घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना

कृष्णप्रसाद पौडेल

पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका नेता र पार्टीहरूले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको भए के फरक पथ्र्यो र ! वामपन्थी गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति र राप्रपाका घोषणापत्रमा रहेका कृषि विकासका अंशहरूमा घोत्लिँदा थाहा हुन्छ, पदका लागि चाकडी गर्ने विज्ञ नेताले औपचारिकताका लागिमात्र यी तयार पारिदिएका हुन् ।

घोषणापत्रमा पार्टीहरूले विकासको दृष्टिकोण बिनै रणनीति, योजना र कार्यक्रमको खिचडी सार्वजनिक गरेका छन् । मतदातालाई आफ्ना कुरा बुझाउने धेरै प्रयास पनि गरिएको छैन । 

घोषणापत्रमा कृषि विकास रणनीति, योजना र कार्यक्रम लेख्नेहरूले कृषि विकासको नेपाली परिवेश र आयामहरूको छेउटुपोको भेउ नै नपाएको देखिन्छ । कृषि विकासका प्रस्तावनामा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र व्यापारीकरण गर्ने उद्घोष गरिएको छ । हनुमानले बोकेका पहाडजस्ता लाग्ने ठूलठूला कुरामात्र उल्लेख गरिएका घोषणापत्रभित्र सबै कुरा अटेका छन् । तर यसबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसो त घोषणापत्रमा लेखेर मात्र विकास हुने भए हामी यस्तो अवस्थामा रहने पनि थिएनौं । 

२७ वर्षदेखि शासनसत्तामा रहेका अहिलेका मुख्य पार्टीहरूका घोषणापत्रमा समेत नेपालको कृषि निरन्तर कमजोर भएको कतै स्वीकारसम्म गरिएको छैन । अझ उदेक लाग्ने कुरा त के छ भने कृषि सपार्ने जिम्मेवारी लिएको तर यसमा पूर्णरूपमा असफल कृषि मन्त्रालय र मातहतको संरचना पुनर्गठनको चर्चासम्म कतै छैन । घोषणापत्रले हराभरा खेतबारीमा रमाउन छाडेर रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा दशकौंदेखि खाडी मुलुक भौंतारिन बाध्य युवा किसानको भविष्य सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कतै बोल्दैनन् । उल्टै हाम्रो देशमा किसान धेरै भए भन्दै संख्या घटाउने रणनीति बनाउने कुरा गरेर नेपाली कांग्रेसले किसानको अपमानसमेत गर्न भ्याएको छ । यसले किसानको संख्या घोषणापत्रमा लेखेर घट्दैन । आम्दानी र रोजगारीका अन्य क्षेत्र विस्तार भए यो संख्या स्वाभाविक रूपमा घट्छ ।

सबै घोषणापत्रमा उल्लेख कृषिका प्रस्ताव कृषि विकास मन्त्रालयको योजना शाखाले प्रस्तुत गर्ने गरेको रणनीति, योजना र कार्यक्रमभन्दा कुनै पनि अर्थमा उन्नत र स्तरीय छैनन् । उदाहरणका लागि आफ्ना आसेपासे मात्र पोस्न सफल भएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ वाम गठबन्धनको मूल कार्ययोजनाका रूपमा प्रस्तुत छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले गतवर्ष प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यक्रमलाई आफ्नो घोषणापत्रमा कतै–कतै केरमेट गरी सारेको मात्र देखिन्छ । 

अहिले निरन्तर खाद्यान्न आयात बढिरहेको सन्दर्भमा, दुई वर्षमै यसमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षमा खाद्यान्न लगायतका कृषिउपज निर्यात गर्ने भन्ने ठूला पार्टीहरूको घोषणा संंयोगमात्र होइन होला । यो त निरन्तर आयात बढेकोमा बुझ पचाएका कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका निर्लज्ज हाकिमहरूको मानो पचाउने सन्दर्भमा सहीछाप गरिएको घोषणा पनि हो । किनकि यस्तो घोषणा सरकारको वार्षिक योजनामा हरेक वर्ष गरिने गरेको छ । कुनै ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रमबिना गरिएको यो प्रक्षेपणको स्रोत कागजमा मात्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने सरकारी अधिकारीहरूको तजबिज मात्र हो । किसानका आफ्नै प्रयत्न र परिश्रमले देखिएका आसलाग्दा उदाहरणहरूको कुरा भिन्नै हो ।

अहिले कृषि विकासका धेरै कार्यभार स्थानीय सरकारको जिम्मामा लगाइएका छन् । एकातिर स्थानीय सरकारहरू आफ्नै महत्त्वाकांक्षी योजनाका कुरा गर्नमै अल्झेका छन् भने अर्कोतिर कृषि विकास कार्यालयहरूले ‘सबै जिम्मा स्थानीय सरकारमा सारियो, अब सहयोग खोज्न उतै जानु’ भन्ने उर्दी गर्दै टक्टकिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारमा खटाइएका कर्मचारीले सजाय पाएको गुनासो गर्ने गरेबाट पनि कृषि अझ बेवारिसे हुने लक्षण देखिँदैछ । यस्तो अवस्थाको भेउ नै नपाएको देखिन्छ । 

‘आगामी दस वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ ।’ वाम गठबन्धनको यो घोषणालाई नयाँ शक्तिले २० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सायद यो नयाँ शक्तिको आफ्नो कद अनुसारको घोषणा भनेर चित्त बुझाउनुपर्ला । नेपाली कांग्रेसले त यति भन्ने पनि आँट गरेको छैन । यसलाई वन, वातावरण र जडिबुटी व्यवस्थापनको बढी चिन्ता छ । साँच्ची नै नेपाललाई १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने हो भने त्यसका पूर्वाधारमा आजैदेखि काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक बनाउने सुन्दा रोमाञ्चक लागे पनि यसका लागि कुनै आधार प्रस्ताव गरिएका छैनन् । त्यसैले यो ढाँटको मानो खाई पत्याउने भनेजस्तै हो ।

गठबन्धनको घोषणापत्रमा रासायनिक, प्रांगारिक मल र जैविक विषादीका कारखाना खोल्ने कुरा गरिएको छ । मल र विषादीका कारखाना नभएर कृषि नसुध्रेको भन्ने कुरा त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, यसले किसानलाई परनिर्भर बनाउने धेय राख्छ । यो नाफा कमाउने व्यापारिक कृषिप्रतिको मोह हो । यो त किसानले आफ्ना गोठ र भकारा सुधार गरेर, कम्पोष्ट र अन्य जैविक मल तयार गरेर मात्र सम्भव हुने कुरा हो । यस्ता कारखाना बनाउने नाममा विगतमा सरकारी अनुदानका रकम आफ्ना खास कार्यकर्तालाई बाँड्ने र मिलेमतोमा बाँडीचुँडी गरेका सयौं घटना छन् । यो घोषणा तिनै कृषि क्षेत्रका दलाललाई खुसी बनाउनका लागि हो भने बेग्लै कुरा, नत्र प्रांगारिक कृषि अभियान यस्ता बिचौलिया पोस्ने योजनाबाट सम्भव हुँदैन ।

सबैका घोषणामा वैज्ञानिक भूमिसुधारले राम्रै ठाउँ ओगटेको छ । पाँच दशकसम्म हुन नसकेको भूमिसुधारको कुरा फेरि पनि सबै पार्टीले उठाएका छन् । विगतमा सुकुम्बासी, विपन्न र भूमिहीनको भोट तान्न प्रयोग गरिएको यो हतियार भुत्ते भएको थाहा नभएर या अझै पनि भोट किन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ, यो प्रस्ताव । त्यसैगरी बाँझो जमिन, सहकारी र सामुहिक खेती सबैका घोषणापत्रमा महत्त्वका साथ उठाइएका छन् । यी कुनै नयाँ प्रस्ताव हैनन् । जमिन बाँझो भएकै एक दशक भैसक्यो । यो निरन्तर बढिरहेको छ । आजसम्म कुनै ठोस योजना नबनाउने तिनै दल हुन् । 

