राज्यद्वारा नै आरक्षणको दुरुपयोग

आरक्षणको यो व्यवस्थालाई ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । आरक्षित सिट मध्येबाट आदिवासी जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेसीलाई २६, विपन्न खस–आर्यलाई १२, दलितलाई १२, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कुल आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याउनुका साथै त्यस मध्येबाट खस–आर्य महिलालाई ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिम, पिछडा वर्गका महिलालाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

यो मस्यौदा विधेयकमा केही स्वागतयोग्य नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटको आधा महिलालाई, मुस्लिम समुदायलाई आरक्षणमा समावेश, आरक्षणको सुविधा बाबु वा आमाले लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूका छोराछोरीले यस्तो सुविधा नपाउने जस्ता व्यवस्था पनि समेटिएको छ । दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । परिमार्जन बिना यो विधेयक पारित भएमा यसले समावेशिताको प्रबद्र्धन होइन, बरु असमावेशितालाई दिगो बनाउनेछ ।

आरक्षणको मर्ममा आघात
आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्म भनेको हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारी तन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु हो । आरक्षण नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न कम्तीमा दुई पक्षहरूको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हन्छ । पहिलो, विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायले भोगेको विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ । दोस्रो, जनसंख्याको 
अनुपातमा ती समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था । 

प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थामा विभेदको इतिहास र बहिष्करणको गहिराइलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । केही हदसम्म पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यान दिइएको देखिन्छ । विभिन्न समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था विश्लेषण गरेको भए समावेशीको अहिलेको अवस्था झल्किन्थ्यो र निजामती सेवालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेगरी आरक्षण सिट बाँडफाँड गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । यति विश्लेषण गर्न राज्यसँग स्रोतसाधनको कमी छैन । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरै कर्मचारी निजामती सेवामा कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा राखिएको ८३,००० कर्मचारीको तथ्यांक केलाउने हो भने समावेशीको अवस्था छर्लंग हुन्छ । तर नेपालको शासक वर्ग त्यसो गर्न चाहँदैन, यथार्थ लुकाउन खोज्छन् । पछाडि पारिएका वर्गलाई नीति–नियम बनाउने माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । तर बढुवाका लागि यो विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

मारमा पिँधकै वर्ग
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेको विभेदको समग्र लेखाजोखा बिना तयार पारिएको विधेयक, जसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने, तिनै समुदायलाई थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा छ । सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिंँधमा राखिएका दलितलाई पर्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसारको १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितको निजामती सेवामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । अधिकारकर्मीहरू २० प्रतिशत दलित जनसंख्या भएको जिकिर गर्छन् । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति सबैले विभेद गर्ने दलित समुदायलाई १२ प्रतिशतमात्र सिट छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रावधान हटाइएकाले आरक्षणको प्रावधानलाई ती पदहरूको हकमा घुमाउरो पारामा निष्प्रभावी प्राय: बनाइएको छ । दलितको जनसंख्या, हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई न्यायोचित हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि २० प्रतिशत छुट्याउन न्यायोचित देखिन्छ ।

दलित समदायलाई बढी सिट दिनुको सट्टा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ समूह निर्माण गरी दलितका लागि छुट्याएजति नै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । विपन्न बाहुन–क्षत्रीको विरोध गरेको होइन, तर किन खस–आर्यका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निजामती सेवालाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो कि भने दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । गरिबी घटाउने मनसाय हो भने गरिबी निवारण कार्यक्रम देशमा धेरै नै छन् । करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुन–क्षत्री समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै दोब्बर ६२ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व छ । पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न खस–आर्य आदिको नाममा छुट्याएको सिटबाट बाहुन–क्षत्री समुदाय नै अत्यधिक लाभान्वित हुनेछन् । उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद त्यसै वर्ष विज्ञापन गरिएको अन्य आरक्षित समूहहरूको उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमको आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले पनि बाहुन–क्षत्री वा तुलनात्मक रूपमा सबल जनजाति वा मधेसी भित्रका समुदायलाई फाइदा हुनेछ । 

हुँदा–हुँदा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा समेत ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ, ताकि यही समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत यसभन्दा अगाडिका चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी निर्वाचित हुने गरेका छन् । शासक वर्गले आरक्षण व्यवस्थाको योभन्दा बढी दुरुपयोग अरू गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानमा रहेको शब्दावली ‘समानुपातिक समावेशी’मा खेल्न खोजेको देखिन्छ । अत: आरक्षण असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने खतरा बढेको छ । 

आरक्षित समूह भित्रको असमानता
जनजाति तथा मधेसी भित्रका केही समुदायको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षण मार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन । उदाहरणका लागि ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवार समुदायले निजामतीमा ८ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यद्यपि जनजातिबाट नेवार समुदायले नै धेरै फाइदा पाइरहेको यथार्थ हो । त्यस्तै थारु तथा पिछडा वर्गलाई छुट्टै आरक्षित सिट व्यवस्था गरिएको छ । जनजाति भित्रबाट थारुलाई मात्रै किन छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो ? उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम भएर त्यसो गरिएको हो कि अन्य कारण हो, स्पष्ट छैन । 

यसरी आरक्षित समुदायलाई सिट बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम गृहकार्य पनि भएको देखिँदैन । महिलाको हकमा पनि आरक्षित सिट बाँडफाँड गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेको जस्तो देखिन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत करिब १९,००० महिला निजामती कर्मचारीबाट ‘र्‍यान्डम्ली’ छानिएका २०० महिलाको तथ्यांक केलाउँदा बाहुन–क्षत्री महिलाको करिब ६० प्रतिशत, जनजातिको २८, मधेसीको ७ र दलितको २.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । हालको समावेशीको अवस्थाको विश्लेषण बिनाको महिला आरक्षित सिट बाँडफाँडले निजामती सेवा समानुपातिक समावेशी नबन्ने पक्का छ । त्यस्तै हालसम्म ७०० दलितले आरक्षणबाट निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर दलित जनसंख्याको एक तिहाइ ओगट्ने तराई दलितले हालसम्म आरक्षण सिटको १० प्रतिशतमात्रै हिस्सा लिनसकेका छन् ।

अन्त्यमा,
जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्ने । तर यो विधेयकले त आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएर संविधानले कल्पना गरेजस्तो समानुपातिक समावेशिता होइन, बरु बहिष्करणलाई झन् दिगो बनाउँदै लैजाने र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूपमा खासै परिवर्तन नल्याउने देखिन्छ । अहिले मुुलुुक प्रदेश र केन्द्रको चुुनावमा होमिएको छ । पार्टीहरू तालमेल, गठबन्धन तथा प्रचारबाजीमा ब्यस्त छन् । यस्तो परिस्थितिमा यो मस्यौदा विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा आरक्षणमा त्यति गहन बहस हुने छाँटकाँट त देखिँदैन । आरक्षणका मुद्दाहरूलाई विज्ञ तथा नागरिक समाजले सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । शासक वर्गले जस्तोसुकै अन्यायपूर्ण नियम–कानुन बनाए, त्यही लागू हुने हिजोदेखि चलिआएको खेलको नियम परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 
[email protected]_