कतिवटा दल उपयुक्त ?

डम्बर खतिवडा

नयाँ संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था र चुनावी गठबन्धनको तीव्रतासँंगै दलीय ‘स्पेस’ र संख्याको बहस सघन हुनथालेको प्रतीत हुन्छ । विगतका दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूको संख्या अस्वाभाविक ढंगले धेरै थियो ।

यति धेरै दल किन र केका लागि ? पेसेवर राजनीति गर्नेहरूको रहर, महत्त्वाकांक्षा वा बाध्यताको लागि जस्तोमात्र देखिएका धेरै दलको औचित्य र सान्दर्भिकता व्यवहारमा पुष्टि भइरहेको थिएन । एउटै विचार, एजेन्डा र स्पेसमा अनेकन दलले जनमतलाई विभाजित मात्र गर्छ । विभाजित जनमतले शक्ति निर्माण गर्न सक्दैनथ्यो । तसर्थ एउटै वैचारिक धारका दलहरू मर्ज हुन, दलहरूको संख्या घट्न र गुणस्तरीय दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक थियो ।

तर यहाँनेर अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आकर्षित हुन्छ । दलहरू केका आधारमा कतिवटा हुन राम्रो हो ? दलहरूको संख्या घट्ने/घटाउने निरपेक्ष होड चलेमा वैचारिक स्वतन्त्रता कसरी कायम रहला ? लोकतन्त्रमा दलहरू वैचारिक धारका प्रतिनिधि संस्थाहरू हुन् । लोकतन्त्रको बहुदलीय चरित्रको अर्थ नै वैचारिक विविधतालाई न्याय गर्नु हो । कुनै पनि समाजमा एक वा दुईमात्र विचार हुन्छन् भन्ने छैन । जसरी प्रकृति एक बहुआयामिक अस्तित्व हो, मान्छे एक बहुआयामिक प्राणी हो, त्यसरी नै विचार पनि एक बहुआयामिक सत्य हो । बहुदलीयता यही यथार्थको रूपगत अभिव्यक्ति मात्र हो । वैचारिक स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी, नयाँ–नयाँ विचार, दृष्टिकोण र अवधारणा संकुचन हुनेगरी, भिजन र ज्ञान उत्पादनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेगरी दलहरूको संख्या घटेर मात्र समाजलाई लाभचाहिँ हुँदैन । 

अहिले एकाथरी बुद्धिजीवीहरू ‘दुईदलीय प्रणाली’को पैरवी गरिरहेको देखिन्छ, अर्कोथरी देश ‘एकदलीय अधिनायकवाद’तिर जाने जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । निरपेक्ष रूपमा दलहरूको संख्या घटाउने पैरवी अन्तत: ‘एउटै दल भए पुग्छ’ भन्ने विन्दुसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । हुन त एकदलीय अधिनायकवादतिर जान खोजेको आरोप लाग्ने गरेका कम्युनिष्टहरूले यो आरोपलाई बारम्बार खण्डन र अस्वीकार गरेका छन् । तर यस्तो आरोप अकारण भने हैन । सन् १९१७ को रूसी अक्टोबर क्रान्ति यता अहिले अस्तित्वमा रहेका ४६ देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन थियो । तीमध्ये ५ वटा चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा अद्यापि छँदैछन् । एकदलीय अधिनायकवाद कम्युनिष्टहरूको मात्र चरित्रचाहिँ हैन । इराकको सद्दाम हुसेनको बाथ पार्टीजस्ता केही दृष्टान्त पनि संसारमा छन्, जसले गैरकम्युनिष्ट एकदलीय सत्ता चलाएका थिए । 

