विष्टको बिदाइ

सम्पादकीय

राष्ट्रवादी, सादगी छवि बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट अब हामीबीच रहेनन् । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगले पीडित ९१ वर्षीय विष्टको ज्ञानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार निधन भयो ।

पटक–पटक मन्त्री, तीनपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष भएका उनले पदमा रहँदा वा नरहँदा सधैं सादगीपूर्ण जीवन बिताए । तसर्थ, पटक–पटक उच्च पदमा पुगेर सत्ता–शक्ति र अनुचित आर्थिक लोभ प्रदर्शन नगर्ने विरलै राजनीतिक पात्रमध्ये उनी पर्छन् । प्रचलनविपरीत विष्टको अन्त्येष्टि पनि उनकै इच्छाबमोजिम शनिबारै राजकीय सम्मानबिना सामान्य तरिकाले भयो । उनी दरबारकै निगाहमा आफूलाई पद प्राप्ति भएको खुलाउन पछि पर्दैनथे र जीवनभरि राजदरबारप्रति बफादारिता प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका भए पनि विष्ट पञ्चायतसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन् । राष्ट्रिय कांग्रेसमा महासचिवसम्म भएका उनी २०१७ पछि पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए । उनको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भने उत्तरी सीमामा खडा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट र सैनिक मिसन कुशलतापूर्वक हटाएपछि भएको हो । नेपाली सेनाको पुन:संरचना गर्ने नाममा २००९ सालमा भित्रिएर चीनको निगरानी गर्न तैनाथ रहेको भारतीय सैन्य डफ्फालाई फर्काउने कार्य उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको थियो । डा. केआई सिंहको विद्रोहपछि आएर बसेको भारतीय सेनालाई १७ वर्षपछि हटाउन विष्टको कूटनीतिक भूमिका प्रशंसनीय छ । स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा किल्ला सम्झने नीति लिँदै आएको अवस्थामा विष्टले राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस नगरी सीधै राजाबाट अनुमोदन गराएर भारतीय सेना फिर्ता पठाएका थिए । ज्यादै संवेदनशील र बाह्य दबाबको जोखिमका कारण उनले त्यो चलाखीपूर्ण काम गरेका थिए । उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेना फिर्ती राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण थियो । दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न पनि अपहरिहार्य थियो । 

दिवंगत विष्टलाई सम्झिनुपर्ने नैतिकताको विषय पनि हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पदमा रहेर चुनाव भिड्न मिल्दैन भन्दै उनले २०२६ साल चैतमा राजीनामा दिई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपछिको एक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नै गरिएन । २०२८ मा उनी नै प्रधानमन्त्री भए । २०३० असार २५ मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि विष्टले ‘नैतिकताका आधारमा’ भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए जुन उनको राजनीतिक इमान थियो । नैतिकता प्रदर्शनको खडेरी परिरहेको अहिलेको अवस्थामा अरू नेता एवं पदाधिकारीका लागि यो पाठ पनि हो । तर दरबारको चाहनाविपरीत राजीनामा दिएका कारण त्यतिबेला विष्टलाई ‘चामल निर्यात काण्ड’ मा बयान लिइयो तर उनीविरुद्ध मुद्दा भने चलेन । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको थियो । दरबारले आफूसँग एकपटक पनि नसोधी जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको भनी असन्तुष्टि पाले पनि उनी सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको तहमा भने ओर्लिएनन् । २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलन दमन गर्न नसकेको भनी कट्टर पञ्चहरूबाटै उनी आलोचित पनि भएका थिए । जनमतसंग्रहको घोषणासँगै उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए ।

