सत्य धर्म मुचुल्काको सान्दर्भिकता

सन्दर्भ : फाल्गुनन्द जयन्ती
लक्ष्मी गौतम

काठमाडौं — राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको जन्म १९४२ साल कात्तिक २५ गते इलामको इभाङस्थित चुक्चिनाम्बामा भएको हो । जगनबाज र हंसमती लिङदेनका साहिँला छोरा नरध्वज हातमा फलामे चुरा लगाएका कारण फलामसिंह नामले चिनिए र कालान्तरमा फाल्गुनन्द नाममा प्रसिद्धि कमाए । पाँचथरलाई कर्मभूमि बनाएका उनी जीवनको अन्तिम घडीसम्म सांस्कृतिक अभियानको ज्ञानपुञ्ज छर्न उद्यत रहे ।

बाल्यकालको अधिक समय आफ्ना पितासँगै गाईगोठमा बिताएका उनी साकाहारी थिए । २२ वर्षको उमेरमा भारतीय सेनामा भर्ना भएर १३ वर्ष जागिर खाए । भारतीय सेनाबाट फर्केपछि उनले पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, भुटान र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा माङहिम (मन्दिर) निर्माण गर्दै सांस्कृतिक अभियान चलाएका थिए । उनी बाल्यकालबाटै सत्य आहार, सत्य विहार, सत्य व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । खानपान र संस्कारले किरात समुदाय पछाडि पर्दै गएको महसुस गर्दै उनले समाज सुधार अभियान चलाए । 

उनले १९८८ बैसाख २४ गते पाँचथरको सिलौटीमा तत्कालीन दस लिम्बुवानका प्रतिनिधि बोलाएर विकृति, विसंगति हटाउँदै समाज सुधार गर्न दसबुँदे सत्य धर्म मुचुल्का गराएका थिए । जसलाई किरात समाज सुधारको पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिइन्छ र बैसाख २४ गते समाज सुधार दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

सत्य धर्म मुचुल्कामा थेवासाम, युमासाम, तागेरा निङवाभुमाङ अर्थात इष्टदेवको नित्य सेवा र पूजापाठ गर्ने, किरातेश्वर गुरुकुल माङहिमहरूमा मातृभाषा लिपिमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने–गराउने, देव पितृकार्यमा मासु–मदिराको साटो धुप, नैवेद्य, दूध प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । छोरीचेलीको विवाह कर्ममा सुनौली–रूपौली नलिने साथै जारी उठाउने जस्ता कार्य नगर्ने, छोराछोरीलाई बराबर लेखपढ र समान अंशबन्डा दिने–लिने हक कायम गर्ने–गराउने, मासुमंस, मदिरा सेवन नगर्ने पनि लेखिएको छ । यस्तै धाननाच र च्याब्रुङ नाचजस्ता सांस्कृतिक नृत्यहरू जहाँ पायो, त्यहीं ननाच्ने तथा समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने र घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै कपास र खाडी कपडा बुनेर प्रयोग गर्ने मुचुल्कामा उल्लेख छ । 

फाल्गुनन्दले प्रतिपादन गरेको दर्शन बोक्ने मूल संस्था किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ हो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमा २०३६ सालमा दर्ता भए पनि धर्म निरपेक्ष स्वतन्त्रताको पक्षधर संस्था भएको भन्दै २०४० सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा बोर्ड बैठकले खारेज गरिदियो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पश्चात २०५४ सालमा पुन: यो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमै दर्ता भएर समाज कल्याण परिषदमा पनि आबद्व भई संस्कृति उत्थान र समाज सुधारका विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय छ । हाल फाल्गुनन्द पन्थमा हजारौं नागरिक समाहित भएर समाज सुधार अभियानमा होमिएका छन् ।

आत्मावाद, परमात्मावाद, अनात्मावाद, त्रिसंगमवाद फाल्गुनन्दले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो, जसलाई किरातीहरूले स्वागतमवाद र मुन्धुमवादका रूपमा मान्ने गर्छन् । उनलाई किरात धर्म दर्शनदाताले बिसौं शताब्दीका महान समाज सुधारक, महागुरु महिगुम अङसिमाङ भनेर पुकार्छन् । फाल्गुनन्दले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र सांस्कृतिक अभियानलाई निरन्तरता दिन इलामको माङसेबुङ र पाँचथरको सिलौटी लगायतका स्थानलाई किरात धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रमार्फत प्रचार–प्रसार गरिँदैछ ।

फाल्गुनन्दको निधन २००५ चैत २२ गते भयो । उनलाई नेपाल सरकारले २०६६ मंसिर १६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्‍यो । उनी नेपालका १६ औं राष्ट्रिय विभूति हुन् । उनको समाधिस्थल पाँचथरकै फाल्गुनन्द गाउँपालिका २, सिलौटीमा छ । सामाजिक अभियन्ता फाल्गुनन्दले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुशरण गर्ने नागरिक नेपाल, भारत, हङकङ र भुटान सहितका मुलुकमा छन् । तर उनकै कर्मभूमि पाँचथर र आसपासका जिल्लामा दसबुँदे सत्य धर्म मुचुल्का नमान्ने किरात समुदाय पनि उल्लेख्य छन् । उनीहरूले मासु र मदिरा सेवनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सुनौली–रूपौली प्रथा अझैसम्म उन्मूलन भएको छैन । सिलौटीबाट जारी सत्य धर्म मुचुल्का कार्यान्वयन नभएको खबर पाएपछि चिन्तित भएर फाल्गुनन्दले जीवनको अन्तिम घडीमा भनेका छन्, ‘लिम्बुवानका थुम–थुमका घर–गाउँमा बस्ने चेलाभुलालाई मेरो आशिर्वाद, तिमीहरूले ठूलो परिश्रम गरी माङहिम र पाठशाला निर्माण गरेको खबर सुनेर खुसी लागेको छ, यसरी नै धर्म कार्यमा चित्त धरे सर्वत्र सप्रन्छ । तर छोरीचेलीको रित लिने र छोरीलाई अंश नदिने चलन अझै कायम छ भन्दा मनमा अशान्ति छाइरहेछ । छोरी पनि छोराझैं मान्नुपर्नेमा त भेडाबाख्रा जस्तो बिक्री गर्ने किन यस्तो चलन नछाडेको हो ? छोरी झन् देवीमाता हुन्, यसकारण राम्रो विचार गर्नु, समाजमा सम्झाउनु, कुम्भिपाक (अघोर नर्क) मा जाने चेष्टा नगर्नु, परम पदमा जाने कोसिस गर्नुपर्छ ।’

फाल्गुनन्दले गराएको सत्य धर्म मुचुल्का किरात समाज सुधारका लागि नि:सन्देह कोसेढुंगा हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०७:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आश्वासनका ठेली

टिप्पणी
केशव आचार्य

काठमाडौं — तीनै दलले हुनै नसक्ने हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेखेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनै अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री कसैसँग पनि सामान्य सल्लाह गरेका छैनन् ।


