लोकतन्त्रमाथि सामाजिक सञ्जालको चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — २०१३ को २१ नोभेम्बरमा युक्रेनका पत्रकार मुस्तफा नयमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘साथीहरू हो ! गम्भीर बन । यदि तिमीहरू वास्तवमै केही गर्न चाहन्छौ भने यो पोस्ट मन पराउने मात्र होइन । तिमीहरू तयार होऊ र हामी केही सुरु गर्न कोसिस गरौं ।’

करिब १ घन्टामै उनको फेसबुक पोस्टमा ६ सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया आए । त्यसले गर्दा उनले आफ्ना साथीहरूलाई त्यस दिन किभमा भेला हुन फेसबुकमार्फत निम्तो दिए । त्यसको ३ महिनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच विद्रोहमार्फत सत्ताच्युत भए । सन् २००९ को निर्वाचनको समयमा इरानमा प्रदर्शनपश्चात् भएका विद्रोहमा फेसबुक र ट्विटरको प्रमुख भूमिका रह्यो । 

सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरे पनि अक्सर त्यस्ता आन्दोलन सफल भएनन् । नयमले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभन्दा ठिक ५ महिना पहिले इजिप्टको सेनाले शासनसत्ता हातमा लियो । सन् २०११ मा इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको पतनका लागि पनि सामाजिक सञ्जालले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई एकतित्र गर्दै, विचारमार्फत बहुलवाद, प्रजातन्त्र र प्रगतिको विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । 

सन् २०१० मा इजिप्टमा भएको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन ‘हामी सबै खलिद सइद हौं’ भन्ने फेसबुक पेज सञ्चालन गरेका व्यवसायी वेयल घोनिमले भने, ‘हामीले चाहेको प्रजातन्त्र थियो । तर आज भिडतन्त्र पायौं ।’ खलिद सइदको प्रहरी हिरासतमा हत्यापछि इजिप्टमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । विश्वका कतिपय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक रणनीतिकारका रूपमा काम गरिसकेका जिम मेसिनाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत समाचार ‘विश्वकै प्रमुख नेताहरूले सामना गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक चुनौती’ हो । 

सामान्यत: सरकारलाई यस्ता माध्यमको कसरी प्रयोग गर्ने ज्ञान हुँदैन । फिलिपिन्समा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुर्टेटेले ‘किबोर्ड सेना’को सहयोगमा सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूलका गलत विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । उनका दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी ज्याकोब जुमाले ट्रोलको नियन्त्रणमार्फत राजनीतिक फाइदा लिन्छन् । त्यसैगरी रूसले प्रयोग गर्ने गलत सूचना अभियानको इतिहास लामो छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनले युक्रेन सहितका छिमेकी मुलुक, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका र अन्यत्र पनि सामाजिक सञ्जाललाई जाली अभियानका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । 

इन्टरनेट अनुसन्धान गर्ने संगठनका व्यवसायीजस्तै रूसी ह्याकरहरूले कम्तीमा दुई चरणमा चौबिसै घन्टा आफ्नो अनुकूलका ट्विट उत्पादन गर्न बोट्स (स्वचालित रूपमा कार्य गर्ने वेभ रोबोट) स्थापित गर्न व्यस्त रहन्छन् । उदाहरणका लागि हालै उनीहरूले क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताका लागि परिश्रमपूर्वक ट्विट गर्न थालिसकेका छन् । सरकारी समाचार संस्था स्पुत्निक र प्रसारण संस्था आरटीले त्यस्ता सन्देशहरू प्रवाह गर्न विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याएका छन् । 

फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा यस्ता सबै पोस्टले एक प्रकारको तरंग नै पैदा गरिरहेका छन् । त्यस्ता बोट्सले कतिपय अवस्थामा वास्तविक मानिसले अथवा सञ्चार माध्यमले भन्दा सशक्त रूपमा कुनै पनि सन्देश प्रस्तुत गर्छन् । 

गतवर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे ट्विटरमा पोस्ट हुने हरेक ५ राजनीतिक सन्देशमध्ये एउटा बोट्सले उत्पादन गर्ने गथ्र्यो । र्‍यान्ड कर्पोरेसनले यस्तो एकीकृत र उद्देश्यमूलक व्यवस्थालाई ‘झुटको नहर’को संज्ञा दिएको छ । 

यही नोभेम्बर १ मा फेसबुक, ट्विटर र गुगलका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी सिनेटको न्यायिक उपसमितिमा मतदातालाई डुबाउने भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने शत्रुतापूर्ण प्रश्नहरूको सामना गरे । उक्त सुनुवाइ सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा रूस नियन्त्रित संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका विज्ञापन र अन्य सामग्री बारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गरिएको हो । फेसबुकले उक्त समय करिब १२ करोड ६० लाख अमेरिकी नागरिक (जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत) समक्ष रूसी सन्देश तथा विज्ञापन पुगेको जनाएको थियो । 
सामाजिक सञ्जाल कसैलाई नियन्त्रण गर्न, छलछाम गर्न र उपयोगमा ल्याउने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसकारण यसको स्वामित्व, नियमन तथा चलाखीपूर्ण प्रयोग राजनीतिका लागि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ । 

कुनै ठोस एजेन्डाबिना सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसहरूले जति धेरै सूचना उपयोग गर्छन्, त्यति नै राजनीतिक छलफलका लागि साझा तथा खुला ठाउँ सिर्जना गर्न गाह्रो हुन्छ, वा अझ भनौं, त्यस्तो स्थानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । 

वर्षौं पहिले जर्मन दार्शनिक जर्गन हेबरमासले यद्यपि सामाजिक सञ्जालले अधिनायकवादी देशमा अस्थिरता निम्त्याउने मात्र नभई प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गर्ने बताएका थिए । गुगल कम्पनीका पूर्व जागिरे एवं अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका पीएचडी विद्यार्थी जेम्स विलियम्स ‘डिजिटल प्रविधिले हाम्रो राजनीतिक चेतनातर्फ अघि बढ्ने क्षमतालाई बढ्दो रूपमा रोकिरहेको’ दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र बचाउन हामीले आफ्नो स्रोतको अर्थतन्त्र सुधार गर्न टड्कारो देखिन्छ ।’

स्रोतको अर्थतन्त्रको अवधारणा नयाँ भने होइन । सन् १९७१ मा प्रख्यात अर्थशास्त्री हर्बट सिमनले हामीले प्रयोग गर्ने सन्देश अस्पष्ट किन नहोस्, त्यसले प्रापकको ध्यानाकर्षित गर्ने बताएका थिए । २०१६ मा प्रकाशित ‘द अटेन्सन मर्चेन्ट्स’मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका टिम बुउले बिसौं शताब्दीका सञ्चार माध्यमले कतिपय दुर्लभ स्रोत विज्ञापन दातालाई रिझाउन प्रयोग गरेको जनाए । उनका अुनसार हालका सामाजिक सञ्जालले त्यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

तपाईं केसँग खेल्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालले विभिन्न दुई प्रकारले स्रोतको अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याएको छ । पहिलो, परिमाणात्मक । नयाँ सेवा र उपकरणले मानवीय जीवनका हरेक कोण र कुनामा छेदन गरेको छ । दोस्रो, गुणात्मक क्रान्ति । कुनै पनि कुरा विश्व समुदायसँग आदान–प्रदान गर्न पाउने अवसरले मानिसलाई थप क्रियाशील बनाएको छ । यसले आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई स्थानान्तरण गरिदिएको छ । 

पूर्व गुगलकर्मी तथा ‘टाइम वेल स्पेन्ट’का सह–संस्थापक ट्रिस्तान ह्यारिसले प्रोग्राम निर्माणकर्ता, डिजाइनर तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका संस्थाले ठूलो संख्यामा मानव स्रोतलाई रोजगारीको अवसर दिइरहेका छन् । 

नयाँ अनुयायी वा नयाँ इमेलबारे आउने अधिसूचना चिन्ह (नोटिफिकेसन साइन) ले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सहजता थपिरहेको छ । नयाँ सामग्री जाँच गर्न मिल्ने सर्वव्यापी सुविधाले स्मार्टफोनको स्वरुपमा समेत परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । 

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सयाप प्रयोग गर्ने एक वयस्क अमेरिकीले महिनामा कम्तीमा २० घन्टा यी माध्यममा खर्चने गरेको छ । औसत हरेक अमेरिकीले दिनमा २ हजार ६ सय पटक आफ्नो फोन चलाउने गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले कुनै पनि सन्देश जानकारीमूलक भएकै कारणभन्दा पनि आफूप्रति अन्य प्रयोगकर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्न पोस्ट गर्ने गर्छन् । उनीहरू आफ्नोबारे अरूको प्रतिक्रिया सुन्न, अरूले हेरेको र सम्मान गरेको रुचाउँछन् । सामाजिक सञ्जालले प्राप्त गरेका तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक विषयवस्तु ‘भाइरल’ हुन्छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमत संग्रहमा करिब १ खर्ब डिजिटल विज्ञापनहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अझ धेरै पोस्टहरू प्रयोग भएको तथ्यांक छ । फेसबुकका डिजिटल निर्देशकका अुनसार त्यसताका दैनिक ५० देखि ६० हजार विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू पोस्ट गरिएको थियो । 

इतिहासको तनाव
सामाजिक सञ्जाल राजनीतिलाई जीवित राख्नभन्दा यसको चुनौतीको रूपमा देखिएको पहिलो सञ्चार क्रान्ति हुनपुगेको छ । अधिनायकवादी शासनसत्ता भएका देशमा विभिन्न वकालतमार्फत छापा माध्यम, रेडियो तथा टेलिभिजनले प्रजातन्त्रको स्थापनालाई मलजल गरेका थिए । त्यस्ता देशमा सार्वजनिक भलाइका लागि प्रसारण संस्थाहरू नियमन गरिन्थ्यो । सन् १९९० को दशकमा इन्टरनेटको नियमनका पक्ष/विपक्षमाा तर्कहरू पेस भए । 

वर्तमान धरातलमा पूर्णरूपको नियमनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका रसमस नियल्सनका अनुसार प्रभावकारी नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल भित्री रूपमा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने यथेष्ट जानकारीको अभाव पनि छ । आफ्नोबारे जानकारी नदिनु खासमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको कमजोरी पनि हो ।
 
त्यस्ता माध्यमले विश्वलाई अझै खुला बनाउने र मानिसहरूलाई जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने गर्छन् । तर फेसबुकले मानिसलाई एकलकाँटे बनाइरहेको छ । यसले विभिन्न अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर सामाजिक सञ्जालको गतिशीलताबारे अध्ययन गरेको भए पनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन । यसले कसरी विषयवस्तु वा विज्ञापन छनोट गर्छ र सुझाव दिन्छ भन्नेमा गुगलले जति पनि जानकारी दिने गरेको छैन । दुबै माध्यमले राजनीतिक विज्ञापनका लागि खुला नियमको विपक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरू डिजिटल माध्यममा विज्ञापन अभियानका लागि कसले खर्च गर्‍यो भन्नेबारे उल्लेख गर्न स्थान अभाव हुने दाबी गर्छन् । 

अमेरिकामा तल्लो सदनका सांसदहरूको एक समूहले ‘अनेस्ट एड्भर्टाइज्मेन्ट एक्ट’ निर्माणका लागि मस्यौदा सुरु गरेको जनाएका छन् । यस समर्थकहरूले यो ऐन २०१८ को चुनाव अघिसम्ममा लागू गराइसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर कपियले भने यो ऐनको विरुद्धमा पनि वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरू कुनै पनि विज्ञापन कति वा कस्ता वर्गका मानिसले हेरे भन्ने जानकारीका लागि फेसबुक वा अन्य ठूला सामाजिक सञ्जालले मञ्च प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

सामाजिक उत्तरदायित्व
गर्नुपर्ने के हो ? मानिसहरू जे गर्छन्, त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छन् । यसै साता गरिएको एक सर्वेक्षणले मात्र ३७ प्रतिशत अमेरिकनहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने सूचनामा विश्वास गर्छन् भनी उल्लेख गरेको छ । यो कुनै पनि अखबार वा अन्य छापा माध्यममा प्रकाशन हुने जानकारीको करिब आधा हो । यद्यपि यसमा अभ्यस्त हुन मानिसलाई लाग्ने समयमै खराब राजनीतिको बलमा बनेका खराब सरकारले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छन् । 

समाजले परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई लगाम लगाउन गाली बेइज्जती, अपनत्व सम्बन्धी कानुनजस्ता विभिन्न औजारको निर्माण गरेको छ । कोही–कोहीले पूराना सञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादकले जस्तै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले पनि आफ्नो माध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना जानकारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू पारदर्शी हुनुपर्ने र विद्यमान एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यी सबै विचार मननयोग्य भए पनि त्यस्ता सञ्जालको बढ्दो लोकप्रियता र व्यापार अन्त्य गर्नेमा शंका छैन । 

जब फेसबुकले कुनै विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको जाँच गर्न स्वतन्त्र संस्थालाई जिम्मेवारी दिन्छ, तब मानिसको व्यवहारमा ल्याउने परिवर्तन मिश्रित हुन्छ । यद्यपि राजनीति अन्य प्रकारका भाषणजस्तो भने होइन । यो कुनै पनि ठूला संस्थालाई समाजका लागि के स्वस्थकर हुन्छ भनेर सोध्नु निकै खतरनाक हुन्छ । अमेरिकामा संसदले हरेक राजनीतिक दलले विज्ञापनका लागि तिर्ने पैसाको पारदर्शिता चाहन्छ । तर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विचार नगरी सार्वजनिक गर्ने अविश्वसनीय सूचनाले हानिकारक प्रभाव निम्त्याउँछन् । सामाजिक सञ्जालको ‘जायन्ट’लाई भत्काउनसके मात्र यसप्रतिको मानिसको अविश्वासमा कमी आउन सक्छ । तर पनि यसले राजनीतिक प्रयोजनका लागि हुने प्रयोगले यसको संख्यामा वृद्धि हुनेहँुदा झन् व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । 

अरू पनि केही समाधान छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले यदि कुनै पनि सूचना वा जानकारी साथी वा विश्वासयोग्य स्रोतबाट आएको हो भन्ने पहिले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका आधारमा उनीहरूले अन्य साथीलाई गलत सूचनाका कारण हुने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ।
(द इकोनोमिस्ट, नोभेम्बर ४–१० अंकबाट साभार)

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता

मीना मरासिनी

काठमाडौं — मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ८ सय ३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ४१ जनामात्र महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

ती ४१ महिलामध्ये पनि ५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै पहिलो चरणको चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३६ मा झर्‍यो, जुन कुल उम्मेदवारको जम्मा साढे ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावका लागि ३ सय ३५ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो चरणका कुल ४ हजार ७ सय ८ उम्मेदवारमा यो महिला उम्मेदवारी करिब ७ प्रतिशत हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था लाजमर्दो देखिएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले आधाभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाइदिएर आलोचना मत्थर पार्ने कोसिस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ गरी ५५.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् । ४९ राजनीतिक दलका ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३ हजार ४ सय 
७ छ भने पुरुषको संख्या २ हजार ६ सय ८६ छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निषेध गर्ने रवैयाको तीव्र आलोचना भएसँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा ५५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिएर आफ्नो गल्ती सच्याउने प्रयास गरेका हुन् त ? कदापि होइन । कानुनले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर पाता कसेपछि दलहरू बाध्य भएका हुन् । 

एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरूले नचाहे पनि देशको संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ सांसदको उपस्थिति हुने नै छ । तर चुनाव जित्ने क्षमता छैन भन्ने नेतृत्वको मानसिकताका कारण प्रत्यक्षमा नपत्याइएका र कानुनको बाध्यताका कारण समानुपातिकमा टिको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसदमा गएर कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्लान् ? त्यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । हिजोको संविधानसभामा पनि एक तिहाइ महिला त थिए नै । उनीहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो ? देखिएकै हो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकका महिला सांसदहरू महिलाका वास्तविक मुद्दाबाट टाढिएर कसरी दाता तथा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परे ? त्यो दृष्टान्त पुरानो भैसकेको छैन । प्रत्यक्ष चुनावबाट जितेर गएका र समानुपातिकबाट पठाइएका महिला सांसदले संसद, सरकार र पार्टीमा पाउने अवसर र खेल्ने भूमिकामा प्रस्ट अन्तर हुने गरेको छ । संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बनाइएका मध्ये दुई–चारजना बाहेक अन्य महिलालाई आगामी संसदका लागि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाइनु समानुपातिक सांसदहरूको हैसियतको प्रमाण हो । प्रत्यक्षतर्फ संविधानसभामा जितेर गएका महिला सभासदले विधायिका र सरकार दुबैमा राम्रो भूमिकामात्र पाएनन्, आगामी चुनावका लागिसमेत उम्मेदवार बन्नबाट सायद कोही छुट्नुपरेन । पार्टी र सरकार दुबैतर्फ उनीहरूको भूमिका समानुपातिकका टिकेहरूको भन्दा प्रभावकारी देखिएकै हो । राजनीतिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको अर्थ कुनै अमूक महिला आफू जेनतेन सांसद वा मन्त्री बनेर लोगो लगाउनु, आफ्नो र परिवारको मात्र जीवनशैली, आर्थिक हैसियत र ओहदा बढाउनु होइन । 

राजनीति जनप्रतिनिधित्वको विषय पनि भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई जनतामाझ पठाउने, जनताबाट अनुमोदित हुने र जनस्तरबाटै एजेन्डालाई मुखरित गराउने अवसर दिइनुपर्छ । नेताबाट अनुमोदित भएर समानुपातिकमा परेकाले भन्दा जनस्तरमा राजनीति गरेर जनताबाट अनुमोदित भएका महिला सांसदले महिलाको एजेन्डालाई पार्टी, सरकार र संसदमा स्थापित गराउन सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन् । त्यस्ता महिला जनप्रतिनिधिको जनाधारका कारण पार्टी नेतृत्वले पनि उनीहरूका मागको सुनुवाइ नगरिरहन सक्दैन । किनकि उनीहरूको मागलाई अवमूल्यन गर्दा अर्को चुनावमा पार्टीले तत्तत् क्षेत्रमा मूल्य चुकाउनुपर्ने डर हुन्छ । तर कोटा पुर्‍याउने ध्याउन्नमा सांसद बनाइएका समानुपातिकका टिकेहरूको हकमा त्यो लागू नहुने हुँदा पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई पेलेरै जाने गरेको छ । त्यस्ता टिकेहरू बिच्किए पनि ‘काला गए गोरा आउँछन्’ भन्ने मान्यता नेतृत्वले शिरोधार्य गरेको पाइन्छ । कानुन बनाउने संसदभित्र आफ्नो स्कुलको क्यालेन्डर बनाउन मग्न हुने, करोड खर्च गरेर समानुपातिकमा मनोनीत हुने र पछि पोल खोलेर आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्नेदेखि नाताका कारण संसदमा छिर्न सफल ‘महिला प्रतिनिधि’लाई नत महिलाको एजेन्डाको मतलब हुन्छ, न पार्टी नेतृत्वसँग पांैठेजोरी खेल्ने क्षमता, चाहना र नैतिकता नै हुन्छ । जनता माझबाट खारिएर वा अनुमोदित भएर नआएसम्म महिला सांसदहरूबाट महिलाका वास्तविक मुद्दा मुखरित हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा ठूला दलहरूबाट उठाइएकामध्ये अधिकांश महिला उम्मेदवारले चुनाव जिते । उपप्रमुख पदमा त महिलाहरूकै बाहुल्य रह्यो । आफ्नो निकायको प्रमुख पदमा आफ्नै दलको पुरुष उम्मेदवारले चुनाव हार्दासमेत उपप्रमुख पदमा महिलाले चुनाव जितेर देखाइदिए, कतिपय ठाउँमा । यसबाट महिलाहरू अवसर पाए प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी दौडमा समेत कम छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । तर पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्नसकेको छैन । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा कोरा तथा पहुँच र शक्तिवाला पुरुष पात्रहरूले टिकट पाएका छन् । 

करोडौं खर्च गर्नुपर्ने तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको छ । स्थापित महिला नेतृहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाको सांसद लगायतको ‘डमी भूमिका’को आश्वासन दिएर भागशान्ति गर्ने गरिएको छ । यसरी केवल कानुनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने प्रपञ्च भएको छ । वास्तवमा यो महिलाको सशक्तीकरण तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रतिकूल छ । यो संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा रहेको समावेशिकरणको सिद्धान्तको भावना विपरीत पनि छ । यसले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न होइन, पुरुष नेतृत्वको निगाह बटुल्न बाध्य बनाएको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल गरी चार तहमा मात्र पूरा हुने समावेशीकरणको प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी प्रतिनिधित्वमै टुंग्याइदिने र राज्यसत्तामा महिलाको पहुँच स्थापित गराएर त्यसबाट देशका शोषित–पीडित महिलाले प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने सुन्दर सपनाको हत्या गर्ने काम भैरहेको छ । 

वास्तवमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको कुरा फगत संख्या पुर्‍याउने कुरामात्र होइन । यो तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्व विकास गरी राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय तहसम्मै सशक्त नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय हो । जबसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको मतदातासम्म पुग्ने, उनीहरूबाट अनुमोदित हुने, संगठन र परिचालनको क्षमता र सीप विकास गर्ने अनि आफ्ना मतदाताका सवाललाई कार्यान्वयन गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरी ‘ग्रुम’ गरिएको हँुदैन, तब त्यस्ता प्रतिनिधिबाट महिलाका वास्तविक एजेन्डाको उठान हुन्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । जनताबाट अनुमोदित र दण्डित हुनुपर्ने गरी खारिएका महिला जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्वार्थ समूहका विकासे एजेन्डामा बहकिएर महिलाका वास्तविक एजेन्डा भुल्ने जोखिम कम हुन्छ । 

राजनीतिमा होमिएका वा राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्छ । यसले महिला लगायतका सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र तथा लिंगका प्रतिनिधिलाई जनताबाट अनुमोदित भई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, आफ्ना मतदाता र वर्गको उत्थानका लागि संगठन र जनपरिचालन गर्न सक्नुका साथै माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनसक्ने क्षमता र हैसियत विकास गरिदिन्छ । यो नै महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सार्थक स्वरूप हो । 
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT