उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति नदेऊ

राजस्व छलीसँग समेत जोडिएको यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुनु पनि उदेकलाग्दो छ । 

सरकारले काठमाडौंका दरबारमार्ग, न्युरोड, ठमेलमा अनुगमन गरेर पसल सिल गर्दै उपभोक्ता ठग्नेविरुद्ध छानबिन तथा कारबाही अघि बढाएपछि यसले अभियानकै रूप लिने जनअपेक्षा थियो । तर यसले निरन्तरता त पाएन नै, थालिएको छानबिन र कारबाही पनि धर्मराएको देखिन्छ । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले दरबारमार्ग, न्युरोड, ठमेलमा अनुगमन गरेर पसल सिल गरेको दुई महिना हुँदासमेत कोही व्यवसायी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । कालोबजारी ऐनअनुसार उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहकार्यमा अनुगमनस्थलबाटै थुनामा पठाउन सकिन्थ्यो । ठगी गरेको देखिएका पसलका सञ्चालकहरू प्रहरीका लागि ‘फरार’ छन् । दरबारमार्ग र न्युरोडका १३ व्यवसायी उपस्थित हुन पत्र काटेको थाहा पाएपछि फरार भएको प्रहरी परिसर काठमाडौंको भनाइ छ । प्रहरीले भने सञ्चालकहरू फरार रहेको पसल खोलेको आरोपमा साताअघि १० जना कर्मचारी पक्राउ गरेको छ । यसले मुख्य दोषी/कारोबारीले उन्मुक्ति पाउने तर सहयोगी मात्रै कारबाहीको दायरामा आउने थितिलाई पुनरावृत्ति गर्न खोजेको छ ।

मन्त्री नेतृत्वको टोलीले गत भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि नौवटा पसलमा सिल गर्दा दुइटा पसलमा भने सिलबन्दी नगर्नु पनि सन्देहपूर्ण थियो । ती दुई व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि परिसरमा सिफारिस गरिए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले धेरै समय फाइल रोकेर प्रहरीलाई बुझाएको थियो । यस्तै, विभागले सिलबन्दी गरिएका पसलमा केही सातामै प्रक्रिया नपुर्‍याई फुकुवा गरिदिनुले पनि व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ । नियमत: सरकारी वकिलको राय लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्छ । कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर सामान बिक्री गरेको अवस्थामा व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यो प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही भएन भने दुई महिनाअघिको अनुगमन र सिलबन्दी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएको कि लेनदेनका लागि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मिनेछ । प्रभाव र पहुँचका भरमा दिइने उन्मुक्तिले उपभोक्ता ठग्ने र राजस्व छल्ने कार्यमा व्यवसायीको मनोबल अझै बढ्नेछ । त्यसैले यो प्रकरणमा प्रमुख जिम्मेवार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । 

नियमन, अनुगमन गर्ने सम्बन्धित निकायको लाचारीका कारण न्यून बिजकीकरण गरेर तथा भ्याट बिल नकाटेर राजस्व छल्ने र अत्यधिक नाफा राखी उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति व्यवसायीमा व्यापक देखिन्छ । सरकारले दुई महिनाअघि खासगरी उच्च वर्गका मानिसले किनमेल गर्ने क्षेत्रमा अनुगमन गरेर पसल सिल गरेको थियो । बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी निकाय सर्वसाधारण उपभोक्ताले किनमेल गर्ने क्षेत्रमा समेत पुग्नुपर्छ । बेला–बेला हुने अनुमगन कर्मचारीले ‘कमाइखाने माध्यम मात्र बनाइएको’ आम गुनासो छ । यसलाई चिर्न जरुरी छ । बढी मूल्य असुलीमार्फत उपभोक्ता ठगी मात्र नभएर राजस्व ठगीसमेत जोडिन सक्ने भएकाले यसको नियमनमा राज्यका सम्बन्धित सबै निकायको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । यसमा नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ । बजार अनुमगन–नियमन प्रभावकारी बन्न सके उपभोक्ता मात्र लाभान्वित हुँदैनन्, राज्यको आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमै बढोत्तरी हुन्छ ।