प छिल्ला १० वर्षमा नेपालको आर्थिक स्वरूपमा धेरै बदलाव आइसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सेवाउन्मुख अर्थतन्त्रतिर गइसकेको छ । किनकि अर्थतन्त्रमा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । जबकि १० वर्षअघि २०६४ सालमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा कम नै थियो । यो अवधिमा सेवाक्षेत्र अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय मूलप्रवाह नै भएर आयो । यो अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्र घट्दै गयो र नेपाल गैरऔद्योगीकरणको दिशामा गयो । त्यसो त २०६४ अघिदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो बीचमा भने यो प्रक्रियाले जरा नै गाड्यो । 
बदलिएको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे र हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा र क्षमताबारे भने प्रमुख दलहरूले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो प्रतिविम्बित हुन्छ । राजनीतिक मान्यता फरक भए पनि दलहरूको घोषणापत्रमा उस्तै प्रकारका समानता छन् र उस्तै प्रकारका हावादारी लक्ष्य पनि । 
नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालको चुनावी घोषणापत्रमै ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा भने कांग्रेसले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । जबकि नेपालको बजारमुखी अर्थतन्त्रको आर्किटेक्ट रहेको नेपाली कांग्रेलसले आफ्नो अनुभवबाट चेतेको देखिँदैन । किनकि १० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतमात्रै रहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनले पनि चुनावी घोषणापत्रमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । दलहरूले गरेको अनुमानलाई नेपालको अर्थतन्त्रले कसरी लिन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई कुनै संकोच देखिँदैन । 
हामीले केही कुरा भन्दा कुनै सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर गर्छौं । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा कुनै आधारमा टेकेको देखिँदैन । सिमान्त पुँजी उत्पादनको अनुपातलाई यसरी बढाउँछौं र विदेशी पुँजीलाई बढाउन के–के गर्छौं भनेर केही भनेका छैनन् । स्पष्ट आधार नै नखुलाई दलहरूले रोजगारी यति पुर्‍याउने, विद्युत उत्पादन यति गर्ने भनेर वाचा गरेका छन् । वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा भनेको छ, आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । जबकि अहिले एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात वाम गठबन्धनले भनेजस्तै लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यतिका धेरै पुँजी कहाँबाट ल्याउने हो ? 
प्रतिव्यक्ति आय पांँच वर्षमा १५ सय डलर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । जबकि अहिले वार्षिक आय करिब ८ सय डलर रहेको छ । पाँच वर्षमा १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन त यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन नै १७/१८ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक परिदृश्यमा यो सम्भव नै देखिँदैन । वाम गठबन्धनले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनेको छ । यो प्रक्षेपण त झनै निराधार लाग्छ । आर्थिक वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आयमा कति योगदान गर्छ भन्नेमा पनि दलहरूले खासै विचार पुर्‍याएका छैनन् । उनीहरूले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रतिव्यक्ति आयबीच तालमेल मिल्दैन । 
कांग्रेसले एक वर्षभित्र ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि २०६८ सालमा हामीले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनायौं । त्यतिबेलाको अनुभवका आधारमा भन्दा यो त कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने योजना देखिँदैन । १० वर्षमा ५ दोब्बरले पर्यटक बढ्नलाई खै हामीसँंग आधार ? लाखौंको संख्यामा पर्यटक पैदल यात्रामा आए भने हाम्रो हिमाली पदमार्गमा कसरी प्रदूषण बढ्ला ? हामीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरौंला ? हामीसँंग केही आधार छैन । अहिले नै हाम्रो निजी क्षेत्रले १० देखि ११ लाख पर्यटकलाई मात्रै सेवा दिने क्षमता राख्छ । कांग्रेसले भनेजस्तै ३२ लाख र वाम गठबन्धनले भनेजस्तै ५० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता विस्तार गर्न के कति काम गर्नुपर्ला ? यसबारे दलहरूले केही सोचेकै छैनन् । त्यतिका धेरै पर्यटक भित्र्याउन खै हामीसँंग रणनीति ? हाम्रो नदीमा कतिलाई एकैचोटी र्‍याफटिङ गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो तथ्यांक खै ? यस्ता कैयन विषयमा दलहरूले सामान्य समझ पनि राखेका छैनन् । 
औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य वाम गठबन्धनले राखेको छ । यो एकदमै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । २०३८ सालमा सरकारले पहिलोचोटी औद्योगिक नीति बनायो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ल्याएपछि हामीले वैदेशिक लगानीलाई अलिकति खुकुलो बनाउन थालेका हौं । त्यति गर्दा पनि नेपालमा माल्दिभ्स र भुटानको भन्दा कम वैदेशिक लगानी छ । हामीले भन्ने बित्तिकै वैदेशिक लगानी नआउँदो रहेछ । नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएका बेला उनी खुबै खटिएका थिए । उनले लगानी सम्मेलन पनि गरे । त्यसमा करिब १४ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर उनी मन्त्रीबाट हटेपछि त्यसलाई पछ्याउने 
कोही भएन । करको छुट दिएर मात्रै लगानीकर्ता आउँदैन । हामीकहाँ यति धेरै प्रदूषण छ, दक्ष जनशक्ति छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । लगानीकर्तालाई धान्ने होटल व्यवसाय पनि भइसकेको छैन । रोजगारी दिन के–के गर्नुपर्छ ? कस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ भनी दलहरूले घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । किनकि उनीहरूले यसबारे केही सोचेकै छैनन् ।
वाम गठबन्धनले भनेको छ, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै कांग्रेसले भनेको छ, कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्र विजोग अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थामा पनि पछिल्ला दशकमा केही सुधार भएको देखिँदैन । उद्योगधन्दा विकासका निम्ति यिनै दलहरूले विगतमा सारै टिठलाग्दो गरी काम गरेका छन् । २०५८ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यतिबेला विधेयक पास नभएपछि २०६५ मा यही विधेयक संसद्मा फेरि पास गरियो । बल्लतल्ल २०७३ मा सेज ऐन पारित भयो । तीन–तीनवटा मन्त्रीले सेजको शिलान्यास गरिसके, तर पनि भैरहवामा रहेको सेज क्षेत्रमा बिजुली पुगेको छैन । ८ सय विगाहमा फैलिएको बारामा रहेको सेजको अवस्था उस्तै छ । 
दलहरूले घोषणापत्रमा यति लेन र उति लेनको बाटो यति वर्षभित्र बनाइसक्छौं भनेका छन् । जबकि ६० वर्षअघि निर्माण यातायात तथा व्यवस्था मन्त्री भएका बेला गणेशमान सिंहले ललितपुरको टिकाभैरव हुँदै हेटौंडा जाने सडकको शिलान्यास गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि त्यो सडकले पूर्णता पाएको छैन । मध्य पहाडी लोकमार्गको अवस्था उस्तै छ । आगामी ५ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने वाचा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा लेखेको छ भने नेपाली कांग्रेसले यही बाटो पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि हुलाकी राजमार्गको कैयन खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार पारिएको छैन । कैयन खण्डको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार वर्षौंदेखि भागिरहेको छ । त्यसैले पाँच वर्षमा यो सम्भव नै हुँदैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, दलहरूले विज्ञ र प्राविधिकसँग सल्लाह र परामर्श नै नगरी आफ्नै परिकल्पनामा आधारित रहेर घोषणापत्र लेखेका छन् । 
घोषणापत्र कतिसम्म स्वप्न कल्पनामा आधारित छन् भन्ने जान्न कांग्रेसले लिएको एउटा लक्ष्य हेरौं । घोषणापत्रमा लेखिएको छ, कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउन कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ । जबकि विश्वलाई चकित पार्नेगरी सन् १९८० पछि लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले त गरिबी हटाउनसकेको छैन । आर्थिक सम्पन्न मानिएको अमेरिकामा त करिब १० प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, कसैले तिलश्मी जादु गर्‍यो भनेमात्रै कांग्रेसको दृढ संकल्प पूरा हुन्छ । नत्र यस्तो सपना मृगमरिचिका मात्रै हो । 
२०६४ र ०७४ मा दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रलाई हेर्दा दलहरूको स्वभावमा कुनै बदलाव आएको छैन । १० वर्षमा पनि दलहरू सुध्रिएका छैनन् । हो, राजनीतिक दलहरूले जनताको आत्मविश्वास उकास्न सपना देखाउनुपर्छ । तर घोषणापत्र पढ्दा थाहा हुन्छ, दलका नेताहरूलाई लाग्छ, हामीले भनेपछि कसले नपत्याउला र ? नपत्याएर सुख छ र ?

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT