उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति नदेऊ

सम्पादकीय

अत्यधिक मूल्य राखेर उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने राजधानीका व्यवसायीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक देखिए पनि निष्कर्षमा पुग्नेमा सन्देहपूर्ण बनेको छ । छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायको आलटाल, प्रक्रिया नपुर्‍याई पसलको सिलबन्दी फुकुवा र मुख्य व्यवसायीको साटो कर्मचारी पक्राउले यो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

राजस्व छलीसँग समेत जोडिएको यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुनु पनि उदेकलाग्दो छ । 

सरकारले काठमाडौंका दरबारमार्ग, न्युरोड, ठमेलमा अनुगमन गरेर पसल सिल गर्दै उपभोक्ता ठग्नेविरुद्ध छानबिन तथा कारबाही अघि बढाएपछि यसले अभियानकै रूप लिने जनअपेक्षा थियो । तर यसले निरन्तरता त पाएन नै, थालिएको छानबिन र कारबाही पनि धर्मराएको देखिन्छ । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले दरबारमार्ग, न्युरोड, ठमेलमा अनुगमन गरेर पसल सिल गरेको दुई महिना हुँदासमेत कोही व्यवसायी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । कालोबजारी ऐनअनुसार उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहकार्यमा अनुगमनस्थलबाटै थुनामा पठाउन सकिन्थ्यो । ठगी गरेको देखिएका पसलका सञ्चालकहरू प्रहरीका लागि ‘फरार’ छन् । दरबारमार्ग र न्युरोडका १३ व्यवसायी उपस्थित हुन पत्र काटेको थाहा पाएपछि फरार भएको प्रहरी परिसर काठमाडौंको भनाइ छ । प्रहरीले भने सञ्चालकहरू फरार रहेको पसल खोलेको आरोपमा साताअघि १० जना कर्मचारी पक्राउ गरेको छ । यसले मुख्य दोषी/कारोबारीले उन्मुक्ति पाउने तर सहयोगी मात्रै कारबाहीको दायरामा आउने थितिलाई पुनरावृत्ति गर्न खोजेको छ ।

मन्त्री नेतृत्वको टोलीले गत भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि नौवटा पसलमा सिल गर्दा दुइटा पसलमा भने सिलबन्दी नगर्नु पनि सन्देहपूर्ण थियो । ती दुई व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि परिसरमा सिफारिस गरिए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले धेरै समय फाइल रोकेर प्रहरीलाई बुझाएको थियो । यस्तै, विभागले सिलबन्दी गरिएका पसलमा केही सातामै प्रक्रिया नपुर्‍याई फुकुवा गरिदिनुले पनि व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ । नियमत: सरकारी वकिलको राय लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्छ । कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर सामान बिक्री गरेको अवस्थामा व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यो प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही भएन भने दुई महिनाअघिको अनुगमन र सिलबन्दी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएको कि लेनदेनका लागि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मिनेछ । प्रभाव र पहुँचका भरमा दिइने उन्मुक्तिले उपभोक्ता ठग्ने र राजस्व छल्ने कार्यमा व्यवसायीको मनोबल अझै बढ्नेछ । त्यसैले यो प्रकरणमा प्रमुख जिम्मेवार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । 

नियमन, अनुगमन गर्ने सम्बन्धित निकायको लाचारीका कारण न्यून बिजकीकरण गरेर तथा भ्याट बिल नकाटेर राजस्व छल्ने र अत्यधिक नाफा राखी उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति व्यवसायीमा व्यापक देखिन्छ । सरकारले दुई महिनाअघि खासगरी उच्च वर्गका मानिसले किनमेल गर्ने क्षेत्रमा अनुगमन गरेर पसल सिल गरेको थियो । बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी निकाय सर्वसाधारण उपभोक्ताले किनमेल गर्ने क्षेत्रमा समेत पुग्नुपर्छ । बेला–बेला हुने अनुमगन कर्मचारीले ‘कमाइखाने माध्यम मात्र बनाइएको’ आम गुनासो छ । यसलाई चिर्न जरुरी छ । बढी मूल्य असुलीमार्फत उपभोक्ता ठगी मात्र नभएर राजस्व ठगीसमेत जोडिन सक्ने भएकाले यसको नियमनमा राज्यका सम्बन्धित सबै निकायको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । यसमा नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ । बजार अनुमगन–नियमन प्रभावकारी बन्न सके उपभोक्ता मात्र लाभान्वित हुँदैनन्, राज्यको आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमै बढोत्तरी हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्टोबर क्रान्तिपछिको आर्थिक जीवन

हरि रोका

रूसमा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको सय वर्ष पुगेको छ । त्यो क्रान्तिद्वारा स्थापित सोभियत संघ त करिब सात दशकपछि विघटित भयो, तर माक्र्सवादी जगमा भएको त्यो क्रान्तिका तरंगहरू अझै मेटिएका छैनन् ।

अक्टोबर क्रान्तिको सयौं वर्षगाँठका अवसरमा अहिले खासगरी पश्चिमा प्रकाशनहरूमा व्यापक समीक्षा र खोजबिन भइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सोभियत सत्ताको पृष्ठभूमि र त्यसबाट हामीले सिक्न सकिने पाठमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पारिएको छ । 

समाजवादी आन्दोलनको जग
हिजोआज संसारमा जे–जस्तो आर्थिक वैभव देखिन्छ, त्यो आदम स्मिथपछिका तीन महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रीहरूको ब्यापक खोज, अनुसन्धान र विकासबारे प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तको जगमा उभिएको देखिन्छ । ती अर्थशास्त्रीहरू हुन् : जेन वापित्से से (सन् १७६७–१८३२), थोमस रोवर्ट माल्थस (१७६६–१८३४) र डेभिड रेकार्डो (१७७२–१८२३) । औद्योगिक क्रान्तिलाई मलजल गर्न र प्रोत्साहित तुल्याउनमा अझ माल्थस र रेकार्डोको भूमिका ठूलो मानिन्छ । 

सन्दर्भ औद्योगिक क्रान्तिबाट सुरु गरौं । यो क्रान्ति जहाँ भयो, ती मुलुकहरूमा नयाँ आर्थिक जीवन सुरु भयो, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन अगाडि बढ्न थाल्यो र साथै व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने आकांक्षाहरू पनि बढ्न थाले । धन–सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने वैभववारे प्रशंसाभाव बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । तर विभिन्न कोणबाट त्यो ‘वैभव निर्माण’माथि प्रश्न पनि उठ्न थाले । निजी सम्पत्ति र सम्पत्ति थुपार्ने बानीमाथि सर्वप्रथम फ्रान्सका क्लाउडे हेनरी सेन्ट साइमन (१७६०–१८२५), चाल्र्स फ्युरिएर (१७७२–१८३७), लुइस ब्ल्याङ्क (१८११–८२), पिएरे प्रुधोँ (१८०९–६५) ले प्रश्नहरू तेस्र्याए । केही समयपछि जर्मनीका फर्डिनान लासिली (१८२५–६४) र लुड्उइग फायरवाख (१८०४–७२) पनि थपिए । तर सबैभन्दा प्रखर आवाज लिएर कार्लमाक्र्स (१८१८–८३) आए । 

माथि उल्लिखित अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक इतिहासको आलोक तयार पार्दै आर्थिक विकासमार्फत निर्माण हुने समाजको आकार निर्धारण गरे । तर माक्र्सले संसारको इतिहासलाई नै नयाँ आलोकमा अवलोकन गर्ने वातावरण तयार पारे । अर्को शब्दमा ‘क्लासिकल’ अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक उन्नतिबारे लेखे, सल्लाह–सुझाव तथा वकालत गरे, तर माक्र्सले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । आज संसारभर देखिएका तमाम राजनीतिक तनाव माक्र्सको विचारवरिपरि मडारिएको देखिन्छ । 

भ्लादिमिर इलिच उल्यानोभ (१८७०–१९२४) अर्थात् लेनिनले मार्क्सपछि संसारबारे थप नयाँ प्रश्न र व्यवस्थापनको नयाँ व्याख्या गरे । पहिलो, युरोपेली औद्योगिक मुलुकहरू र तिनका आर्थिक विकासको सफलता वा आधार तिनले अफ्रिका, एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा गरेका साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र शोषण (उपनिवेश बनाउने क्रियाकलाप) सँग जोडिएको छ । त्यो त्यतिबेला तिनले भने, जसबारे दुनियाँका कुनै पनि समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले साम्राज्यवाद र तिनले उत्पादन गरेका भोका–नांगाहरूको फौजबारे चर्चासम्म गरिरहेका थिएनन् । 

हामी दक्षिणकाले आफू जन्मेको भूमिलाई मातृभूमि भनेजस्तै युरोपेलीहरूले आफ्नो भूमिलाई पितृभूमि भन्ने गर्थे । लेनिन नै पहिलो व्यक्ति थिए, जसले श्रमजीवी वर्गलाई जानकारी गराउँदै भने– आजका कुनै पनि औद्योगिक पुँजीवादी राष्ट्रहरू पितृभूमि होइनन् । आजका यी मुलुकहरूको राज्य हाँक्ने पदाधिकारीहरू वास्तवमा पुँजीवादी वर्गका कार्यकारी समिति (एक्ज्युकेटिभ कमिटी) अर्थात सहायकमात्र हुन् । त्यसैले पुँजीपतिका यी कार्यकारीहरूप्रति निष्ठावान हुन र आफूलाई भोकभोकै पार्नेहरूको राज्य जोगाउन कुनै अर्को लडाइँमा होमिन जरुरी नरहेको आह्वान पनि लेनिनले गरे । उनले यो वचन पहिलो विश्वयुद्धको संघारमा अर्थात् सन् १९१४ मा युद्धमा होमिन उक्साइरहेका मजदुर र युरोपभरिका समाजवादी पार्टीहरूलाई भनिरहेका थिए । जुन बेला संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली, अनुशासित, युरोपभरि नै प्रभाव पार्न सक्ने ठानिएको जर्मनको समाजवादी पार्टी राइखस्यागमा युद्धमा जाने वा नजाने कुरामा मतदान भाग लिँदै थियो, जो पछि युद्धमा आफैं होमियो ।

नयाँ मान्यता
पुँजीवादमा संकट आएपछि मात्र ‘समाजवादी क्रान्ति’ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विपरीत सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । उक्त क्रान्तिले युरोपका समाजवादी, युवा क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी तथा मजदुर वर्गका क्रान्तिकारी सुझबुझ भएका समूहलाई रचनात्मक राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने हो भने क्रान्ति सम्भव रहेछ भन्ने पाठ सिकायो । विख्यात दर्शनशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ एन्टिनियो ग्राम्सीले लेनिनबारे आफ्नो मत यसरी प्रकट गरेका छन्, ‘लेनिन जिन्दगीका शिक्षक हुन्, सिद्धान्तलाई सही मानेमा प्रयोग गर्ने साहसी प्रयोगकर्ता हुन्, सुतेका आत्माहरूलाई जगाउने महान उपासक हुन् ।’

अक्टोबर क्रान्ति त्यस अघिको झन्डै डेढ सय वर्ष लामो इतिहास र अनुभव बोकेको औद्योगिक आधुनिक पुँजीवादको विकल्प खोज्न सम्पन्न भएको थियो । त्यो क्रान्ति पुँजीवादको समग्र शोषणको अन्त्य गर्ने मार्गदर्शनमा आधारित नौलो अभ्यासको सुरुवात थियो । माक्र्सले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको पुँजीवादी समाजभन्दा रूसको परिवेश भिन्न थियो । त्यहाँ सर्वहारा श्रमजीवी श्रमिक तथा पुँजीपति कम, जमिनदार र किसान बट्टेदार (कुत तिर्ने सर्तमा खेती गर्ने किसान) को बाहुल्य थियो । यद्यपि लेनिनले क्रान्तिअघि नै केही महत्त्वपूर्ण विश्लेषण अगाडि सारिसकेका थिए । जस्तो– युद्धकै दौरानमा ‘सोसलिजम एन्ड वार’, ‘ए क्यारिकेचर अफ माक्र्सिजम एन्ड इम्पेरिलिष्ट इकोनोमिजम’ र निचोडजस्तो ‘इम्पेरिलिजम, दि हाइएष्ट स्टेज अफ क्यापिटालिजम’ प्रकाशित भएका थिए ।

शंका नगरी भन्ने हो भने रूसी क्रान्ति अद्भुत घटना थियो । निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र उत्पादन पद्धति क्रान्तिमार्फत समापन गरिएको घोषणा थियो । वास्तवमा रोम र रोमन कानुनमार्फत चलिआएका सम्पूर्ण पुँजीवादी मान्यताका सबै साङ्लाहरू त्यो क्रान्तिमार्फत चँुडालिएका थिए । ‘के उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने निर्णय बजारलाई छाड्नुको साटो जनता र तिनको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गर्ने निर्णय लिइएको थियो । स्वास्नी मानिस र लोग्ने मानिसहरू आर्थिक पुरस्कार प्राप्त गर्ने वा राम्रो वा बढी ज्याला पाइन्छ वा चाँडो–चाँडो धनी भइन्छ भनेर होइन, पहिलोपटक आम मानिसको भलाइमा काम गर्दैछु भन्ने आत्मविश्वास बोकेर काममा निस्कने वातावरण त्यो क्रान्तिले दिलाइदिएको थियो । मानवीय मूल्य स्थापनाको यो पहिलो उद्धरण थियो । 

बोल्नु वा घोषणा गर्नुभन्दा योजना बनाएर लागु गर्ने काम आफैंमा महत्त्वपूर्ण कार्य हुन आउँछ । समाजवादी क्रान्तिको घोषणासँगै सामाजिक सम्बन्ध पुनर्गठनको अभियान पनि सुरु हुनु नै थियो । तर यो कार्य पुँजीवादी सत्ता हस्तान्तरणजस्तो सजिलो रूपान्तरण थिएन । पुँजीवादी क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडिको सामन्तवादमा पनि निजी र व्यक्तिकै हातमा पुँजी नै हुने हो । पुँजीवादी क्रान्तिमा त्यो पुँजीलाई बृहत्तर बनाउन फराकिलो र संस्थागत रूपान्तरण गर्नेमात्र हो । अर्को अर्थमा पुँजीको विस्तार तथा हस्तान्तरणका लागि राजनीतिलाई मेसिनजसरी प्रयोग गरिन्छ । तर रूसको समाजवादी क्रान्ति समग्रमा सम्पत्तिको सामाजिकीकरणको सपनालाई मूर्तरूप दिने अभियानको पहिलो चरण थियो । त्यही भएर सोभियत क्रान्तिका वाहकहरूका अगाडि समाजवादी अर्थतन्त्रलाई नयाँ आकार दिन नीतिगत योजना र कार्यान्वयनका लागि नयाँ संस्थागत व्यवस्थापन साकार पार्ने चुनौती थियो ।
सन् १९१७ क्रान्तिलगत्तै बोल्सेभिकसामु वास्तवमा दुइटा 
अप्ठ्यारा चुनौतीहरू थिए । पहिलो, क्रान्तिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर उत्पादनमा पर्न जान्थ्यो । उत्पादन कमजोर हुँदा मन्दी भित्रिने र क्रान्ति नै बदनाम हुने खतरा हुन्थ्यो । जो फ्रान्सेली तथा अमेरिकी क्रान्तिले सवा सय वर्षअघि भोगिसकेका थिए । जुन कुरा इतिहासमा राम्रो दख्खल भएका बोल्सेभिक नेताहरू दोहोर्‍याउन चाहँदैनथे । दोस्रो, प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति जाइलाग्ने खतरा घरेलु स्तरमा त हुन्थ्यो नै, बाह्य हस्तक्षेप पनि निम्तने खतरा रहन्थ्यो । यी दुईखाले शत्रुसँग भिड्न कम चुनौती थिएन । किसान र सर्वहारा मजदुरबीच एकता कायम गर्दै एकातर्फ लडाइँ लड्नुपर्ने र अर्कोतर्फ आम जनतालाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित विकास, निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्न सहज वातावरण बनाउने चुनौती उनीहरूसामु थियो । 

वार–कम्युनिजम
सोभियत सरकारले १५ दिसम्बर १९१७ का दिन ‘सुप्रिम काउन्सिल अफ नेसनल इकोनोमी’ गठन गर्‍यो, जसलाई समग्रमा राज्यको अर्थतन्त्र र वित्तीय व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा दिइयो । त्यसको काम अर्थतन्त्रलाई दिगोपन दिनेगरी योजना बनाउनु तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने माथिल्ला र तलका कार्यालयहरूको नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने बताइएको थियो । सुप्रिम काउन्सिलसँग जफ्त गर्नसक्ने (कन्फिस्केसन) र माग गर्नसक्ने (रिक्विजिसन) अधिकार पनि थियो । त्यस अनुसार बैंक, रेलवे र नेसनल फ्लिटको १९१८ जनवरीमै राष्ट्रियकरण गरियो । 

तापनि बोल्सेभिकहरूले अर्थतन्त्रलाई एकैचोटी केन्द्रीकृत गर्ने सोचेका थिएनन् । त्यही वर्षको फेब्रुअरीमा उनीहरूले उत्पादकत्व बढाउने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने, कृषि प्रणालीलाई सामुहिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारे । त्यसलाई सफल पार्न राज्यले खेतीयोग्य जमिनको केन्द्रीकरण गरी र स्थानीय समिति एवं सोभियत (निर्वाचित प्रतिनिधि) हरूको पर्यवेक्षणमा जमिनको पुन: वितरण गर्‍यो । यो पारिवारिक आवश्यकता र आफैंले काम गर्ने सर्तका आधारमा गरिएको थियो । 

खेती जस्तै उद्योगहरूको पनि राष्ट्रियकरण गरियो र मजदुरहरूको नियन्त्रण र सक्रियतामै सञ्चालन गर्ने भनियो । अप्रिल १९१८ मा वैदेशिक व्यापार तथा आन्तरिक खाद्य व्यापारमा राज्यको एकाधिकारको घोषणा गरियो । उत्पादन तथा निर्यातमूलक ठूला उद्योगहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा गाभ्ने निर्णय लिइयो । छोटो अवधिमा गरिएका यी सबै क्रियाकलापले सबै क्षेत्रका धनाढ्यहरू (जमिनदार, सुदखोर तथा नाफा आर्जन गरिरहेका उद्योगी, व्यापारी तथा दलाल नोकरशाहीहरू) समाजवाद विरुद्ध विद्रोहमा उभिनु नौलो कुरा थिएन । र देशका विभिन्न भागमा सर्वहारावादी सत्ताविरुद्ध पँुजीवादीहरूको विद्रोह सुरु भयो, जसलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सघाए । 

आर्थिक रूपमा वार–कम्युनिजम ठूलो नोक्सानका वर्षहरू सावित भए । खाद्य संकट ढाक्न रासनिङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था, औद्योगिक उत्पादन नहँुदा श्रम बजारमा आउने युवक–युवतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था हुनु साँच्चै अप्ठ्यारा दिनहरू थिए । तर शत्रु पक्षका ज्यादती विरुद्ध जनस्तरबाटै ठूलो प्रतिकार हुनथालेपछि भने बोल्सेभिकहरूलाई सजिलो हुनपुग्यो । किसानलाई जोत्नेको जमिनमाथिको अधिकार र औद्योगिक मजदुरको ‘मिलिटराइजेसन’ प्रक्रियाको तीव्रताले पनि सहयोग पुर्‍यायो ।

नयाँ आर्थिक नीति
सन् १९२१ सम्म आइपुग्दा राज्यमाथि बोल्सेभिकहरूको पकड कसिलो भएर आएको देखापरे पनि समस्याहरू चौतर्फी तेर्सिएका थिए । पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने विषय, क्रान्तिको राप र तापको प्रचार तथा विस्तार गर्ने विषय, एसियाली, दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा दन्किरहेको साम्राज्यवाद विरुद्ध स्वाधीनता संग्रामहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउने विषय सबभन्दा पेचिला बनेर आएका थिए । राज्यसत्तासँगै विस्तार भएको आफ्नो पार्टी पंक्ति, किसान र मजदुर बीचको एकताको आधार विस्तार गर्ने विषय, पछौटे पंक्तिबाट आएका कार्यकर्तालाई विचारधारात्मक, नैतिक र शुद्ध मन–मस्तिष्कबाट मुलुकको निर्विघ्न सेवा गर्ने वातावरणका लागि तयार पार्नु सबभन्दा ठूलो चुनौती थियो । यी सबै चुनौतीसँग लड्न उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन ल्याउन सक्ने योजनाबद्ध दीर्घकालीन रणनीति, मध्यकालीन–अल्पकालीन आर्थिक नीति आवश्यक थियो, जसले मुलुकका शक्तिशाली जनशक्ति मजदुर र किसान तथा पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का बनाएर लैजान सकोस् ।

बितेका चार वर्षमा डरलाग्दो अनिकालबाट सोभियत समाज ग्रसित भएको थियो । मोफसलमा गृहयुद्ध भइरहँदा सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न अपुग हुनु अस्वाभाविक थिएन । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र औजार बिक्री–वितरण, अर्को शब्दमा– समग्र माग र आपूर्ति सम्बन्धी क्रियाकलाप ध्वस्त भएका थिए । मालिकहरूबाट खोसिएका उद्योग मजदुर आफैंले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय कुशलता अभिवृद्धि नहुँदाका समस्याहरू छँदै थिए । यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रमा त्यस्तै समस्या थियो । सम्पूर्ण बाह्य व्यापार राज्यले आफ्नो काँधमा लिए तापनि कसरी संयोजन गर्ने भन्ने समस्या थियो । त्यसमाथि मुद्रा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, आयात–निर्यात तथा भुक्तानी सन्तुलन यी सबै कुराहरूलाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु कम कठिन थिएन । तत्कालका लागि मुद्राको स्थायित्व र सन्तुलित बजेट बनाउन आवश्यक थियो । 

वार–कम्युनिजमबाट सिकेका पाठहरूलाई आत्मसात गर्दै लेनिनको नेतृत्वमा समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति (मिश्रित अर्थतन्त्रका आधारमा) तयार पारियो र सुप्रिम सोभियतबाट अगाडि बढाउने काम भयो । र २९ जुलाई १९२२ मा इकोनोमिक काउन्सिलले तीनवटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो । 

पहिलो, आर्थिक चरित्र निर्माणमा विधि र प्रक्रिया विकास (यसमा उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको सांगठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति इत्यादि) । दोस्रो, प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि : अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालिम, एक–अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण तथा कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाही र हटाइने विधि प्रक्रिया । 

तेस्रो, उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि : उत्पादन र ‘डिस्पोजल’को बृहत योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना, यी सबै औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनको हकमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ।

सहरी मजदुर 
‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ स्थापना गर्ने क्रान्तिपछिको वार–कम्युनिजममा झन्डै आधा मजदुर सहर छोडेर गाउँमा खेती–किसानी गर्न गएका थिए । एउटा तथ्याङ्क अनुसार सन् १९१३ मा १ करोड १० लाख हाराहारीमा रहेका सहरी मजदुर १९२१/२२ मा ६६ लाखमा झरेका थिए । त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन । जसको जोत उसको पोतवाला भूमिसुधारले अशिक्षित आम मजदुरलाई जहान–परिवारसँग बस्न पाउने र कम्तीमा दुईछाक भोजनको जोगाड हुने लोभले पनि गाउँ फर्काएको थियो । 

अदक्ष र अर्धदक्ष मजदुर गाउँ फर्किए पनि उद्योगधन्दाको बृहत्तर विकास हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको थिएन । नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत राज्यले एकैपटक चारवटा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सार्‍यो । पहिलो, गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रहरूलाई रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने । यो कार्यक्रमले उभ्रिएका युवा बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँथ्यो । दोस्रो, रेलवे र सडक सञ्जाल जोडिने सम्भावित गाउँ/बजारहरूमा नयाँ–नयाँ उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तो पशुपालन, बिभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय–आर्जनका लागि व्यवस्थित तालिम) यस्ता योजनाले अधिकांश मानिसलाई गाउँमै स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार भयो । तेस्रो, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना र व्यवस्थापन । सामान्य शिक्षा सँगसँगै कामकाजी र र औद्योगिक दक्षता हासिल गर्न यस्ता संस्थाहरू खोल्ने अभियान नै थालियो । यसले पछिल्ला समयमा बृहत र ठूला पैमानाको औद्योगीकरण गर्न सोभियत संघलाई मद्दत पुर्‍यायो । चौथो, विद्युतीकरण । खोज तथा अन्वेषण, सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने औद्योगीकरण अभियान तथा भोक र दुर्भेक्ष्य हटाउन सिंचाइ सुविधा बढाउन पनि विद्युतीकरण आवश्यक रहेको लेनिनको ठम्याइ थियो । यही जगमा विस्तारै औद्योगीकरण र पूर्ण रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनपुग्यो ।

नयाँ आर्थिक योजनाका पाठ
आज सोभियत संघ छैन । तर इतिहास छ र इतिहासबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । एउटा पछौटे चिन्तन र कमजोर कृषिमा आधारित मुलुक थियो, क्रान्ति अघिको सोभियत संघ । आर्थिक वृद्धि र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा पुँजी सञ्चिती सहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । भूमिसुधार र व्यवस्थापनमार्फत पछौटे सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिंकमा) रहेको कृषिसँग अँगौटे सम्बन्ध भएको (फरवार्ड लिंकमा रहेका) उद्योगलाई जोड्ने र संस्थागत सञ्चिती व्यवस्थापन गर्ने काममार्फत राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरियो । त्यो बचतलाई औद्योगीकरणमा थप लगानी जुटाउने अभियानको रूपमा नयाँ आर्थिक नीतिको पहिलो कार्यक्रमका रूपमा परिचालन गरियो । नेपाल जस्ता अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरू अझै पनि कसरी सञ्चिती गर्ने, कसरी लगानी जुटाउने भन्ने जुन हतोत्साही मन लिएर उभिन्छन्, यसमा सोभियत अनुभवबाट पाठ सिक्न सकिन्छ, जुन धेरै मुलुकहरूले धेरैअघि सिकिसकेका छन् ।

दोस्रो, अक्टोबर क्रान्ति त्यसअघि समाजवादीहरूले कल्पना गरेजस्तो पुँजीवादको चर्को अन्तरविरोधको कारण सम्पन्न भएको थिएन । यसको अर्थ तुलनात्मक रूपमा कमजोर चेत भएका श्रमिक तथा किसानहरूको बाहुल्य भएको मुलुकमा भएको थियो त्यो । ‘अप्रिल थेसिस’ (अक्टोबर क्रान्तिका लागि लेनिनले तयार पारेका कार्यक्रम) मार्फत अप्रिलदेखि अक्टोबरसम्मको नौ महिनामा क्रान्तिको आवश्यकताबारे बृहत् बहस भए । क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्टदेखि नै आम मानिसको जीवन पद्धति बदल्न कस्तो आर्थिक नीति, कृषिमा के–के परिवर्तन, उद्योग र सेवामा के–के परिवर्तन भन्नेबारे ब्यापक बहस र छलफल राज्यले सुव्यवस्थित रूपमा चलाइ नै रह्यो । गृहयुद्ध हँुदै छ, ठाउँ–ठाउँमा हारजित पनि हँुदै छ, विदेशी शक्तिहरूले आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगाइरहेका छन्, युद्धजन्य हस्तक्षेप पनि भइरहेको छ, यद्यपि कस्तो विकास ? कसको विकास ? कसरी विकास ? कस्तो वितरण ? कसले कसरी गर्ने विकास ? आदिबारे देशब्यापी रूपमा बहस भइरहे । ठूला–साना सबै नेता–कार्यकर्ता, प्राध्यापक, कर्मचारी, मजदुर, किसान, सबै सचेत, अर्धसचेत जनता यी बहसमा काम गर्दै, गल्ती गर्दै र अनुभवबाट सिक्दै अगाडि बढिरहे । हाम्रा जस्ता मुलुक र पछौटे चेतनास्तर भएका मानिसहरूमा विकासको चेत कसरी भर्ने भन्ने कुरा नयाँ आर्थिक नीतिको माथिको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासलाई भौतिक विकासका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन । सोभियत संघले प्रारम्भिक चरणमा स्थापित गरेको नयाँ आर्थिक नीति आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समर्पित थियो । यसको अर्थ त्यसमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता थियो । समग्रमा सबैका लागि अवसर थियो । 

पुँजीवादमा निहित व्यक्तिवादले मात्र विकास र उन्नतिमा चारचाँद लगाउँछ भन्ने स्थापित मान्यतालाई तोडेर समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामुहिकताको अभियानले झन् बढी उत्पादकत्व बढाउँछ । झन् बढी सञ्चिती तथा सामुहिक लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । र झन् बढी मानवीय हितमा मुलुकप्रति समाहित हुन सिकाउँछ भन्ने मान्यता तथ्यसहित सोभियत संघले स्थापित गर्‍यो । पुँजीवादको समग्र विकास नगरी समाजवादमा पुग्न सकिन्न भन्ने हिजोआज पनि धेरै वामपन्थी नेताहरू, कथित समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ । चाहेको खण्डमा उनीहरूले सोभियत संघले व्यतित गरेको एक दशक (१९१८ देखि १९२८) लामो अवधिमा विभिन्न चरणमा लागु गरिएको नयाँ आर्थिक नीतिबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्