इमानदार नेतृत्व आवश्यक

डा. ढुण्डिराज पौडेल

गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल होमिएको छ । यो चुनाव फगत कुनै राजनीतिक दललाई सत्तामा स्थापित गराउन या सरकार निर्माणमा मात्रै सीमित हुने छैन ।

यो आमनिर्वाचन भविष्यका लागि मार्गदर्शन बन्नसके मुलुक र जनताको हितमा यो कारगर सावित हुनसक्छ । संसदीय होस् या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको औचित्य या सफलता जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारमा रहेकाहरूको सक्षमता र इमानदारीमा निहित हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था भएका बेलायत, सिंगापुर आदिले सक्षम राजनेताको नेतृत्वमा सुशासनको माध्यमद्वारा मुलुकमा स्थिरता कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्नसकेका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतका सांसद, मन्त्री या प्रधानमन्त्री लगायतले प्रदर्शन गर्ने गरेको उच्च नैतिकता र सिंगापुरमा कायम गरिएको सुशासन र अनुशासनको सबैतिर प्रशंसा हुने गर्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड अदि मुलुकमा अपनाइएको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका कारण पनि ती देशमा स्थिरता कायम हुनसकेको हो ।

Yamaha

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहिष्णुता अपरिहार्य छ । आमनिर्वाचन पश्चात पनि सत्तापक्ष र विपक्षबीच महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा एकता कायम गर्न पनि चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ हुनुपर्छ । तर्क र प्रमाणको आधारमा आलोचना गर्नभन्दा कपोलकल्पित र झुटा आरोप, लान्छना र चरित्रहत्यामा उत्रिनुहुन्न । आफ्ना सकारात्मक पक्षको उजागर गर्नुभन्दा विपक्षीको आलोचनामा मात्रै उत्रिने प्रवृत्तिले जनताका जायज सवाल ओझेलमा पर्न सक्छन् । नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ । चुनावमा शारीरिक आक्रमण या प्रत्याक्रमणले मात्रै होइन, मौखिक एवं लिखित प्रस्तुतिले पनि दीर्घकालसम्म नमेटिने घाउ छोड्न सक्छ । आखिर बहुमतीय सरकार गठन भए पनि राष्ट्रिय सवालमा विपक्षीलाई समेत विश्वासमा नलिई धरै छैन ।

अहिले दलहरूले मत माग्ने क्रममा असम्भव हुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दैमा या नारा दिंदैमा जनताले विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने सोच्नु ब्यर्थ छ । विगतमा सत्तासिन रहँंदा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने अनि चुनाव प्रचारको दौरानमा गुड्डी हांँक्दै आकाश–पाताल जोड्ने कुराले तात्त्विक असर पर्दैन । भित्ताहरू रंग्याउने प्रवृत्तिमा कमी आए पनि सार्वजनिक सडक जाम गर्ने भड्किलो र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले आर्थिक गतिविधि बढे पनि त्यसले मुद्रास्फिति र महंँगी बढाउंँछ, गलत प्रवृत्ति झन्–झन् मौलाउँदै जान्छ । त्यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट वातावरण प्रदूषित हुने गर्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा साध्य हुनसक्दैन । साध्य त मुलुकको सर्वतोमुखी विकास र जनताको समृद्धि र कल्याण हो । तर दुर्भाग्यको कुरा हामीले राजनीतिक पद्धति स्थापनाका लागि दीर्घकालसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन जनताका लागि अत्यन्तै महंँगो सिद्ध भएको छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पनि जनताले सानो मूल्य चुकाएका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने क्रममा पैदा हुने मतभिन्नताले हिंसात्मक युद्धको स्थितिसमेत पैदा हुने गरेको छ । देश गृहयुद्धको चपेटामा पँmस्ने गरेको छ । परोक्ष या अपरोक्ष शक्तिशाली वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार बनेका उदाहरण पनि छन् । वास्तवमा अफ्रिका लगायतका कैयौं देशमा राजनीतिमा हावी भएको जातिवाद, नश्लवादले अपरिमित प्राकृतिक स्रोतसाधनका बाबजुद पनि मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा फँसेका छन् । उत्पादनशील जमिनको बाबजुद पनि भोकमरीले जनता अकालमा मरिरहेका छन् । नेपाल पनि धन्नै–धन्नै अन्त्यहीन गृहयुद्धको चपेटामा पँmसिसकेको थियो । अपेक्षा गरौं, त्यो भयावह परिणति भोग्नुपर्ने नियतिबाट नेपाल जोगिएको छ । संविधान घोषणा र सबै तहको निर्वाचनपश्चात् अपेक्षा गरौं, यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । उपयुक्त ऐन, कानुन, नीति, नियम र असल नियतबाट यो सम्भव छ ।

केही राजनीतिक दलले दुई तिहाइ सिट हासिल गरी मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन पद्धति अंँगाल्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यो पद्धति बढी प्रगतिशील हुनसक्छ । जगजाहेर छ, संसदीय व्यवस्थाका नकारात्मक पक्ष नेपालमा उजागर भएकै हुन् । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रतीत भएका विभिन्न विकृतिमा सरकार अस्थिर भइरहनु, स्थायी सरकार मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायपालिकामा मौलाएका दलगत ताबेदारी अनि भ्रष्टाचार नै मुख्य हुन् । निजीकरण या उदारीकरणका कारणले वृद्धि भएका आर्थिक गतिविधिलाई सगर्व उपलब्धि ठान्नु, तर तिनकै जगमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, नाफाखोर आदि प्रवृत्ति राजनीतिक संरक्षणको आडमा मौलाउंँदै जानु नै मुलुकका निम्ति अभिशाप हो ।

सार्वजनिक संस्थानहरू नियतवश नै धराशायी बन्न पुगेका हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा नियतवश नै राज्यलाई कमजोर बनाउन थालियो । राजस्वमाराहरू र भ्रष्टाचारीहरूको मिलेमतोमा अर्बौं ठग्नेहरू राजनीतिक दलका नेताहरूमात्रै होइन, न्यायमूर्तिहरूबाट समेत संरक्षित हुनसक्छन् । देशमा उत्पादनमा वृद्धि नहुने, निर्यात घटिरहने तर व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनुका पछाडि वैदेशिक रोजगारी बाहेकका अन्य स्रोत कमिसन, भ्रष्टाचार या राजस्व ठगी बाहेक अरू के हुनसक्छ ? राज्यको अकर्मण्यताका कारणले स्वदेश भित्रका अनगिन्ती विकल्पको बाबजुद या निरुपाय भई विदेशिएका लाखौं नागरिकले दु:खसाथ आर्जित गरी पठाएको रेमिटेन्सको रकमले यो देशका नेता, व्यापारी, पेसावालाहरूदेखि लगानीकर्ता या सञ्चालकहरू पालिएका छन्, मोटाएका छन् । तिनै दु:खी नेपालीले पठाएको रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा तानेर यहाँका बैंकरहरू नाफा कमाउनसकेका रहेछन् ।

अब जनताको समृद्धि एकमात्रै एजेन्डा बन्नुपर्छ । जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले झुटा र कपोलकल्पित नारा दिने गर्छन्, जुन ‘बाघ आयो, बाघ आयो’को कथामा चरितार्थ नहोस् भन्ने कामना हो । विगतमा जस्तो आफ्नो कमजोरी लुकाउन शिशु प्रजातन्त्र, संक्रमणकाल, वैदेशिक हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको सुरक्षाको रट लगाए पनि जनताले किमार्थ विश्वास गर्ने छैनन् । लोकतन्त्रको स्थिरता समृद्धि र सामाजिक न्यायमा निहित छ । त्यसैले जित जुन दलको भए पनि तिनीहरूमध्ये धेरैजसो विगतमा जिम्मेवारीमा पुगेकै हुनेछन् । तसर्थ तिनीहरूले विगतको कामप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै आगतमा जिम्मेवार र उत्तरदायी भई कर्तव्य निर्वाह गरुन् भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो

डा. ढुण्डिराज पौडेल

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई निहित स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहे । केही मन्त्रीको पालामा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका खातिर केही उल्लेख्य काम हुनसके ।

तर स्वास्थ्यसेवाका तीनवटै अवयव ज्ञान, सीप र उत्प्रेरणाले अभिभूत दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोत बीचको समन्वयात्मक व्यवस्थापनबाट स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास भएन । एकांकी प्रयत्न या सुधारबाट मात्रै स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा तात्त्विक फरक देखिन्न । औषधीको नि:शुल्क वितरणबाट मात्रै उपचार सम्भव हुन्न, अस्पताल फार्मेसीको निर्णयले मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्न, उपकरणका लागिमात्रै मनग्ये बजेट छुट्याएर मात्रै सम्पादित शल्यक्रिया वृद्धि हुन्न, बिना पूर्वाधार तालिम र सहयोगी चिकित्सकहरू पठाएर मात्रै स्वत: चिकित्सा सेवामा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्न । तर पनि नि:शुल्क डायलाइसिस सेवाको विस्तार आर्थिक सहयोगजस्ता प्रावधानले गरिब दीर्घरोगीहरूलाई राहत नै भएको छ । तर मृगौला बाहेकका कलेजो, मुटु आदिजस्ता अंगहरूको प्रत्यारोपण, मुटुको जटिल शल्यक्रिया लगायतका सेवामा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका सम्प्रेषित समाचारले राजधानीको वीर, चितवनको भरतपुर लगायतका अस्पतालमा उपचारार्थ आउने बिरामीको भिड बढ्दै गएको छ । तर त्यो अनुपातमा सेवामा वृद्धि हुनसकेको छैन । अस्पतालमा बिरामीको भिड बढेसंँगै चिकित्सकहरूका लागि भिड पन्छाउने चुनौती वृद्धि भएको प्रतीत हुन्छ । 

अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवाको स्तर आकस्मिक सेवाको स्तरबाट प्रतिविम्बित हुने गर्छ । आकस्मिक सेवालाई प्राथमिकता दिई त्यसलाई सशक्त र प्रभावी बनाउनुपर्छ । वीरको शैयामा अपेक्षित वृद्धि हुन नसके पनि कुल संख्याको १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम अनुसार कम्तीमा ४० शैया सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । नियतवश नै आकस्मिक कक्षलाई कमजोर पारिएको प्रतीत हुन्छ । उपकरणको व्यवस्थापनले आधुनिक प्रविधिको अनुसन्धानलाई सहज बनाए पनि केन्द्रीय स्तरको अस्पताल अनुसारको आईसीयु सेवामा वृद्धि किन गरिन्न ? महंँगा उपकरण खरिद गर्न‘ अघि नै सम्बन्धित सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था नगर्दासम्म उपकरणको गुणवेत्ताको सुनिश्चितता हुन पाउँदैन । आकस्मिक सेवाजस्तै अस्पतालमा प्रदान गरिने सेवा स्तरीयताको मापन हो, शल्यक्रियाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि । कम्तीमा पनि सरकारी अस्पतालको श्रेणी या कोटी अनुसारका न्यूनतम शल्यक्रियामा वृद्धि गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय अस्पतालहरूमा जटिल शल्यक्रिया सम्पादित हुनुपर्छ ।

सुरुमा केन्द्रीय र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका वीर लगायत अस्पतालहरूका चिकित्सकलाई आर्थिक सुविधा, काम गर्ने उत्साह एवं मनोबलमा वृद्धि गराउने उपाय अपनाई पूर्णकालीन बनाउनुको विकल्प छैन । सुधारका जतिसुकै नारा दिए पनि चिकित्सकलाई पूर्णकालीन बनाई काम अनुसारको सुविधा प्रदान नगर्दासम्म चिकित्सा सेवामा सुधार गर्न सकिन्न । जहाँसम्म आर्थिक दायित्वको सवाल छ, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको लगानी र त्यो लगानीमा जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिइकन स्वास्थ्यसेवामा सुधार गर्न सकिन्न ।

