सबल प्रधानमन्त्री कार्यालय आवश्यक

डा. खिमलाल देवकोटा

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्तिम खुडकिलोको रूपमा संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको चुनाव हुँदैछ । संविधानको परिकल्पना अनुसार यस चुनावपश्चात संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुने र मुलुक संघीयता व्यवस्थापनको अर्को खुडकिलोमा प्रवेश गर्नेछ ।

संघीयता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट जेजति तयारी र कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समिति गठन भएको थियो । यस समितिको कार्यक्षेत्रमा संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचनाको ढाँचा, स्वरुप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुन:संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने आदि थिए । 

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति बनेको थियो । समिति अर्थ, सामान्य प्रशासन, स्थानीय, कानुन, गृह लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूसहित गरी ८ सदस्यीय थियो । समितिको प्रमुख काममा संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुन:संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुन:संरचना समितिमा समन्वय गर्ने, आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने आदि थिए । 

यति मात्र हैन, संघीयता सम्बन्धी काममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण लगायतका काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय सुधार महाशाखाभित्र रहनेगरी प्रशासन पुन:संरचना/ संघीयता शाखा गठन गरिएको थियो । ओली सरकारको अन्त्यसंँगै संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी यी सबै प्रयास भताभुङ्ग भए । 

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानले पनि नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारमा निहित हुने व्यस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्राय: सबै कामको नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिनुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिँदा समन्वयमा समस्या आउँछ । स्वार्थी तत्त्वहरू हावी हुन्छन् । विदेशी चलखेल बढ्छ । आफ्नो मन्त्रालय कहाँ रहन्छ र आफू कहाँ अटाउँछु भन्ने सोचमात्र हुन्छ । वास्तविक रूपमा सुधारले गति लिँदैन । अहिलेको व्यवहारले पनि त्यस्तै देखिएको छ । यस्तै अवस्थाको आँकलन गरी विशेषत: संघीयताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय यति निरीह छ कि कुनै पनि सचिव त्यहाँ जान मान्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको संघीयता हेर्ने सचिव नै वर्षमा चारवटा फेरिन्छन् ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार संघीयता सम्बन्धी कामको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । अरू मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा काम गर्दा यस कार्यालयसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्राय: धेरै विषयगत मन्त्रालयले यस कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई काम गर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा जेजति समस्या र द्विविधा देखिएका छन्, ती प्रधानमन्त्री कार्यालय निरीह भएर नै हो । मुलुकको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय संघीयताका सवालमा मात्र हैन, हरेक किसिमले सक्षम हुनु जरुरी छ । यस कार्यालयमा अरू मन्त्रालयबाट फालिएका र हेपिएका कर्मचारीहरूको ‘डम्पिङ’ हैन, आफ्नो विषय–वस्तुमा दक्ष एवं अनुभव प्राप्त र वरिष्ठ कर्मचारी राख्नुपर्छ । यति मात्र हैन, जलस्रोत, सुरक्षा, आर्थिक, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने विज्ञसहितको सचिवालय हुनु पनि जरुरी छ । यस्तो व्यवस्था गर्नसकेमा प्रशासन संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी मात्र हैन, सरकारले गर्ने निर्णय राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुन्छ । प्राय: विषयगत मन्त्रालयहरूबाट मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न/कुनै वर्ग तथा समूहको स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यस्ता प्रस्तावलाई चिर्ने काम पनि विज्ञसहितको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयन्त्रले गर्न सक्छ । 

संघीयता कार्यान्वयन कछुवाको चालजस्तै भएको छ । अबको केही साताभित्र संघीय संसद र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरू आउँछन् । संविधानत: अब संघमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजनको टुङ्गो अझै लाग्नसकेको छैन । विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, साविकका कानुनद्वारा निर्मित आयोगहरू आदि के कति रहने हुन् र तिनको संरचना कस्तो हुने हो भन्ने काम पनि बाँकी नै छ । विघटित संसदको राज्यव्यवस्था समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहँदा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको थियो । समितिको निर्देशन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ वटा मन्त्रालयको खाका तयार गरेको थियो । खाका अनुसार संघमा रहने मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय आदि लगायतका छन् । प्रस्तावित मन्त्रालयका सम्बन्धमा पछि निर्वाचित सरकारले तलमाथि गर्न सक्छ । तर तात्कालिक रूपमा यी मन्त्रालयको संरचनालाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त नै हुन्छ । प्रदेश स्तरमा रहने मन्त्रालयको निक्र्योल हुन पनि जरुरी छ । मन्त्रालयकै खाका अनुसार प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आदि छन् । प्रदेशमा के कति र कस्ता मन्त्रालय बनाउने हो भन्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारको हो । पछि प्रादेशिक सरकारले आफनो अनुकूल बनाउँछन् नै । तर पनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । 

संविधानत: प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको संख्या कुल प्रादेशिक सांसदको बढीमा २० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था छ । सातवटै प्रदेश गरी कुल प्रादेशिक संसद ५५० सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद सबभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशमा २२ जना र सबभन्दा कम ६ नम्बरमा ८ जनासम्म हुन सक्छन् । २२ जनासम्म मन्त्रिपरिषद हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्थामा ७ वटा मन्त्रालयमा मात्र चित्त बुझाउलान् भनी कल्पना नगरौं । तर पनि प्रशासनिक खर्चको सीमालाई मध्यनजर गर्ने हो भने धेरै मन्त्रालय आवश्यक छैन भन्ने हो । मन्त्रालयको प्रस्ताव गर्दा कामको जिम्मेवारी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले सरकारी तवरबाट प्रदेशका लागि गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो काममा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो । प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । एक किसिमले यो प्रदेशको राष्ट्रपति पनि हो । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने र सपथ गराउने काम गर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्दा यसले अन्य केही महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक पूर्वाधार स्वस्फुर्त रूपमा माग गर्छ । जस्तो– कर्मचारीका रूपमा सचिव, सहसचिवहरू, अन्य कर्मचारीहरू, सुरक्षा संयन्त्र, कार्यालय स्थान आदि । संविधान, कानुन, नियम आदिबारे पूर्ण जानकारी प्राप्त प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नसके उसले प्रदेश स्तरमा आवश्यक कार्यालय भवन, कर्मचारी, पूर्वाधार, सुरक्षा संयन्त्र आदि लगायतको व्यवस्थापनमा समेत सजिलै सहजीकरण गर्न सक्छ । 

प्रदेशका लागि अर्को खडकिने महत्त्वपूर्ण विषय कानुन नै हो । स्थानीय तहमा समयमा नै कानुन नबन्नाले लामो समय अन्योलग्रस्त जस्तो रह्यो । ६ महिनापछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो । संविधानत: स्थानीय तहले पुरानो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार पनि काम गर्नसक्ने अवस्था थियो । तर पनि नयाँ अधिकार प्रयोगका सवालमा द्विविधा रह्यो । संविधानले प्रदेशका लागि दिएका अधिकारको प्रयोगका लागि कानुन बनेको छैन । प्रदेशका अधिकार सञ्चालनका लागि सरकारले एउटा नमुना कानुन बनाइदिनुपर्छ । यति मात्र हैन, प्रदेश संसदको कार्यव्यवस्था नियमावली, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद आदिको सेवा र सुविधा सम्बन्धी कानुन आदिको नमुना कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयताको व्यवस्थामा पक्कै पनि विविध खालका समस्या रहन्छ नै । हिजोको समयमा पनि हामीले माओवादी द्वन्द्व, संविधानसभाको चुनाव र राजसंस्थाको अन्त्य, मधेस आन्दोलन, जातीय प्रदेशहरू, भारतीय नाकाबन्दी, संविधानको घोषणा, स्थानीय तहको पुन:संरचना र चुनाव, २४० बाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आदिसँग सम्बन्धित ठूलठूला समस्याको समाधान गरेकै हो । तर पनि सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउनसके आगामी दिन सहज हुनसक्छ । 

संघीयता व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जिम्मेवार तथा सक्रिय हुन आवश्यक छ । हिजोका दिनमा जानेर वा अन्जानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कमजोर बनाइयो । यस कार्यालय कमजोर हुनु भनेको मुलुकको राज्यप्रणाली नै कमजोर हुनु हो । भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय यति बलियो र सशक्त छ कि कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लग्ने प्रस्ताव सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरूसँग घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । यति मात्र हैन, त्यहाँ मन्त्रालय र कर्मचारीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था छ । खारिएका र अनुभव प्राप्त कर्मचारीमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । अबको मन्त्रालयगत सहितको प्रशासनिक संरचना गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना

कृष्णप्रसाद पौडेल

पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका नेता र पार्टीहरूले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको भए के फरक पथ्र्यो र ! वामपन्थी गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति र राप्रपाका घोषणापत्रमा रहेका कृषि विकासका अंशहरूमा घोत्लिँदा थाहा हुन्छ, पदका लागि चाकडी गर्ने विज्ञ नेताले औपचारिकताका लागिमात्र यी तयार पारिदिएका हुन् ।

घोषणापत्रमा पार्टीहरूले विकासको दृष्टिकोण बिनै रणनीति, योजना र कार्यक्रमको खिचडी सार्वजनिक गरेका छन् । मतदातालाई आफ्ना कुरा बुझाउने धेरै प्रयास पनि गरिएको छैन । 

घोषणापत्रमा कृषि विकास रणनीति, योजना र कार्यक्रम लेख्नेहरूले कृषि विकासको नेपाली परिवेश र आयामहरूको छेउटुपोको भेउ नै नपाएको देखिन्छ । कृषि विकासका प्रस्तावनामा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र व्यापारीकरण गर्ने उद्घोष गरिएको छ । हनुमानले बोकेका पहाडजस्ता लाग्ने ठूलठूला कुरामात्र उल्लेख गरिएका घोषणापत्रभित्र सबै कुरा अटेका छन् । तर यसबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसो त घोषणापत्रमा लेखेर मात्र विकास हुने भए हामी यस्तो अवस्थामा रहने पनि थिएनौं । 

२७ वर्षदेखि शासनसत्तामा रहेका अहिलेका मुख्य पार्टीहरूका घोषणापत्रमा समेत नेपालको कृषि निरन्तर कमजोर भएको कतै स्वीकारसम्म गरिएको छैन । अझ उदेक लाग्ने कुरा त के छ भने कृषि सपार्ने जिम्मेवारी लिएको तर यसमा पूर्णरूपमा असफल कृषि मन्त्रालय र मातहतको संरचना पुनर्गठनको चर्चासम्म कतै छैन । घोषणापत्रले हराभरा खेतबारीमा रमाउन छाडेर रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा दशकौंदेखि खाडी मुलुक भौंतारिन बाध्य युवा किसानको भविष्य सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कतै बोल्दैनन् । उल्टै हाम्रो देशमा किसान धेरै भए भन्दै संख्या घटाउने रणनीति बनाउने कुरा गरेर नेपाली कांग्रेसले किसानको अपमानसमेत गर्न भ्याएको छ । यसले किसानको संख्या घोषणापत्रमा लेखेर घट्दैन । आम्दानी र रोजगारीका अन्य क्षेत्र विस्तार भए यो संख्या स्वाभाविक रूपमा घट्छ ।

सबै घोषणापत्रमा उल्लेख कृषिका प्रस्ताव कृषि विकास मन्त्रालयको योजना शाखाले प्रस्तुत गर्ने गरेको रणनीति, योजना र कार्यक्रमभन्दा कुनै पनि अर्थमा उन्नत र स्तरीय छैनन् । उदाहरणका लागि आफ्ना आसेपासे मात्र पोस्न सफल भएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ वाम गठबन्धनको मूल कार्ययोजनाका रूपमा प्रस्तुत छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले गतवर्ष प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यक्रमलाई आफ्नो घोषणापत्रमा कतै–कतै केरमेट गरी सारेको मात्र देखिन्छ । 

अहिले निरन्तर खाद्यान्न आयात बढिरहेको सन्दर्भमा, दुई वर्षमै यसमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षमा खाद्यान्न लगायतका कृषिउपज निर्यात गर्ने भन्ने ठूला पार्टीहरूको घोषणा संंयोगमात्र होइन होला । यो त निरन्तर आयात बढेकोमा बुझ पचाएका कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका निर्लज्ज हाकिमहरूको मानो पचाउने सन्दर्भमा सहीछाप गरिएको घोषणा पनि हो । किनकि यस्तो घोषणा सरकारको वार्षिक योजनामा हरेक वर्ष गरिने गरेको छ । कुनै ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रमबिना गरिएको यो प्रक्षेपणको स्रोत कागजमा मात्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने सरकारी अधिकारीहरूको तजबिज मात्र हो । किसानका आफ्नै प्रयत्न र परिश्रमले देखिएका आसलाग्दा उदाहरणहरूको कुरा भिन्नै हो ।

अहिले कृषि विकासका धेरै कार्यभार स्थानीय सरकारको जिम्मामा लगाइएका छन् । एकातिर स्थानीय सरकारहरू आफ्नै महत्त्वाकांक्षी योजनाका कुरा गर्नमै अल्झेका छन् भने अर्कोतिर कृषि विकास कार्यालयहरूले ‘सबै जिम्मा स्थानीय सरकारमा सारियो, अब सहयोग खोज्न उतै जानु’ भन्ने उर्दी गर्दै टक्टकिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारमा खटाइएका कर्मचारीले सजाय पाएको गुनासो गर्ने गरेबाट पनि कृषि अझ बेवारिसे हुने लक्षण देखिँदैछ । यस्तो अवस्थाको भेउ नै नपाएको देखिन्छ । 

‘आगामी दस वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ ।’ वाम गठबन्धनको यो घोषणालाई नयाँ शक्तिले २० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सायद यो नयाँ शक्तिको आफ्नो कद अनुसारको घोषणा भनेर चित्त बुझाउनुपर्ला । नेपाली कांग्रेसले त यति भन्ने पनि आँट गरेको छैन । यसलाई वन, वातावरण र जडिबुटी व्यवस्थापनको बढी चिन्ता छ । साँच्ची नै नेपाललाई १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने हो भने त्यसका पूर्वाधारमा आजैदेखि काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक बनाउने सुन्दा रोमाञ्चक लागे पनि यसका लागि कुनै आधार प्रस्ताव गरिएका छैनन् । त्यसैले यो ढाँटको मानो खाई पत्याउने भनेजस्तै हो ।

गठबन्धनको घोषणापत्रमा रासायनिक, प्रांगारिक मल र जैविक विषादीका कारखाना खोल्ने कुरा गरिएको छ । मल र विषादीका कारखाना नभएर कृषि नसुध्रेको भन्ने कुरा त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, यसले किसानलाई परनिर्भर बनाउने धेय राख्छ । यो नाफा कमाउने व्यापारिक कृषिप्रतिको मोह हो । यो त किसानले आफ्ना गोठ र भकारा सुधार गरेर, कम्पोष्ट र अन्य जैविक मल तयार गरेर मात्र सम्भव हुने कुरा हो । यस्ता कारखाना बनाउने नाममा विगतमा सरकारी अनुदानका रकम आफ्ना खास कार्यकर्तालाई बाँड्ने र मिलेमतोमा बाँडीचुँडी गरेका सयौं घटना छन् । यो घोषणा तिनै कृषि क्षेत्रका दलाललाई खुसी बनाउनका लागि हो भने बेग्लै कुरा, नत्र प्रांगारिक कृषि अभियान यस्ता बिचौलिया पोस्ने योजनाबाट सम्भव हुँदैन ।

सबैका घोषणामा वैज्ञानिक भूमिसुधारले राम्रै ठाउँ ओगटेको छ । पाँच दशकसम्म हुन नसकेको भूमिसुधारको कुरा फेरि पनि सबै पार्टीले उठाएका छन् । विगतमा सुकुम्बासी, विपन्न र भूमिहीनको भोट तान्न प्रयोग गरिएको यो हतियार भुत्ते भएको थाहा नभएर या अझै पनि भोट किन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ, यो प्रस्ताव । त्यसैगरी बाँझो जमिन, सहकारी र सामुहिक खेती सबैका घोषणापत्रमा महत्त्वका साथ उठाइएका छन् । यी कुनै नयाँ प्रस्ताव हैनन् । जमिन बाँझो भएकै एक दशक भैसक्यो । यो निरन्तर बढिरहेको छ । आजसम्म कुनै ठोस योजना नबनाउने तिनै दल हुन् । 

कृषि विकास रणनीतिले २० वर्षमा पानी लाग्ने असी प्रतिशत ठाउँमा सिंचाइ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेकामा पार्टीहरूका घोषणाले पाँच वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यतिमात्र हैन, एकीकृत नदी प्रणाली र डाइभर्सनका प्रस्ताव पनि छन् । यो घोषणाले कृषिभूमि सिंचाइको खिल्ली उडाएको छ । 

समग्रमा, यी घोषणाले नेपाली कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नाफामात्र कमाउने व्यापारिक कृषिको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदै सधैंका लागि असफल बनाउन मलजल गरिरहेको देखिन्छ । उच्च लगानीको रसायनमा आधारित कृषिको पक्षपोषण नेपाली कृषि सपार्ने सोचबाट नभई नाफामात्र कमाउने ठूला व्यापारी र तिनको स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू सामना गर्न तथा यसका समस्याहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमै कृषि तथा खाद्य प्रबद्र्धनको दूरदृष्टि र योजनाबिना सम्भव छैन । स्थानीय सरकारलाई यसतर्फ सचेततापूर्वक लाग्न सहयोग गर्नुको साटो गोलमटोल घोषणापत्र बनाएर पार्टीहरूले आफ्नो हैसियत देखाएका छन् । नेताहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद र समृद्धि कृषि क्षेत्रको विकास गरेर यो देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन नसकेसम्म आउँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्