प्रत्यक्ष चुनावमा हेपिएका महिला

राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपालको नयाँ संविधानलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान विश्वमै गर्व गर्न लायकको संविधानका रूपमा देखिन्छ ।

त्यसो त भर्खरै म्याद सकिएको संसदमा २९.५ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुका नाताले संसदमा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता भएको मुलुकमा हाम्रो देश आजको मितिमा विश्वकै ४८ औँ स्थानमा गणना भइरहेको स्थिति हो । यस हिसाबले हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको एक दशककै समयावधिमा संसदमा महिला सहभागिताको मामिलामा हाम्रो देशले गणतन्त्र भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ । स्मरणीय छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र रहेको मुलुक भारतको संसदमा अहिले केवल ११.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा १९.४ प्रतिशतमात्र महिला सांसद रहेका छन् । चीन जस्ता विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसहितको विकसित ‘समाजवादी’ मुलुकमा समेत केवल २४.२ प्रतिशत महिला त्यहाँको जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपालले यति छिटै ती सबैलाई महिला प्रतिनिधित्वमा उछिन्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

अझ नेपालको नयाँ संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । यो त्यस्तो मौलिक हक हो, जसका आधारमा नेपालका महिला अफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा (अर्थात ५१ प्रतिशतको अनुपातमा) राज्यको हरेक अंगमा सहभागी हुनसक्छन् । राज्यका सबै निकायमा महिलाको समावेशिताका सम्बन्धमा यो निकै प्रगतिशील प्रावधान हो, जुन एसियाको कुनै पनि मुलुकको संविधानमा भेटिँदैन । विश्वका पनि कमै मुलुकमा मात्र यस्तो प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

परन्तु यो तथ्य पनि विश्वसामु लुकाउनु मिल्दैन कि माथिको संविधानको व्यवस्थासित ठाडै बाझिनेगरी नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा ८४ (८) ले भने संघीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । ठीक त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनेपछि त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेकोमा व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झार्नु विरोधाभासी कुरो हो । तर नेपाली महिलाले हरेक तहको व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता अब उप्रान्त नहुने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता ठानेर यो प्रावधानमा चित्त बुझाए ।

तथापि नेपालको नयाँ संविधानको विश्वमै गर्व गर्न लायकको यो विषय–वस्तुलाई व्यवहारमा उतार्दा ‘प्रमुख’ भनिएका दलहरूले संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दिएको उम्मेदवारीले लाजमर्दाे बनाइदिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रमुख भनिएका तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फका जम्मा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा खालि १८ महिलाको मात्रै उम्मेदवारी पेस गरेका छन् । यो भनेको जम्माजम्मी १०.८ प्रतिशतमात्र हो अर्थात संविधानमा कबोलेको थोरैमा ३३ प्रतिशतको तुलनामा तीन भागमा एक भाग मात्र । पहिलो चरणको ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा यी तीन दलबाट केवल ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने दोस्रो चरणको १२८ निर्वाचन क्षेत्रमा खालि १५ जनाको मात्र । बरु त्योभन्दा राम्रो महिला सहभागिताको उदाहरण साना दलमा भेटिन्छ ।

यसभित्र पस्ने हो भने आश्चर्य त यो देखिन्छ कि कुल १८ जनाको उम्मेदवारीमा दक्षिणपन्थी भनिएको नेपाली कांग्रेस एक्लैको ९ जनाको उम्मेदवारी देखिन्छ भने महिला मुक्तिको झण्डा धेरै पहिलेदेखि उठाई आएको वामपन्थी दल एमालेको जम्मा ५ जना र माओवादी केन्द्रको ४ जनाको उम्मेदवारी देखिन्छ । दुबैको जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको ९ जना त पुग्छ, अझ राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको कांग्रेसको भन्दा पनि बढी हुन्छ । तर ठूला वामपन्थी दलमध्ये हरेकको उम्मेदवारीमा महिलाको सहभागिताको लागि जुन खालको उदाहरणीय उदारता हुनुपथ्र्यो, त्यो भने देखिएन ।

यी तथ्य–तथ्याङ्कले पाखा पारिएका समुदाय, त्यसमाथि पनि महिलाको मामिलामा नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको भविष्यमाथि ठूलठूला प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् । के नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरू पाखा पारिएका समुदायको हकका विषयमा संविधानमा लेख्नका लागिमात्र लेख्छन् ? के लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको नैतिक र सामाजिक दायित्वभित्र पर्दैन ? कुनै पनि मुलुकको संविधान भनेको आफ्नो समयको आवश्यकताले जन्माएको सामाजिक सम्झौता हो । त्यो सम्झौता यदि संविधान जारी गर्ने ‘मुख्य’ नेतृत्वदायी दलले नै पालना गर्दैनन् भने त्यसको पालना गर्ने कसले ?

त्यसो त हाम्रा दलका नेताहरूले आफ्नो दोष छोप्दै भन्न सक्लान्– हामीले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीलाई समानुपातिक गराउने कुरा संविधानमा कहाँ भनेका छौँ र ? समानुपातिक सूचीतिरबाट यसको हिसाब–किताब मिलाएर पुग्ने बेलामा संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याए भएन ?

संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा संविधानले परिभाषित गरेको मुख्य सिद्धान्त भनेको ‘समानुपातिक समावेशिता’ हो । महिलाको निम्ति ‘समानुपातिक समावेशिता’ भनेको देशको कुल जनसंख्यामा महिलाको प्रतिशत जति छ, राज्यका सबै निकायमा त्यति नै प्रतिशत सहभागिता हो । परन्तु नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिकाको हकमा महिलाको लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता भनिएको हो, बढीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भनिएको कदापि होइन, जस्तो कि हाम्रा ठूला भनिएका दलका नेताहरूले बुझे । घटीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनका लागि समानुपातिक सूचीमा मात्र न्याय भएर पुग्दैन, प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशतको प्रावधान लागू हुनुपर्ने हुन्छ । किनभने समानुपातिक सूचीको हिस्सा नेपालको चुनाव प्रणालीमा ४० प्रतिशतमात्र छ र प्रत्यक्षको हिस्सा ६० प्रतिशत । यस्तो स्थितिमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता न्यून रह्यो भने समानुपातिक सूचीले मात्र महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्नु वा त्योभन्दा बढी हुनु निकै कठिन वा असम्भवप्राय: हुन्छ । समावेशी समानुपातिकताको प्रावधान लागू गर्दा २–३ प्रतिशत तल–माथि जहाँ पनि हुनसक्छ, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो । तर कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिनिधित्व भनिएको ठाउँमा उम्मेदवारी नै ११ प्रतिशतमात्र हुनु भनेको अन्यायपूर्ण ढंगले आकास–पाताल तलमाथि हुनु हो । किनभने उम्मेदवारी भनेको जित्नु होइन । त्यो त मतदानबाट तय हुनै बाँकी छ ।

नेपालमा किन प्रत्यक्षतर्फ न्यायपूर्ण ढंगले महिलाको उम्मेदवारी दिन मुख्य दलहरू तयार भएनन् ? यसको पहिलो मूल कारण के हो भने पुरुषसित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव उठ्न महिलाहरू असक्षम छन् भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको हड्डी–हड्डीमा अझै पनि जब्बर ढंगले बास गरेको छ । राम्रो प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधित्व गर्न ‘पुरुषहरूले मात्र सक्छन्’ भन्ने यो पुरातन पुरुष एकाधिकारमुखी संस्कृति र सोच नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा एक्काइसौँ सदीमा पुग्दा पनि हटेको छैन । दोस्रो कारण, सिद्धान्त र मूल्यको राजनीतिको स्खलन हो । यही स्खलनका कारणले उनीहरूले चुनावमा जनमतलाई होइन, जसरी पनि चुनाव जित्न पैसा र मसलको शक्तिलाई ज्यादा मूल्यवान ठाने, जुन महिलाहरूसित प्रायश: हुँदैन । फलस्वरुप प्रमुख दलका नेताहरूका आँखामा आपराधिक पृष्ठभूमिका डनहरूसमेत ‘योग्य र सक्षम’ देखिए । तर पार्टी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि सक्षम र योग्य ठहरिएनन् ।
अर्को, सबै नभए पनि केही सक्षम र योग्य महिलाले आफै पनि, सम्भवत: पैसा हावी हुने चुनावमा चुनाव उठ्न आफूसित पैसा धेरै नहुँदा, जितको सुनिश्चितताको लागि समानुपातिक सूचीमा बस्न सुरक्षित ठाने ।
परन्तु महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सक्षम छैनन् भन्ठान्नुलाई सही र न्यायपूर्ण सोच कदापि भन्न सकिन्न । हज्जारौँ वर्षदेखि बाहिर हिँड्ने, बोल्ने र नेतृत्व गर्ने एकलौटी अवसर पाएका पुरुषहरूसित गएको साठी–सत्तरी वर्षदेखि बल्ल राजनीतिमा आउन थालेका महिलाहरूको तुलना गरेर उनीहरूमा समान हदको सक्षमता र योग्यता खोज्नु पहलमान सरह बालकमा समान सक्षमता र योग्यता खोज्नु जस्तै कुरा हो ।

अवसर पाएमा महिलाहरूले सांसद पदमात्र होइन, राज्यको कुनै पनि निकायको सर्वोच्च नेतृत्वसमेत पुरुषसरह राम्रोसित चलाइदिन सक्छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा हेर्न टाढा जानु पर्दैन । नेपालको राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की र सभामुखमा ओनसरी घर्ती हुँदा उहाँहरूले देखाएको नेतृत्व क्षमताले प्रस्टसित देखाइसकेको छ । कैयन् महिला सांसदले विगतका संसदमा धेरै राम्रो योग्यता देखाएको इतिहास पनि हामीसित छ । महिलाहरूसित अवसरको खाँचो छ, योग्यता र क्षमताको होइन । सिक्ने र योग्यता प्रदर्शित गर्ने अवसर नै नदिई क्षमताको खोजी गर्नु खोलामा हाम्फाल्न नै नदिई पौडीमा निपुणता खोज्नु जस्तै हो ।
अहिलेको घटनाले के प्रस्टसित देखाएको छ भने संविधानमा जे लेखे पनि ठूला दलका नेताहरू बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभइकन महिलालाई राज्यका कुनै पनि निकायमा समावेशी समानुपातिक स्थान दिने पक्षमा पटक्कै देखिँदैनन् । त्यसैले अब आउने संसदले वर्तमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा पनि महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई बाध्यकारी बनाउनु जरुरी छ । बाध्यकारी नबनाइएको भए समानुपातिकतिरको महिला सहभागिता ५० प्रतिशत कदापि हुन सम्भव थिएन, नत नेपालको संसदमा महिला सहभागिता नै ३३ प्रतिशत पुग्न सम्भव थियो ।