राष्ट्रियताका सवालमा दह्रोसँग उभिएका विष्टले लोकतन्त्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको कहिल्यै सुनिएन । उनी २०६१ सम्म पनि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्न उद्यत रहे । राजासँग नजिक र सधैं बफादारी प्रदर्शन गरेकै कारण उनलाई शारीरिक रूपले सक्रिय नभए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर सम्मानजनक मत ल्याउन सकेनन् । पदबाट बाहिर रहँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले राजकीय सुविधा उपभोग गरेनन् । विष्टको सादगी जीवन उनको चाहनाअनुसार सामान्य ढंगले गरिएको अन्त्येष्टिले पनि देखाउँछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा नदेखिए पनि दिवंगत विष्ट उत्तरी सीमाबाट भारतको सैन्य डफ्फा फिर्तीे, राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान, सिंहदरबार आगजनीपछि नैतिकता प्रदर्शन, निष्कलंक छवि र सादगीपूर्ण जीवनका कारण सम्झिइरहनेछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतिवटा दल उपयुक्त ?

डम्बर खतिवडा

नयाँ संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था र चुनावी गठबन्धनको तीव्रतासँंगै दलीय ‘स्पेस’ र संख्याको बहस सघन हुनथालेको प्रतीत हुन्छ । विगतका दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूको संख्या अस्वाभाविक ढंगले धेरै थियो ।

यति धेरै दल किन र केका लागि ? पेसेवर राजनीति गर्नेहरूको रहर, महत्त्वाकांक्षा वा बाध्यताको लागि जस्तोमात्र देखिएका धेरै दलको औचित्य र सान्दर्भिकता व्यवहारमा पुष्टि भइरहेको थिएन । एउटै विचार, एजेन्डा र स्पेसमा अनेकन दलले जनमतलाई विभाजित मात्र गर्छ । विभाजित जनमतले शक्ति निर्माण गर्न सक्दैनथ्यो । तसर्थ एउटै वैचारिक धारका दलहरू मर्ज हुन, दलहरूको संख्या घट्न र गुणस्तरीय दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक थियो ।

तर यहाँनेर अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आकर्षित हुन्छ । दलहरू केका आधारमा कतिवटा हुन राम्रो हो ? दलहरूको संख्या घट्ने/घटाउने निरपेक्ष होड चलेमा वैचारिक स्वतन्त्रता कसरी कायम रहला ? लोकतन्त्रमा दलहरू वैचारिक धारका प्रतिनिधि संस्थाहरू हुन् । लोकतन्त्रको बहुदलीय चरित्रको अर्थ नै वैचारिक विविधतालाई न्याय गर्नु हो । कुनै पनि समाजमा एक वा दुईमात्र विचार हुन्छन् भन्ने छैन । जसरी प्रकृति एक बहुआयामिक अस्तित्व हो, मान्छे एक बहुआयामिक प्राणी हो, त्यसरी नै विचार पनि एक बहुआयामिक सत्य हो । बहुदलीयता यही यथार्थको रूपगत अभिव्यक्ति मात्र हो । वैचारिक स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी, नयाँ–नयाँ विचार, दृष्टिकोण र अवधारणा संकुचन हुनेगरी, भिजन र ज्ञान उत्पादनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेगरी दलहरूको संख्या घटेर मात्र समाजलाई लाभचाहिँ हुँदैन । 

अहिले एकाथरी बुद्धिजीवीहरू ‘दुईदलीय प्रणाली’को पैरवी गरिरहेको देखिन्छ, अर्कोथरी देश ‘एकदलीय अधिनायकवाद’तिर जाने जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । निरपेक्ष रूपमा दलहरूको संख्या घटाउने पैरवी अन्तत: ‘एउटै दल भए पुग्छ’ भन्ने विन्दुसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । हुन त एकदलीय अधिनायकवादतिर जान खोजेको आरोप लाग्ने गरेका कम्युनिष्टहरूले यो आरोपलाई बारम्बार खण्डन र अस्वीकार गरेका छन् । तर यस्तो आरोप अकारण भने हैन । सन् १९१७ को रूसी अक्टोबर क्रान्ति यता अहिले अस्तित्वमा रहेका ४६ देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन थियो । तीमध्ये ५ वटा चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा अद्यापि छँदैछन् । एकदलीय अधिनायकवाद कम्युनिष्टहरूको मात्र चरित्रचाहिँ हैन । इराकको सद्दाम हुसेनको बाथ पार्टीजस्ता केही दृष्टान्त पनि संसारमा छन्, जसले गैरकम्युनिष्ट एकदलीय सत्ता चलाएका थिए । 

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य अर्को कुरा के छ भने चेकोस्लोभाकियाको अपवादलाई छोडेर संसारमा कहीँनेर एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता आमसंसदीय निर्वाचनबाट आएको थिएन । ती कित सशस्त्र विद्रोह कि अल्पकालीन जनविद्रोह कि कम्युनिष्ट ब्लकको सहायतामा स्थापित सैन्य शासनहरू थिए । नेपालमा झापा विद्रोह गरेको एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वीकार गर्नु र जनयुद्ध गरेको माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ स्थगन गर्नु मूलत: यी दलहरू बीसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट पार्टीहरूझैं विद्रोहद्वारा एकदलीय अधिनायकवादतिर नजाने कुराकै संकेत हो । जहाँसम्म चेकोस्लोभाकियाको कुरा छ– सन् १९४८ मा त्यहाँ आमसंसदीय चुनावमा नै कम्युनिष्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदय भयो । ‘लार्जेष्ट’ दलका हिसाबले राष्ट्रपति वेनेस कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता क्लेमेन्ट गटवाल्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भए । क्लेमेन्टले अन्य साना दलहरूको सहमतिमा बहुमत पुर्‍याएर बहुदलीय संविधान संशोधन गरी सोभियत ढाँचाको एकदलीय प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । नेपालका कम्युनिष्टहरूले यो बाटो लिने कुनै आधार अहिलेसम्म फेला परेको छैन । तसर्थ दलहरूको संख्या घटाउने नाममा ‘एक दल भए पुग्छ’ भन्ने ठाउँसम्म नेपाल सायद पुग्दैन र पुग्नु पनि हुँदैन ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट ‘दुईदलीय प्रणाली’ भए पुग्छ भन्ने चर्को तर्क भने कथित लोकतन्त्रवादी भनिएका बुद्धिजीवीहरूले नै गर्ने गरेको देखिन्छ । एक दलीयतालाई अधिनायकवादको संज्ञा दिने यस्ता बुद्धिजीवीहरू दुई दलीयतामा हुने अझ मिहिन र छद्म अधिनायकत्वलाई अमेरिका र बेलायतको उदाहरणको बर्कोले छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन अज्ञानता मात्र हो । नेपालमा धेरै मान्छेलाई भ्रम परेजस्तो बेलायत र अमेरिका दुईदलीय मुलुक हैनन् । दलीय स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको देश संविधानत: दुईदलीय हुनसक्दैन । अमेरिकाको गत राष्ट्रपति निर्वाचनमा नै ६ वटा दलले भाग लिएका थिए । तेस्रो भएको ‘लिबरिटारियन पार्टी’ले त उल्लेखनीय मत नै पाएको थियो । तर अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा पपुलर मतलाई इलेक्ट्रोकल मतमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नयाँ दलहरू प्रभावी नभएका मात्र हुन् । संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ । 

बेलायतमा टोरी र लेबर बाहेकका दलहरू अमेरिकाका साना दलहरूभन्दा धेरै प्रभावी छन् । लिबरल डेमोक्र्याटस, एसएनपी र युकेआईपी त्यसका उदाहरण हुन् । भारतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि जति लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीहरू आएका छन्, कुनै पनि कांग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीका हैनन् । अहिले चर्चामा रहेका नितिश कुमार, पवन चाम्लिङ, अरविन्द केजरीवाल, ममता वनर्जी वा योगी आदित्यनाथ सबै कांग्रेस वा कम्युनिष्टभन्दा बाहेकका दलबाट आएका हुन् । फ्रान्सको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि दुई दलीयता प्रभावशाली छैन ।

दुई दलीय प्रणाली नेपालका लागि कुनै नयाँ अवधारणा पनि हैन । २०४७ को चुनावपछि चर्चा भएकै विषय हो । त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई द्विदलीय प्रणालीको स्तम्भका रूपमा हेरिन्थ्यो । दुबै दलले २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्थे । दुबै दलले २०४७ सालको संवैधानिक शक्ति सन्तुलन लामो समयसम्म टिक्ने पूर्वानुमान गरेका थिए । तर २०५१ सालको मध्यावधिसम्म पुग्दा–नपुग्दै राप्रपा ‘किङ मेकर’का रूपमा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा आयो भने माओवादीको उदय गैरसंसदीय क्रियाकलापबाट भयो । संघीयताका लागि मधेस विद्रोह भयो । यदि नेपालले दुई दलीयतामा विश्वास गरेर बसेको हुन्थ्यो भने आज देशमा न गणतन्त्र हुन्थ्यो, नत संघीयता । २०४७ सालपछिको नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण दुई दलीयताको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएका हुन् । दुई दलीय प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष के हो भने त्यसले मतदाताको छनोटको अधिकारलाई संकुचन गर्छ । राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र पार्छ । असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावनालाई बढाउँछ । समाजमा बहुआयामिक रचनात्मक विकल्पका लागि ढोकाहरू बन्द हुन्छन् ।

अझ कांग्रेस र कम्युनिष्ट चरित्रका दुईमात्र दल भएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल भएको उदाहरण संसारमा कहीँनेर पनि छैन । कित ती दलहरू दुबै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा बनेको हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई त्यतिखेरसम्म भरोसा गर्न योग्य लोकतान्त्रिक विकल्प मान्न सकिन्न, जबसम्म उनीहरूले ‘माओवाद’, ‘लेनिनवाद’, ‘स्टालिनवाद’ जस्ता सिद्धान्त र लिगेसीप्रति पूर्णरूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्दैनन् । माओ, लेनिन वा स्टालिनवादी शासन संसारमा कहीँनेर पनि बहुदलीय थिएन । यसको अर्थ माक्र्सवाद मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् वा हुन सक्दैनन् भन्ने हैन । माक्र्सवाद भन्नु र माओ, लेनिन वा स्टालिनवाद भन्नु विलकुलै फरक कुरा हो, जसलाई नेपालका कम्युनिष्टहरूले एकअर्काको पर्यायका रूपमा बुझे । यही गलत बुझाइको ऐतिहासिक भारले आजसम्म पनि उनीहरूको थाप्लो थिचिएको थिचियै छ ।

यस आलेखको उद्देश्य दलहरूको संख्या धेरै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पैरवी गर्नु हैन । कम्तीमा त्यति दलहरूचाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा त्यतिखेरका मुख्य वैचारिक प्रवृत्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् । एक वा दुईदलीय प्रणालीले नेपाली समाजका वैचारिक प्रवृत्तिहरूको पूर्णचित्र दिने कुनै सम्भावना राख्दैन । नेपालमा मुख्यत: अहिले पाँचवटा राजनीतिक प्रवृत्ति छन । एक– लिबरल, दुई– कम्युनिष्ट, तीन– राजावादी, चार– पहिचानवादी, पाँच– वैकल्पिक । तसर्थ नेपालमा ५ दलको अवधारणा यतिखेर सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक र प्रासंगिक छ । मतदाताहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्दा आफूले कुन धारका एजेन्डालाई साथ दिन चाहेको हो, सोही बमोजिमको दललाई मत दिएमा वैचारिक प्रवृत्तिहरूको वास्तविक गहिराइ नाप्न सजिलो हुने थियो । 

अन्तिम प्रश्न के बाँकी रहन्छ भने कुन दल वा गठबन्धनले कुन धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् त ? यस दृष्टिकोणबाट नेपालका सबैभन्दा समस्याग्रस्त दल नेपाली कांग्रेस नै हो । बीपी कोइराला, सीके प्रसाई, प्रदीप गिरीजस्ता चिन्तकलाई आधार मान्दा यसलाई ‘सोसल डेमोक्र्याट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुत: नेपाली कांग्रेस त्यो धारको दल हुँदै हैन । सन् १९९० यताका करिब ३० वर्षका सबै अभ्यासले उसलाई ‘लिबरल डेमोक्र्याट’का रूपमा स्थापि गर्छ । जसले गर्दा ‘सोसल डेमोक्रेसी’को स्पेस खाली हुनपुग्छ । मूलत: आज नेपालमा वैकल्पिक धार भनिएकाहरूले घुमाउरोगरी लिन खोजेको स्पेस पनि त्यही हो । यदि कांग्रेसले नै आफ्नो व्यवहार ‘सोसल डेमोक्र्याट’को जस्तो बनाउन सक्ने हो भने ‘लिबरल डेमोक्र्याट’को स्पेस खाली हुनेछ, जो अहिलेको व्यावहारिक यथार्थ हैन । 

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई ‘वाम गठबन्धन’ भनिए तापनि यथार्थमा यो ‘वाम गठबन्धन’ नभएर ‘कम्युनिष्ट गठबन्धन’ हो । ‘वाम’ र ‘कम्युनिष्ट’ शब्दको अर्थमा व्यापक भिन्नता छ, जुन नेपाली राजनीतिमा विस्तारै बहसको विषय बन्दैछ । ‘वाम’ शब्द कार्यदिशासंँग जोडिएको हुन्छ र ‘कम्युनिष्ट’को अर्थ निश्चित विचारधारासंँग । एमाले र माओवादीको एकतापछि जुन घोषणापत्र जारी भएको छ, त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ‘कम्युनिष्ट गठबन्धन’ले प्रस्टसँग दक्षिणपन्थी कार्यदिशा समातेको छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन र सीमान्तकृतहरूको आवाज सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनको विषयमा मौनता त्यसैको अभिव्यक्ति हो । 

राप्रपा नेपाल कन्जर्भेटिभ धारको प्रस्ट प्रतिनिधि हो । तर चुनावको मुखमा तीन टुक्रा भएर उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व संकट आफै सिर्जना गरेका छन् । पहिचानवादी धारमा राजपा–फोरमको गठबन्धन देखिएको छ, त्यो राम्रै कुरा यसर्थमा हो कि उसले आफ्नो धारको अस्तित्व संकटको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था कम्तीमा यो चुनावमा छैनन् । यो चुनावमा लिबरल, कम्युनिष्ट र पहिचानवादीहरू सुरक्षित देखिन्छन् । कन्जर्भेटिभहरू चुनावमा भन्दा कमजोर हुने लगभग निश्चित छ । 

वैकल्पिक धारका रूपमा उदाउने प्रयास गरिरहेका ‘लेफ्ट डेमोक्र्याटस’हरूले भने स्टेप र स्पेसको भ्रान्तिबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन् । डा. बाबुराम भट्राईको नयाँ शक्ति कम्युनिष्ट गठबन्धनमा छिरेको हप्तादिन नबित्दै बाहिरिनु निश्चिय नै कमजोर रणनीतिको अभिव्यक्ति थियो । यसले यो दलको विश्वासनीयतालाई निक्कै ठूलो शंकाको घेराभित्र पारेको छ, जसको सफाइ सहज छैन । विवेकशील साझाजस्ता दलहरूको उपस्थिति जेजति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर जुन स्केलको आक्रामक अभियानको आवश्यकता थियो, त्यो नपुगेकै हो । चुनाव परिणाम जेजस्तो होस्, चुनावपछि यी ५ धारमा एक–एक वटा बलिया दलहरू बन्नसके दलहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो र वैचारिक बहुआयामिकताको रक्षा पनि हुने थियो । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्