कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

महिला उम्मेदवारीमा कन्जुस्याइँ

भारती पोखरेल

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै थोरै महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएका छन् । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे ।

महिला उम्मेदवारीमा कन्जुस्याइँ

यो राष्ट्र हाक्ने राजनीतिक दलहरूबाट गरिएको लैंगिक विभेद हो । 

राजनीतिक दलहरूले महिलालाई भोटबैंकमा मात्र सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ । उदार प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेको नेपाली कांग्रेसले पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पार्टीभित्रको संरचना, संगठनमा पुरुषहरूकै बाहुल्य रहेको र उनीहरूमा पितृसत्तात्मक सोच कायमै रहेकाले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम उठाइएको बताउँछिन् । 

राजनीतिक दलहरूले भर्खरै भएको स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गर्दै थोरै स्थानीय तहमा मात्र प्रमुखमा टिकट दिएका थिए । संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले दलहरू महिलालाई उपप्रमुखमा पनि उठाउन बाध्य भएका थिए । निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा सक्षमताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रप्रमुख नै महिला छिन् । केही अघिसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुख र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा महिला थिए । उनीहरूले क्षमता देखाएकै हुन् । 

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । संसद् सदस्यसमेत एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नभई समानुपातिकबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिन्छ । 

देश, समाज, राष्ट्र विकासका लागि महिला–पुरुषको बराबरी जिम्मेवारी छ । जबसम्म उनीहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दैनन् या महिलालाई पछाडि पार्न खोज्छन्, तबसम्म समाज र राष्ट्रको विकास सम्भव छैन । तर दलहरू महिला सक्षम छैनन्, अयोग्य छन् भनी पन्छाउने काम गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्षम, योग्य बनाउन नसक्नुमा दलहरूकै दोष होइन र ? 

देशमा भएका प्रत्येक परिवर्तनमा महिलाको सक्रिय भूमिका थियो । २००७, ०४६ होस् या २०६२/०६३ को आन्दोलनमा महिलाले योगदान गरेका थिए । यसैको प्रतिफल देशमा लोकतन्त्र आयो, संविधान बन्यो । संविधानमा अधिकार पनि सुनिश्चित भयो । तर त्यो अधिकार प्राप्ति गर्ने बाटो भने महिलाका लागि सहज देखिँदैन । महिलाको अधिकारलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कुण्ठित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसको मूल कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको संकीर्ण सोच हो । र यसले महिलाको त्याग र बलिदानको अपमान गरेको छ । अब राजनीतिक दलहरू सच्चिन जरुरी छ । महिलालाई अघि बढाउन उदारता देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?