उदारवाद : ध्रुवीकरणको लक्ष्मणरेखा

अच्युत वाग्ले

नेपाल यतिखेर राजनीतिक ध्रुवीकरणको बहसमा छ । दुई दशक लामो हिंसात्मक अराजनीतिको कोकोहोलोपछि राजनीतिले धु्रवीकरणको दार्शनिक भाष्य पक्रने जुन चेष्टा गरेको छ, त्यो आपैंmमा निकै सकारात्मक छ ।

तथापि यस्तो ध्रुवीकरणका तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशाका आधारहरू कम प्रस्ट छन् । प्रस्टताको सम्भावना नै कम छ । किनभने अहिले चुनावमा होमिएका सबै दल र शक्तिले वर्तमान संविधान अनुरुपकै बालिग मताधिकारमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति, समावेशिता एवं संघीय स्वरुपको राज्य पुन:संरचनालाई स्वीकार गरेका छन् । तसर्थ लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दुई धु्रव बीचको राजनीतिक लक्ष्मणरेखा प्रस्ट पार्ने परिभाषा छैनन् । एक पक्षले अर्कोलाई लगाउने कम्युनिष्ट अथवा राजावादी कित्ताउन्मुख भएको आरोप कथम् सत्यमै रूपान्तरित भयो भने पनि त्यो वास्तविक ध्रुवीकरणको तत्कालीन नभएर दीर्घकालीन सम्भावना हो ।

यसको ठिक विपरीत मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरणलाई तिनका आर्थिक प्रस्तावनाहरूले भने बढी प्रस्ट सैद्धान्तिक आधारहरू दिँदैछन् । यसको असरचाहिँ तत्काल अथवा चुनावको परिणाम आउन थालेर भावी सरकारको आकारको छनक आउने बित्तिकै देखिन थालिहाल्छ । जस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने शक्तिको सरकार बन्छ, त्यही अनुरुपको असर पुँजी बजार र आम मानिसको लगानी वा बचत गर्ने व्यवहारमा देखिन सुरु गर्छ । अहिले यस्तो ध्रुवीकरणको लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी कित्ताकाटमा संलग्न नभएको अभिनय गर्ने, गठबन्धन बाहिर बसेका राजनीतिक दलहरू पनि यस्तो आर्थिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट भने अलग रहन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि, कुनै पनि दलले सरकारी स्वामित्वका, खासगरी निरन्तर घाटामा गइरहेका, संस्थानहरू निरन्तर सरकार आपैंmले चलाइरहनुपर्छ वा तिनको निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै उसको आर्थिक ध्रुवीकरणको कित्ता उदारवादी हो वा तथाकथित समाजवादी भन्ने तय भइहाल्छ । यो स्वाभाविक पनि किन हो भने सबै राजनीतिक कर्मकाण्डहरूको मूललक्ष्य मुलुक र जनताको अर्थिक समृद्धि नै हो । मतदाताको अपेक्षा र सबै राजनीतिकर्मीका अभिष्ट, देखाउने नै मात्रै भए पनि यिनै हुन् । राजनीतिक शक्तिहरूका घोषित आर्थिक नीतिहरूले नै त्यो समृद्धि यात्राका मार्ग र उपकरणहरू प्रस्ट्याउने हुन् र चुनावी घोषणापत्रहरू तिनको परख गर्ने आधारभूत दस्तावेज ।

लक्ष्मणरेखा : उदारवाद
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको घोषणापत्रले २०४८ सालपछि प्रस्टसँँग भन्ने गरेको ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मुलुकको आर्थिक विकास’लाई तिनै शब्दमा भन्न नसके पनि खुला बजार अर्थतन्त्र माथिको आफ्नो अडानलाई द्विविधारहित ढंगले प्रस्ट्याएको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको उत्साहपूर्ण भूमिका’ र ‘सामाजिक जिम्मेवारी बोध सहितको निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र नेतृत्व’मार्फत मुलुकको उन्नति गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ । सो दलले आफ्नो नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित सरकारका पालादेखि अवलम्बन गर्दै आएको खुला बजार आर्थिक नीतिको परिणामस्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाइसेवा, सञ्चार लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो निजी लगानी भएका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गरेको दाबी उसको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनीको प्रबद्र्धन गर्ने र खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यासलाई विस्तारित गर्ने कांग्रेसको भावी कार्ययोजना मूलत: उदारवादी र खुला बजारमुखी छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको आर्थिक प्रस्तावनाहरू यसको विपरीत ध्रुवमा छन् । मुख्य मतभेद उदारवादकै सेरोफेरोमा घुमेको छ । ‘कांग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरू समाप्त पारेको छ । नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ उनीहरूको संयुक्त घोषणापत्रले आरोप लगाएको छ । कांग्रेसको निजी क्षेत्रको नेतृत्वको सट्टा वामपन्थी घोषणापत्रले ‘सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रबद्र्धन गरिने’ र ‘निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने’ मात्र उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रले सोह्र क्षेत्रमा ‘निजी क्षेत्र’को भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ भने वामपन्थी घोषणामा यो शब्द जम्मा चार ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । खुला रूपले भन्दा छनोटपूर्ण वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रस्तावना वामपन्थीहरूको छ ।

वर्तमान विश्व वास्तविकता र नेपाली अर्थतन्त्रका आफ्नै क्षमतागत सीमा र भू–राजनीतिक बाध्यताहरूको पृष्ठभूमिमा यस्ता सबै वैचारिक अवधारणाको व्यावहारिकता परख हुनु आवश्यक छ । विशेषत: उल्लिखित दुवै अवधारणाको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ अनन्त तर्क र बहस संसारभर नै भइरहेका छन् । खासगरी उदीयमान चीनको विश्व खुला बजार अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने उद्घोष र नेपाली वामपन्थीको त्यही विकासक्रमको आलोचना गर्ने चाह झन् चाखलाग्दो छ । यस्ता विषयलाई नेपालीे जनताले कुन हदसम्म मत दिने निर्णयक आधार बनाउन सक्लान् ? यो अर्को असजिलो तर सजीव प्रश्न हो ।

बिम्ब : विनोद चौधरी
नेपालका अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिने नै गरी समानुपातिक सूचीमा राखेको विषयले अहिले निकै महत्त्व र चर्चा पाएको छ । अरु धेरै दल र कांग्रेसले नै पनि अरु धेरै व्यापारीलाई प्रतिनिधि वा प्रदेशसभा सदस्य बनाउन लागेको छ । तर तिनको तुलनामा विनोद चौधरीको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । उनको द्रुतगतिमा बढ्दो आर्थिक हैसियत र क्रमश: बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रकाशमा यो अस्वाभाविक पनि होइन । यस अघि एमालेबाट सभासद बनेका उनको दलबदलको प्रसंगले पनि चर्चा पाउने नै भयो ।

तर यी सबै पक्षभन्दा नेपाली कांग्रेसले जसरी चौधरीलाई दलको निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीतिको प्रतीक बनाउन चाह्यो, त्यो निकै अर्थपूर्ण देखिएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिक १३ मा औपचारिक पत्र नै लेखेर चौधरीलाई ‘आर्थिक विकासको अभियानमा प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्न’ आग्रह गरे । त्यस लगत्तै चौधरीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर यो आह्वानले आफू उत्साहित भएको मात्र बताएनन्, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कांग्रेसको एजेन्डासँग आफ्नो एजेन्डा मिलेको प्रतिक्रिया पनि दिए । गत शनिबारमात्र कांग्रेसले उनलाई दलको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिको संयोजकसमेत बनाएको छ । यसले चौधरी सांसद बन्ने समग्र प्रक्रियालाई एउटा मर्यादापूर्ण अनुहार दिएको छ । व्यापारीहरू पैसा बुझाएर सांसद हुन चाहन्छन् वा दलहरू चुनावी खर्च जुटाउन केही सांसद पद व्यापारीलाई बिक्री गर्छन् भन्ने आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । तर आन्तरिक प्रतिबद्धता वा सौदाबाजी जे भएको भए पनि कांग्रेस र चौधरी दुवैले यो प्रकरणलाई जस्तो सार्थक सैद्धान्तिक मुहार दिनखोजेका छन्, त्यो दुवैका लागि सम्मानजनक देखिन्छ । र चौधरीले अहिले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप समग्र अर्थतन्त्रको हितमा केही काम मात्र सम्पन्न गर्नसके भने त्यसबाट मुलुकले लाभ पाउनेछ ।

स्वाभाविक हो, उनी निश्चितै सांसद बन्ने भएपछि पक्ष र विपक्षमा आमसञ्चार र समाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आए । आलोचकहरूले उनको विगत र प्रतिबद्धता अनुरुप पूरा नगरेका धेरै सार्वजनिक योजनाको कुरा उठाए । निजी व्यापार र नाफा आर्जनलाई नै संसारको सबभन्दा ठूलो पाप देख्नेहरूको पंक्ति त आलोचक हुने नै भयो । त्यस्तै उनको आर्थिक हैसियतबाट लाभ पाएका वा त्यसको अपेक्षा गर्नेहरूले उनको यो एउटै कदमबाट मुलुकले आर्थिक क्रान्ति नै गर्छ भन्ने आशयका जुन प्रचार गरे । यी दुवै यथार्थपरक होइनन् ।

यथार्थ के हो भने कसैले मनपराए पनि नपराए पनि चौधरीले मनैले चाहे भने मुलुकको हित गर्नसक्ने हैसियत बनाएका छन् । फोब्र्स अर्बपतिको सूचीमा नाम अंकित भएर, विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक क्लाउस मार्टिन स्वाबसँगको मित्रताले वा आफ्नो संघर्षको कथालाई पुस्तकको रूपमा विश्व बजारमा पुर्‍याएर उनले नेपालको नाम नै चम्काउन मद्दत गरेका छन् । नेपाली उत्पादन ब्रान्डलाई विश्वसामु चिनाएका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अरु धेरै ठूला भनिएका नेपाली व्यापारिक घरानाको नाम पानामा वा प्याराडाइज पेपर्समा जोडिएर आउँदा उनी अहिलेसम्म त्यस्तो विवादमा तानिएका छैनन् । च्यानल वा भर्जिन आइल्यान्ड, क्यारेबियन वा म्याडागास्कर ‘अफसोर’ लगानीको चर्चा सुनिएको छैन । भारतीय नाकाबन्दीको समय उनले अपनाएको ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ले राम्रो योगदान गरेको थियो । तर उनको अहिलेको प्रचारित हैसियत सुहाँउदो लाभ भने नेपालले नपाएको निश्चितै हो । आफूले अहिलेसम्म उपयुक्त, पर्याप्त र विचारसम्मत भूमिका नपाएका कारण त्यस्तो परिणाम दिन नसकेको उनलाई लागेको छ भने यो सायद सबभन्दा उपयुक्त अवसर हो । 

आफू ‘अर्को एउटा राजनीतिज्ञ बन्न हाम नफालेको’ र ‘चर्चा र थप इज्जतका लागि राजनीतिक मञ्च पनि नचाहिएको’ उनको अभिव्यक्तिलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्ने चुनौती अब चौधरीको काँधमाथि छ । उनका लागि यो वास्तवमा नै अवसर हो । व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो छवि उजिल्याउनुका अतिरिक्त यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका व्यापारीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कानुन निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरेको चलखेललाई सच्याउने अवसर उनलाई प्राप्त हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लिकबाट हटेको रेललाई पुन: लिकमा ल्याउने वातावरण बनाउने कार्यमा उनको भूमिका निर्णायक हुनसक्छ । राज्यको स्वरुपलाई क्रियाशील संघीयतामा लैजाने समानान्तर चुनौती राज्यका सामु छ । यी सबै पक्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक नाडी छामेकाहरूसँग उनले कति ‘विनम्र’ ढंगले सहकार्य गर्न सक्छन्, त्यसले नै उनको नयाँ राजनीतिक कदमको औचित्य स्थापित गर्छ । 

अन्त्यमा,
दु:खका साथ के भन्नुपरेको छ भने यसरी राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्नेगरी प्रस्तुत आर्थिक विकासका खाकाहरू बर्लिनको पर्खाल भत्किए लगत्तैका झन्डै तीन दशक पुराना अवधारणाहरूमा आधारित छन् । खाकाविहीन समाजवादका पुनरोक्तिहरूले सबै सम्भावित नवीन प्रस्तावहरूलाई थिचेको छ । कुनै पनि दलको घोषणापत्र वर्तमान युगको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको छ । उदाहरणका लागि संसार फ्लाइङ कार, थ्री–डी प्रिन्टिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एवं अगमेन्टेड रियालिटीको प्रयोग र मंगल ग्रहमा बसोबासको योजनाका साथ पाँचौं चरणको औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्दा नेपाल अझै राज्य नियन्त्रित समाजवादमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा अल्झेको छ । जलवायु परिवर्तनको तीव्र चक्करमा नेपालको जीविका सुरक्षित रहने कार्ययोजना के होला ? रेमिटेन्सले ल्याएका गम्भीर सामाजिक विघटनको क्षतिपूर्ति त्यहाँबाट आउने पैसाले गर्न सक्ला ? परिवर्तित विश्व शक्ति सन्तुलन र क्षेत्रीय भू–राजनीतिबारे नेपाल सधैं मूकदर्शक नै मात्र भइरहने हो ? यस्ता प्रश्नहरूतर्फ राजनीतिक दलहरूले पटक्कै चिन्ता र चिन्तन गर्नसकेको देखिएन । राजनीतिक दलहरू बौद्धिक चिन्तनको थलो कम क्रमश: बकमफुस र पाखण्डीहरूको क्लब बढी बन्दै गएका हुन् कि जस्तो अनुभव हुनथालेको छ । खोज, अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नगरिएका रुढीग्रस्त तर्कहरूले के गर्ने भन्ने फेहरिस्त दिनमात्र सीमित भएका छन् । तर ती उद्देश्य पूरा गर्ने उपाय सुझाउनचाहिँ सबै समान रूपले असफल देखिएका छन्, जहाँ वास्तविक ध्रुवीकरण चाहिएको छ ।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विष्टको बिदाइ

सम्पादकीय

राष्ट्रवादी, सादगी छवि बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट अब हामीबीच रहेनन् । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगले पीडित ९१ वर्षीय विष्टको ज्ञानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार निधन भयो ।

पटक–पटक मन्त्री, तीनपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष भएका उनले पदमा रहँदा वा नरहँदा सधैं सादगीपूर्ण जीवन बिताए । तसर्थ, पटक–पटक उच्च पदमा पुगेर सत्ता–शक्ति र अनुचित आर्थिक लोभ प्रदर्शन नगर्ने विरलै राजनीतिक पात्रमध्ये उनी पर्छन् । प्रचलनविपरीत विष्टको अन्त्येष्टि पनि उनकै इच्छाबमोजिम शनिबारै राजकीय सम्मानबिना सामान्य तरिकाले भयो । उनी दरबारकै निगाहमा आफूलाई पद प्राप्ति भएको खुलाउन पछि पर्दैनथे र जीवनभरि राजदरबारप्रति बफादारिता प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका भए पनि विष्ट पञ्चायतसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन् । राष्ट्रिय कांग्रेसमा महासचिवसम्म भएका उनी २०१७ पछि पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए । उनको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भने उत्तरी सीमामा खडा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट र सैनिक मिसन कुशलतापूर्वक हटाएपछि भएको हो । नेपाली सेनाको पुन:संरचना गर्ने नाममा २००९ सालमा भित्रिएर चीनको निगरानी गर्न तैनाथ रहेको भारतीय सैन्य डफ्फालाई फर्काउने कार्य उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको थियो । डा. केआई सिंहको विद्रोहपछि आएर बसेको भारतीय सेनालाई १७ वर्षपछि हटाउन विष्टको कूटनीतिक भूमिका प्रशंसनीय छ । स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा किल्ला सम्झने नीति लिँदै आएको अवस्थामा विष्टले राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस नगरी सीधै राजाबाट अनुमोदन गराएर भारतीय सेना फिर्ता पठाएका थिए । ज्यादै संवेदनशील र बाह्य दबाबको जोखिमका कारण उनले त्यो चलाखीपूर्ण काम गरेका थिए । उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेना फिर्ती राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण थियो । दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न पनि अपहरिहार्य थियो । 

दिवंगत विष्टलाई सम्झिनुपर्ने नैतिकताको विषय पनि हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पदमा रहेर चुनाव भिड्न मिल्दैन भन्दै उनले २०२६ साल चैतमा राजीनामा दिई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपछिको एक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नै गरिएन । २०२८ मा उनी नै प्रधानमन्त्री भए । २०३० असार २५ मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि विष्टले ‘नैतिकताका आधारमा’ भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए जुन उनको राजनीतिक इमान थियो । नैतिकता प्रदर्शनको खडेरी परिरहेको अहिलेको अवस्थामा अरू नेता एवं पदाधिकारीका लागि यो पाठ पनि हो । तर दरबारको चाहनाविपरीत राजीनामा दिएका कारण त्यतिबेला विष्टलाई ‘चामल निर्यात काण्ड’ मा बयान लिइयो तर उनीविरुद्ध मुद्दा भने चलेन । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको थियो । दरबारले आफूसँग एकपटक पनि नसोधी जनमतसंग्रह घोषणा गरिएको भनी असन्तुष्टि पाले पनि उनी सार्वजनिक रूपमा आलोचनाको तहमा भने ओर्लिएनन् । २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलन दमन गर्न नसकेको भनी कट्टर पञ्चहरूबाटै उनी आलोचित पनि भएका थिए । जनमतसंग्रहको घोषणासँगै उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए ।

राष्ट्रियताका सवालमा दह्रोसँग उभिएका विष्टले लोकतन्त्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको कहिल्यै सुनिएन । उनी २०६१ सम्म पनि अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्न उद्यत रहे । राजासँग नजिक र सधैं बफादारी प्रदर्शन गरेकै कारण उनलाई शारीरिक रूपले सक्रिय नभए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर सम्मानजनक मत ल्याउन सकेनन् । पदबाट बाहिर रहँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले राजकीय सुविधा उपभोग गरेनन् । विष्टको सादगी जीवन उनको चाहनाअनुसार सामान्य ढंगले गरिएको अन्त्येष्टिले पनि देखाउँछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा नदेखिए पनि दिवंगत विष्ट उत्तरी सीमाबाट भारतको सैन्य डफ्फा फिर्तीे, राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान, सिंहदरबार आगजनीपछि नैतिकता प्रदर्शन, निष्कलंक छवि र सादगीपूर्ण जीवनका कारण सम्झिइरहनेछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्