चीन र दक्षिण एसियाको बदलिँदो परिवेश

ती निर्णयमध्ये पहिलो राष्ट्रपति सी चिनफिङको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा र दोस्रो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ लाई कम्युनिस्ट पार्टीको संविधानमा समावेश हुन् । जसका कारण उनी माओपछिका सर्वाधिक शक्तिशाली नेताको रूपमा दरिएका छन् । नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको विलय हुनु राष्ट्रपति सीको शक्ति र सामथ्र्य अभिवृद्धिको परिचायक भएको छ । पार्टी महाधिवेशनबाट आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्ने परम्परासमेत लत्याएकाले पनि उनी अब पाँचवर्षीय निर्धारित समय अवधिभन्दा पनि बढी सत्तामा टिक्ने अनुमान गरिँदैछ । चीनको पार्टी राजनीतिमा माओको पदचाप फेरि सुनिँदैछ ।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास वास्तवमा तेङ सियाओ पिङको निधनको एक दशकपछि शक्तिशाली नेताको अवधारणामा समयानुकूल परिवर्तन तथा सुधार गर्दै लैजान सन् २००७ को १७ औं पार्टी महाधिवेशन लगत्तै पार्टीको उच्चस्तरीय नीति निर्माणकर्ता २५ जना पोलिटब्युरो सदस्यको चयन आन्तरिक राजनीतिक सहमतिको आधारमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट थालनी गरिएको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि १८ औं महाधिवेशनले २५ पोलिटब्युरो सदस्यका साथै सर्वाेच्च निर्णायक निकाय पोलिटब्युरो स्थायी समितिका सदस्यहरूसमेत निर्वाचित गर्न आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ त्यही प्रक्रियाको उत्पादन हुन् । तर उनले १९ औं महाधिवेशनद्वारा सो निर्वाचन प्रथा खारेज गरेका छन् । यसको निम्ति उनले पार्टी र सेनाका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसित सरसल्लाह गरेरै नयाँ नेतृत्व छनोटको निर्णय लिएका थिए । तैपनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक उदारीकरणप्रति पाइला चाल्ने हो कि भन्ने अपेक्षाको सीले अन्त्येष्टि गरिदिएका छन् ।

राष्ट्रपति सी आफ्ना समर्थक तथा निकट सहयोगीलाई पोलिटब्युरो र त्यसको स्थायी समितिमा छनोट गर्न सफल भएका छन् । पोलिटब्युरो स्थायी समितिको ७ सदस्यमध्ये एक पार्टीको प्रमुख ‘आइडियोलग’ वाङ हुपिङ हुन्, जसले करिब १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा शक्तिशाली केन्द्रीय नेतृत्व चाहिन्छ भनी धेरै अघिदेखि वकालत गर्दै आएका थिए । उनले अब लिउ युनसानको स्थान ओगट्नेछन् । स्थायी समितिमा छनोट भएका अर्का व्यक्ति ली चान्सु हुन्, जो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण क्षेत्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीपछि तेस्रो महत्त्वपूर्ण क्रममा छन् । त्यस्तै २५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा १४ जना निकट सहयोगीको छनोटसितै चीनको राज्य सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा सुपरिचित व्यक्तित्व याङ जेइची परेका छन् । उनको विदेश सम्बन्ध नीति निर्माण कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मुलुकको सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न नीति निर्माण संस्थामा याङको उपस्थिति चीनको विदेश नीति र सम्बन्धमा राष्ट्रपति सीको अत्यधिक लगाव र चासो रहेको संकेत हो । चीनको ‘नयाँ युग’ मा प्रवेश गर्ने सपना साकार गर्न राष्ट्रिय नीतिलाई अघि बढाउन यो शक्तिपुञ्ज कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ, त्यो भविष्यकै गर्भमा छ । त्यो भविष्यको सपना साकार गर्ने बाटो भने त्यति सहज छैन । राष्ट्रपति सीले आफ्नो महाधिवेशनको सम्बोधनमा ‘यो पार्कमा डुलेजस्तो सजिलो छैन’ भनी स्वीकारेका छन् ।

चीनको पुनरोदयको सपना साकार गर्ने बाटोको कार्यान्वयन पक्षसित राष्ट्रपति सीको पहलमा आकार लिँदै गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ योजना जोडिएको छ । यो योजनाले स्थल र जलमार्ग जोडी युरेसियन क्षेत्रका राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सहभागिता र सहकार्यद्वारा पूर्वाधार निर्माणसाथै विकास कार्य अघि बढाएर विश्वव्यापी सम्पर्क र सम्बन्धको सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’द्वारा समान अवसर उपयोग गर्ने विश्व समुदाय गठन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । बीआरआई योजनाको अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेको चीनले भूमण्डलीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । यसबाट चीनसितै अन्य मुलुकहरू लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैले यस महत्त्वाकांक्षी योजनाको सफलताका निम्ति चीनले पूर्वाधार निर्माण लगानी बैंक (एआईआईबी) का साथै अन्य राष्ट्रिय बैंकहरूद्वारा एसिया, अफ्रिका र युरोपेली मुलुकहरूमा लगानी प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । यसैसित चीनको विदेश र सामरिक नीति पनि क्रमश: परिवर्तित भएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ अग्रसरता, आक्रामकता तथा गतिशीलता बढ्नुसितै राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बद्र्धनको पक्षमा सामरिक नीतिमा परिवर्तन आएको तथ्य चिनियाँ प्रतिरक्षा बजेटमा अभिवृद्धिबाटै पहिल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रपति सीले १९ औं महाधिवेशनको आफ्नो सम्बोधनमा चीनलाई ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा वातावरणीय मुद्दाहरूमा विश्वलाई नै नेतृत्व दिनसक्ने शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ, अब यो युग चीन विश्वको केन्द्रमा रही मानव जातिको उत्थानको निम्ति ठूलो योगदान गर्ने मुलुक हुने’ भनेका छन् । यो महत्त्वाकांक्षा चीनको वैभवको कारणले प्रदर्शित भएको हुनसक्छ । तर यो तेङ सियाओ पिङले अवलम्बन गरेको शान्त कूटनीतिद्वारा चीनको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को मार्ग भने होइन ।

फलस्वरुप चीनको मुख्यतया अन्य शक्तिराष्ट्रहरू सितको सम्बन्ध अस्थिर, तनावपूर्ण हुनुसितै द्वन्द्वात्मक भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सक्रियता, लगानी र प्रभाव भारतको प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ । पाकिस्तान लगायत नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चिनियाँ लगानीको प्रादुर्भाव देखिँदैछ । साथै भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ को मुख्य द्वार म्यानमार सहितको बीआरआईमा सहभागिताकै कारण भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता झनै बढेको छ । चीनको आर्थिक सहयोग, सम्झौतामा पुगेका विकास निर्माण कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धताले गर्दा दक्षिण एसियाली साना मुलुकहरू भारतभन्दा चिनियाँ सहयोग र सहकार्यप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक भएको छ । यसले गर्दा भारतीय क्षेत्रीय नीति असफलकै संघारमा पुगेको छ । बिमस्टेकभन्दा बीआरआईप्रतिको आकर्षणले गर्दा भारतको निम्ति चिनियाँ योजना लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार प्रबद्र्धनद्वारा सम्बद्र्धन गरिने ‘कनेक्टिभिटी’ प्रोजेक्टमात्र नभई आफ्नै क्षेत्रभित्र भारतलाई एक्ल्याउने सामरिक रणनीति भएको छ । तसर्थ प्रतिक्रियात्मक तवरमा भए पनि चीनको सफलताप्रति भारतमा जुन छटपटी बढेको छ, त्यसको प्रभाव भारतीय सामरिक र विदेश नीतिमा टड्कारै परेको छ । भारत सरकार र त्यहाँका सुरक्षा विज्ञहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले वासिङटनस्थित सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रमा गरेको सम्बोधनमा भारतसितको सहकार्यद्वारा चीनको बीआरआईलाई रोक्ने, त्यसका लागि भारतलाई अत्याधुनिक अमेरिकी एफ–१८ तथा एफ–१६ लडाकु विमानले सुसज्जित गर्ने प्रस्ताव राखेकोमै सकारात्मक हुनु अपरिपक्वता मात्र नभई अति हास्यात्मक सन्दर्भ भएको छ । किनभने भारतसितको सहकार्य भारतीय स्वार्थभन्दा अमेरिकी स्वार्थमा बढी निर्धारित हुने तथ्यप्रति नयाँ दिल्लीले आँखा चिम्लिनु हुँदैन ।

चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभाव र त्यसप्रति भारतको प्रतिक्रियास्वरुप नयाँ दिल्लीले आफ्नो परम्परागत स्वार्थ निहित क्षेत्रीय रणनीतिमै परिवर्तन गर्न खोजेका सूचकको रूपमा फिलिपिन्समा आयोजना हुने पूर्व एसियाली शिखर वार्ताको ‘साइड लाइन’मा बस्ने अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्ेरेलियाको सम्भावित चौपक्षीय (क्वाड्रिल्याटरल) बैठकमा उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जाँदैछन् । यो चीनको बीआरआई साथै दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सैनिक गतिविधिविरुद्ध लक्षित प्रस्ताव हो । अमेरिकी रणनीतिज्ञहरूले एसिया प्रशान्त (एसिया–प्यासिफिक) क्षेत्रको न्वारान गरी हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्र नामकरण गर्दै भारतलाई पनि पूर्वतिर तानेकामा भारतीय रणनीतिज्ञहरू पनि हर्षित छन् । किनभने अब हिन्द महासागरमा चीनको नौसेना र पनडुब्बीसित पांैठेजोरी गर्न भारत एक्लो राष्ट्र हुने छैन । भारतसित अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलियाजस्ता अन्य शक्तिराष्ट्र पनि हुनेछन् । चौपक्षीय वार्ता सफल भई सम्झौता भए दक्षिण एसियामा भारत बाहेक अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको पनि सुनियोजित र संयोजित उपस्थिति हुनेछ । यसको एकमात्र उद्देश्य चिनियाँ प्रभाव रोक्नु हुनेछ । यसको प्रतिफल भारतकै लागि भने सकारात्मक हुने छैन । किनभने यसले गर्दा दक्षिण एसियामा विदेशी शक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्नबाट बञ्चित गर्ने परम्परागत भारतीय नीति निष्क्रिय हुनुसितै उसको प्रभावकारिता पनि खण्डित हुनेछ । अर्काे प्रतिफल, चीनसितको आर्थिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्ना साना छिमेकीहरू सामु भारत कमजोर राष्ट्र नै सावित हुनेछ । विकास र समुन्नतिका भोका ती राष्ट्रहरूको चीनप्रतिको आकर्षण झन् बढ्नेछ । चीनले पनि बीआरआईलाई रोक्ने चेष्टामा लागेका भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्ेरलियाको आर्थिक, सामरिक र कूटनीतिक चुनौतीहरू पन्छाउन सामथ्र्य विकसित गर्नुपर्नेछ ।

क्षेत्रीय राजनीतिको सामरिक नीतिमा आएको यो अवाञ्छित उतार–चढावको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अवस्थिति र परिवेश कसरी सान्दर्भिक र संरक्षित गर्न सकिन्छ भनी सोच्ने बेला आएको छ । नेपालले आफ्ना दुई निकट छिमेकीहरूसितको कूटनीतिक सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अघि बढ्न अत्यावश्यक भएको छ । छिमेकीहरूको नेपालसितको सम्बन्धमा देखिएको असहजताको मुख्य कारण हाम्रो नेतृत्वको विश्वसनीयताको कमी हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण चीन प्रस्तावित बीआरआई योजनाप्रति नेपाल सरकारको व्यवहार भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि गठन भएको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसित व्यापार तथा पारवहन सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु, अर्काे गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको बीआरआई सम्मेलनमा सहभागितासितै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरसहित स्वीकार्नु तर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनप्रति अभिरुचि नलिनुले नै हुनसक्छ, चीनले नेपालसित सहकार्यको निम्ति योजनाहरूको माग राखी ताकेता गर्न थालेको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यु होङले प्रधानमन्त्री देउवासित यसबारे चासो राखेको समाचार छ । तीन महिनाअघि नेपाल आएका अहिले पोलिटब्युरो स्थायी समितिको शक्तिशाली सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले बीआरआई अन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढ्ने अपेक्षा राखेका थिए । हाम्रो सरकार भने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनमै सीमित छ । आवश्यक योजनाको मस्यौदासमेत सम्बन्धित निकायले तयार गर्नसकेको छैन । यसमा सरकारको कमजोरीमात्र नभई अकर्मण्यता नै स्पष्ट हुन्छ । जबकि नेपालमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन गर्नसमेत चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आइसकेको छ । आवश्यक लगानी र प्राविधिक सहयोग बीआरआईकै खाकाभित्र हुनेछ । त्यसैले गत असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सम्बोधनमा ‘...चीनले पनि हाम्रो बाध्यता राम्ररी बुझेको छ’ भनेझैं सरकारको दायित्वबाट पन्छिन भने मिल्दैन ।

बीआरआई राष्ट्रपति सी चिनफिङको अहम् र महत्त्वाकांक्षा जोडिएको चीनको विस्तृत योजना हो । यसको सफलता कार्यान्वयनसित चीनको समृद्धशाली भविष्यसमेत जोडिएको छ । तसर्थ चीनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थनिहित यस योजना साकार गर्ने सन्दर्भमा साना छिमेकी राष्ट्रहरूको विकास र उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कुनै बेला चीनले एकल चीन नीतिको समर्थन, चीनसित कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा ठूला ५ मध्ये एकमा चीनको हकदाबीको समर्थन र मान्यताको आधारमा चीनले अरू राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध मूल्यांकन गर्थ्यो । अहिले बीआरआई सम्बन्धको आत्मियता र सुदृढताको मापदण्ड भएको छ । चीनको नेपालसितको सम्बन्धको मापदण्ड बीआरआई योजनाको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालको भूमिका रहने स्पष्ट छ ।