भड्किलो चुनाव खर्च

भड्किलो चुनावी खर्च आफैंमा विकृति हो । अधिकांश उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी पनि छ । यसले निम्त्याउने दूरगामी असरलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले समेत मनन गरेको पाइँदैन । उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकेको निर्वाचन आयोग पनि निगरानी र कारबाहीमा उति गम्भीर देखिँदैन । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन भनेर उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा सधैं तोक्ने गर्छ । आयोगले तोकेको सीमाले पनि हरेक चुनाव महँगो बन्दै गएको देखाउँछ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा खर्चको अधिकतम सीमा ४ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । छ वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १० लाख पुर्‍याइयो भने अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले भने १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले यो सीमा मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनका लागि निर्धारण गरेको हो । तर आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पाउन मुस्किल छ । 

उम्मेदवारहरूको खर्चको स्रोत सामान्यता पैतृक सम्पत्ति र चन्दा नै हो । मुख्य चन्दादाता उद्योगी–व्यवसायी र निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति हुन् । चुनाव महँगो बन्दै गएपछि पार्टीका लागि भनेर वर्षौं खटे पनि खर्च जुटाउन नसक्ने नेताहरू पछि हट्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नुपर्ने स्थिति छ । त्यही कारण राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूमा उद्योगी–व्यवसायीको अनुहार बढेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा निर्माण व्यवसायी मात्र २३ जना देखिनु यसको एउटा उदाहरण हो । आर्थिक रूपमा सबल व्यक्ति जुनसुकै दलमा गएर भए पनि उम्मेदवार बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले उम्मेदवारी सुनिश्चितताका लागि मोलमोलाइ गर्ने विकृति जन्माएको छ । तर यो प्रवृत्तिले निष्ठाको राजनीति गरिरहेका नेता–कार्यकर्ताको भने मानमर्दन गरेको छ । 

भड्किलो चुनाव खर्चले अन्तत: भ्रष्टाचार बढाउने हो । चुनाव जिते वा हारे पनि अधिकांशको मनसाय जसरी पनि खर्च उठाउने भन्ने नै हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास/पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा सोझै सांसदहरूमार्फत करोडौं बजेट विनियोजन गरिनु, सांसदहरूले आफ्नो सुविधा आफैं बढाउनुमा महँगो चुनाव खर्च पनि कारक हुन सक्छ । चुनावमा उठ्ने आकांक्षा राखेकाहरूले बेलैमा पर्याप्त खर्चको जोहोमा जुट्नुपर्ने स्थितिले अपराधकर्ममा प्रेरित गर्न सक्छ । राजनीति सेवा नभएर पेसामा परिणत हुँदै जान सक्छ । वर्षौंदेखि राजनीतिमा सक्रियहरू पाखा लागेर विभिन्न पेसा, व्यवसाय पृष्ठभूमि भएकाहरू सांसद बन्दा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा शिक्षा ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक आदिमा गरिएका/गर्न खोजिएका चलखेल देखिएकै हुन् । 

अपारदर्शी एवं भड्किलो चुनाव खर्च भ्रष्टाचारको जग भएकाले यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू आफैंले टिकट वितरण र खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरेर चुनाव प्रचारलाई मितव्ययी बनाउन सक्छन् । पार्टी र उम्मेदवारको आम्दानी तथा खर्चमा पारदर्शिता अत्यावश्यक छ । निर्वाचन आयोग सीमा निर्धारणको औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । आयोगले अनुगमन, नियमनको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ र निर्धारित सीमा मिचिएको अवस्थामा दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । चुनावका बेला अपारदर्शी र भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्न जथाभावी चन्दा संकलन निषेध गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था विकल्प हुन सक्छ ।