कृषि विकास रणनीतिले २० वर्षमा पानी लाग्ने असी प्रतिशत ठाउँमा सिंचाइ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेकामा पार्टीहरूका घोषणाले पाँच वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यतिमात्र हैन, एकीकृत नदी प्रणाली र डाइभर्सनका प्रस्ताव पनि छन् । यो घोषणाले कृषिभूमि सिंचाइको खिल्ली उडाएको छ । 

समग्रमा, यी घोषणाले नेपाली कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नाफामात्र कमाउने व्यापारिक कृषिको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदै सधैंका लागि असफल बनाउन मलजल गरिरहेको देखिन्छ । उच्च लगानीको रसायनमा आधारित कृषिको पक्षपोषण नेपाली कृषि सपार्ने सोचबाट नभई नाफामात्र कमाउने ठूला व्यापारी र तिनको स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू सामना गर्न तथा यसका समस्याहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमै कृषि तथा खाद्य प्रबद्र्धनको दूरदृष्टि र योजनाबिना सम्भव छैन । स्थानीय सरकारलाई यसतर्फ सचेततापूर्वक लाग्न सहयोग गर्नुको साटो गोलमटोल घोषणापत्र बनाएर पार्टीहरूले आफ्नो हैसियत देखाएका छन् । नेताहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद र समृद्धि कृषि क्षेत्रको विकास गरेर यो देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन नसकेसम्म आउँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महत्त्वाकांक्षी दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पुसदेखि

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाहरूको स्वास्थ्यको स्थितिमा सुधार ल्याउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यसहित आउँदो १७ पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको बैठकले आगामी चार वर्ष (२०१८–२०२२) का लागि पोषण योजनाको मस्यौदालाई पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यो कार्यक्रम मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा विस्तार गरिने आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले जानकारी दिए । योजना अवधिभित्र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुडकोपन हालको ३६ प्रतिशतलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने, जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको प्रतिशतलाई २४ प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा स्वच्छ खानेपानी पिउने जनसंख्या २६.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५२.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, हाल ६९.५ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायतका महत्त्वांकाक्षी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

पोषणका कार्यक्रमले नवजात शिशुदेखि बालबालिकाको मस्तिष्कको सम्पूर्ण विकास हुने र स्वास्थ्य तथा सबल युवाजनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसबाट हासिल हुने जनसांख्यिक लाभांशले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने दाबी गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने, आधारभूत शिक्षादेखि खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा सुधार हुने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

‘योजनाबाट पोषणसँग सम्बन्धित विशेष सेवाहरूमा सबैको समान पहुँच हुने र त्यसको उपभोगमा सुधार हुने, पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बानी–व्यवहारमा सुधार हुने र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन समर्थ बनाउने वातावरणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सुधार हुनेछ ।’ योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपक्षी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका ताथ समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा २९ प्रतिशत र शिक्षाका कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट बढ्ने जोशीले जानकारी दिए । आवश्यक पर्ने रकममध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट वैदेशिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुनेछ । योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायतका दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना १ जनवरी २०१३ देखि २८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो । सन् २००९ मा पश्चिम नेपालमा झाडापखालालगायतको महामारीबाट ३ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले पोषणका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी बहुक्षेत्रीय बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खाका तयार पारेको हो । ‘२०१५ मा सहश्राब्दी लक्ष्यको पुरस्कार पाउनुमा पोषण कार्यक्रमको मुख्य योगदान रहयो,’ जोशीले भने, ‘दोस्रो चरणको योजनाबाट चौधौं त्रिवर्षीय योजना र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT