भारु सटहीलाई प्राथमिकता देऊ

सम्पादकीय

एक वर्षयता भारु पाँच सय र हजारका नोट चलनचल्तीमा छैनन् । भारत सरकारले अप्रत्याशित रूपमा २०७३ कात्तिक २४ राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ती नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । लगत्तै ती नोट नेपालमा पनि प्रचलित छैनन् ।

भारत सरकारले आफ्ना नागरिकसँग रहेका करिब साढे ९९ प्रतिशत र भुटानले सबै प्रतिबन्धित नोट साटिसक्दा नेपालमा भने करोडौं रुपैयाँका नोट साट्न बाँकी छ । त्यही कारण नेपालीसँग रहेको भारु अब नसाटिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु (करिब १३ करोड रुपैयाँ) बराबरका प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका नोट छन् । भुटानमा रहेको भारु पनि प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले सटही भइसकेको छ । नेपालमा रहेको प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि भने भारतले चासो दिएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार केही महिनायता भारत सरकारले भारु सटहीका लागि नेपालबाट गरिएका आग्रह सुन्नै छाडेको छ । भारु सटहीका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट प्रयास नभएका होइनन् । भारु सटहीका लागि आग्रह गर्न नेपाली एक टोली भारत गएको थियो भने वास्तविकता बुझ्न भारतीय टोली दुईपटक नेपाल आइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्ना भारतीय सकमक्षीसँग छलफल गरी भारु साटिदिन आग्रह पनि गरेका थिए । सुरुमा भारतीय पक्षले केही चासो देखाए पनि केही महिनादेखि बेवास्ता गर्दै आएको हो । 

भारु नसाटिनुमा भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै दोषी छन् । सरकारले अडान लिन नसक्दा र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले भारु नसाटिएको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्लोपटक नेपाल आएको भारतीय टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सबै र प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले सर्वसाधारणसँग रहेको भारु साट्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारसम्म सटही सुविधा रहेकाले त्यति नै साटिदिनुपर्ने अडान त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । तर भारतीय पक्ष त्यसमा मन्जुर भएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले भारतको प्रस्तावबमोजिम नोट सटहीका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको थियो तर भारतीय पक्षले जवाफ पठाउन दिएको मिति सकिएपछि मात्र सरकारले अनुमति दियो । समय सकिएपछि राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षलाई आफूहरू प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयका दरले भारु साट्न मन्जुर रहेको जानकारी दिए पनि भारतीय पक्षबाट जवाफ आएको छैन । 

भारतीय पक्षले नेपालसामु सुरुदेखि उठाउँदै आएको एउटा प्रमुख प्रश्न भारुको स्रोत पहिचानको विधि हो । नेपालमा रहेको भारु वैधानिक हो भनेर आश्वस्त पार्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । नेपाली बजारमा ठूलो मात्रामा अवैधानिक भारु रहेको भारतीय पक्षको आशंका छ । यही आंशकाले भारतले नेपालमा रहेको भारु साट्न नमानेको हुन सक्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट साटेर राख्न पाउने सुविधा दिएको थियो । यसकारण नेपालीसँग रहेको भारु साट्न पाउनु नेपालको अधिकार हो । तर सरकार र राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षसँग बलियो तर्क राख्न सकेको छैन । सरकार र राष्ट्र बैंकको कमजोरीका कारण नेपालीसँग रहेको करोडौं भारतीय मुद्रा कागजसरह बन्न लागेको छ । चलनचल्तीका लागि आफैं अनुमति दिने सरकार र राष्ट्र बैंकले अहिले भारतीय पक्षले महत्त्व दिएन भन्दै चुप लागेर बस्न मिल्दैन । नोट साट्न पाउने आफ्नो अधिकारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतासाथ प्रभावकारी पहलकदमी चाल्न जरुरी छ । यसमा बढी जिम्मेवार राष्ट्र बैंक हुनुपर्छ । विकल्पमा कानुनी बाटो रोज्न पनि सकिन्छ । मुलुक चुनावमय भएका बेला सरकारी पक्षबाट नोट सटहीका लागि प्रभावकारी पहल नहुन सक्छ । त्यसैले पनि अहिले राष्ट्र बैंक थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समृद्धिका लागि स्थिरता

रवीन्द्र अधिकारी

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी सोधिने केही प्रश्न छन् । पहिलो, यति धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न भएर पनि नेपाल किन गरिब छ ? दोस्रो, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका र संसारकै नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा पालेका विशाल दुई छिमेकी भारत र चीन बीचको अवस्थितिबाट नेपालले किन आर्थिक लाभ लिनसकेको छैन ?

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा विकासको बहस केवल प्रश्नमा सीमित छ । त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जाँगर र त्यसका लागि प्रतिबद्धता राजनीतिकमात्र होइन, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि निकै कम देखिन्छ । हिजोसम्म राजनीतिक संघर्षलाई देखाएर हामी उत्तरबाट पन्छिन सक्थ्यौं र पन्छियौं पनि । तर अब आरोप लगाउन न राजा–महाराजा छन्, न माओवादी द्वन्द्व छ, न ठूलो राजनीतिक अस्थिरता छ । संविधानमै समाजवादको घोषणामा गरिसकेका हामीले अब प्रश्न खोजेर पुग्दैन, उत्तर खोज्नुपर्छ । विश्व रंगमञ्चमा आएका नवीनतम प्रविधि अनुशरण गर्दै नेपालको परिवेश सुहाउँदो विकासको मार्गचित्र तयार गर्नैपर्छ र देशलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकको सूचीबाट माथि उठाई विकासशील मुलुकमा परिणत गर्नैपर्छ ।

सन् २०३० सम्म देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजानेगरी दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मोडल तयार गर्नैपर्छ । तर स्थिर सरकारबिना यो सम्भव छैन । किनकि आर्थिक सूचकांकहरू सन्तोषजनक छैनन् ।

चिन्ताजनक सूचकांक
अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत छ र त्यसमा पनि धनी र गरिब बीचको असमानता अत्यन्त ठूलो छ । भौगोलिक अवस्थिति, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, मानिसको चेतनाको स्तर आदिका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कमजोर छ । विगत १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४.१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.४ प्रतिशत भयो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६.९४ प्रतिशत भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले ७.२ को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर एसियाली विकास बैंकले ४.७ प्रतिशत र विश्व बंैकले ४.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । २०७३/७४ मा भएको केही बढी आर्थिक वृद्धिकै आधारमा अर्थतन्त्रले फड्को मारेको भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं, यो त केवल विगत वर्षको सानो आधार (०.४ प्रतिशत) र नाकाबन्दी अघिको लयमा फर्किएको मात्र हो ।

आयात बढेको र निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटाको तस्बीर झन् डरलाग्दो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निर्यात ७० अर्ब ११ करोड र आयात ७७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७३/७४ मा निर्यात ७३ अर्ब ५ करोड र आयात ९९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा र २०७३/७४ मा व्यापार घाटा क्रमश: ७०३ अर्ब र ९१७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसबाट नेपालको व्यापार घाटाको डरलाग्दो तस्बीर देखिन्छ । २०७४/७५ को दुई महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार निर्यात १३ अर्ब ५८ करोड, आयात १६५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ, जसका कारण व्यापार घाटा १५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

त्यसैगरी देशको चालु खाता १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ भने विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहको वृद्धिदर शून्यप्राय देखिन्छ । गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा ६.६ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह यस वर्षमात्र ०.७ प्रतिशतले बढेर ११५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । भर्खरै दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व सकिएको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर कम भएको तथ्यले हाम्रो विप्रेषणमाथि निर्भर अर्थतन्त्रमा जोखिमको संकेत देखिन्छ । हुन पनि हाम्रो देशका मानिस रोजगारीका लागि जाने प्रमुख मुलुकमा देखापर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावले उनीहरूको आयलाई प्रभाव पर्ने गर्छ । बाह्य मुलुकमा आउने उतार–चढावले हाम्रो मुलुकमा रेमिटेन्सको च्यानलमार्फत प्रभाव परिरहेको वास्तविकता हो । यस्तो खालको स्थिति लामो समयसम्म रहने विषय हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि श्रेयष्कर मान्न सकिन्न । आगामी समयमा यसतर्फ हामीले गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ । यी समग्र विषयका कारण देशमा भित्रिने वैदेशिक मुद्रा र बाहिर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको खाडल बढ्दै गएको छ । २०७४/७५ को भदौसम्ममा देशको शोधनान्तर ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य भए पनि देशको समग्र व्यापार घाटा बढेको, रेमिटेन्स आप्रवाह घटेको, निर्यात झिनो परिमाणमा मात्र बढेको, पुँजीगत खर्च आशा अनुरुप नभएको परिवेशले नेपालको कमजोर आर्थिक गति संकेत गर्छ ।

दयनीय पूर्वाधार र नीतिगत अवस्था
आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । तर हाम्रा पूर्वाधारले हामीलाई नै गिज्याइरहेका छन् । लगातार भइरहेका कहालीलाग्दो सवारी दुर्घटनाले सडकको अवस्था देखाउँछन् । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । रेलमार्गको सम्भाव्यतामाथि जम्माजम्मी बहससम्म भएको छ, जलमार्ग उपयोगको सम्भाव्यताबारे सोचिएकोसम्म छैन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा थोरै गति देखिए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै संशयमै छ । अर्थतन्त्र अझै कृषि आधारित छ, तर व्यावसायिक भएर होइन, निर्वाहमुखी भएर । कृषिले व्यावसायिक हुन चक्लाबन्दी, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण पर्खिरहेको छ । पर्यटन र ऊर्जातर्फ कुनै गुरुयोजना पनि छैन भने हुन्छ ।

नीतिगत रूपमै पनि थुप्रै समस्या छन् । जलस्रोतलाई जलविद्युत, खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइसँग जोड्न सकिएको छैन । हिमाली जिल्ला लगायतमा पाइने जडिबुटीलाई उपयोग/प्रशोधन गर्ने ठोस नीति बनेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । उद्योग विकासका लागि औद्योगिक र वाणिज्य नीतिलाई संयोजन गर्न जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस र कार्यान्वयनयोग्य नीति तय गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति बन्नसकेको छैन । मानव संसाधन विकासका लागि समय सापेक्ष रणनीति बनेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि देशमा सम्भाव्य उद्योग–कलकारखाना, सेवा र कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र विस्तारको मार्गचित्र नै तय भएको छैन । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, जानकारीमूलक र बढी आय हुनेतर्फ केन्द्रित गर्ने र दीर्घकालमा स्वदेशी रोजगार सिर्जनालाई नै महत्त्व दिने विषय पनि प्राथमिकतामा छैन । पूर्वाधार विकासका लागि धेरै प्रयास तथा विकास छलफल हुनुका साथै कार्यक्रम बने पनि छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा तिनले गति लिन सकेनन् । विगतमा भन्दा विकास आयोजना अघि बढेका छन्, तर जसरी हुनुपर्ने हो, हुन सकेनन् ।

विकासका लागि स्थिर सरकार
आखिर हामी गरिब किन भयौं ? अधिक व्यापार घाटाले हो ? होइन, त्यस्तो घाटा अमेरिकाको पनि धेरै छ । पुँजी नभएर हो ? होइन, नेपालमै राम्रो कम्पनीको सेयर एकैदिन अर्बौंको बिक्छ । प्राकृतिक संसाधन नभएर हो ? त्यो त झन् हुँदै होइन । त्यसो भए कारण के हो त ? कारण हो, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी । कारण हो, सरकार बनेकै दिनदेखि ढल्न थाल्नु । कारण हो, राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिनु र सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु । र कमजोर सरकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्यार नगर्नु ।

हामीसँग प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा छ भनेर मात्र देशको विकास हुने होइन । सूचकांकहरू, हाम्रो नीतिगत अवस्था र आजसम्मका सरकारका शैलीहरूले हामीलाई तीव्र आर्थिक विकासतिर लैजाँदैनन् भन्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थायित्व, सामूहिक संकल्प र स्थिर सरकारबिना विकासको बहस केवल बहसमै सीमित हुनेछ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जनताले सबैभन्दा बढी विवेक पुर्‍याउनुपर्ने विषय यो पनि हो । औसत नौ महिना चल्ने सरकारहरूले देशलाई समृद्धितिर लैजान सक्दैनन् । त्यस्ता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत त परको कुरा, राज्यकै अंगहरूको पनि विश्वास जित्न सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । २०२२ सम्ममा देशलाई विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्र बनाउने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि देशमा स्थिर सरकार अत्यन्त जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा यो बजेट २०७४/७५ मा बढाएर १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै बजेटको आकार बढ्नु स्वाभाविकै हो । तैपनि बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । पुँजीगत खर्चको स्थिति ५० प्रतिशतभन्दा कम भइरहने र अन्य प्रशासनिक खर्च भने बढेर जाने अहिलेको प्रवृत्तिको मुख्य कारण सरकारहरू अस्थिर हुनु पनि हो ।

तीव्र विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र शासकीय सुधार अबको आवश्यकता हो । यसका लागि सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । तर हामी अझै पनि निषेधको राजनीति, आरोप–प्रत्यारोप, लाञ्छना, भ्रम र जालसाजीपूर्ण व्यवहारमा रमाइरहेका छौं । विकास केवल नाराबाट होइन, बृहत भिजनसहितको आर्थिक सुव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता र उच्च राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव छ ।

स्थिर सरकारको सम्भावना
के स्थिर सरकार सम्भव छ ? संविधानसभाका पछिल्ला दुइटा चुनावले खडा गरेको प्रश्न थियो यो । हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै एक पार्टीले मात्र संसदमा प्रस्ट बहुमत पुर्‍याउन साँच्चै कठिन भएकाले यो प्रश्नमा दम थियो पनि । तर देशका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठबन्धन र निकट भविष्यमा पार्टी एकताकै संकल्पपछि राजनीतिक स्थिरता लगभग सुनिश्चित भएको छ । चुनाव अघि नै यो खालको सुनिश्चितता यसअघि विरलै देखिएको थियो । यो गठबन्धनलाई कांग्रेस विरुद्ध होइन, गरिबी र पछौटेपन विरुद्ध स्थिर सरकारका लागि प्रतिबद्ध प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तानाशाही र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको गलत प्रचार गरेर अब केही हासिल हुँदैन ।

बृहत्तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यापक प्रशासनिक सुधार, प्रविधिमैत्री वातावरण र नेतृत्व जरुरी छ । सरकार सधैं संख्याकै खेलको वरपर अल्मलिएसम्म यो सम्भव छैन । कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै सरकार रहे तीव्र आर्थिक विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । हामी अब घस्रेर होइन, दौडेर मात्र विकासशील देशको सूचीमा पुग्न सक्छौं । देशमा अब विकास र समृद्धिको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस पनि यसको हिस्सेदार हुनुपर्छ ।
www.rabindraadhikari.com

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT