले आजभन्दा ५८ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक मध्यरातमा आह्वान गरेर ‘बिचित्र रुप’ प्रदर्शन गरेको थियो ।त्यो घटना अहिले धेरैको सम्झनामा छैन । निरंकुश राणा शासनपछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठक मध्यरातमा बोलाइएको थियो– ‘अशुभ– साइत’ खोज्दै । त्यतिखेर राजनीतिक असहमति या झगडाका

‘दरबारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक किन मध्यरातमै रोज्यो ?’ दरबारले आजभन्दा ५८ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक मध्यरातमा आह्वान गरेर ‘बिचित्र रुप’ प्रदर्शन गरेको थियो ।

त्यो घटना अहिले धेरैको सम्झनामा छैन । निरंकुश राणा शासनपछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठक मध्यरातमा बोलाइएको थियो– ‘अशुभ– साइत’ खोज्दै । त्यतिखेर राजनीतिक असहमति या झगडाका

कारण मध्यरातमा पुगेको होइन । दरबारले ११ दिनअगावै पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेको थियो – समय रातको ११:४५ बजे उल्लेख गर्दै । बैठक शुरु हुँदा ठीक १२ बजेको थियो ।

२०१६ असार ४ मा दरबारबाट जारी सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०१६ असार १६ गते रोज ३ (मंगलबार) का दिन ११.४५ बजे ग्यालरी बैठक, काठमाडौंमा आह्वान गरिएको छ ।’
संसदीय रेकर्ड उतारिएको पहिलो पानामा उल्लेखित वाक्य छ– ‘आषाढ १६, २०१६, मध्यरात्रिमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य एकत्रित भएपछि सचिवद्वारा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवबाट प्राप्त निम्न लिखित पत्र

प्रतिनिधिसभाका समक्षा पढेर सुनाइयो । गिरिप्रसाद बुढाथोकीलाई प्रतिनिधिसभको काम चालु गर्न कार्यकारी अध्यक्ष मनोनित गरिबक्सेका छौं ।’ त्यो पत्रमा राजाका प्रमुख सचिव हंशमान सिंह उल्लेख भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको त्यो पहिलो बैठक सम्झना गर्न संसदीय पक्षधरहरु असार–१६ लाई ‘संसद दिवस’का रुपमा मनाउने गर्छन् ।

‘किन मध्यरात रोजियो ?’
जनप्रतिनिधिहरुले मध्यरातमा बैठक बोलाउनुको कारण खोजेनन् । उनीहरु दरबारले बोलाएकै समयमा लुरुलुरु संसद प्रवेश गरेका थिए । पहिलो बैठक केवल औपचारिक थियो । त्यसमा नेताहरु कसैले बोलेनन् । संसदका

सचिवले जेष्ठ सदस्य गिरिप्रसाद बुढाथोकीलाई सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि बुढाथोकीले ‘श्री ५ महाराजाधिराजप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै अध्यक्षता गर्नुभएको’ उल्लेख छ ।

संसदभित्रै लामो समय काम गरेकाहरुले समेत ‘मध्यरात’मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक भएको घटना याद गरेका छैनन् । त्यस्तो विचित्रको समय रोजिएकोमा उनीहरु बरु आफैं छक्क पर्छन् ।

दरबारले ‘साइत’बेगर ठूला निर्णय नलिने परम्परा थियो जुन राजतन्त्रको अन्त्य हुँदासम्मै कायम रह्यो । संसदीय पद्धतिका हकमा भने दरबारले अनौठो ‘काल–बेला’ खोजेको देखिन्छ– खरो मानिने मंगलबारदेखि मध्यरातको

समयसम्म । उसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई धरापमा पार्ने रणनीतिसहित ‘अशुभ साइत’ खोजेको देखिन्छ । संसदीय पद्धतिविरुद्ध दरबार प्रारम्भबाटै ‘कपटपूर्ण’ खेलमा मग्न थियो । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूलाई दु:ख दिन

उसले मध्यरात रोजेको थियो ।

संसदमा सुरक्षित रेकर्ड अनुसार, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्षको आदेशानुसार सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो । पहिलो बैठकमा १ सय ६ मध्ये १ सय ५ सदस्य उपस्थित थिए, कतिपय कांग्रेस नेताहरु दुई ठाउँमा

विजयी भएका थिए । त्यसपछि सचिवद्वारा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचन आषाढ १८ मा गर्नु भन्ने हुकुम भएको’ उल्लेख छ । बैठक राति २:१० मा सकिएको थियो । सभामुख निर्वाचनका निम्ति दुई दिन पछि भएको दोस्रो

बैठक दिउसो ३ बजेका निम्ति बोलाइएको थियो ।

त्यसो त, राजदरबार सहज निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि उत्सुक थिएन । २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनपछि ४६ दिनसम्म दरबारले न नयाँ सरकार निर्माण गर्न बोलायो,

न प्रतिनिधिसभाको बैठक नै । निर्वाचित प्रतिनिधिको मनोबल खस्काउने नीतिस्वरुप उसले आलटाल गरिरह्यो ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकका साक्षी विश्वबन्धु थापा बैठक बोलाउनुको समय मध्यरातमा पारिएपनि त्यसलाई त्यतिखेर कुनै ‘महत्व’ नदिएको बताउँछन् । २०१५ को आमनिर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र–५५, बहादुरफाँट

दरौलीबाट निर्वाचित भएका थापा त्यतिबेला कांग्रेसका मुख्यसचेतक थिए । ‘दरबारबाटै मध्यरातका निम्ति बैठक आह्वान भएको हो, हाम्रा कारणले होइन । पहिलो बैठक खराब बेलामा पारौं भन्ने उसको नियत हुनसक्छ’ ८८

वर्षीय थापा भन्छन्, ‘तर हामीले नाईं या हुँदैन भनेनौं । अझ त्यतिबेला त्यसलाई त्यति महत्व पनि दिइएन ।’

त्यतिखेर काठमाडौंमा घना बस्ती थिएन । सिंहदरबारका वरिपरि स्याल कराउने फाँट थिए । रातको समय सिंहदरबार पुग्नु र घर फर्किनु सजिलो थिएन । ट्याक्सीको चलन त थिएन भने सांसदहरुसँग गाडी हुने कुरै भएन ।

उनकै सम्झना अनुसार, त्यतिबेला राधजानीमा सवारी साधन पाउनु निकै गाह्रो थियो । एकाध हुनेखाने बाहेक सबैले पैदल नै हिंड्नुपर्थ्यो । त्यो पहिलो बैठकमा खास एजेण्डा पनि थिएनन्– मध्यरातमा बैठक डाक्नुको जायज

कारण थिएन । सांसदहरुको सपथ र सभामुखको चुनावको मिति घोषणामा मात्रै सीमित थियो– पहिलो बैठक ।

अझ दरबारले पहिलो बैठकमा सुनाउने सन्देश पठाउन पनि निकै ढिलाई गरेको थियो । थापा भन्छन्– ‘जब कांग्रेसले संसदीय दलको चुनामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चुन्यो, त्यसपछि स्वीकृती दिन राजा महेन्द्रले निकै ढिलाई

गरे । दरबारले जालझेल पारामा कांग्रेसभित्र खेल्न सकिन्छ भनी सरकार निर्माण र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन ढिलाई गरेको हो । राजाले वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए आफू नाम मात्रको राजामा सीमित हुन्छु भन्ने

अनुमान लगाएका थिए । उनमा नाम मात्रको राजा हुने इच्छा थिएन । महेन्द्रलाई वीपी भन्दा सुवर्ण शमशेर नै चाहिएको थियो । महेन्द्र आफूले भनेको मान्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा थिए ।’

२०१७ पुस १ पछिका महेन्द्रका हरेक भाषण संसदीय व्यवस्था विरोधी हुन्थे । महेन्द्र प्रारम्भबाटै संसदमाथि क्रमिक रुपमा आक्रमण गर्न थालेका थिए, २०१७ पुस १ त उस्कर्ष हो । महेन्द्रले संसदीय लोकतान्त्रिक दर्शनलाई

आयातित कोरा सिद्धान्त भएको आरोप खुबै लगाएका थिए । पञ्चायतको सूत्रपातसँगै महेन्द्रका अभिव्यक्ति थियो– ‘जनताबाट चुनिएको सरकारको स्थापना भएर पनि साधारण जनताले शासनमा आफूलाई सम्मिलित भएको

अनुभव गर्न सकेनन् । देशको निम्ति संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत अनुपयुक्तताले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन गयो, जसले गर्दा हामीबाट २०१७ पुस १ गतेको कदम उठाइसक्सनुपर्‍यो । हामीले भोग्नुपर्ने भोगिसक्यौं, अब हामीलाई

दलगत राजनीति र आपसी तानातानी चाहिंदैन । छोटो मनोवृत्तिको नतिजा पाइसक्यौं, चिनिसक्यौं, अब हामीलाई कुनै ढोंग गर्नुपर्दैन ।’

पञ्चायती कालखण्डभरि संसदीय व्यवस्थाविरोधी माहौल बनाउन कुनै कसरत बाँकी राखिएन– पाठ्यपुस्तकदेखि शासकहरुको भाषणसम्म । यतिखेरको राजनीतिमा हावी भएकाहरु पञ्चायती शासकले निर्माण गरेको ‘संसदीय

व्यवस्थाका अवगुण र असफलता’ फेहरिस्त अध्ययन मात्रै गरेनन्, त्यसैमा परीक्षा समेत दिएका हुन् । त्यो ‘स्कूलिङ’ कारण ‘संसद’ शब्द सुन्न नचाहनेको संख्या पनि हामी कहाँ उल्लेख्य छ ।

दुई तिहाई बहुमतसहित कांग्रेस संसदमा पुगेपछि महेन्द्रमा त्रास छाएको थियो । उनी प्रारम्भमै कांग्रेस विरोधीहरुको जमात बढाउने खेलमा लागिसकेका थिए । त्यसको पहिलो उदाहरण हो– कांग्रेसका चर्का विरोधीहरुलाई

महासभामा मनोनित गर्नु । वीपी कोइरालासँगै चुनाव लडेका र हार बेहोरेका दिलबहादुर श्रेष्ठ मनोनित सूचीमा परे । कांग्रेस नेताहरुसँग प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका सूर्यबहादुर थापा, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, मुक्तिनाथ शर्मा,

चन्द्रमान थकाली, पशुपति घोष, छिरिङ तेन्जिङ लामा महासभा सदस्य भए । कांग्रेस विरोधी नेतामा परिचित भरतमणि शर्मा, बालचन्द्र शर्मा, लक्ष्मणजंगबहादुर सिंह राजाको रोजाईमा परे ।

निर्वाचनमा पराजितहरु राजालाई उकास्ने खेलमा थिए । चुनावमा ‘लज्जाजनक पराजय’ भोगेकाहरुमा पलाएको राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति गर्नुथियो– तिनलाई जसरी पनि संसदीय पद्धतिलाई बदनाम गर्नु । महासभा सदस्य

मनोनयनसँगै कांग्रेस र दरबारबीच शंकाको वातावरण भित्रभित्रै सल्किसेको थियो । उतिबेला कांग्रेस मुख्य सचेतक रहेका थापाले दरबारियाको खुलेर विरोध मात्र गरेनन्, लेखै छपाएका थिए । वीपी कोइरालाका अत्यन्त निकट

रहेका थापाले त्यतिबेला लेखेका थिए– ‘यो मनोनित दृश्यले दरबारमा कांग्रेसविरोधी तत्व बलियो भएको देखाउँछ ।’ उनको यो लेखसँगै दरबार झन् असन्तुष्ट बन्यो । कांग्रेस नेताहरुले चित्त बुझाउन सकेनन् । कांग्रेसको बैठकले

निर्णय लियो– ‘पार्टी हितको निम्ति उचित भएपनि यस समयको निमित्त अनावश्यक ।’

जसले वीपीलाई गाली गर्छ, उसैलाई उचाल्ने नीति महेन्द्रमा भएको थापा स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘राजा महेन्द्र वीपीलाई जसरी पनि होच्याउन चाहन्थे । तर त्यसमा आफैं सिधैं नपर्ने र विरोधीहरु खोजीखोजी अघि बढाउने

काम गर्थे । दरबारियाहरुको बानी हो– कसैलाई गाली गर्न मन लाग्यो भने अरुमार्फत् नै गाली गराउँथे, आफूलाई भलाद्मी देखाउँदै ।’

ठूला राजनीतिक निर्णय पूर्व ‘साइत’ हेर्ने दरबारको चलन २०५९ असोज १८ का दिन पनि प्रदर्शन भयो । शेरबहादुर देउवाको निर्वाचित सरकार विघटन गर्दाका बखत पनि दरबारले ‘साइत’ हेरेको थियो । तत्कालीन सैन्य

सचिव विवेककुमार शाहका अनुसार, ज्योतिषीहरूले ग्रह, नक्षत्र सबै हेरेर राति १० बजेपछि शाही घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । अझ मसिनो गरी हेर्दा १० बजेर ४५ मिनेटको साइत निस्कियो । देउवालाई

‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को आरोप लगाइएको थियो, किनभने उनले चुनावको मिति एक वर्ष पर सारेका थिए । यसरी ‘असक्षम’ शब्द राखी शाही घोषणा तयार भयो । राति १०:४५ को साइतमा शाही घोषणामार्फत प्रधानमन्त्री

देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् समेत विघटन भयो ।

जसरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो ‘अशुभ–साइत’ खोजेर प्रारम्भ गरिएको थियो, त्यसरी २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा ‘शुभ–साइत’ हेरेर प्रतिनिधिसभा समाप्त पारिएको थियो । कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिको फाइदा उठाउँदै

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न उक्साएका थिए । उनै सैन्य सचिव शाहको ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्न

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पत्र समेत दरबारमै लेखियो । राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाप समेत मगाइयो । सिफारिस पत्रमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरपछि सरकारबाट राति ११ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्स्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको शुभ साइतका लागि दरबारका राजज्योतिषीसँग समेत सल्लाह भएको थियो । ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा राति ११ बजे गर्नुपरेको हो ।’

तीस वर्षे पञ्चायती कालखण्डपछिका तीन पटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कहिल्यै आफ्नो आयु पूरा गर्न पाएन । लोकतन्त्रकालमा भने आयु दोब्बर पार्दा पनि जिम्मेवारी पूरा नगरीकन विघटन हुने खेल भित्रिएको छ । त्यसैको

परिणतिस्वरुप २०६९ जेठ १४ को मध्यरातमै संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद विघटन हुन पुग्यो– निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई फाल्तु जोकरमा रुपान्तरित गर्दै । त्यतिखेर दरबार थिएन । तर दृश्य/अदृश्य शक्तिकेन्द्रको

उक्साहटमा तमाम काम भयो । हामीकहाँ कालखण्ड, पात्र र प्रवृत्ति लिपिबद्ध नहुँदा मध्यरातका दृश्यहरु दोहोरिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । राजतन्त्र रहँदा दरबारले आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधिमूलक

संस्थाको हैसियत समाप्त पार्ने प्रपञ्च रच्थयो । राजतन्त्रको अवसानपछि आफू अनुकूल नलाग्ने वित्तिकै अनेक शक्तिकेन्द्रहरू षडयन्त्रको तानाबुना बुन्न समय र स्रोत खर्चन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । लोकतन्त्रकालमा पनि

हाम्रा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई चक्रब्यूहमा पारिने गरेको छ, र त्यो पनि कुनै शुभ वा अशुभ साइत नखोजीकनै ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ १४:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT