विष्टको बिदाइ

पटक–पटक मन्त्री, तीनपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष भएका उनले पदमा रहँदा वा नरहँदा सधैं सादगीपूर्ण जीवन बिताए । तसर्थ, पटक–पटक उच्च पदमा पुगेर सत्ता–शक्ति र अनुचित आर्थिक लोभ प्रदर्शन नगर्ने विरलै राजनीतिक पात्रमध्ये उनी पर्छन् । प्रचलनविपरीत विष्टको अन्त्येष्टि पनि उनकै इच्छाबमोजिम शनिबारै राजकीय सम्मानबिना सामान्य तरिकाले भयो । उनी दरबारकै निगाहमा आफूलाई पद प्राप्ति भएको खुलाउन पछि पर्दैनथे र जीवनभरि राजदरबारप्रति बफादारिता प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका भए पनि विष्ट पञ्चायतसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन् । राष्ट्रिय कांग्रेसमा महासचिवसम्म भएका उनी २०१७ पछि पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए । उनको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भने उत्तरी सीमामा खडा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट र सैनिक मिसन कुशलतापूर्वक हटाएपछि भएको हो । नेपाली सेनाको पुन:संरचना गर्ने नाममा २००९ सालमा भित्रिएर चीनको निगरानी गर्न तैनाथ रहेको भारतीय सैन्य डफ्फालाई फर्काउने कार्य उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको थियो । डा. केआई सिंहको विद्रोहपछि आएर बसेको भारतीय सेनालाई १७ वर्षपछि हटाउन विष्टको कूटनीतिक भूमिका प्रशंसनीय छ । स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा किल्ला सम्झने नीति लिँदै आएको अवस्थामा विष्टले राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस नगरी सीधै राजाबाट अनुमोदन गराएर भारतीय सेना फिर्ता पठाएका थिए । ज्यादै संवेदनशील र बाह्य दबाबको जोखिमका कारण उनले त्यो चलाखीपूर्ण काम गरेका थिए । उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेना फिर्ती राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण थियो । दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न पनि अपहरिहार्य थियो । 

दिवंगत विष्टलाई सम्झिनुपर्ने नैतिकताको विषय पनि हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पदमा रहेर चुनाव भिड्न मिल्दैन भन्दै उनले २०२६ साल चैतमा राजीनामा दिई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपछिको एक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नै गरिएन । २०२८ मा उनी नै प्रधानमन्त्री भए । २०३० असार २५ मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि विष्टले ‘नैतिकताका आधारमा’ भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए जुन उनको राजनीतिक इमान थियो । नैतिकता प्रदर्शनको खडेरी परिरहेको अहिलेको अवस्थामा अरू नेता एवं पदाधिकारीका लागि यो पाठ पनि हो । तर दरबारको चाहनाविपरीत राजीनामा दिएका कारण त्यतिबेला विष्टलाई ‘चामल निर्यात काण्ड’ मा बयान लिइयो तर उनीविरुद्ध मुद्दा भने चलेन । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको थियो । दरबारले आफूसँग एकपटक पनि नसोधी जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको भनी असन्तुष्टि पाले पनि उनी सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको तहमा भने ओर्लिएनन् । २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलन दमन गर्न नसकेको भनी कट्टर पञ्चहरूबाटै उनी आलोचित पनि भएका थिए । जनमतसंग्रहको घोषणासँगै उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए ।

राष्ट्रियताका सवालमा दह्रोसँग उभिएका विष्टले लोकतन्त्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको कहिल्यै सुनिएन । उनी २०६१ सम्म पनि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्न उद्यत रहे । राजासँग नजिक र सधैं बफादारी प्रदर्शन गरेकै कारण उनलाई शारीरिक रूपले सक्रिय नभए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर सम्मानजनक मत ल्याउन सकेनन् । पदबाट बाहिर रहँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले राजकीय सुविधा उपभोग गरेनन् । विष्टको सादगी जीवन उनको चाहनाअनुसार सामान्य ढंगले गरिएको अन्त्येष्टिले पनि देखाउँछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा नदेखिए पनि दिवंगत विष्ट उत्तरी सीमाबाट भारतको सैन्य डफ्फा फिर्तीे, राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान, सिंहदरबार आगजनीपछि नैतिकता प्रदर्शन, निष्कलंक छवि र सादगीपूर्ण जीवनका कारण सम्झिइरहनेछन् ।