राज्यद्वारा नै आरक्षणको दुरुपयोग

डा. रमेश सुनाम

निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

आरक्षणको यो व्यवस्थालाई ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । आरक्षित सिट मध्येबाट आदिवासी जनजातिलाई ३२ प्रतिशत, मधेसीलाई २६, विपन्न खस–आर्यलाई १२, दलितलाई १२, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कुल आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याउनुका साथै त्यस मध्येबाट खस–आर्य महिलालाई ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिम, पिछडा वर्गका महिलालाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

यो मस्यौदा विधेयकमा केही स्वागतयोग्य नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटको आधा महिलालाई, मुस्लिम समुदायलाई आरक्षणमा समावेश, आरक्षणको सुविधा बाबु वा आमाले लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूका छोराछोरीले यस्तो सुविधा नपाउने जस्ता व्यवस्था पनि समेटिएको छ । दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । परिमार्जन बिना यो विधेयक पारित भएमा यसले समावेशिताको प्रबद्र्धन होइन, बरु असमावेशितालाई दिगो बनाउनेछ ।

Yamaha

आरक्षणको मर्ममा आघात
आरक्षण वा समावेशी नीतिको मर्म भनेको हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारी तन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु हो । आरक्षण नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न कम्तीमा दुई पक्षहरूको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हन्छ । पहिलो, विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायले भोगेको विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ । दोस्रो, जनसंख्याको 
अनुपातमा ती समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था । 

प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थामा विभेदको इतिहास र बहिष्करणको गहिराइलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । केही हदसम्म पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यान दिइएको देखिन्छ । विभिन्न समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था विश्लेषण गरेको भए समावेशीको अहिलेको अवस्था झल्किन्थ्यो र निजामती सेवालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेगरी आरक्षण सिट बाँडफाँड गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । यति विश्लेषण गर्न राज्यसँग स्रोतसाधनको कमी छैन । विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरै कर्मचारी निजामती सेवामा कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा राखिएको ८३,००० कर्मचारीको तथ्यांक केलाउने हो भने समावेशीको अवस्था छर्लंग हुन्छ । तर नेपालको शासक वर्ग त्यसो गर्न चाहँदैन, यथार्थ लुकाउन खोज्छन् । पछाडि पारिएका वर्गलाई नीति–नियम बनाउने माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । तर बढुवाका लागि यो विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

मारमा पिँधकै वर्ग
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेको विभेदको समग्र लेखाजोखा बिना तयार पारिएको विधेयक, जसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने, तिनै समुदायलाई थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा छ । सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिंँधमा राखिएका दलितलाई पर्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसारको १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितको निजामती सेवामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । अधिकारकर्मीहरू २० प्रतिशत दलित जनसंख्या भएको जिकिर गर्छन् । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति सबैले विभेद गर्ने दलित समुदायलाई १२ प्रतिशतमात्र सिट छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रावधान हटाइएकाले आरक्षणको प्रावधानलाई ती पदहरूको हकमा घुमाउरो पारामा निष्प्रभावी प्राय: बनाइएको छ । दलितको जनसंख्या, हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई न्यायोचित हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि २० प्रतिशत छुट्याउन न्यायोचित देखिन्छ ।

दलित समदायलाई बढी सिट दिनुको सट्टा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ समूह निर्माण गरी दलितका लागि छुट्याएजति नै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । विपन्न बाहुन–क्षत्रीको विरोध गरेको होइन, तर किन खस–आर्यका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । निजामती सेवालाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो कि भने दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । गरिबी घटाउने मनसाय हो भने गरिबी निवारण कार्यक्रम देशमा धेरै नै छन् । करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुन–क्षत्री समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै दोब्बर ६२ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व छ । पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न खस–आर्य आदिको नाममा छुट्याएको सिटबाट बाहुन–क्षत्री समुदाय नै अत्यधिक लाभान्वित हुनेछन् । उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद त्यसै वर्ष विज्ञापन गरिएको अन्य आरक्षित समूहहरूको उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमको आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले पनि बाहुन–क्षत्री वा तुलनात्मक रूपमा सबल जनजाति वा मधेसी भित्रका समुदायलाई फाइदा हुनेछ । 

हुँदा–हुँदा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा समेत ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ, ताकि यही समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत यसभन्दा अगाडिका चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी निर्वाचित हुने गरेका छन् । शासक वर्गले आरक्षण व्यवस्थाको योभन्दा बढी दुरुपयोग अरू गर्ने ठाउँ नै छैन । संविधानमा रहेको शब्दावली ‘समानुपातिक समावेशी’मा खेल्न खोजेको देखिन्छ । अत: आरक्षण असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने खतरा बढेको छ । 

आरक्षित समूह भित्रको असमानता
जनजाति तथा मधेसी भित्रका केही समुदायको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षण मार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन । उदाहरणका लागि ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवार समुदायले निजामतीमा ८ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यद्यपि जनजातिबाट नेवार समुदायले नै धेरै फाइदा पाइरहेको यथार्थ हो । त्यस्तै थारु तथा पिछडा वर्गलाई छुट्टै आरक्षित सिट व्यवस्था गरिएको छ । जनजाति भित्रबाट थारुलाई मात्रै किन छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो ? उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम भएर त्यसो गरिएको हो कि अन्य कारण हो, स्पष्ट छैन । 

यसरी आरक्षित समुदायलाई सिट बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम गृहकार्य पनि भएको देखिँदैन । महिलाको हकमा पनि आरक्षित सिट बाँडफाँड गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेको जस्तो देखिन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत करिब १९,००० महिला निजामती कर्मचारीबाट ‘र्‍यान्डम्ली’ छानिएका २०० महिलाको तथ्यांक केलाउँदा बाहुन–क्षत्री महिलाको करिब ६० प्रतिशत, जनजातिको २८, मधेसीको ७ र दलितको २.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । हालको समावेशीको अवस्थाको विश्लेषण बिनाको महिला आरक्षित सिट बाँडफाँडले निजामती सेवा समानुपातिक समावेशी नबन्ने पक्का छ । त्यस्तै हालसम्म ७०० दलितले आरक्षणबाट निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर दलित जनसंख्याको एक तिहाइ ओगट्ने तराई दलितले हालसम्म आरक्षण सिटको १० प्रतिशतमात्रै हिस्सा लिनसकेका छन् ।

अन्त्यमा,
जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्ने । तर यो विधेयकले त आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएर संविधानले कल्पना गरेजस्तो समानुपातिक समावेशिता होइन, बरु बहिष्करणलाई झन् दिगो बनाउँदै लैजाने र कर्मचारीतन्त्रको स्वरूपमा खासै परिवर्तन नल्याउने देखिन्छ । अहिले मुुलुुक प्रदेश र केन्द्रको चुुनावमा होमिएको छ । पार्टीहरू तालमेल, गठबन्धन तथा प्रचारबाजीमा ब्यस्त छन् । यस्तो परिस्थितिमा यो मस्यौदा विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा आरक्षणमा त्यति गहन बहस हुने छाँटकाँट त देखिँदैन । आरक्षणका मुद्दाहरूलाई विज्ञ तथा नागरिक समाजले सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । शासक वर्गले जस्तोसुकै अन्यायपूर्ण नियम–कानुन बनाए, त्यही लागू हुने हिजोदेखि चलिआएको खेलको नियम परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
डा. सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 
sunam@unu.edu_ 

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आरक्षण नीति खोक्रो बनाउने चलखेल

डा. रमेश सुनाम

नेपालको राज्यसंयन्त्रमा आरक्षण वा समावेशी नीति राम्ररी लागु नहुँदै यस विरुद्ध अनेक प्रचारबाजीसँगै ऐन संशोधनको प्रयास हुनथालेको छ ।

जनआन्दोलनको मागअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) ले निजामती सेवामा खुलातर्फ हुने कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस नीतिमार्फत हालसम्म करिब ९००० जनाले निजामती सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएका छन् । तीमध्ये लगभग ३००० महिला, २५०० आदिवासी जनजाति, १८०० मधेसी, ७०० दलित, ४०० अपाङ्ग र ३०० पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् । यो आरक्षण नीतिले जातीय मात्रै नभएर लैङ्गिक, भौगोलिक तथा अपाङ्गतालाई पनि आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नवीनतम नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै परामर्शदाताको माग गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिको समीक्षाका लागि व्यापक र मिहिन बहस र खोज हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, यसो हुन सकिरहेको छैन । बरु ‘आरक्षणको धज्जी’ र ‘आरक्षणमा एलिटको कब्जा’जस्ता हेजिमोनिक डिस्कोर्स निर्माण गरेर फेरि पनि २/४ जना परामर्शदाता, सामान्य प्रशासनका कर्मचारीे र केही पोलिसी एलिटले समग्र प्रक्रिया र नीतिलाई नै प्रभाव गर्न खोजेको देखिन्छ ।

योग्यताको दुहाइ 
प्रा.डा. भीमदेव भट्ट लेख्छन्, ‘योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन ।’ यसरी आरक्षणको विरोध गर्नेहरू भन्छन्, आरक्षण लागु गरेपछि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) मा ठूलो धक्का लाग्यो । योग्य, क्षमतावानहरू निराश भए । उनीहरूले देश छाड्ने क्रम बढ्यो । ब्रेनड्रेन भयो आदि भनियो । शंका छैन, योग्य व्यक्ति नै निजामती वा अन्य कुनै पनि सेवामा छानिनुपर्छ । तर योग्य को हो, हाम्रो सामाजिक संरचनाले कसलाई योग्य मान्दै आएको छ र छान्ने प्रक्रिया कतिको न्यायपूर्ण छ, यी सवालमा बहस आवश्यक छ । ‘द राइज अफ द मेरिटोक्रेसी’मा माइकल युअइगले सन् पचासकै दशकतिर जिकिर गरेझैं नेपालको सन्दर्भमा पनि योग्य छनोट प्रक्रिया र समग्र संरचनाले निश्चित जात, समुदाय, लिङ्गलाई मात्रै योग्य कहलायो र बाँकी अयोग्य हुने संरचना बन्यो, योग्यतातन्त्रको नाममा । यो संरचनालाई सच्याउन कम्तीमा अर्को ५० वर्ष लाग्नेछ, जुन लामै समय हो । त्यही अवधिमा संरचना सुध्रिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । त्यसैले आरक्षणको अर्को उत्तम विकल्प सायदै छ । 

धेरैलाई भ्रम छ, आरक्षण नीति योग्यतातन्त्रको खिलाफमा छ । तर नेपालको आरक्षण प्रणाली त समावेशी योग्यतातन्त्र नै हो । किनकि समावेशी आवेदकहरूले सम्बन्धित विषयमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेकै हुन्छन्, लोकसेवा परीक्षामा आफ्नो समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन्छन् । हैन, न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुन्छन् भन्ने हो भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सोर्सफोर्स र आफ्नो मान्छेको बलमा आरक्षणका उम्मेदवार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हैनन् । त्यसैले आरक्षणलाई मेरिटोक्रेसीको विरुद्धमा छ भन्ने बुझाइ अपूर्ण छ । सिंगापुरबारे अध्ययन गरेका डोनाल्ड लो भन्छन्, ‘संसारभर मेरिटोक्रेसीको एउटै मोडल छैन । त्यसैले कस्तो खालको मेरिटोक्रेसीको मोडल विकास गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

एलिटको कब्जामा गएको हल्ला 
आरक्षणको फाइदा आरक्षित समुदायका एलिटले कब्जा गरे भनिँदैछ । एलिट भनेर सहर—बजारका, पढेलेखेका, पहाडे र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भएकालाई इङ्गित गर्न खोजिएको देखिन्छ । महिला, दलित, जनजाति र कर्णाली भेगका गरिब वर्ग आरक्षणबाट बञ्चित भए भन्ने तर्क यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । यो तर्क आंशिक रूपमा सही होला, तर आरक्षणको सवालमा असान्दर्भिक छ । यो वर्गीय समानताका लागि समावेशी नीति ल्याइएको होइन । समावेशी नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन्, एक— कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा नेपाली समाजको विविधता झल्काउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न । दुई— हिजो राज्यले गरेको दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन । त्यही भएरै निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) मा समावेशी शब्दको प्रयोग गरिएको छ, जसलाई चलनचल्तीमा आरक्षण भनिन्छ । 

अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरू नै आरक्षण नीति लागु भएपछि वर्ग नै हुनुपर्छ भनेर लेख्ने—बोल्ने गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा लाग्छ, नेपालभित्रका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय सबै समस्या समावेशी नीतिले हल गर्नुपर्छ । आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । आफूले देखेचिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला वा दलित आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरे भन्दैमा सबै एलिटले कब्जा गरे भन्नु हल्लामात्रै गर्नु हो । त्यसो त समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरू गैरएलिटहरू थिए र ? समावेशी नीति लागु हुनुभन्दा अघि निजामती सेवामा समग्र दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अत्यन्तै नगन्य थियो । भनिन्छ, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारले मात्रै फाइदा लिए, तराईका मुसहर र डोमले पाएनन्, जुन सत्य हो । तर मुसहरले किन आरक्षणको फाइदा लिन पाएनन्, विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मुसहरका बस्ती डुलेका जोकोहीले पनि देखेको हुनुपर्छ, त्यहाँको गरिबी, अशिक्षा, कुपोषण र भूमिहीनता । कारण यहींभित्र खोज्नसकिन्छ ।

उच्च वर्ग वा एलिटले आरक्षणमा कब्जा गरे भन्नेजस्ता कमजोर तर्कका भित्री आशयको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरूले दुई—चारजना दलितका नेमप्लेट सरकारी कार्यालयमा देख्छन् । हिजोदेखि आफूले अछूत व्यवहार गर्दै आएका समुदायका व्यक्ति त्यसरी देख्दा धेरैको मन भत्भती पोलेको हुनसक्छ । हिजोदेखि घरभित्र मात्र सीमित गरिएका महिला आज सरकारी कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेको देख्न नसकेकोमा पीडा हुनसक्छ । त्यो पोलाइ र पीडा पावर (शक्ति) सँँग जोडिएको छ । हिजोसम्म राज्यका स्रोत–साधन परिचालन गर्ने शक्ति सीमित तप्कालाई थियो । त्यो प्रभुत्व केही हदसम्म गुम्दैछ । त्यति मात्रै हैन, आफूले प्रयोग गरिरहेका शक्ति र सम्मान आफैले तिरस्कार गरिएकाहरूसँंग सेयर गर्नुपरेको पनि छ । यसको उग्र प्रतिक्रिया उनीहरूका कुतर्कमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । 

सेवाको गुणस्तर घटेको प्रचार 
निजामती सेवामा समावेशी नीति लागु भएपश्चात जनतालाई दिइने सेवामा ह्रास आएको, सरकारी कामको गुणस्तर घटेको, समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर परेको आदि दाबी पनि गरिएको छ । आरक्षण व्यवस्थाभन्दा अघि र पछि गुणस्तर कति घट्यो भनेर कसले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? घटेकै भए त्यसको दोष समावेशी नीतिबाट आएकाले मात्रै लिनुपर्ने किन ? समावेशीबाट आएका महिला, जनजाति, दलितको काम गराइ कमजोर छ भनेर कुन अध्ययनले देखाएको छ ? 

प्रा. कृष्ण पोखरेल लेख्छन्, ‘गुणस्तर र योग्यतातन्त्रको दुहाइ दिनेले के बुझ्न जरुरी छ भने समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुअघि पनि निजामती सेवा टलटल चम्किने खालको सुवर्णजस्तो थिएन र अहिले पनि ‘झुर’ भइहालेको छैन ।’ भ्रष्टाचार, सरुवा–बढुवा लगायत अन्य मामलामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी युनियनको अनावश्यक दादागिरी जस्ता कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई ओझेलमा पार्नेगरी आरक्षण नै सबै विसंगतिको जरो कारण हो भन्ने हदसम्मको दुस्प्रचार गरिँदैछ । 

आरक्षणको विकल्प 
आरक्षणको विरोध गर्नेहरूले भनेझैं सेवाको गुणस्तर घटेको, एलिटले कब्जा गरेका जस्ता तर्क तथ्यहीन र पूर्वाग्रही खालका छन् । यसबारे गहन र व्यापक छलफल र बहसबिना नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिएकाले यसमा केही खोट छन् । जबकि राज्य संयन्त्रलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउन यसको सुधार भने नितान्त आवश्यक छ । अफसोच, सुधारका नाममा पहिले स्थापित अधिकार पनि कटौती गर्नुपर्छ भनिँदैछ । एक पटक समावेशीबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई दोस्रोपटक समावेशीबाट जान दिनुहुन्न भनिँदैछ । स्मरण रहोस्, उपसचिव र सहसचिवमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिइन्छ, बाँकी ९० प्रतिशत त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । १० प्रतिशतबाट हुनआउने सिट संख्याको ४५ प्रतिशतमात्रै आरक्षणका लागि छुट्टयाउने व्यवस्था छ र महिला, जनजाति, मधेसी आदिलाई भाग लगाउँदा अत्यन्त थोरै सिटमात्रै सम्बन्धित आरक्षित समुदायको हातमा पुग्ने हो । हो, अहिले छुट्टयाइएको आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार त्यति स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । उदाहरणका लागि दलितलाई हाल ९ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । यो न्यायसंगत छैन । किनकि यो प्रावधानले दलितको सरकारी तथ्यांक अनुसारको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार्दैन, राज्यले गरेको विभेद र उनीहरूले भोगेको दैनिक छुवाछूत र पीडालाई पनि सम्बोधन गर्दैन । सयांै थुङ्गा फूल भएको नेपालमा समावेशी कर्मचारीतन्त्रको माला उन्न आरक्षण नीतिले सहयोग पुर्‍याउन थालेको छ । असमावेशी राज्य कायम रहेको बेला यसको विकल्प यति चाँडै खोज्नुभन्दा थप अध्ययन बहसमार्फत यसको सुधार नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । 
सुनाम युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानरत छन् । 

प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT