भारु सटहीलाई प्राथमिकता देऊ

भारत सरकारले आफ्ना नागरिकसँग रहेका करिब साढे ९९ प्रतिशत र भुटानले सबै प्रतिबन्धित नोट साटिसक्दा नेपालमा भने करोडौं रुपैयाँका नोट साट्न बाँकी छ । त्यही कारण नेपालीसँग रहेको भारु अब नसाटिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु (करिब १३ करोड रुपैयाँ) बराबरका प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका नोट छन् । भुटानमा रहेको भारु पनि प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले सटही भइसकेको छ । नेपालमा रहेको प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि भने भारतले चासो दिएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार केही महिनायता भारत सरकारले भारु सटहीका लागि नेपालबाट गरिएका आग्रह सुन्नै छाडेको छ । भारु सटहीका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट प्रयास नभएका होइनन् । भारु सटहीका लागि आग्रह गर्न नेपाली एक टोली भारत गएको थियो भने वास्तविकता बुझ्न भारतीय टोली दुईपटक नेपाल आइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्ना भारतीय सकमक्षीसँग छलफल गरी भारु साटिदिन आग्रह पनि गरेका थिए । सुरुमा भारतीय पक्षले केही चासो देखाए पनि केही महिनादेखि बेवास्ता गर्दै आएको हो । 

भारु नसाटिनुमा भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै दोषी छन् । सरकारले अडान लिन नसक्दा र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले भारु नसाटिएको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्लोपटक नेपाल आएको भारतीय टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सबै र प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले सर्वसाधारणसँग रहेको भारु साट्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारसम्म सटही सुविधा रहेकाले त्यति नै साटिदिनुपर्ने अडान त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । तर भारतीय पक्ष त्यसमा मन्जुर भएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले भारतको प्रस्तावबमोजिम नोट सटहीका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको थियो तर भारतीय पक्षले जवाफ पठाउन दिएको मिति सकिएपछि मात्र सरकारले अनुमति दियो । समय सकिएपछि राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षलाई आफूहरू प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयका दरले भारु साट्न मन्जुर रहेको जानकारी दिए पनि भारतीय पक्षबाट जवाफ आएको छैन । 

भारतीय पक्षले नेपालसामु सुरुदेखि उठाउँदै आएको एउटा प्रमुख प्रश्न भारुको स्रोत पहिचानको विधि हो । नेपालमा रहेको भारु वैधानिक हो भनेर आश्वस्त पार्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । नेपाली बजारमा ठूलो मात्रामा अवैधानिक भारु रहेको भारतीय पक्षको आशंका छ । यही आंशकाले भारतले नेपालमा रहेको भारु साट्न नमानेको हुन सक्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट साटेर राख्न पाउने सुविधा दिएको थियो । यसकारण नेपालीसँग रहेको भारु साट्न पाउनु नेपालको अधिकार हो । तर सरकार र राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षसँग बलियो तर्क राख्न सकेको छैन । सरकार र राष्ट्र बैंकको कमजोरीका कारण नेपालीसँग रहेको करोडौं भारतीय मुद्रा कागजसरह बन्न लागेको छ । चलनचल्तीका लागि आफैं अनुमति दिने सरकार र राष्ट्र बैंकले अहिले भारतीय पक्षले महत्त्व दिएन भन्दै चुप लागेर बस्न मिल्दैन । नोट साट्न पाउने आफ्नो अधिकारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतासाथ प्रभावकारी पहलकदमी चाल्न जरुरी छ । यसमा बढी जिम्मेवार राष्ट्र बैंक हुनुपर्छ । विकल्पमा कानुनी बाटो रोज्न पनि सकिन्छ । मुलुक चुनावमय भएका बेला सरकारी पक्षबाट नोट सटहीका लागि प्रभावकारी पहल नहुन सक्छ । त्यसैले पनि अहिले राष्ट्र बैंक थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।