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य अर्को कुरा के छ भने चेकोस्लोभाकियाको अपवादलाई छोडेर संसारमा कहीँनेर एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता आमसंसदीय निर्वाचनबाट आएको थिएन । ती कित सशस्त्र विद्रोह कि अल्पकालीन जनविद्रोह कि कम्युनिष्ट ब्लकको सहायतामा स्थापित सैन्य शासनहरू थिए । नेपालमा झापा विद्रोह गरेको एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वीकार गर्नु र जनयुद्ध गरेको माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ स्थगन गर्नु मूलत: यी दलहरू बीसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट पार्टीहरूझैं विद्रोहद्वारा एकदलीय अधिनायकवादतिर नजाने कुराकै संकेत हो । जहाँसम्म चेकोस्लोभाकियाको कुरा छ– सन् १९४८ मा त्यहाँ आमसंसदीय चुनावमा नै कम्युनिष्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदय भयो । ‘लार्जेष्ट’ दलका हिसाबले राष्ट्रपति वेनेस कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता क्लेमेन्ट गटवाल्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भए । क्लेमेन्टले अन्य साना दलहरूको सहमतिमा बहुमत पुर्‍याएर बहुदलीय संविधान संशोधन गरी सोभियत ढाँचाको एकदलीय प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । नेपालका कम्युनिष्टहरूले यो बाटो लिने कुनै आधार अहिलेसम्म फेला परेको छैन । तसर्थ दलहरूको संख्या घटाउने नाममा ‘एक दल भए पुग्छ’ भन्ने ठाउँसम्म नेपाल सायद पुग्दैन र पुग्नु पनि हुँदैन ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट ‘दुईदलीय प्रणाली’ भए पुग्छ भन्ने चर्को तर्क भने कथित लोकतन्त्रवादी भनिएका बुद्धिजीवीहरूले नै गर्ने गरेको देखिन्छ । एक दलीयतालाई अधिनायकवादको संज्ञा दिने यस्ता बुद्धिजीवीहरू दुई दलीयतामा हुने अझ मिहिन र छद्म अधिनायकत्वलाई अमेरिका र बेलायतको उदाहरणको बर्कोले छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन अज्ञानता मात्र हो । नेपालमा धेरै मान्छेलाई भ्रम परेजस्तो बेलायत र अमेरिका दुईदलीय मुलुक हैनन् । दलीय स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको देश संविधानत: दुईदलीय हुनसक्दैन । अमेरिकाको गत राष्ट्रपति निर्वाचनमा नै ६ वटा दलले भाग लिएका थिए । तेस्रो भएको ‘लिबरिटारियन पार्टी’ले त उल्लेखनीय मत नै पाएको थियो । तर अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा पपुलर मतलाई इलेक्ट्रोकल मतमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नयाँ दलहरू प्रभावी नभएका मात्र हुन् । संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ । 

बेलायतमा टोरी र लेबर बाहेकका दलहरू अमेरिकाका साना दलहरूभन्दा धेरै प्रभावी छन् । लिबरल डेमोक्र्याटस, एसएनपी र युकेआईपी त्यसका उदाहरण हुन् । भारतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि जति लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीहरू आएका छन्, कुनै पनि कांग्रेस वा कम्युनिष्ट पार्टीका हैनन् । अहिले चर्चामा रहेका नितिश कुमार, पवन चाम्लिङ, अरविन्द केजरीवाल, ममता वनर्जी वा योगी आदित्यनाथ सबै कांग्रेस वा कम्युनिष्टभन्दा बाहेकका दलबाट आएका हुन् । फ्रान्सको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि दुई दलीयता प्रभावशाली छैन ।

दुई दलीय प्रणाली नेपालका लागि कुनै नयाँ अवधारणा पनि हैन । २०४७ को चुनावपछि चर्चा भएकै विषय हो । त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई द्विदलीय प्रणालीको स्तम्भका रूपमा हेरिन्थ्यो । दुबै दलले २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्थे । दुबै दलले २०४७ सालको संवैधानिक शक्ति सन्तुलन लामो समयसम्म टिक्ने पूर्वानुमान गरेका थिए । तर २०५१ सालको मध्यावधिसम्म पुग्दा–नपुग्दै राप्रपा ‘किङ मेकर’का रूपमा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा आयो भने माओवादीको उदय गैरसंसदीय क्रियाकलापबाट भयो । संघीयताका लागि मधेस विद्रोह भयो । यदि नेपालले दुई दलीयतामा विश्वास गरेर बसेको हुन्थ्यो भने आज देशमा न गणतन्त्र हुन्थ्यो, नत संघीयता । २०४७ सालपछिको नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण दुई दलीयताको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएका हुन् । दुई दलीय प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष के हो भने त्यसले मतदाताको छनोटको अधिकारलाई संकुचन गर्छ । राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र पार्छ । असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावनालाई बढाउँछ । समाजमा बहुआयामिक रचनात्मक विकल्पका लागि ढोकाहरू बन्द हुन्छन् ।

अझ कांग्रेस र कम्युनिष्ट चरित्रका दुईमात्र दल भएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल भएको उदाहरण संसारमा कहीँनेर पनि छैन । कित ती दलहरू दुबै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा बनेको हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई त्यतिखेरसम्म भरोसा गर्न योग्य लोकतान्त्रिक विकल्प मान्न सकिन्न, जबसम्म उनीहरूले ‘माओवाद’, ‘लेनिनवाद’, ‘स्टालिनवाद’ जस्ता सिद्धान्त र लिगेसीप्रति पूर्णरूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्दैनन् । माओ, लेनिन वा स्टालिनवादी शासन संसारमा कहीँनेर पनि बहुदलीय थिएन । यसको अर्थ माक्र्सवाद मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् वा हुन सक्दैनन् भन्ने हैन । माक्र्सवाद भन्नु र माओ, लेनिन वा स्टालिनवाद भन्नु विलकुलै फरक कुरा हो, जसलाई नेपालका कम्युनिष्टहरूले एकअर्काको पर्यायका रूपमा बुझे । यही गलत बुझाइको ऐतिहासिक भारले आजसम्म पनि उनीहरूको थाप्लो थिचिएको थिचियै छ ।

यस आलेखको उद्देश्य दलहरूको संख्या धेरै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पैरवी गर्नु हैन । कम्तीमा त्यति दलहरूचाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा त्यतिखेरका मुख्य वैचारिक प्रवृत्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनसकोस् । एक वा दुईदलीय प्रणालीले नेपाली समाजका वैचारिक प्रवृत्तिहरूको पूर्णचित्र दिने कुनै सम्भावना राख्दैन । नेपालमा मुख्यत: अहिले पाँचवटा राजनीतिक प्रवृत्ति छन । एक– लिबरल, दुई– कम्युनिष्ट, तीन– राजावादी, चार– पहिचानवादी, पाँच– वैकल्पिक । तसर्थ नेपालमा ५ दलको अवधारणा यतिखेर सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक र प्रासंगिक छ । मतदाताहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्दा आफूले कुन धारका एजेन्डालाई साथ दिन चाहेको हो, सोही बमोजिमको दललाई मत दिएमा वैचारिक प्रवृत्तिहरूको वास्तविक गहिराइ नाप्न सजिलो हुने थियो । 

अन्तिम प्रश्न के बाँकी रहन्छ भने कुन दल वा गठबन्धनले कुन धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् त ? यस दृष्टिकोणबाट नेपालका सबैभन्दा समस्याग्रस्त दल नेपाली कांग्रेस नै हो । बीपी कोइराला, सीके प्रसाई, प्रदीप गिरीजस्ता चिन्तकलाई आधार मान्दा यसलाई ‘सोसल डेमोक्र्याट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुत: नेपाली कांग्रेस त्यो धारको दल हुँदै हैन । सन् १९९० यताका करिब ३० वर्षका सबै अभ्यासले उसलाई ‘लिबरल डेमोक्र्याट’का रूपमा स्थापि गर्छ । जसले गर्दा ‘सोसल डेमोक्रेसी’को स्पेस खाली हुनपुग्छ । मूलत: आज नेपालमा वैकल्पिक धार भनिएकाहरूले घुमाउरोगरी लिन खोजेको स्पेस पनि त्यही हो । यदि कांग्रेसले नै आफ्नो व्यवहार ‘सोसल डेमोक्र्याट’को जस्तो बनाउन सक्ने हो भने ‘लिबरल डेमोक्र्याट’को स्पेस खाली हुनेछ, जो अहिलेको व्यावहारिक यथार्थ हैन । 

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई ‘वाम गठबन्धन’ भनिए तापनि यथार्थमा यो ‘वाम गठबन्धन’ नभएर ‘कम्युनिष्ट गठबन्धन’ हो । ‘वाम’ र ‘कम्युनिष्ट’ शब्दको अर्थमा व्यापक भिन्नता छ, जुन नेपाली राजनीतिमा विस्तारै बहसको विषय बन्दैछ । ‘वाम’ शब्द कार्यदिशासंँग जोडिएको हुन्छ र ‘कम्युनिष्ट’को अर्थ निश्चित विचारधारासंँग । एमाले र माओवादीको एकतापछि जुन घोषणापत्र जारी भएको छ, त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ‘कम्युनिष्ट गठबन्धन’ले प्रस्टसँग दक्षिणपन्थी कार्यदिशा समातेको छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन र सीमान्तकृतहरूको आवाज सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनको विषयमा मौनता त्यसैको अभिव्यक्ति हो । 

राप्रपा नेपाल कन्जर्भेटिभ धारको प्रस्ट प्रतिनिधि हो । तर चुनावको मुखमा तीन टुक्रा भएर उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व संकट आफै सिर्जना गरेका छन् । पहिचानवादी धारमा राजपा–फोरमको गठबन्धन देखिएको छ, त्यो राम्रै कुरा यसर्थमा हो कि उसले आफ्नो धारको अस्तित्व संकटको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था कम्तीमा यो चुनावमा छैनन् । यो चुनावमा लिबरल, कम्युनिष्ट र पहिचानवादीहरू सुरक्षित देखिन्छन् । कन्जर्भेटिभहरू चुनावमा भन्दा कमजोर हुने लगभग निश्चित छ । 

वैकल्पिक धारका रूपमा उदाउने प्रयास गरिरहेका ‘लेफ्ट डेमोक्र्याटस’हरूले भने स्टेप र स्पेसको भ्रान्तिबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन् । डा. बाबुराम भट्राईको नयाँ शक्ति कम्युनिष्ट गठबन्धनमा छिरेको हप्तादिन नबित्दै बाहिरिनु निश्चिय नै कमजोर रणनीतिको अभिव्यक्ति थियो । यसले यो दलको विश्वासनीयतालाई निक्कै ठूलो शंकाको घेराभित्र पारेको छ, जसको सफाइ सहज छैन । विवेकशील साझाजस्ता दलहरूको उपस्थिति जेजति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर जुन स्केलको आक्रामक अभियानको आवश्यकता थियो, त्यो नपुगेकै हो । चुनाव परिणाम जेजस्तो होस्, चुनावपछि यी ५ धारमा एक–एक वटा बलिया दलहरू बन्नसके दलहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो र वैचारिक बहुआयामिकताको रक्षा पनि हुने थियो । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रुपान्तरण र वामपन्थीको घोषणापत्र

डा. रेणु अधिकारी

यो वर्षको सुरुदेखि नै देश चुनावमय छ । शासकीय संरचना परिवर्तन गर्ने, गणतन्त्र व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्ने शक्ति यो वर्षका निर्वाचनहरूले बोकेका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा कस्तो सिद्धान्त बोकेको पार्टी र त्यसभित्र कस्ता चरित्र बोकेका मानिस छन् भन्नेमा जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सही व्यक्तिको छनोटले मात्रै पुग्दैन, पार्टी पनि सही हुनुपर्छ । लामो समयको संक्रमणको सायद अन्त्यतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले देशलाई अहिले रूपान्तरण गर्नसक्ने नेता आवश्यक छ । रूपान्तरणमुखी नेतृत्वले बाहिरी जगतका लागिमात्रै नभई आफूभित्र, आफ्नो पार्टीभित्र र आफ्नो देशभित्र आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि अरुलाई बाटो देखाउन, निर्देशित गर्न एवं प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनमा आउने नेतृत्व छनोट गर्दा ‘यस्ता नेता कहाँ छन् र ?’ भन्ने खोज्नुका साथै उनले पूर्णरूपले सरकार बनाउन सकुन् भन्ने जनताले हेक्का राखेमात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ । देशमा सकारात्मक रूपान्तरण हुनसक्ने आधार बन्छ । 

धेरै देशको अनुभवलाई हेर्दा पार्टीहरूले अगाडि सारेको नेतृत्व सफल र सक्षम हुन् कि होइनन् भन्ने थाहा पाउनलाई मापन गर्ने केही ’सूचाकांक’ हुन्छन् । पहिलो, महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, भौगोलिक विषमता जस्ता विभिन्न प्रकारले सदियौंदेखि पछाडि पारिएका समूहहरूको मुद्दालाई आफ्नो समयको मुख्य राजनीतिक सवाल बनाउन तथा अहिले भएका बाधा–अड्चनलाई हटाउन सक्ने नीति, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भए कि भएनन् ? दोस्रो, आफूजस्तै रूपान्तरणमुखी सोच र व्यवहार गर्नसक्ने व्यक्ति, समूह, पार्टीहरूसँग स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सञ्जाल निर्माण र सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ कि छैन ? तेस्रो, देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित रूपान्तरणमुखी काम गरिरहेका व्यक्ति, समूह, सञ्जालहरूसँग सहकार्य, उनीहरूको संगठन निर्माण र सुदृढीकरण हो । नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै देशमा रूपान्तरण चाहने र नचाहनेहरूको जमात हुन्छ । पहिलेदेखि नै सत्ताको आडमा बसेका, स्रोतले भरिपूर्ण मानिस प्राय: रूपान्तरण चाहंँदैनन् । तर उनीहरू आफूलाई सबैभन्दा प्रगतिशील देखाउन चाहन्छन् । कालान्तरमा तिनीहरू नै रूपान्तरणका सबभन्दा ठूला शत्रु हुन्छन् । तर दुर्भाग्यवश निर्वाचन जस्तो समयमा उनीहरू नै नेतृत्वको सबभन्दा नजिक हुन्छन् । साँच्चिकै रूपान्तरण चाहने नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिमा ध्यान दिंँदै यस्ता व्यक्तिबाट कसरी टाढा रहन सकिन्छ भन्नेमा विचार पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । यसका साथै रूपान्तरण प्रक्रियामा आफूसँगै हिँडेका सही व्यक्ति र समूहको सञ्जाल बलियो बनाए मात्रै रूपान्तरण दह्रो र जरासम्म गाडिएको हुनसक्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । चौथो, महिला लगायत सबै प्रकारले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उनीहरूकै नजरबाट नीति र व्यवहारमा ल्याउन सक्ने बनाउन निर्णायक राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता र स्थानको सिर्जनाको काम गरे कि गरेनन् वा उनीहरू रूपान्तरणका कुरामात्रै गर्छन् कि व्यवहारमा पनि प्रतिबद्ध छन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि होश आए जस्तोगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न राजनीतिक धु्रवीकरण बढेको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लेखित समान राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै बढेको हुनाले यस्ता वैचारिक ध्रुवीकरण स्वागतयोग्य छन् । यसले देशमा देखिएका धेरै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । परिणामस्वरूप अहिले देशभर वामपन्थी एकतर्फ र लोकतान्त्रिक अर्कोतर्फ गरी चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हँुदैछ । दुवैका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । देशलाई ‘तैंलेभन्दा मैले राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छु’ भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक भाषण देशभर गुञ्जित छन् । लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो । नेताहरूले आफ्नो काम सुरु गरेका छन् । अब सही नेतृत्वको छनोट गर्ने जिम्मेवारी नागरिकमा छ । यस्तो अवस्थामा हामी नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्ने तथ्य भनेको ‘समतामूलक, उत्तरदायी र जिम्मेवार नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ’ भन्ने हो । सानैदेखि सामन्तवादी संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, नोकरशाही तन्त्र र अधिनायकवादी सोचबाट हुर्केकाबाट परिवर्तन सम्भव हँुदैन । उनीहरू बाहिरबाट जतिसुकै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्र पुरातनवादी संस्कारबाट निर्देशित हुन्छन् । 

यसै सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको भर्खरै सार्वजनिक साझा घोषणापत्र पढ्ने मौका मिल्यो । एकता अभियानको घोषणा नै गरिसकेका वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले रूपान्तरणको चाहना राख्नेहरूमा एकताबिना रूपान्तरण सम्भव छैन भन्दै संविधानले मार्गनिर्देश गरेझैं आफूहरू देशमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन् । त्यसतर्फ जाने संकेत गर्ने खाले केही कार्यक्रमलाई सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । तर यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि नराखिएका भने होइनन् । मिश्रित सरकार भएका कारण विगतमा भनेजस्तो गरी लागू भएन भन्ने तर्क होला । तर पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं राम्रो काम गर्नेहरूले अप्ठ्यारो स्थितिमै उदाहरणीय काम गर्न सक्छन् । यो कुरा सामाजिक सुरक्षा, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, बाहिरी हस्तक्षेपबिना शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणजस्ता काम गरेर हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएकै हुन् । 

अभूतपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनपश्चात स्थापित हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार गर्नैपर्ने एउटा तथ्य के हो भने जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि लैंगिक समानताका पक्षमा राजनीतिक दलहरू बारम्बार चुकेकै हुन् । अहिले पनि यिनले चुक्ने लक्षण नै देखाएका छन् । महिला देशको आधा जनसंख्या हुन् । देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरूले जसरी काँधमा काँध मिलाएर काम गरे, रूपान्तरणका लागि उनीहरूको भूमिका अझै बढी हुन्छ । यो भूमिका निर्वाह उनीहरूलाई हिंसापीडित, उद्धार र सहयोग चाहिने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूको निर्णय गर्ने स्थानमा बराबरीको सहभागिता, कामको सम्मान र मूल्य, उनीहरूले बच्चा जन्माएर समाजलाई अगाडि बढाउनका साथै देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन गरेका बलिदानको कदर हुनुपर्छ । यो यथार्थता यी राजनीतिक पार्टीहरूले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

नेपालमा पहिलोपटक महिलाको मुद्दा राजनीतिक रूपमा माओवादीहरूले उठाएका हुन्, स्थापित गरेका हुन् । समावेशिताका कुरा पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’पछि सुरु भएको हो । वार्ड तहमा महिलालाई अनिवार्य सहभागी बनाउने वातावरण एमाले सरकारले बनाएको हो । सामाजिक सुरक्षा र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भनाइको व्यवहारमा रूपान्तरण एमाले सरकारको पालामा भएको हो । तर अपसोच अहिले यिनै पार्टीका उम्मेदवारहरूमा महिलाको संख्या साना पार्टीहरूको भन्दा पनि धेरै कम छ । महिलालाई समानुपातिकको निर्णय कुर्नुपर्ने (नेताको दयामा रहनुपर्ने) अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । सधैं श्रमिक अधिकारको नारा लिएर हिँडेकाहरूले घरेलु कामलाई श्रमको दायरामा ल्याउन यिनले कन्जुस्याइँ गरेका छन् । देशमा करिब ८० प्रतिशत जनता कृषि मजदुर छन् । त्यसमा बहुसंख्यक महिला छन् । तर तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिले छोएको छैन । अहिले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या र शोषण दुवै वृद्धि भइरहेको छ । तिनको अधिकार संरक्षणका लागि कुनै सोच छैन । माओवादी पार्टीले आफ्नो जनसेनामा करिब ४० प्रतिशत महिला थिए भनी सधैं गर्व गर्छ । तिनीहरूमध्ये अहिले पनि धेरै महिला शारीरिक, मानसिक पीडामा छन् । तर तिनको बारेमा पार्टी मौन छ ।

हजारौं महिला हिजो लोकतन्त्र ल्याउने कार्यमा सरिक भएकै कारण लुटिएका थिए, पिटिएका थिए, बलात्कृत भएका थिए । आफ्नो केही दोष नभए पनि उनीहरू बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकाला भएका छन् । गरिखाने आधार छैन । दिनमा दुखाइ कम गर्ने र रातमा निद्रा लाग्ने औषधि खाएर जीवित मुर्दाका रूपमा बाँच्न बाध्य छन् । तिनका बारेमा त्यही पार्टी सम्मिलित भएको घोषणापत्र मौन छ । अझ हेर्ने हो भने तिनलाई द्वन्दपीडित समेत मानेको छैन, यो घोषणापत्रले । हजारौं व्यक्ति सामन्तवादी शिक्षाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वको आज्ञा मानेर हिँडेको कारण शिक्षाबाट विमुख छन् । त्यसको सबभन्दा ठूलो मारमा महिला परेका छन् । तिनलाई शिक्षाको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने सोच पनि घोषणापत्रमा छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा लिंगीय विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौं भनी बारम्बार दोहोर्‍याउने पार्टीहरूको घोषणापत्रले जनसंख्याको आधा भाग महिलालाई हिंसापीडित र उद्धारको विषय–वस्तुभन्दा बाहिर गएर हेर्नसकेको छैन । योभन्दा ठूलो दु:ख लाग्ने कुरा अरु के हुनसक्छ ? अझै पनि उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिँंदै के भनौं भने उनीहरूले यो नियतवश गरेका होइनन् । उनीहरू भित्रको पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरूले यी मुद्दा देख्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरू यसको जिम्मेवारी लिँंदै सच्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसो भए मात्रै उनीहरू संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुपको समानतामा आधारित, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नसक्ने, समाजवादी अर्थव्यवस्थाप्रति इमानदार रहनेछन् भनी अलिकति विश्वास गर्ने आधार मिल्नेछ । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT