समृद्धिका लागि स्थिरता

रवीन्द्र अधिकारी

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी सोधिने केही प्रश्न छन् । पहिलो, यति धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न भएर पनि नेपाल किन गरिब छ ? दोस्रो, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका र संसारकै नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा पालेका विशाल दुई छिमेकी भारत र चीन बीचको अवस्थितिबाट नेपालले किन आर्थिक लाभ लिनसकेको छैन ?

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा विकासको बहस केवल प्रश्नमा सीमित छ । त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जाँगर र त्यसका लागि प्रतिबद्धता राजनीतिकमात्र होइन, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि निकै कम देखिन्छ । हिजोसम्म राजनीतिक संघर्षलाई देखाएर हामी उत्तरबाट पन्छिन सक्थ्यौं र पन्छियौं पनि । तर अब आरोप लगाउन न राजा–महाराजा छन्, न माओवादी द्वन्द्व छ, न ठूलो राजनीतिक अस्थिरता छ । संविधानमै समाजवादको घोषणामा गरिसकेका हामीले अब प्रश्न खोजेर पुग्दैन, उत्तर खोज्नुपर्छ । विश्व रंगमञ्चमा आएका नवीनतम प्रविधि अनुशरण गर्दै नेपालको परिवेश सुहाउँदो विकासको मार्गचित्र तयार गर्नैपर्छ र देशलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकको सूचीबाट माथि उठाई विकासशील मुलुकमा परिणत गर्नैपर्छ ।

सन् २०३० सम्म देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजानेगरी दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मोडल तयार गर्नैपर्छ । तर स्थिर सरकारबिना यो सम्भव छैन । किनकि आर्थिक सूचकांकहरू सन्तोषजनक छैनन् ।

चिन्ताजनक सूचकांक
अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत छ र त्यसमा पनि धनी र गरिब बीचको असमानता अत्यन्त ठूलो छ । भौगोलिक अवस्थिति, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, मानिसको चेतनाको स्तर आदिका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कमजोर छ । विगत १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४.१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.४ प्रतिशत भयो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६.९४ प्रतिशत भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले ७.२ को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर एसियाली विकास बैंकले ४.७ प्रतिशत र विश्व बंैकले ४.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । २०७३/७४ मा भएको केही बढी आर्थिक वृद्धिकै आधारमा अर्थतन्त्रले फड्को मारेको भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं, यो त केवल विगत वर्षको सानो आधार (०.४ प्रतिशत) र नाकाबन्दी अघिको लयमा फर्किएको मात्र हो ।

आयात बढेको र निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटाको तस्बीर झन् डरलाग्दो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निर्यात ७० अर्ब ११ करोड र आयात ७७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७३/७४ मा निर्यात ७३ अर्ब ५ करोड र आयात ९९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा र २०७३/७४ मा व्यापार घाटा क्रमश: ७०३ अर्ब र ९१७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसबाट नेपालको व्यापार घाटाको डरलाग्दो तस्बीर देखिन्छ । २०७४/७५ को दुई महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार निर्यात १३ अर्ब ५८ करोड, आयात १६५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ, जसका कारण व्यापार घाटा १५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

त्यसैगरी देशको चालु खाता १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ भने विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहको वृद्धिदर शून्यप्राय देखिन्छ । गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा ६.६ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह यस वर्षमात्र ०.७ प्रतिशतले बढेर ११५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । भर्खरै दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व सकिएको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर कम भएको तथ्यले हाम्रो विप्रेषणमाथि निर्भर अर्थतन्त्रमा जोखिमको संकेत देखिन्छ । हुन पनि हाम्रो देशका मानिस रोजगारीका लागि जाने प्रमुख मुलुकमा देखापर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावले उनीहरूको आयलाई प्रभाव पर्ने गर्छ । बाह्य मुलुकमा आउने उतार–चढावले हाम्रो मुलुकमा रेमिटेन्सको च्यानलमार्फत प्रभाव परिरहेको वास्तविकता हो । यस्तो खालको स्थिति लामो समयसम्म रहने विषय हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि श्रेयष्कर मान्न सकिन्न । आगामी समयमा यसतर्फ हामीले गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ । यी समग्र विषयका कारण देशमा भित्रिने वैदेशिक मुद्रा र बाहिर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको खाडल बढ्दै गएको छ । २०७४/७५ को भदौसम्ममा देशको शोधनान्तर ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य भए पनि देशको समग्र व्यापार घाटा बढेको, रेमिटेन्स आप्रवाह घटेको, निर्यात झिनो परिमाणमा मात्र बढेको, पुँजीगत खर्च आशा अनुरुप नभएको परिवेशले नेपालको कमजोर आर्थिक गति संकेत गर्छ ।

दयनीय पूर्वाधार र नीतिगत अवस्था
आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । तर हाम्रा पूर्वाधारले हामीलाई नै गिज्याइरहेका छन् । लगातार भइरहेका कहालीलाग्दो सवारी दुर्घटनाले सडकको अवस्था देखाउँछन् । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । रेलमार्गको सम्भाव्यतामाथि जम्माजम्मी बहससम्म भएको छ, जलमार्ग उपयोगको सम्भाव्यताबारे सोचिएकोसम्म छैन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा थोरै गति देखिए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै संशयमै छ । अर्थतन्त्र अझै कृषि आधारित छ, तर व्यावसायिक भएर होइन, निर्वाहमुखी भएर । कृषिले व्यावसायिक हुन चक्लाबन्दी, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण पर्खिरहेको छ । पर्यटन र ऊर्जातर्फ कुनै गुरुयोजना पनि छैन भने हुन्छ ।

नीतिगत रूपमै पनि थुप्रै समस्या छन् । जलस्रोतलाई जलविद्युत, खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइसँग जोड्न सकिएको छैन । हिमाली जिल्ला लगायतमा पाइने जडिबुटीलाई उपयोग/प्रशोधन गर्ने ठोस नीति बनेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । उद्योग विकासका लागि औद्योगिक र वाणिज्य नीतिलाई संयोजन गर्न जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस र कार्यान्वयनयोग्य नीति तय गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति बन्नसकेको छैन । मानव संसाधन विकासका लागि समय सापेक्ष रणनीति बनेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि देशमा सम्भाव्य उद्योग–कलकारखाना, सेवा र कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र विस्तारको मार्गचित्र नै तय भएको छैन । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, जानकारीमूलक र बढी आय हुनेतर्फ केन्द्रित गर्ने र दीर्घकालमा स्वदेशी रोजगार सिर्जनालाई नै महत्त्व दिने विषय पनि प्राथमिकतामा छैन । पूर्वाधार विकासका लागि धेरै प्रयास तथा विकास छलफल हुनुका साथै कार्यक्रम बने पनि छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा तिनले गति लिन सकेनन् । विगतमा भन्दा विकास आयोजना अघि बढेका छन्, तर जसरी हुनुपर्ने हो, हुन सकेनन् ।

विकासका लागि स्थिर सरकार
आखिर हामी गरिब किन भयौं ? अधिक व्यापार घाटाले हो ? होइन, त्यस्तो घाटा अमेरिकाको पनि धेरै छ । पुँजी नभएर हो ? होइन, नेपालमै राम्रो कम्पनीको सेयर एकैदिन अर्बौंको बिक्छ । प्राकृतिक संसाधन नभएर हो ? त्यो त झन् हुँदै होइन । त्यसो भए कारण के हो त ? कारण हो, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी । कारण हो, सरकार बनेकै दिनदेखि ढल्न थाल्नु । कारण हो, राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिनु र सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु । र कमजोर सरकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्यार नगर्नु ।

हामीसँग प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा छ भनेर मात्र देशको विकास हुने होइन । सूचकांकहरू, हाम्रो नीतिगत अवस्था र आजसम्मका सरकारका शैलीहरूले हामीलाई तीव्र आर्थिक विकासतिर लैजाँदैनन् भन्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थायित्व, सामूहिक संकल्प र स्थिर सरकारबिना विकासको बहस केवल बहसमै सीमित हुनेछ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जनताले सबैभन्दा बढी विवेक पुर्‍याउनुपर्ने विषय यो पनि हो । औसत नौ महिना चल्ने सरकारहरूले देशलाई समृद्धितिर लैजान सक्दैनन् । त्यस्ता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत त परको कुरा, राज्यकै अंगहरूको पनि विश्वास जित्न सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । २०२२ सम्ममा देशलाई विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्र बनाउने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि देशमा स्थिर सरकार अत्यन्त जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा यो बजेट २०७४/७५ मा बढाएर १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै बजेटको आकार बढ्नु स्वाभाविकै हो । तैपनि बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । पुँजीगत खर्चको स्थिति ५० प्रतिशतभन्दा कम भइरहने र अन्य प्रशासनिक खर्च भने बढेर जाने अहिलेको प्रवृत्तिको मुख्य कारण सरकारहरू अस्थिर हुनु पनि हो ।

तीव्र विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र शासकीय सुधार अबको आवश्यकता हो । यसका लागि सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । तर हामी अझै पनि निषेधको राजनीति, आरोप–प्रत्यारोप, लाञ्छना, भ्रम र जालसाजीपूर्ण व्यवहारमा रमाइरहेका छौं । विकास केवल नाराबाट होइन, बृहत भिजनसहितको आर्थिक सुव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता र उच्च राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव छ ।

स्थिर सरकारको सम्भावना
के स्थिर सरकार सम्भव छ ? संविधानसभाका पछिल्ला दुइटा चुनावले खडा गरेको प्रश्न थियो यो । हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै एक पार्टीले मात्र संसदमा प्रस्ट बहुमत पुर्‍याउन साँच्चै कठिन भएकाले यो प्रश्नमा दम थियो पनि । तर देशका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठबन्धन र निकट भविष्यमा पार्टी एकताकै संकल्पपछि राजनीतिक स्थिरता लगभग सुनिश्चित भएको छ । चुनाव अघि नै यो खालको सुनिश्चितता यसअघि विरलै देखिएको थियो । यो गठबन्धनलाई कांग्रेस विरुद्ध होइन, गरिबी र पछौटेपन विरुद्ध स्थिर सरकारका लागि प्रतिबद्ध प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तानाशाही र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको गलत प्रचार गरेर अब केही हासिल हुँदैन ।

बृहत्तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यापक प्रशासनिक सुधार, प्रविधिमैत्री वातावरण र नेतृत्व जरुरी छ । सरकार सधैं संख्याकै खेलको वरपर अल्मलिएसम्म यो सम्भव छैन । कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै सरकार रहे तीव्र आर्थिक विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । हामी अब घस्रेर होइन, दौडेर मात्र विकासशील देशको सूचीमा पुग्न सक्छौं । देशमा अब विकास र समृद्धिको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस पनि यसको हिस्सेदार हुनुपर्छ ।
www.rabindraadhikari.com

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबल प्रधानमन्त्री कार्यालय आवश्यक

डा. खिमलाल देवकोटा

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्तिम खुडकिलोको रूपमा संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको चुनाव हुँदैछ । संविधानको परिकल्पना अनुसार यस चुनावपश्चात संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुने र मुलुक संघीयता व्यवस्थापनको अर्को खुडकिलोमा प्रवेश गर्नेछ ।

संघीयता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट जेजति तयारी र कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समिति गठन भएको थियो । यस समितिको कार्यक्षेत्रमा संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचनाको ढाँचा, स्वरुप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुन:संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने आदि थिए । 