असहजता, अज्ञानता, अव्यवस्था, अकर्मण्यता, निराशाजनक मनस्थिति, असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप र अत्यन्त न्यूनतम पारिश्रमिकबीच चिकित्सा सेवामा कायापलट ल्याउन निरंकुश व्यवस्थामा त कुन्नी लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूमा सम्भव हुन्न । 

सबै चिकित्सक अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा रही प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुँदैनन् । गैरक्लिनिकल मात्रै होइन, क्लिनिकल विषयमा योग्यता हासिल गरेकाहरूमध्ये पनि बिरामीको उपचारमा संलग्न नरही फगत स्वास्थ्य प्रशासन या गैरचिकित्सकीय कार्यमा संलग्न रहेका पनि छन् । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रालय या विभागमा कार्यरत उनीहरू पनि क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न उदासीन देखिन्छन् । राजनीतिक क्षेत्र या उच्च प्रशासनिक क्षेत्रको ताबेदारी गर्दै आफ्नै पदस्थापना अनि विदेश भ्रमण गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । उनीहरूले यदाकदा आफू चिकित्सक हँँुं भन्ने कुरा पनि बिर्सिने गरेको प्रतीत हुन्छ ।

यसको अर्थ सबै क्लिनिकल चिकित्सकहरू मात्रै इमानदार छन् भन्ने होइन । चिकित्सकहरूले आफ्ना हक र अधिकारको कुरा गर्दा दायित्व निर्वाहबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । चिकित्सकीय नैतिकता, आचारसंहिता, कमिसन, अस्वाभाविक प्रायोजनमा विदेश भ्रमण, बिरामीसंँगको दोहोरो संवाद, सहमति, जानकारी, प्रस्तुति, अनावश्यक शल्यक्रिया, बिरामीहरूसंँग हुने असमान व्यवहार, विशेषगरी कार्यस्थलमा हुनुपर्ने जीवनरक्षामा आवश्यकताको तम्तयारी, उपयुक्त समयमा प्रेषण, अनावश्यक प्रेस्क्रिप्सन, पुनर्ताजगी तालिम, अध्ययन आदि सवालबारे आत्मसमीक्षा गर्दै सुधर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।

एक–अर्कासँग अन्योन्याश्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवासंँगै चिकित्सा सेवाको सवाल पनि स्वत: उठ्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारनिम्ति सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले चालेको अभियानको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि राम्रै परेको रहेछ । उनले यता चिकित्सा शिक्षामा सुधार अभियान थालनी गरेपश्चात नै उता पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको मनलाग्दी हटेको रहेछ । केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा र मेरिट बेसिसमा मेडिकल काउन्सिलले नै विद्यार्थी काउन्सिलिङ गरी मेडिकल कलेज तोकी भर्ना गर्नेरहेछ । यसको श्रेय निश्चय नै डा. केसीलाई जान्छ, जानुपर्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासनिम्ति केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जस्तै– आयुर्वेद पद्धतिमा विकास गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र स्वास्थ्यसेवाले समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार पनि आवश्यक भइसकेको छ । 

चिकित्सा सेवाको सुधारको पहिलो सर्त हो, मुलुकको समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवामा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी केन्द्रीय संयन्त्र अर्थात स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधारबिना अर्थात यसलाई नै जिम्मेवार, उत्तरदायी, जवाफदेही, गतिशील र सक्षम नबनाइँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्रै गरिने घोषणा या निर्देशनात्मक कार्यबाट थालिने सुधारका कार्यक्रम क्षणिक र रबर तन्काएको जस्तो सिद्ध हुन्छ । साथै क्लिनिकल चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँंदा सुशासनको अनुभूति गर्न‘पर्छ । 

अहिले डा. गोविन्द केसीले राखेका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्बन्धी मागलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । अब यसबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । 

डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन् । 

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT