महिला उम्मेदवारीमा कन्जुस्याइँ

भारती पोखरेल

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै थोरै महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएका छन् । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे ।

यो राष्ट्र हाक्ने राजनीतिक दलहरूबाट गरिएको लैंगिक विभेद हो । 

राजनीतिक दलहरूले महिलालाई भोटबैंकमा मात्र सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ । उदार प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेको नेपाली कांग्रेसले पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पार्टीभित्रको संरचना, संगठनमा पुरुषहरूकै बाहुल्य रहेको र उनीहरूमा पितृसत्तात्मक सोच कायमै रहेकाले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम उठाइएको बताउँछिन् । 

राजनीतिक दलहरूले भर्खरै भएको स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गर्दै थोरै स्थानीय तहमा मात्र प्रमुखमा टिकट दिएका थिए । संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले दलहरू महिलालाई उपप्रमुखमा पनि उठाउन बाध्य भएका थिए । निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा सक्षमताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रप्रमुख नै महिला छिन् । केही अघिसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुख र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा महिला थिए । उनीहरूले क्षमता देखाएकै हुन् । 

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । संसद् सदस्यसमेत एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नभई समानुपातिकबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिन्छ । 

देश, समाज, राष्ट्र विकासका लागि महिला–पुरुषको बराबरी जिम्मेवारी छ । जबसम्म उनीहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दैनन् या महिलालाई पछाडि पार्न खोज्छन्, तबसम्म समाज र राष्ट्रको विकास सम्भव छैन । तर दलहरू महिला सक्षम छैनन्, अयोग्य छन् भनी पन्छाउने काम गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्षम, योग्य बनाउन नसक्नुमा दलहरूकै दोष होइन र ? 

देशमा भएका प्रत्येक परिवर्तनमा महिलाको सक्रिय भूमिका थियो । २००७, ०४६ होस् या २०६२/०६३ को आन्दोलनमा महिलाले योगदान गरेका थिए । यसैको प्रतिफल देशमा लोकतन्त्र आयो, संविधान बन्यो । संविधानमा अधिकार पनि सुनिश्चित भयो । तर त्यो अधिकार प्राप्ति गर्ने बाटो भने महिलाका लागि सहज देखिँदैन । महिलाको अधिकारलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कुण्ठित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसको मूल कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको संकीर्ण सोच हो । र यसले महिलाको त्याग र बलिदानको अपमान गरेको छ । अब राजनीतिक दलहरू सच्चिन जरुरी छ । महिलालाई अघि बढाउन उदारता देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७४ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम ऐन कार्यान्वयनका जटिलता

गणेशप्रसाद निरौला

‘कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन २०१६’ लाई मजदुर सम्बन्धी पहिलो ऐनका रूपमा लिन सकिन्छ, जुन बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित सरकारले २०४८ सालमा श्रम ऐन र २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन जारी गर्‍यो । ती २ ऐनले एकातिर मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला, सुविधा र कार्य व्यवस्थापनको विषयलाई संस्थागत गर्दै लगे भने अर्कोतिर ट्रेड युनियनहरूको सांगठनिक र संरचनागत व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिदिए । श्रम ऐन २०४८ ले खासगरी प्रतिष्ठानको स्पष्ट परिभाषा गर्नुका साथै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक आदिलाई प्राथमिकता दियो । तर १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा मात्र ट्रेड युनियन गठन हुनसक्ने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा प्रतिष्ठान बाहिर विभिन्न प्रकृतिका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई श्रम ऐन अनुसारका व्यवस्था लागू गर्न केही असजिलो भयो । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीले लगातार २ सय ४० दिन काम गरे स्वत: स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो । तर उक्त दफा लागू गर्नुको बदला अस्थायी वा करारमा काममा लगाउने प्रवृत्ति रही नै रह्यो । जसले गर्दा श्रम ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

२०४८ सालको श्रम ऐन मजदुर हकहितका लागि उपयोगी भए पनि कार्यान्वयन हुन र अनौपचारिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा समेट्न नसकेको अवस्थामा नयाँ श्रम ऐन आवश्यक परेको हो । मजदुरलाई कटौती गर्न वा उद्योगहरूको प्रकृति अनुसार श्रमिक घटबढ गर्न केही कठिनाइ भएको महसुस गरी रोजगारदाताले पनि श्रम लचकताको माग राखी श्रम ऐन संशोधनको विषय उठाइरहेका थिए । श्रम लचकता नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय रूपमा उद्योग कलकारखाना वा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय खुल्ने क्रमले तीव्रता लिन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ श्रम ऐन खाँचो परेको हो । झन्डै १५ वर्षदेखिको लामो छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मध्यस्थता र सक्रिय सहयोग एवं मजदुर संगठनहरूको साझा संस्था (जेटीयुसीसी) को निरन्तरको संलग्नता र सरकारको पनि सक्रियताका कारण श्रम ऐन २०७४ आएको छ । 

श्रम ऐनका मुख्य विशेषता 
१. श्रम सम्बन्धी मुख्य ऐन– यो ऐन श्रम सम्बन्धी मुख्य कानुनका रूपमा छ । यसले औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार गरी जुनसुकै काममा संलग्न श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सक्नेगरी सबै खाले श्रमजीवीलाई समेटेको छ । यस ऐनसँग बाझिएका श्रम वा श्रमिक सम्बन्धी सबै अन्य व्यवस्था अमान्य हुने भएको छ । 

२. सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा– पुरानो श्रम ऐनले स्थायी श्रमिकका लागिमात्र सामाजिक सुरक्षा लागू हुने व्यवस्था गरेकामा यस ऐनमा सबै प्रकारका श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक दिनको पारिश्रमिकका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी र अस्थायी सबै श्रमिकका लागि एक सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुने भएको छ । स्थायी वा अस्थायी श्रमिकका बीचमा रहेको भेदभाव अब अन्त्य हुनेछ । 

३. कामको वर्गीकरण– रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी कामलाई स्पष्ट रूपमा नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक रोजगारी गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कामको वर्गीकरणले सबै प्रकारका काममा रोजगारदाताले श्रमिकलाई काम लगाउन पाउने र श्रमिकले पनि तोकिएको काम सम्पन्न गर्नेगरी दुवै पक्षबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो श्रम सम्झौता नियुक्ति पत्रसरह मानिनेगरी व्यवस्था छ । 

४. अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सफल– १० जनाभन्दा कम श्रमिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन लागू नहुने पुरानो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै हरेक श्रमिकको हकमा अर्थात अनौपचारिक क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रित गरी यो ऐन जारी भएको हो । कुनै पनि ठाउँमा जुनसुकै प्रकारको तर पारिश्रमिक लिनेगरी गरिने कामलाई श्रम र त्यो काम गर्ने मानिस श्रमिकको परिभाषामा पर्ने यस ऐनले व्यवस्था गरेको छ । कृषि निर्माण, पर्यटन, यातायात लगायत घरेलु कामदार समेतलाई स्पष्ट अधिकारसहित संगठित हुन र उचित श्रम अभ्यास गर्न यस ऐनले मार्गप्रशस्त गरेको छ । 

अबका चुनौती 
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले आफ्नो अधिकारलाई राम्ररी मनन गर्न सकिरहेका छैनन् । कामको प्रकृतिका कारण एउटै श्रमिकले विभिन्न समयमा पटक–पटक आफ्नो कामलाई परिवर्तन गर्नु परिरहेको हुन्छ । कृषिमा काम गर्ने श्रमिक कृषिकार्य सकेपछि निर्माण कार्यमा जान सक्छ । निर्माणमा काम गर्ने श्रमिक निश्चित समयपछि अन्य काममा संलग्न हुनसक्छ । देशमा आन्तरिक बसाइँ–सराइ पनि तीव्र रहेको र काम गर्ने श्रमिकको गतिशीलताले गर्दा श्रमजीवीलाई संगठनको दायरामा राख्न, प्रशिक्षण दिन र उसका अधिकारबारे सचेत गर्न अति कठिन देखिन्छ । संगठित भएर मागदाबी नगरेसम्म रोजगारदाताले सेवा–सुविधा, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा दिन नचाहने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै रहँदै आएको विषय हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षामा जाने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (श्रमिक र रोजगारदाताबाट) कट्टा गरी जम्मा गर्न कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी निकाय स्थापना भइनसकेको अवस्थामा दूरदराजमा काम गर्ने श्रमिकलाई यस प्रक्रियामा ल्याउनु धेरै जटिल कार्य हो । यसका लागि सरकारी संरचना जतिसक्दो छिटो विकास गरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । नयाँ संरचनाको स्पष्ट खाका तयार गरेर कार्यालय स्थापना गरी कार्य सुरु नगरेसम्म नया श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुन कठिन देखिन्छ । 

श्रमिक र रोजगारदाता बीचको श्रम विवादलाई निरुपण गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था हुने ऐनमा उल्लेख भए पनि न्यायका लागि हरेक श्रमिक अदालत जान सम्भव देखिँदैन । यसका लागि श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त पारेर हरेक क्षेत्र र हरेक स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै रोजगारदाताको सूचीकरण र श्रमिकको पञ्जीकरण भए–नभएको अनुगमन गर्न सक्नेगरी श्रम निरीक्षण प्रणाली सुरु हुनुपर्छ । हाल रहेका १० वटा श्रम कार्यालयको क्षमताले देशभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अनुगमन र निरीक्षण गरी विवाद समाधान गर्नसक्ने अवस्था छैन । ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमनका लागि श्रम कार्यालयको संरचना वृद्धि र क्षमता विकास पहिलो सर्त हो । 

ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच सहमति भई त्रिपक्षीय रूपमा एउटा संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न आवश्यक ठानी अन्तरिम संविधान २०६३ मै व्यवस्था गरिएको थियो । तर संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यो प्रावधान हटेको छ । जसबाट नेपाली श्रमिक निराश भएका छन् । नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएको सन्दर्भमा अब पुन: राष्ट्रिय श्रम आयोगको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो आयोग गठन भई तल्लो स्तरसम्म संरचना खडा भए श्रम विवादलाई तत्काल र न्यायोचित ढंगले निरुपण गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मार्फत मुलुकमा रोजगारदाता र श्रमिक बीचमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिक विकासको ढोका खोल्न सबै पक्षबाट तत्कालै सकारात्मक पहल जरुरी छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भई सल्लाह र सहमतिका आधारमा अघि जान नसके देशमा लगानी भित्रन सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन पनि सक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण अवस्था नभए नयाँ ऐन औचित्यहीन बन्छ । तसर्थ मुलुक निर्माणका लागि रगत र पसिना अर्पिने मजदुरको हितमा रहेको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक योगदान गर्नुपर्छ । 
निरौला नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT