राज्यद्वारा नै आरक्षणको दुरुपयोग

डा. रमेश सुनाम

निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

आरक्षणको यो व्यवस्थालाई ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । आरक्षित सिट मध्येबाट आदिवासी जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेसीलाई २६, विपन्न खस–आर्यलाई १२, दलितलाई १२, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कुल आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याउनुका साथै त्यस मध्येबाट खस–आर्य महिलालाई ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिम, पिछडा वर्गका महिलालाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

यो मस्यौदा विधेयकमा केही स्वागतयोग्य नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटको आधा महिलालाई, मुस्लिम समुदायलाई आरक्षणमा समावेश, आरक्षणको सुविधा बाबु वा आमाले लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूका छोराछोरीले यस्तो सुविधा नपाउने जस्ता व्यवस्था पनि समेटिएको छ । दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । परिमार्जन बिना यो विधेयक पारित भएमा यसले समावेशिताको प्रबद्र्धन होइन, बरु असमावेशितालाई दिगो बनाउनेछ ।

Yamaha

आरक्षणको मर्ममा आघात
आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्म भनेको हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारी तन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु हो । आरक्षण नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न कम्तीमा दुई पक्षहरूको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हन्छ । पहिलो, विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायले भोगेको विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ । दोस्रो, जनसंख्याको 
अनुपातमा ती समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था । 

प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थामा विभेदको इतिहास र बहिष्करणको गहिराइलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । केही हदसम्म पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यान दिइएको देखिन्छ । विभिन्न समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था विश्लेषण गरेको भए समावेशीको अहिलेको अवस्था झल्किन्थ्यो र निजामती सेवालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेगरी आरक्षण सिट बाँडफाँड गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । यति विश्लेषण गर्न राज्यसँग स्रोतसाधनको कमी छैन । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरै कर्मचारी निजामती सेवामा कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा राखिएको ८३,००० कर्मचारीको तथ्यांक केलाउने हो भने समावेशीको अवस्था छर्लंग हुन्छ । तर नेपालको शासक वर्ग त्यसो गर्न चाहँदैन, यथार्थ लुकाउन खोज्छन् । पछाडि पारिएका वर्गलाई नीति–नियम बनाउने माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । तर बढुवाका लागि यो विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

मारमा पिँधकै वर्ग
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेको विभेदको समग्र लेखाजोखा बिना तयार पारिएको विधेयक, जसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने, तिनै समुदायलाई थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा छ । सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिंँधमा राखिएका दलितलाई पर्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसारको १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितको निजामती सेवामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । अधिकारकर्मीहरू २० प्रतिशत दलित जनसंख्या भएको जिकिर गर्छन् । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति सबैले विभेद गर्ने दलित समुदायलाई १२ प्रतिशतमात्र सिट छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रावधान हटाइएकाले आरक्षणको प्रावधानलाई ती पदहरूको हकमा घुमाउरो पारामा निष्प्रभावी प्राय: बनाइएको छ । दलितको जनसंख्या, हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई न्यायोचित हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि २० प्रतिशत छुट्याउन न्यायोचित देखिन्छ ।

दलित समदायलाई बढी सिट दिनुको सट्टा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ समूह निर्माण गरी दलितका लागि छुट्याएजति नै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । विपन्न बाहुन–क्षत्रीको विरोध गरेको होइन, तर किन खस–आर्यका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निजामती सेवालाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो कि भने दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । गरिबी घटाउने मनसाय हो भने गरिबी निवारण कार्यक्रम देशमा धेरै नै छन् । करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुन–क्षत्री समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै दोब्बर ६२ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व छ । पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न खस–आर्य आदिको नाममा छुट्याएको सिटबाट बाहुन–क्षत्री समुदाय नै अत्यधिक लाभान्वित हुनेछन् । उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद त्यसै वर्ष विज्ञापन गरिएको अन्य आरक्षित समूहहरूको उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमको आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले पनि बाहुन–क्षत्री वा तुलनात्मक रूपमा सबल जनजाति वा मधेसी भित्रका समुदायलाई फाइदा हुनेछ । 

हुँदा–हुँदा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा समेत ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ, ताकि यही समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत यसभन्दा अगाडिका चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी निर्वाचित हुने गरेका छन् । शासक वर्गले आरक्षण व्यवस्थाको योभन्दा बढी दुरुपयोग अरू गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानमा रहेको शब्दावली ‘समानुपातिक समावेशी’मा खेल्न खोजेको देखिन्छ । अत: आरक्षण असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने खतरा बढेको छ । 

आरक्षित समूह भित्रको असमानता
जनजाति तथा मधेसी भित्रका केही समुदायको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षण मार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन । उदाहरणका लागि ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवार समुदायले निजामतीमा ८ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यद्यपि जनजातिबाट नेवार समुदायले नै धेरै फाइदा पाइरहेको यथार्थ हो । त्यस्तै थारु तथा पिछडा वर्गलाई छुट्टै आरक्षित सिट व्यवस्था गरिएको छ । जनजाति भित्रबाट थारुलाई मात्रै किन छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो ? उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम भएर त्यसो गरिएको हो कि अन्य कारण हो, स्पष्ट छैन । 

यसरी आरक्षित समुदायलाई सिट बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम गृहकार्य पनि भएको देखिँदैन । महिलाको हकमा पनि आरक्षित सिट बाँडफाँड गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेको जस्तो देखिन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत करिब १९,००० महिला निजामती कर्मचारीबाट ‘र्‍यान्डम्ली’ छानिएका २०० महिलाको तथ्यांक केलाउँदा बाहुन–क्षत्री महिलाको करिब ६० प्रतिशत, जनजातिको २८, मधेसीको ७ र दलितको २.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । हालको समावेशीको अवस्थाको विश्लेषण बिनाको महिला आरक्षित सिट बाँडफाँडले निजामती सेवा समानुपातिक समावेशी नबन्ने पक्का छ । त्यस्तै हालसम्म ७०० दलितले आरक्षणबाट निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर दलित जनसंख्याको एक तिहाइ ओगट्ने तराई दलितले हालसम्म आरक्षण सिटको १० प्रतिशतमात्रै हिस्सा लिनसकेका छन् ।

अन्त्यमा,
जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्ने । तर यो विधेयकले त आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएर संविधानले कल्पना गरेजस्तो समानुपातिक समावेशिता होइन, बरु बहिष्करणलाई झन् दिगो बनाउँदै लैजाने र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूपमा खासै परिवर्तन नल्याउने देखिन्छ । अहिले मुुलुुक प्रदेश र केन्द्रको चुुनावमा होमिएको छ । पार्टीहरू तालमेल, गठबन्धन तथा प्रचारबाजीमा ब्यस्त छन् । यस्तो परिस्थितिमा यो मस्यौदा विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा आरक्षणमा त्यति गहन बहस हुने छाँटकाँट त देखिँदैन । आरक्षणका मुद्दाहरूलाई विज्ञ तथा नागरिक समाजले सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । शासक वर्गले जस्तोसुकै अन्यायपूर्ण नियम–कानुन बनाए, त्यही लागू हुने हिजोदेखि चलिआएको खेलको नियम परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 
sunam@unu.edu_ 

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समाजवादी सपनाको सोभियत असफलता

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौं — दस दिनसम्म विश्वका बसिखाने शासक वर्गको सत्ता हल्लाउने महाभूकम्प थियो, सोभियत क्रान्ति । रूसमा भएको क्रान्तिले विश्वकै एक साम्राज्य जारशाहीको अन्त्यसँगै पुँजीवादी सरकारलाई गल्र्याम–गुर्लुम ढालेको थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धले आक्रान्त मौसममा सम्पन्न भएको गरिखाने जनताको क्रान्तिले ‘रोटी, शान्ति र जमिन’ दिने जनविश्वास प्रबल रूपमा स्थापना गरेको थियो । त्यही क्रान्तिका परकम्पले अझै पनि संसारलाई हल्लाइरहेकै छन्, सय वर्षपछिसम्म पनि । मजदुर र किसानको बलमा भएको सोभियत क्रान्तिले आजकै दिन एक शताब्दी नाघेको छ । 

पुँजीवाद, आफ्नो औकातमा बस् 
यही ऐतिहासिक क्रान्तिको सुखद उपलक्ष्यमा नेपाल लगायत विश्वभरि अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी उत्सव मनाउने क्रम जारी छ । स्वनाम साथीको संयोजकत्वमा बनेको ‘अक्टोबर क्रान्ति शतवार्षिकी समारोह समिति’ले राजधानीको सडकमा सोभियत क्रान्तिको उत्सव मनाउँदैछ भने केही दिनअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौंमा आमसभा गरेको थियो । भोलिदेखि नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्दैछ । त्यस्तै चितवन, दाङ लगायत विभिन्न भागमा सभा, समारोह, उत्सव र अन्तरक्रियाको आयोजना गरिँदैछ ।
यस्ता कार्यक्रम र उत्सवको सन्देश हो : सबै गरिखाने श्रमिक वा उत्पीडितका हक–हितको रक्षासँगै सम्पूर्ण मानव समुदायको न्याय, समता र स्वतन्त्रताका लागि लडिएको लडाइँ जारी छ । विश्वमा बसिखाने वर्गले चलाइरहेको पुँजीको अमानवीय शासन नाशवान छ, पुँजीको आधारमा शोषण र उत्पीडनको राज पनि सदावहार छैन । त्यस्तो राज पल्टाउन क्रियाशील गरिखाने वर्गको हाँक छ : ‘पुँजीवाद, आफ्नो औकातमा बस्, अन्यथा समाजवादी क्रान्तिले ठेगान लगाउँछ । वर्ग–संघर्षको कलमले कोरेको इतिहासको अन्त्य वा समाजवादी सपनाको समाप्त भएको छैन ।’
समाजवादी सपना देख्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कठिन छ, त्यसलाई विपनामा रूपान्तरण गर्न । गरिखाने जनताका सबैजसो समस्या थाती राख्दै ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’को यात्रामा निस्केका छन्, नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरू । गरिखाने जनतालाई बन्द आँखाबाट दिउँसै सपना देखाउँदै मन भुलाउने राजनीतिक चटक भएको छ : समाजवादी सपना । यस्तो असहज अवस्थामा पनि गरिखाने जनताका समस्या र समाजवादी सपनाबारे विमर्शको प्रयास हुनु आफैंमा सोभियत क्रान्तिका सकारात्मक रापतापलाई बचाइराख्नु हो । संसारमा पहिलोपटक सन् १८७१ मा स्थापित गरिखानेको वर्गको करिब साढे दुई महिने शासन : ‘पेरिस कम्युन’भन्दा सयौं गुणा बढी टिकेको सोभियत क्रान्तिका अनेक आयामबारे विमर्शको जरुरी छ । 

समाजवादको अधिनायकवादी चरित्र
विमर्शको प्रस्थानविन्दु सोभियत समाजवादबारे व्यापक रहेको एक भ्रान्तिबाट गर्नु आवश्यक छ । भारतीय माक्र्सवादी चिन्तक रणधीर सिंहका अनुसार पुँजीवादी होस् या समाजवादी, सोभियत संघमा लागू गरिएको व्यवस्था समाजवादी रहेको र त्यही नै एकमात्र समाजवादी विकल्पका रूपमा रहेको भ्रम धेरैमा छ । सोभियत संघको विघटनसँगै समाजवादी विकल्पको पनि समाप्त भएको अवधारणा त्यही भ्रममा आधारित छ । सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँको नेतृत्व, विश्वव्यापी कम्युनिस्ट सञ्जाल ‘कोमिन्टर्न’ र प्रचारबाजीका कारण पनि ‘सोभियत समाजवाद’लाई पुँजीवादको एकमात्र विकल्प तथा समाजवादको पहिलो र अन्तिम वास्तविक उदाहरणको रूपमा स्थापित गरिएको थियो । यस्तो मिथ्या अवधारणा र भ्रामक बुझाइबाट मुक्त हुन सकियो भने पुँजीवादका अनेक समाजवादी विकल्पको ढोका खुल्न सक्छ र गरिखाने जनताका क्रान्तिकारी सपनाको व्यावहारिक रूपान्तरणको क्षितिज खुल्न सक्छ । 

सोभियत समाजवाद नामक व्यवस्थाको अर्काे सबभन्दा ठूलो हो, यसको अधिनायकवादी चरित्र । नीतिगत रूपमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को नारा लगाइए पनि संरचना, विधि–प्रक्रिया र संस्कृतिमा लोक, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आचरण गायब थिए । इटालीका माक्र्सवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले भनेझैं आमजनता, त्यसमा पनि गरिखाने जनतासँग राज्य, पार्टी र सरकारको अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध थिएन । राज्य, पार्टी र सरकार शासकभन्दा पनि शासक, जनता शासितभन्दा पनि शासित हुँदा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को ‘तन्त्र’मात्रै बाँकी रहनु स्वाभाविकै हुन्छ । राज्य पार्टी र सरकारका लक्ष्य, नीति–निर्णय, तिनका क्रियान्वयनमा जनताको आलोचनात्मक सहभागिता नहुँदा कुनै पनि तन्त्रको तानाशाही स्वरूपमात्रै बाँकी रहन्छ । यसर्थ आमजनता र गरिखाने वर्गबाट पृथकीकरण भएको (एलिएनेटेड) तन्त्र, व्यवस्था र राज्य ढल्दा समाजवाद ढलेको र समाजवादी व्यवस्था समाप्त भएको अर्थ लाग्दैन । 

सोभियत समाजवादसँग जोडिएको अर्काे विवादास्पद बुँदा हो, कार्लमाक्र्सको एक प्रस्थापनाको रूपमा सर्वहारा वर्गको तानाशाही । सोभियत समाजवाद लागू गर्ने क्रममा पनि नाम र नारामा मजदुर वर्गको राज्य वा सर्वहाराको तानाशाहीको जय–जयकार गरियो । तर यथार्थमा ‘सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता’ भनिने कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका पनि पदाधिकारी, त्यसमा पनि महासचिव र आम रूपमा ‘नामेनक्लातुरा’को नियन्त्रण लादियो । अन्तत: ‘नामेनक्लातुरा’ नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको अकुशल र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको पर्याय बन्यो । र गरिखाने वर्गको शासनलाई, त्यसको स्वत्वलाई अस्तित्वमै आउन दिइएन । मजदुर वा सर्वहारा वर्गसँगै अन्य वर्ग र तप्काका संगठनहरूको पार्टीकरण गरियो । नेपाल लगायत अधिकांश पार्टीका नीति र नियत यसबारे अलग नदेखिएको अवस्थामा वैकल्पिक आन्दोलन, पार्टी र संरचनासँगै संस्कृतिको खोजी जरुरी हुन्छ ।

सोभियतको समाप्ति : समाजवादी लोकतन्त्रको अन्त्य 
सोभियत समाजवादको प्रयोगको क्रममा गाउँदेखि सहरसम्ममा, टोलदेखि कारखानासम्ममा फैलिएका ‘सोभियत’ (परिषद) र तिनको सत्ता–शक्तिलाई समाप्त पारियो । ‘सोभियत’ त भुइँतहमा जनजीवनका सबै पक्षमा नीति, निर्णय र क्रियान्वयन गर्ने स्वशासित परिषद नै क्रान्तिको पूर्वार्धदेखि उत्तरार्धसम्म मजदुरहरूको मास राजनीतिक संगठन बनेको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने र त्यही एकाइले सत्ता–शक्तिको अभ्यास गरिने लोकतान्त्रिक संरचना र मूल्य–मान्यता र प्रभाव देशव्यापी नै थियो । सोभियतहरूले नै मक्किएको पुरातन साम्राज्य र त्यसको सरकारको कमजोर धरातलको विकल्पका रूपमा जनस्तरमा शासन सञ्चालन गर्न थालेका थिए । यही वैकल्पिक राजनीतिक संरचना देखेरै लेनिनले सन् १९१७ मा ‘सबै शक्ति सोभियतलाई’ भन्ने नारा दिएर क्रान्ति सफल पारेका थिए । तर क्रान्तिपछि तिनै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक र जनमुखी सत्ता र संरचनालाई समाप्त पारियो । र सोभियतलाई पार्टी, देश र व्यवस्थाको नाममा मात्रै सीमित पारियो, त्यसको सारलाई चिहानमा गाडियो । सोभियतहरूको समाप्ति नै समाजवाद, लोकतन्त्र र लोकको राजनीतिक सहभागिताको अन्त्य सावित भयो । वैकल्पिक समाजवादी बाटो खोज्न चाहनेहरूका लागि रूसमा क्रान्तिपूर्व भएको सोभियतको अभ्यास, इटालीको फ्याक्टरी काउन्सिलको अनुभव र ल्याटिन अमेरिकाको सामुदायिक संगठनको पाठ उपयोगी हुनसक्छ । 

सोभियत संघमा अभ्यास गरिएको ‘अथोरिटोरियन सोसलिजम’ (अधिनायकवादी समाजवाद) ले राज्य र सरकारलाई मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी र बोल्सेभिक नेतृत्वलाई पनि खाएको देखिन्छ । आमजनता, विशेषत: गरिखाने जनतासँग अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको साटो नियन्त्रणकारी र निर्देशनकारी सम्बन्ध खतरनाक सावित भएको इतिहास छ । जनता र कार्यकर्तालाई प्रशासन, संगठन र प्रचार यन्त्रबाट नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने अवस्थामा पार्टी र नेतृत्वमा भुइँफुट्टेपना, अलोकतान्त्रिकपना र शासकीय भावना पलाउनु अनौठो होइन । कतिसम्म भने जनता र कार्यकर्ताको जीवन एवं भविष्यलाई उथल–पुथल पार्ने मुद्दामा समेत पार्टी र राज्यमाथि नियन्त्रण जमाएर बसेका दुई–चार महान नेतामा मात्रै छलफल हुने र त्यहीँबाट निर्णित हुने स्थिति सामान्य हुनथालेको थियो । 

क्रान्तिकालसम्म बोल्सेभिक पार्टीमा वैचारिक समूह बनाएर ‘पोलिमिक्स’ गर्ने, अलग–अलग पत्रिकामार्फत बहस, आलोचना र सुधारको प्रयास गर्ने क्रम आम रूपमा चलेको थियो । त्यस्ता बहसमा खुलेआम सहभागी हुने लेनिनसमेत पटक–पटक पार्टीमा अल्पमतमा परेको र बहस गर्दै अगाडि बढेको विगत छ । तर लेनिनको जीवनकै अन्तिम कालखण्डमा वैचारिक समूह बनाएर बहस गर्ने प्रक्रियामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र देशव्यापी बहसको आधारमा नीति–निर्णय गर्ने समाजवादी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य बहुमत–अल्पमतको खेलले खुम्च्याइयो । बोल्सेभिक पार्टीभित्रको ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई केन्द्रीयतामा सीमित गर्दै, तलका नेता–कार्यकर्ताको जनवादलाई केन्द्रीयता शिरोपर गर्ने संस्कृतिमा ढालियो । यसरी आन्तरिक लोकतन्त्रको समाप्तिपछि पार्टी, सरकार, व्यवस्था नै ‘अथोरिटोरियन सोसलिजम’को अग्रदस्ता हुनपुगे । एक्काइसौं शताब्दीमा अक्टोबर क्रान्ति र सोभियत समाजवादको अभ्यासबाट सिक्ने हो भने जनता र कार्यकर्तासँग पार्टी र नेतृत्वको अर्गानिक र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको विकास सँगसँगै आन्तरिक अधिनायकवादबाट मुक्त भएको आन्तरिक लोकतन्त्रका विधि–प्रक्रिया–संस्कृतिको खोजी अनिवार्य बन्छ ।

एकल राष्ट्रियताको प्रभुत्व
जसरी अक्टोबर क्रान्ति रूसको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रथम विश्वयुद्धको आक्रान्त अवस्थामा भएको खास खालको क्रान्ति थियो, त्यस्तै सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यहाँको खास अवस्थाका लागि बनाइएको विशिष्ट राजनीतिक संरचना थियो । त्यसैलाई सार्वभौम क्रान्ति र संरचनाका रूपमा वा सबै देशमा दोहोर्‍याउन मिल्ने सिद्धान्त वा ढाँचाका रूपमा लिइँदा ठूलठूला राजनीतिक दुर्घटना भएको उदाहरण छ । त्यस्तै बहुराष्ट्रिय क्षेत्रीय सीमाभित्र बनाइएका पार्टी, त्यहाँका राज्य, सरकार, प्रशासन, अदालतजस्ता सबै संरचनामा जारशाहीमा जस्तै रूसी राष्ट्रियताका मानिसहरूको मात्रै एकाधिकारले समस्या जन्माएको तथ्य ब्रिटिस इतिहासकार एरिक हब्सबामले उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न राष्ट्रियता भएका जनताका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत दिनुपर्ने मत राख्ने लेनिनको पार्टीले लागू गरेको ‘समाजवाद’ले समेत औपनिवेशिक चरित्र धारण गरेको र सबै राष्ट्रियताबीच न्याय, समता र स्वतन्त्रता स्थापना गर्न नसकेको यथार्थ इजिप्टका राजनीतिक चिन्तक अनवार अब्दुल–मालेकले उजागर गरेका छन् । राज्य, सरकार, पार्टीमा एकल राष्ट्रियताको प्रभुत्व र तिनका नीति–निर्णयमा एकल राष्ट्रियताको बर्चस्वमै कुनै एक स्वरूपको राष्ट्रवादले खुंखार रूप लिने वा बहुराष्ट्रिय क्षेत्रीय सीमासमेत विखण्डनमा जाने भयावहतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । एक्काइसौं शताब्दीमा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी मनाउने क्रमसँगै सोभियत समाजवादी अभ्यासका यस्ता सकारात्मक र नकारात्मक पाठ सिक्ने साहस पनि गर्ने कि ? 
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्