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति बनेको थियो । समिति अर्थ, सामान्य प्रशासन, स्थानीय, कानुन, गृह लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूसहित गरी ८ सदस्यीय थियो । समितिको प्रमुख काममा संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुन:संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन:संरचना समितिमा समन्वय गर्ने, आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने आदि थिए । 

यति मात्र हैन, संघीयता सम्बन्धी काममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण लगायतका काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय सुधार महाशाखाभित्र रहनेगरी प्रशासन पुन:संरचना/ संघीयता शाखा गठन गरिएको थियो । ओली सरकारको अन्त्यसंँगै संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी यी सबै प्रयास भताभुङ्ग भए । 

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानले पनि नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारमा निहित हुने व्यस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्राय: सबै कामको नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिनुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिँदा समन्वयमा समस्या आउँछ । स्वार्थी तत्त्वहरू हावी हुन्छन् । विदेशी चलखेल बढ्छ । आफ्नो मन्त्रालय कहाँ रहन्छ र आफू कहाँ अटाउँछु भन्ने सोचमात्र हुन्छ । वास्तविक रूपमा सुधारले गति लिँदैन । अहिलेको व्यवहारले पनि त्यस्तै देखिएको छ । यस्तै अवस्थाको आँकलन गरी विशेषत: संघीयताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय यति निरीह छ कि कुनै पनि सचिव त्यहाँ जान मान्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको संघीयता हेर्ने सचिव नै वर्षमा चारवटा फेरिन्छन् ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार संघीयता सम्बन्धी कामको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । अरू मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा काम गर्दा यस कार्यालयसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्राय: धेरै विषयगत मन्त्रालयले यस कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई काम गर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा जेजति समस्या र द्विविधा देखिएका छन्, ती प्रधानमन्त्री कार्यालय निरीह भएर नै हो । मुलुकको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय संघीयताका सवालमा मात्र हैन, हरेक किसिमले सक्षम हुनु जरुरी छ । यस कार्यालयमा अरू मन्त्रालयबाट फालिएका र हेपिएका कर्मचारीहरूको ‘डम्पिङ’ हैन, आफ्नो विषय–वस्तुमा दक्ष एवं अनुभव प्राप्त र वरिष्ठ कर्मचारी राख्नुपर्छ । यति मात्र हैन, जलस्रोत, सुरक्षा, आर्थिक, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने विज्ञसहितको सचिवालय हुनु पनि जरुरी छ । यस्तो व्यवस्था गर्नसकेमा प्रशासन संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी मात्र हैन, सरकारले गर्ने निर्णय राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुन्छ । प्राय: विषयगत मन्त्रालयहरूबाट मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न/कुनै वर्ग तथा समूहको स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यस्ता प्रस्तावलाई चिर्ने काम पनि विज्ञसहितको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयन्त्रले गर्न सक्छ । 

संघीयता कार्यान्वयन कछुवाको चालजस्तै भएको छ । अबको केही साताभित्र संघीय संसद र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरू आउँछन् । संविधानत: अब संघमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजनको टुङ्गो अझै लाग्नसकेको छैन । विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, साविकका कानुनद्वारा निर्मित आयोगहरू आदि के कति रहने हुन् र तिनको संरचना कस्तो हुने हो भन्ने काम पनि बाँकी नै छ । विघटित संसदको राज्यव्यवस्था समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहँदा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको थियो । समितिको निर्देशन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ वटा मन्त्रालयको खाका तयार गरेको थियो । खाका अनुसार संघमा रहने मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय आदि लगायतका छन् । प्रस्तावित मन्त्रालयका सम्बन्धमा पछि निर्वाचित सरकारले तलमाथि गर्न सक्छ । तर तात्कालिक रूपमा यी मन्त्रालयको संरचनालाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त नै हुन्छ । प्रदेश स्तरमा रहने मन्त्रालयको निक्र्योल हुन पनि जरुरी छ । मन्त्रालयकै खाका अनुसार प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आदि छन् । प्रदेशमा के कति र कस्ता मन्त्रालय बनाउने हो भन्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारको हो । पछि प्रादेशिक सरकारले आफनो अनुकूल बनाउँछन् नै । तर पनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । 

संविधानत: प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको संख्या कुल प्रादेशिक सांसदको बढीमा २० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था छ । सातवटै प्रदेश गरी कुल प्रादेशिक संसद ५५० सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद सबभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशमा २२ जना र सबभन्दा कम ६ नम्बरमा ८ जनासम्म हुन सक्छन् । २२ जनासम्म मन्त्रिपरिषद हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्थामा ७ वटा मन्त्रालयमा मात्र चित्त बुझाउलान् भनी कल्पना नगरौं । तर पनि प्रशासनिक खर्चको सीमालाई मध्यनजर गर्ने हो भने धेरै मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने हो । मन्त्रालयको प्रस्ताव गर्दा कामको जिम्मेवारी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले सरकारी तवरबाट प्रदेशका लागि गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो काममा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो । प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । एक किसिमले यो प्रदेशको राष्ट्रपति पनि हो । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने र सपथ गराउने काम गर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्दा यसले अन्य केही महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक पूर्वाधार स्वस्फुर्त रूपमा माग गर्छ । जस्तो– कर्मचारीका रूपमा सचिव, सहसचिवहरू, अन्य कर्मचारीहरू, सुरक्षा संयन्त्र, कार्यालय स्थान आदि । संविधान, कानुन, नियम आदिबारे पूर्ण जानकारी प्राप्त प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नसके उसले प्रदेश स्तरमा आवश्यक कार्यालय भवन, कर्मचारी, पूर्वाधार, सुरक्षा संयन्त्र आदि लगायतको व्यवस्थापनमा समेत सजिलै सहजीकरण गर्न सक्छ । 

प्रदेशका लागि अर्को खडकिने महत्त्वपूर्ण विषय कानुन नै हो । स्थानीय तहमा समयमा नै कानुन नबन्नाले लामो समय अन्योलग्रस्त जस्तो रह्यो । ६ महिनापछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो । संविधानत: स्थानीय तहले पुरानो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार पनि काम गर्नसक्ने अवस्था थियो । तर पनि नयाँ अधिकार प्रयोगका सवालमा द्विविधा रह्यो । संविधानले प्रदेशका लागि दिएका अधिकारको प्रयोगका लागि कानुन बनेको छैन । प्रदेशका अधिकार सञ्चालनका लागि सरकारले एउटा नमुना कानुन बनाइदिनुपर्छ । यति मात्र हैन, प्रदेश संसदको कार्यव्यवस्था नियमावली, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद आदिको सेवा र सुविधा सम्बन्धी कानुन आदिको नमुना कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयताको व्यवस्थामा पक्कै पनि विविध खालका समस्या रहन्छ नै । हिजोको समयमा पनि हामीले माओवादी द्वन्द्व, संविधानसभाको चुनाव र राजसंस्थाको अन्त्य, मधेस आन्दोलन, जातीय प्रदेशहरू, भारतीय नाकाबन्दी, संविधानको घोषणा, स्थानीय तहको पुन:संरचना र चुनाव, २४० बाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आदिसँग सम्बन्धित ठूलठूला समस्याको समाधान गरेकै हो । तर पनि सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउनसके आगामी दिन सहज हुनसक्छ । 

संघीयता व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जिम्मेवार तथा सक्रिय हुन आवश्यक छ । हिजोका दिनमा जानेर वा अन्जानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कमजोर बनाइयो । यस कार्यालय कमजोर हुनु भनेको मुलुकको राज्यप्रणाली नै कमजोर हुनु हो । भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय यति बलियो र सशक्त छ कि कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लग्ने प्रस्ताव सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरूसँग घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । यति मात्र हैन, त्यहाँ मन्त्रालय र कर्मचारीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था छ । खारिएका र अनुभव प्राप्त कर्मचारीमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । अबको मन्त्रालयगत सहितको प्रशासनिक संरचना गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्