अनुसन्धान केन्द्र कसरी सुधार्ने ?

संसद्, अदालत तथा मन्त्रालयहरूले सुरुका दिनहरूमा यी केन्द्रहरूलाई अनुसन्धानको काम लागउँथे । यी केन्द्रहरूले विदेशी अनुसन्धान संस्थाहरूसँग पनि सहकार्यमा काम गरेको पाइन्छ । समय क्रममा अन्य विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि एकातर्फ यी केन्द्रहरूको एकलौटी घट्दै गयो भने अर्काेतर्फ सरकारले निजी नाफामूलक संस्थाहरूबाट पनि अनुसन्धान गराउने कानुन बनायो । यसो गर्दा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कामको चाप घट्दै गयो । काम घटेपछि एकातिर कामयावी अनुसन्धाताहरू केन्द्र छोडी अन्यत्र गए भने अर्काेतिर केन्द्रमा रहेकाहरूले पनि कामको अनुभव लिन पाएनन् र विस्तारै भुत्ते हुँदै गए । हाल अनुसन्धान केन्द्रका कार्यरत शिक्षकहरू विश्वविद्यालय भरिका सबैभन्दा चुस्त अनुसन्धाता हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बहुदलीय सरकारले नवउदारवादी नीति अवलम्बन गरेर गैरसरकारी संस्थालाई पनि प्रबद्र्धन गर्दै लग्यो । सरकारी संस्थाबाट भन्दा बाहिर गैसस खोलेर त्यसबाट अनुसन्धान गर्दा बढी आम्दानी हुने भएपछि सीप र पहुँच भएका प्राध्यापकहरू त्यही व्यवसायमा लागे । अझ लोकतन्त्रपछि त्रिविका पदाधिकारी भागबन्डा गर्ने परिपाटी आएपछि नेतृत्वमा प्राज्ञिक सक्षमताभन्दा राजनीतिक पार्टीको वफादार व्यक्ति पुगे । ती व्यक्तिले यात सुरुमै लाखौं रकम नेतालाई बुझाउनुपर्ने या पछि चन्दाको रूपमा घरिघरि दिइरहनुपर्ने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक स्रोतका लागि उनीहरूले विश्वविद्यालयमा आउने रकमलाई नीति–नियम वा निर्णयमार्फत अन्यत्र लैजाने गर्न थाले । उनीहरूले यस काममा सरकारी निकायसँग पनि चोचोमोचो मिलाउने गर्न थाले । यसरी जसरी देशको विकास निर्माणमा कमिसन र प्रतिशत भन्ने जालो छ, त्यही परिपाटी त्रिविमा पनि विकास भयो र त्यही परिपाटी नै अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई ध्वस्त बनाउने मूलकारक बन्यो । 

अनुसन्धाता हुनलाई दाता चाहिन्छ । सरकार बाहिरका दाता वा संस्थाहरूसँग पैसा लिएर हालका केन्द्रहरूले अनुसन्धान गर्न नसक्नुका तीनवटा कारण छन् । पहिलो, त्यहाँ उपलव्ध जनशक्ति र राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिस्वरूप आएको नेतृत्वलाई विश्वास नगर्नु । दोस्रो, जान–पहिचान र पहुँचका मान्छेले त्यस्ता अनुसन्धान आफ्ना निजी संस्थामा पुर्‍याउनु । त्यस्ता मान्छेमा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि छन् । तेस्रो, कमिसन र प्रतिशतको कुरो मिलाउन निजी संस्थालाई जति सजिलो छ, त्रिविका केन्द्रहरूलाई छैन । राज्यका नीति निर्माण र विश्लेषणका लागि अनुसन्धान केन्द्र त चाहिन्छ । त्यसैले देशमा त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्षम र सबल बनाउन राज्यले नै सुधारको पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयको पुन:संरचना, सुधार र नियमन आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयको पुन:संरचना 
खुल्ला बजार अर्थनीतिमा एकात्मक (मोनोपोलिस्टिक) प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जस्तो– पाँचवटा संस्थालाई चाउचाउ उत्पादन गर्न दिँदा उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले जनताले सस्तोमा चाउचाउ पाएका छन् । त्यही कुरा सरकारले उच्च शिक्षामा पनि लागू गरिदियो, जुन सरासर गलत हो । जस्तो कि त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन विषयको सम्बन्धन देशैभरि बेच्छन् । र निजी कलेजले जुन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन सस्तो छ, त्यही किन्छन् । यो गलत अभ्यास रोक्न सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई क्षेत्र वा विषय भाग लगाइदिनुपर्छ । क्षेत्र तोक्दा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको औचित्य बढ्छ । साथै पूर्वाञ्चलले त्रिविको आंगिक क्याम्पसको आडैमा वा त्रिविले पोखरा विविको आडैमा सम्बन्धन बेच्ने काम रोक्न सकिन्छ । विषय भाग लगाउँदा विश्वविद्यालयको विशिष्टता बढेर जान्छ र यसले शिक्षाको गुणस्तर पनि बढाउँछ । विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर तथा स्रोत र साधनको उपलव्धतालाई आधार मानेर यसमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यही अनुरूप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । 

विश्वविद्यालयहरूकै पुन:संरचना गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि स्वत: पुन:संरचनामा जान्छन् । निजी नाफामूलक संस्थाका कारिन्दाभन्दा मासिक तलब खाएर सरकारी संरचनामा बसेका व्यक्तिबाट गुणस्तरीय अनुसन्धान हुने भएकाले पूर्ण सरकारी विषयका अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालयले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्धसरकारी प्रकृतिका अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालयले नभ्याएको अवस्थामा मात्र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिनेगरी कानुन बनाउनपर्छ । यसो गरे अनुन्धाताहरूले दाता र काम पाउँछन्, काम गर्न थालेपछि मात्र गुणस्तर र त्यसको सुधारको कुरा र काम गर्न सकिन्छ । 

कानुन परिमार्जन 
विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा एक स्थायी सर्च कमिटीले एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्ने र रिक्त भएको दिन सरकारले नियुक्ति दिने कानुन बनाउनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धा गराएर प्रस्तावना मूल्याङ्कनको अलावा सिनेट र प्राज्ञिक परिषदमा प्रतिस्पर्धीको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्छ । ६३ वर्ष उमेर पुगेपछि दैनिक रूपमा पूरा समय काम गर्न सक्दैनन् भनेर अनिवार्य अवकाश दिइएको हो । अवकाश लिएकाहरूले विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा विश्वविद्यालयमा काम गर्न सक्छन्, तर पदाधिकारी बनाउन हँुदैन । पदाधिकारीका लागि उपयुक्त उमेर ४० देखि ५० वर्ष हो । विश्वविद्यालका अन्य सबै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्च कमिटीले एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धा गराएर प्रस्तावना मूल्याङ्कनको अलावा सिनेट र प्राज्ञिक परिषदमा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अनुसन्धान केन्द्रहरूमा सम्बन्धित प्रमुखले सिफारिस गरेका निश्चित क्षमता भएका शिक्षकलाई मात्र नियुक्त वा सरुवा गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि अनुसन्धान केन्द्रहरूमा योग्य नेतृत्व र अनुसन्धाता पाइन्छ । अनि दाताले विश्वास गर्छन् ।

अनुदान आयोगको सशक्तीकरण 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अपेक्षित नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नसकेको देखिँदैन । आयोगको काम विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कन गरी र्‍याङकिङ गर्ने र त्यस आधारमा अनुदान दिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्ति, अनुसन्धान वृत्ति आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले बाँड्ने हो, आयोगले होइन । आयोगले त अरूले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसमा सरकारी पैसा आयोगमार्फत बाँड्ने काम पनि आवश्यक छैन । नागरिकलाई उच्च शिक्षाको पहुँच दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्ने हो भने मानविकी संकायका धेरैजसो विषय खुला गरिनुपर्छ । अर्थात हालको खुला विश्वविद्यालय मार्फत चलाउने । यसो गरे मानविकी संकायका लागि निजी वा सामुदायिक क्याम्पस आवश्यक पर्दैन । त्यसपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयमा मानविकी संकायका दरबन्दीहरू उब्रिन्छन् । त्यसलाई प्राविधिक विषयमा बदल्न सकिन्छ । विद्यार्थीसँग शुल्क लिनेगरी कार्यक्रम निजीले चलाए पनि प्राविधिक विषयहरू सरकारी क्याम्पसले मात्र चलाऔं । हालका सामुदायिक क्याम्पसमा रहेका भौतिक तथा मानवीय संसाधनलाई आवश्यकता अनुसार सरकारीमा गाभ्दै लगौं । 

अन्त्यमा,
यहाँ उल्लिखित कुरा गर्न क्षमता र इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । विश्वविद्यालयको पुन:संरचना सरकार र संसद्मा जोडिन्छ । सरकार सफा भए मात्र सफा उपकुलपति आउँछन् र त्यस्तो सफा नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयको फोहोर सफा गर्न सक्छ । सम्बन्धनबाट यति, भ्रमण भत्ताबाट यति, परीक्षाबाट यति र चार वर्षमा यति कमाइ हुन्छ, अहिले पार्टी (नेता) लाई यति दिए पनि यति त नाफा भइहाल्छ भनेर हिसाब गर्ने व्यापारिक मानसिकताका व्यक्तिहरूले विश्वविद्यालयका पद भरिने प्रथा नरोकिए अनुसन्धान केन्द्र घाम ताप्ने थलो र सरकारी क्याम्पस हाजिर गरेको भरमा तलब पकाउने ठाउँ भइरहनेछन् ।
डा. घिमिरे शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, त्रिविका अनुसन्धाता हुन् ।